ग्रीन कॉरीडॉर आणि यम कॉरीडॉर

ग्रीन कॉरीडॉर  आणि यम कॉरीडॉर  

हृदय प्रत्यारोपण करण्यासाठी नवी मुंबई ते फोर्टिस हॉस्पिटल आणि अंधेरी विमान तळ ते फोर्टिस हॉस्पिटल हे अंतर १५ मिनटात कापून वाहतूक पोलिसांनी ०२ जणांचे प्राण वाचविले हे अतिशय चांगले काम केले आहे त्या बद्दल त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच आहे . वाहतूक सह आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी या कामी मोलाची भूमिका बजावली त्या बद्दल त्यांच्या संपूर्ण टिमचे अभिनंदन ! 

आपण ग्रीन कॉरीडॉर करू न वाहतूक पाहिजे तेंव्हा पाहिजे तशी सुरळीत आणू शकतो हे मुंबईकरांना कळले , फक्त पोलिसांनी मनात आणायला हवे हा ही संदेश यातून गेला आहे . मिलिंद भारंबे हे धडाडीचे अधिकारी आहेत त्यांना मुंबई आणि मुंबईला जोडणाऱ्या महामार्गांच्या वाहतुकीच्या समस्या सोडवता येतील अशा काही सूचना कराव्याश्या वाटतात , जेणे करून वाहतूक सुरळीत चालेल ,अपघात कमीतकमी होतील आणि बहुमुल्य इंधनही वाचेल . 

१) महामार्गांवर रिक्षा ,ट्रक ,टेम्पो हे ५० ते ६० च्या स्पीड मध्ये रस्त्याच्या उजव्या बाजूने वाहन चालवत असतात ,.  यांच्या मुळे मागून येणाऱ्या गाड्या झक मारून हळू चालवाव्या लागतात . त्यानंतर पुढे ओव्हर टेक करावा लागतो , यात अपघाताची शक्यता वाढते . या रिक्षा ,ट्रक ,टेम्पो च्या पुढचा रस्ता बऱ्याच वेळा संपूर्ण मोकळा असतो परंतु गरज नसताना उजवी बाजू वापरून सर्व रस्ता अडवला जातो . 

२) महामार्गाच्या कडेला बऱ्याच वेळा लोक गाड्या उभ्या करून टाईमपास करत असतात , मागून वेगात येणाऱ्या गाड्यांना यामुळे बराच त्रास होतो ,

३)तसेच गोटी सोडा ,हेल्मेट , मडकी , निरनिराळी खेळणी विकाणार्यांचे अनधिकृत धंदे लोकांच्या मृत्यूचे कारण बनत आहेत पण थोडे पैसे घेऊन तिकडे पोलीस दुर्लक्ष करतात . 

४) लोक अचानक त्यांच्या गाडया घेऊन चुकीच्या दिशेने वेगात गाडी चालवतात त्यांच्या कडेही दुर्लक्ष केले जाते . 

५) आपल्या स्थानिक वाहतूक चौक्यांतील आलेल्या तक्रारीचा त्वरित निपटारा करायचे जर पोलिसांनी मनावर घेतले तर रोजच्या वाहतूक कोंडीतून जिवंत हृदय घेऊन जाणाऱ्या आम्हा सामान्य माणसांना ग्रीन कॉरीडॉर  मध्ये प्रवास केल्याचा आनंद मिळेल 

६) वाहतूक सुरक्षा दिन किंवा सप्ताह हे अपवाद म्हणून साजरे करण्यापेक्षा ती सवय केली तर मग सध्याचे यम कॉरीडॉर  आपोआप ग्रीन कॉरीडॉर होतील यात शंका नाही . 

धनंजय जुन्नरकर 

९९३०७५४४४ बोरीवली , मुंबई 

कुठे स्व . राजीव गांधी ,कुठे मोदी ड्रामा ( नागा बंडखोरी विरुध्द )

अजून समझोत्याची कलमेही ठरली नाहीत तरी नागा लोकांचा ड्रेस घालून पंतप्रधान दिखावाबाजीला तयार ! असा कोणताही समझोता संध्याकाळी ७ वाजता होणार आहे याची कल्पना गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना साडेचार वाजेपर्यंत माहित देखील नव्हते . जेथे नागा लोकांची वस्ती आहे त्या आसाम ,मणिपूर ,आणि अरुणाचल प्रदेश च्या मुख्यमंत्र्यांना या बाबत काही माहीतही नाही . हे तिन्ही प्रदेश मिळून नागा लोकांना ग्रेटर नागा प्रदेश बनवायचा आहे हे कधीही शक्य नाही . अशा प्रकारे देश चालवणार काय ? स्व . राजीव गांधी यांनी पंजाब ,आसाम , मिझोराम यांच्याशी ऐतिहासिक करार केले . त्यानंतर त्या प्रदेशातील परिस्थिती सुधारली . येथील वंशवाद ,फुटीरता संपली . हे करार गोपनीय नव्हते . प्रसिद्धी साठी नव्हते . ठोस करार होते . त्यांचा आजही आधार मानला जातो . राजीव गांधींना असा ड्रामा करायची गरज वाटली नाही . ज्याच्या कडे बुद्धीची कमतरता असते तो दिखावा अधिक करतो हे सत्य पुन्हा उघड झाले . 

ड्रामेबाज सुषमा स्वराज

ड्रामेबाज सुषमा स्वराज 

पळपुट्या ललित मोदी ला मदत करणे मानवता आहे तर मग हे वाचा . 

सुषमा स्वराज यांनी २००४ ,मध्ये मा सोनियाजी गांधी ह्या जर  पंतप्रधान बनल्या तर मी केशवपन ( डोक्यावरील केस कापणे ) करेन असे जाहीर केले होते . तेव्हा एक महिला लग्न झाल्यावर  भारतीय संस्कृती प्रमाणे  तिच्या सासरच्या नात्यात आपले सर्व आयुष्य समर्पित करते ज्या महिलेच्या सासूची निर्घुण हत्या झाली ,जिच्या पतीला बॉम्बने उडवून देण्यात आले ,त्याच्या शरीराचे सर्व  तुकडे देखील सापडले नाहीत . अशा आघातांनी  देशात राहून भारतीय लोकाशाही च्या मार्गाने निवडून येऊन  ज्या पंतप्रधान झाल्या तर मी केस कापीन हे एक भाजपची महिला म्हणते हे भारताला लाजीरवाणे होते  हे देश विसरला काय ? तेंव्हा आपण एका पात्र भारतीय नागरिकावर अन्याय करत आहोत असे सुषमा स्वराज यांना वाटले नाही काय ? 

वैचारीक दरिद्रता युक्त " गिरीश कुबेरजी " संपादक ,लोकसत्ता . /लोकसत्ताच्या संपादकीय लेखांच्या" सुमार सद्दीचा पाठ पुरावा ",

वैचारीक दरिद्रता युक्त " गिरीश कुबेरजी  "

संपादक ,लोकसत्ता .                                                                                                                              

                                                                                                                                धनंजय जुन्नरकर 

 सचिव ,मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटी 

                                                                                                                                   9930075444

  

नमस्कार ! आपला सोमवार दिनांक ३ ऑगष्ट रोजी " सुमार सद्दिचि सुरवात " हा अग्रलेख वाचला . नावात कुबेर असले म्हणजे बौद्धिक  सर्वच गोष्टी आपल्या कडे मुबलक आहेत असा आपला  समज झालेला दिसतो . संपादक झालो म्हणजे जगाला अक्कल देण्याचा परवाना मिळाला या भावनेतून अग्रलेख लिहिण्याचे काम जेव्हा संपादक करू लागतो तेव्हा त्याची वाचकांशी असलेली नाळ तुटायला लागते . नाळ तुतण्याआधी गिरीशजींची नाळ वाचकांसोबत जुळली होती काय हा आमच्या समोरील महत्वाचा प्रश्न आहे . -

सुमारसद्दीची सुरवात या आपल्या (नेहमी प्रमाणेच्या )फडतूस अग्रलेखात काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष मा ऱाहुल गांधी यांच्या संदर्भात- राहुल बाबा , संबोधून निरनिराळे दाखले देऊन टीका करण्याचा जो बाळबोध प्रयत्न केला आहे तो अतिशय हास्यास्पद आणि लाजीरवाणा आहे . 

काल परवाच  लोकमान्य टिळक यांची  पुण्यतिथी साजरी झाली . टिळक ,आगरकर , प्र. के. अत्रे  या महाराष्ट्रा ने देशाला दिलेल्या मोठया देणग्या होत्या . त्यांचे अग्र लेखवाचले असते तर  संपादकीय कसे असावे याची माहिती कुबेरांना झाली असती . भाजप नेत्यांच्या मांडीवर बसून कॉंग्रेस च्या विरुध्द आपला वैचारिक दरिद्री बोरू झिजवायचा हाच सध्या एक कलमी  आपला कार्यक्रम  दिसत आहे . 

आपण लोकसत्ताचे संपादक आहात ,परंतु आपण स्वतः लोकसत्ता वाचता किंवा काय या विषयी शंका आहे . आपल्या पान क्र ७ वरील एक परिच्छेदाच्या माहितीवर गजेंद्र चौहानांची नियुक्ती हि बातमी प्रसिध्द झाली आहे . त्यावरून त्यांना कसे विद्यार्थ्यांवर लादले जात आहे हे लोकांना समजले आहे . एफ टीआय आय वरील गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती , चि . राहुल बाबांना भले सुमार वाटो , - असे जेंव्हा आपण म्हणता तेंव्हा ती आपल्याला सुमार वाटत नसावी हे वाचकांना समजत नाही असे आपणाला वाटते काय ? सत्ताधाऱ्यांना विरोध करायचे हे कारण आपल्या लेखी फुसके असेल परंतु विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने तो आधार आहे . विध्यार्थ्यांना हि नियुक्ती बदला म्हणण्याचा अधिकार नाही हे म्हणून आपली नसलेल्या बुद्धीची कुवत आपण दाखवत आहात असे वाटते . हा अधिकार मागणे हि विद्यार्थ्यांची मुजोरी झाली असे लिहिताना आपला स्वाभिमान आपण आर. एस . एस . च्या शाखेत गहाण ठेवला की काय असे वाटते . कारण त्यांना ही ह्या बाबी हिंदू विरोधी वाटतात . कोंडी फुटण्यासाठी , चि. राहुल बाबांनी काही केले नाही असे आपल्याला वाटते , परंतु राहुल गांधी यांनी त्या बाबत मोदी सरकारने मन मोठे करावे हे सांगितल्याचे आपण सोयीस्कर रित्या विसरलात . २५० विद्यार्थी आणि एक बलवान सरकार यांच्यात विद्यार्थ्यांनी मनाचा मोठे पणा दाखवावा , की  सरकारने ? ,-  याची जाणीव ना सरकारला ना आपल्याला . "राजीनामा दयायला हे काही युपिए सरकार नाही " , असे कथीत थोर नेते राजनाथसिंह ह्यांनी सांगितलेले आहेच . जेथे हे सरकार भ्रष्टाचार करून राजीनामा देणार नाही हे स्पष्ट करते ते लोक अशा सुमार दर्जाच्या नियुक्त्या करून विद्यार्थ्यांची बौद्धिक वाताहत करत आहेत असे आपणाला वाटत नाही काय ? पक्षाच्या अंतर्गत बाबी ,परिस्थिती ,समीकरणे आणि घेतलेले निर्णय यांची बरोबरी विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागणी सोबत करावी याने आपली वैचारिक दिवाळखोरी सिद्ध होते . 

याकुबला फाशी दिली हे उत्तम झाले असे ओवेसी म्हणत नाही ,तो गुजरात कांडाच्या आरोपींना फाशी कधी मिळणार असे भरकटणारे विधान करतो ,तद्वतच आपण देखील पात्रताहिन गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती सरकारने मागे घ्यावी असे म्हणत नाही , भलत्याच गोष्टींशी तुलना करण्यात बहुमोल वेळ वाया घालवत आहात . 

तसे पहिले तर आपण या पदावर आल्यापासून वेळ वाया घालाविण्याचेच काम करत  आहात हे वाचकांच्या केंव्हाच ध्यानी आलेले आहे . अरुण टिकेकर आणि कुमार केतकर  यांच्या सारख्या विद्वान लोकांनी लोकसत्ताच्या संपादक पदाची शान वाढविली होती , तेथे आपल्या सारख्या  "सुमार "दर्जाच्या वैचारिक पात्रतेच्या माणसाला बसविले त्याला लोकसत्ताचे वाचक विरोध करू शकत नाहीत कारण  "एक्स्प्रेस ग्रुप " खासगी संस्था आहे . तेथे कुणालाही आणून बसविण्याचा त्यांचा अधिकार आहे . परंतु एफ टीआय आय  ही काही कुणाच्या बापजाद्याची मालकी हक्क दाखविणारी संस्था नाही ,त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागणीला मुजोरी मागणी म्हणण्याचा तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही . पक्ष म्हणून घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांची शिक्षा काँग्रस भोगेल , व चूक दुरुस्त देखील करेल पण त्या साठी विद्यार्थांचे भवितव्य ,दिवस ,वेळ वाया घालविणाऱ्या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय ? असा अग्रलेख लिहायला आपल्याला काही जमेल असे वाटत नाही . 

कळावे , धन्यवाद 

आपला स्नेहांकित 

धनंजय जुन्नरकर 

सचिव ,मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटी 

9930075444

सार्वजनिक गणेशोत्सव ,उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि राज्य शासनाचा धोरण लकवा --------धनंजय जुन्नरकर

सार्वजनिक गणेशोत्सव ,उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि राज्य शासनाचा धोरण लकवा 

                                                                          --------धनंजय जुन्नरकर 

                                                                     मुंबई काँग्रेस सचिव ९९३००७५४४४

​

सार्वजनिक उत्सवांच्या नावाखाली रस्त्यावर मोठे मंडप टाकून कानठळ्या बसतील अशा  प्रकारे स्पीकर वाजविणाऱ्या काही अति उत्साही लोकांपायी मा .उच्च न्यायालयाने सगळ्यांनाच धारेवर धरले असून त्यांनी दिलेल्या आदेशामुळे  सर्व उत्सवच धोक्यात आलेला आहे .  

ठाणे येथील डॉ महेश  बेडेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना मा .उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी काही निर्बंध घातले आहेत . मांडव पदपथावर असू नयेत , वाहतुकीला अडथळा घालतील असे असू नयेत ,शाळा ,महाविद्यालय ,बस थांब्याच्या जवळ असू नये ,ध्वनी प्रदूषण करू नये . जर मंडळांनी हे केले तर त्यांना परवानगी देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल . महापालिका आयुक्तांचा विशेष अधिकार देखील काढून घेण्यात आलेला आहे . 

सदर आदेश मा.  न्यायालयाने मार्च महिन्यात दिलेला असून दोन महिन्यात सर्व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य शासनाला देण्यात आला होता, परंतु पाच महिने झाले व गणपती उत्सव जवळ आला तरी शासनाने काहीच हालचाल केलेली नाही . 

राज्यात शिवसेना आणि भाजपा युतीचे सरकार सत्तेवर आहे . दर लहान सहान गोष्टींमध्ये हिंदू धर्मियांचा पुळका फक्त आपल्यालाच असा आव आणणारे सत्तेतील नाटकी पुढारी कोठे गायब झाले आहेत काही कळत  नाही . मुंबई मध्ये  ११,०००  सार्वजनिक मंडळे आहेत . न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना त्याबाबत पत्र देखील लिहिले . निर्णय घेताना आम्हालाही  विचारात घ्या असे लेखी दिले तरी  मा . मुख्यमंत्र्यांच्या कडून काहीच उत्तर नाही . 

महाराष्ट्रात गणपती उत्सव हा प्रमुख उत्सव आहे . गणपती हे  महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे . सामान्य भाविक या बाबत  फार संवेदनशील आहे . त्यामुळे हा प्रश्न गांभीर्याने आणि तातडीने सोडविण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला पाहिजे होते परंतु तसे झालेले नाही , त्यामुळे ऎन उत्सवात काहीतरी विपरीत घडावे व तणाव निर्माण व्हावा आणि लोकांचे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून लक्ष दुसरीकडे जावे यासाठी सरकार हा खेळ खेळत असावी असा संशय येत आहे . 

सार्वजनिक उत्सव मैदानात साजरे करायला गेले तर तेथे ही जनहित याचिका दाखल केल्यामुळे उत्सव साजरे करता येत नाहीत . रस्त्यावरही  करायचे नाही मग नक्की कुठे करायचे याचे उत्तर राज्य शासनाने न्यायालयाकडे मागीतले पाहिजे होते ,परंतु तसे होताना दिसत नाही . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाणे रस्त्यावर प्रार्थना करणे हा काही मुलभूत अधिकार नाही . त्यामुळे धर्म आचरणाखाली नागरिकांना आक्षेप घेता येणार नाही . " राजाने मारले आणि  पावसाने झोडपले " तर जायचे कुणाकडे अशी जनतेची अवस्था झाली आहे . 

भव्य निरर्थक रोषणाई ,लाखो रुपयांच्या ढोल - ताश्याच्या सुपाऱ्या ,कर्ण कर्कश्श गाणी ,मंडपाच्या मागे  चाललेले जुगार ,दारू पिऊन नाचणे या बाबी काही ठिकाणी प्रकर्षाने आढळून येत आहेत . पण त्यामुळे सर्व मंडळांना त्याची शिक्षा करणे योग्य होणार नाही . " मुसलमानांनी त्यांचे रस्त्यावर नमाज पढणे  थांबवावे मग आम्ही देखील रस्त्यावर गणपती मंडप बांधणार नाही  " अशी आव्हानबाजी सुरू झालेली आहे . त्यावरून  शासनात बसलेल्या लोकांना  हे प्रकरण कोठे न्यायचे आहे याचा अंदाज करायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही . 

मुसलमानांना मशीदी बांधायला परवानग्या द्यायच्या नाहीत ,त्यांना हिंदूंच्या गृह संकुलात राहायला द्यायचे नाही . त्यांच्या जुन्या मशिदींना वाढीव चटई क्षेत्र दयायचे नाही , मग त्यांनी जागे अभावी रस्त्यावर नमाज पढला तर आम्हीही रस्तावर "  महाआरती " करणार असा दम मारायचा . असे राजकारण शांततेला मारक ठरते . सतत भावनेवर आधारीत राजकारण करायचे हे जर धोरण असेल तर राज्याला पुरोगामित्व विसरावे लागेल की काय ? असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे . बोगस डिगऱ्या  , चिक्क्या वाटप ,आणि मदरशांचा शैक्षणिक दर्जा काढून घेण्याच्या बहुमुल्य कामातून सरकारला कधी वेळ मिळणार आणि मा. मुख्यमंत्री परदेशी दौरे कधी संपविणार या कडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे .   

हिंदूंनी कशा प्रकारे इतरांना बाधा न आणता उत्सव साजरा करावा या बाबत भगव्या विचार धारेकडून कोणतेही  "व्हिजन (नसलेले )डॉक्युमेंट " आज पर्यंत तरी समोर आलेले नाही .  सरकारचे जाहीरनामे- वचननामे कोणत्या रद्दीच्या दुकानाची  शोभा वाढवत आहेत हेही शोधावे लागेल . 

मा.  उच्च न्यायालयानेही सार्वजनिक उत्सव म्हणजे नक्की काय ?याची व्याख्या करायला हवी . कारण सर्व लोकांच्या घरात गणपती येत नाहीत , नवरात्र उत्सव होत नाही , दही हंडी घरात फोडता येणार नाही . लोकांना या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी काय करावे याची मार्गदर्शक तत्वे कोणी सांगायची ? आजचे सार्वजनिक उत्सव लोकमान्य टिळकांनी सांगितल्या प्रमाणे साजरे होत नाहीत हे कबूल ,परंतु ते टिकले पाहिजेत व पुढच्या पिढीला आपली संस्कृती कळली पाहिजे याच्या साठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला शासनाला कोणी बंदी घातली आहे काय ?  त्यांच्या वर्तनाला धोरण लकवा आला आहे असे मानावे काय ?

                                                                         --धनंजय जुन्नरकर 

                                                        मुंबई काँग्रेस सचिव ९९३००७५४४४

मा न्यायाधीश साहेब , उच्च न्यायालय, यांना अनावृत्त पत्र , विषय - मालवणी दारू आणि शताब्दी रुग्णालयाची बेदरकार शाही

मा. न्यायाधीश साहेब , उच्च न्यायालय, यांना अनावृत्त पत्र 

                                                                                           28/06/2015

 

मा. न्यायाधीश साहेब ,

उच्च न्यायालय,

 मुंबई 

संदर्भ : १) मालाड ,मालवणी येथील विषारी दारू पिलेल्या व्यक्तींवर मनपाच्या कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात योग्य उपचार न झाल्याने झालेले १०२ मृत्यू . 

२) भारतीय राज्य घटना कलम २१ -प्रत्येकाला जीविताचा हक्क

 ३) कलम ४७ प्रमाणे आरोग्य आणि कल्याणासाठी पुरेसा जिवन उंचाविण्यानाचा हक्क 

४) मानवी हक्कांचा जाहीरनामा कलम २५ प्रत्येकाला स्वतःचे व आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य व कल्याणासाठी पुरेशा जीवनमानाचा अधिकार आहे . अन्न ,वस्त्र ,निवारा ,  वैद्यकीय मदत  आणि सामाजिक सेवांचा अंतर्भाव या सर्व बाबतीत सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे. 

५) परमानंद कटरा वि. भारत सरकार १९८९ सुप्रीम कोर्ट -पृष्ठ २०३९ जनहित याचिका निकाल . 

विषय : मुंबई महानगर पालिकेच्या प्रशासनाचा कर्तव्य चुकारपणा ,बेजबाबदारपणा यामुळे कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात योग्य उपचार न मिळाल्याने झालेले १०२ मृत्यू  ,त्यांच्या भंग झालेल्या हक्कांची भरपाई करणे आणि 

मुंबई महापालिकेचे सर्व कर इमानदारीने भरणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या हक्कासाठी महापालिकेला  मा . उच्च न्यायालयाकडून  "परमादेश "( Mandamus Writ ) देणे बाबत ! 

आदरणीय न्यायाधीश साहेब ,

सप्रेम नमस्कार ! 

मुंबई मधील मालाड येथे मालवणी विभागात झालेल्या विषारी दारूकांडा मुळे पोलीसांच्या कार्यपद्धतीवर   शिंतोडे उडालेलेच आहेत ,परंतु या घाई गडबडीत मनपाच्या शताब्दी रुग्णालयाच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत . ४० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी मनपाने बँकेत ठेवल्या आहेत . त्याच्या व्याजाचे काय करायचे हा त्यांना पडलेला यक्ष प्रश्न आहे . ३५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थ संकल्प मुंबई मनपाचा आहे . असे असतानाही आरोग्य सेवेकडे का दुर्लक्ष केले जाते ?  याची विचारणा आपल्या कडून झाली तरच  जनतेला उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे . मुंबईतील महत्वाच्या ठिकाणी असलेल्या रुग्णालयासाठी राखीव  इमारती नाममात्र भाड्याने खाजगी संस्थांना का दिल्या आहेत  ? हे यांना विचारायची गरज आहे . उत्तम अभिशासन हा मुलभूत हक्क नसेल तर  मग बेजबाबदार प्रशासन हे नशिबाचे भोग समजावे काय ?

साहेब ,१९ जून ते २२ जून या दरम्यान विषारी दारूने पिडीत रुग्णांना त्यांच्या घरचे नातेवाईक शताब्दीत आणत होते . गरिबीमुळे  हाता तोंडाच्या लढाईत नेहमी हरणाऱ्या व घरातल्या कर्त्या पुरुषासमोर काही एक न चालणाऱ्या महिला जेंव्हा आपल्या नवऱ्याला शताब्दीत आणत होत्या तेंव्हा ,मायबाप सरकारचे हे रुग्णालय आपल्या प्रिय माणसाला वाचवेल व आपण त्याला जिवंत घरी घेऊन जाऊ हा त्यांना विश्वास होता . पण शताब्दीच्या प्रशासनाने यांना कोणतीच आवश्यक सेवा दिली नाही . विषारी रसायने पोटात गेली असताना ती बाहेर काढण्यासाठी काय करायचे ,हे सांगणारे तज्ञ यांच्या कडे नव्हते . या त्रासात  अतिआवश्यक असणारी स्वतःची डायलिसीस मशिने रुग्णालयात नव्हती . जी ८ मशिने होती ती नेमीनाथ जैन या खाजगी संस्थेची होती . ते लोक फक्त स्वतःचे रुग्ण ९ ते ५ यावेळेत तपासतात . आणीबाणी -आपत्काल  या बाबींशी या संस्थेचा काही संबंध नाही . या संस्थेशी मनपाचा तसा कोणताही करारही नाही असे शताब्दीचे अधीक्षक डॉ कृष्णकांत पिंपळे यांनी सर्व प्रसार माध्यमांच्या समोर आणि महाराष्ट्राचे विरोधी  पक्ष नेता मा राधा कृष्ण विखे पाटील यांना सांगितले . हे सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावर कोणताही पश्चाताप नव्हता . म्हणजे करार करणारेही कशा प्रकारे स्वतःला गहाण टाकून बसले आहेत याचीही  माहिती उघड झाली . 

तोंडातून रक्त ओकणाऱ्या आपल्या नवर्याला ,आपल्या  वडिलांना रुग्णालय काहीच उपचार का करत नाही हे त्या गरिबांना समजत नव्हते . आपण आपल्या या माणसाला घरी पुन्हा जिवंत घेऊन जाणार नाही याची त्या बिचाऱ्यांना काय कल्पना ? ४ ते ५ तास रुग्णांना तसेच ताटकळत ठेवले गेले त्यानंतर त्यांना के ई एम ,जेजे ,नायर रुग्णालयात जाण्यासाठी सांगण्यात आले . तो पर्यंत निम्म्या रुग्णांचा या जगाचा प्रवास संपला होता . बाहेर पावसाने मुंबई बुडवली होती, आत नातेवाईकांच्या अश्रूंचा बांध तुटला होता त्यांचा आक्रोश हा ढगांच्या गडगडाटाला ही  मान खाली झुकायला लावत होता .  पण साहेब महाराष्ट्राचे प्रशासन  "योगा डे " साठी तयारी करत होते आणि रुग्णाच्या नातेवाईकांना अंत्यविधीची तयारी कशी करायची हे कळत नव्हते , कारण घरातला कर्ता निचेष्ट होऊन पडला होता व भविष्य अंधकारमय झाले होते . 

साहेब ,जे रुग्ण उपचारासाठी  बाहेर  पाठविले गेले होते  . त्या पैकी काही लोक वाचले , म्हणजे येथेच योग्य उपचार जर योग्य वेळेत मिळाले असते तर येथील रुग्णदेखील वाचले असते . पण हे येथे घडले नाही . परमानंद कटरा वि भारत सरकार १९८९ सुप्रीम कोर्ट -पृष्ठ २०३९ जनहित याचिका निकाल पत्रात मा न्यायाधीश महोदय म्हणतात मानवी जीवनापेक्षा महत्वाचे काहीच असू शकत नाही . जेंव्हा एखाद्या गंभीर आजारी -जखमी  रुग्णाला रुग्णालयात आणले जाते तेंव्हा त्या व्यक्तीस सर्व तातडीची वैद्यकीय मदत ,उपचार मिळालेच पाहिजेत . परंतु शताब्दी रुग्णालयात असे घडले नाही . मशिने असून उपचार मिळाले नाहीत . 

महोदय ,  उपरोक्त संदर्भात दिलेल्या कलमा प्रमाणे  मानवी हक्कांचा भंग झालेला आहे . भारत हे कल्याणकारी राज्य आहे . लोकांसाठी लोकांनी चालविलेले प्रशासन ही संकल्पना आपण स्वीकारलेली आहे . लोक त्यासाठी कायदा पाळतात ,नियमित कर भरतात पण तरी हक्क भंग होत आहेत . 

जे रुग्णालय के ई एम ,जेजे ,नायर यांच्यावरील भार कमी करण्यासाठी बांधण्यात आले होते त्या रुग्णालयातील सुविधा एखाद्या ग्रामीण रुग्णालयापेक्षा वाईट कशा याचा जाब कोणी दयायचा ?

मुंबई मनापा आयुक्त ,वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी डॉ  वाडीवाला , वैद्यकीय अधीक्षक पिंपळे , चुकीचे करार करणारे विधी विभाग प्रमुख यांना कायद्याचे कोणतेही भय नाही . आपणास नम्र विनंती आहे की आपण ह्या पत्राची गंभीर दखल घेऊन १०० हून अधिक  गरिबांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या ह्या बेजबाबदार लोकांना कायद्याची व हक्कभंगाची जाणीव करून द्यावी, त्यांची  चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी . तसेच मुंबईतील मनपाच्या सर्व भाडे तत्वावर दिलेल्या जागा त्वरित ताब्यात घेऊन तेथे रुग्णांना अतिउच्च सुविधा सोयी देण्याविषयी आणि  तज्ञ डॉक्टरांची त्वरित भरती करण्यात यावी असा आदेश देण्यात यावा .नाहीतर गरिबांचे मानवी हक्क भारतीय राज्यघटनेच्या पुस्तकातच अडकून राहतील व बेजाबदार ,भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी पुन्हा त्याच त्याच चुका करतील . 

आपला स्नेहांकित 

धनंजय जुन्नरकर 

सदस्य ,सेन्सॉर बोर्ड ,भारत सरकार 

मानवी हक्क ,पदवी प्राप्त अभ्यासक .  

मो 9930075444

Attachments area

Preview attachment high court article.jpg

high court article.jpg

इंदिरा गांधी ,नरेंद्र मोदी अन आणीबाणीचे कवित्व

इंदिरा गांधी ,नरेंद्र मोदी अन  आणीबाणीचे कवित्व 

                                                 

                                                धनंजय जुन्नरकर 

                                                mob 9930075444

चौकट 

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी  यांनी नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगली च्या वेळी जाहीरपणे " राज धर्माचे पालन करायला सांगितले होते , आता लालकृष्ण आडवाणी हे  नरेंद्र मोदी  पंतप्रधान असताना शब्द छल करत आडून आडून आणीबाणी येऊ शकते याविषयी सुचवत आहेत . ह्यावरून सध्या काय चालत आहे हे सांगण्याची गरज नाही . १९७५ ची आणीबाणी अन आत्ताची मोदी सत्ता या सर्व बाबींचा अभ्यास केला असता ,इंदिरा गांधी यांची चूक झाली की नरेंद्र मोदी बरोबर वागत आहेत ह्याचा निर्णय लोकांनीच घ्यायचा आहे .

२६ जून २०१५ रोजी माजी पंतप्रधान स्व . इंदिरा गांधी यांनी घोषीत केलेल्या आणीबाणी ला ४० वर्षे पूर्ण होतील . आणीबाणी घोषीत करून त्यांनी योग्य केले की अयोग्य यावर चर्चा झडत राहतील . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ मे २०१४ ते आज तागायत जो राज्य कारभार चालविला आहे किंबहुना चालवत आहे तो पाहिल्यावर इंदिरा गांधी यांनी लावलेल्या आणीबाणी चा पुन्हा एकदा अभ्यास करणे भाग पडत आहे .
इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तीमत्वाची  जडण घडण, आणीबाणी च्या आधीचा व आणीबाणी लावल्या नंतरचा भारत याचा सांगोपांग विचार करणे आजची गरज आहे .
लालकृष्ण अडवाणींनी आणीबाणी विषयी जी मते एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत  व्यक्त केली आहेत हे पाहता कालचक्र पुन्हा त्याच मार्गाने मार्गोत्क्रमण करते हेही स्पष्ट झाले . भाजपचे सरकार असूनही त्यांना आणीबाणी लागणार नाही याची खात्री वाटत नाही यातच सर्व आले . नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे कोणत्याही मंत्र्याला स्वतःचा सचिवही नेमायचा अधिकार दिला नाही हे पाहिल्यावर त्यांना काम करण्याचा काही अधिकार दिला असेल असे वाटत नाही . नियोजन आयोगाची बरखास्ती ,शासकीय संस्थांचे भगवेकरण आणि फाजील वाद यात  लोकांना काम दिसलेलेच नाही . महत्वाच्या आधारभूत संस्था जसे न्यायाधीकरण ,संसद ,माध्यमे आणि मंत्रिमंडळ हे देखील भयात वावरत आहे . वारंवार वटहुकुम काढणे ,परदेश गमन करणे , आणि देशाला जो आज मान मिळत आहे त्याला स्वतः कारणीभूत आहे अशा बाता परदेशात ठोकणे याच्या शिवाय काहीच घडताना दिसत नाही . इंदिरा गांधीच्या आणीबाणी पर्वात माध्यमांना सेन्सॉर केले जात होते ,नरेंद्र मोदीच्या काळात माध्यमे स्पॉन्सर झाली एवढाच काय तो फरक . इंदिरा गांधींच्या काळात विरोधी पक्ष कसा वागत होता हे पुढे लिहीले आहेच परंतु मोदींच्या काळात बहुतांश माध्यमे विरोधी पक्षांची सुपारी घेतल्या सारखी वागत आहेत  हे कोणालाच नाकारता येणार नाही .
इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का लावली असावी  ? १९७५ साली भारतीय लोकशाहीच्या खांबां खाली काय उलथापालथ झाली ? ते एकाएकी  का कोसळले असावे ? ते अचानक कोसळले तर ते त्या आधीच का नाही कोसळले ? या सर्व प्रश्नांचा विचार करायचा असेल तर  , १९७१  चा  बांगला देश मुक्ती संग्राम ,  १९७२ चा भीषण दुष्काळ ,अमेरिकेने अन्नधान्य  भारताला देण्यासाठी केलेली अडवणूक ,१९७३ला  तेलाच्या चारपट वाढलेल्या किमती ,३० टक्क्यांवर गेलेला चलन फुगवटा ,अन्नधान्य आणि जिवनावश्यक वस्तूंची तीव्र टंचाई आणि या सर्वांचा गैर फायदा घेत जयप्रकाश नारायण यांनी सत्तेच्या राजकारणासाठी दिलेला संपूर्ण क्रांतीचा नारा आणि जॉर्ज फर्नांडीस यांनी देलेली रेल्वे संपाची हाक याचाही विचार करावा लागेल .
आपण ब्रिटीशांच्या विरोधात लढत आहोत की आपल्याच निवडून आलेल्या लोकां विरोधात आंदोलन करत आहोत हा सुध्दा फरक केला गेला नाही हे देखील भारतीय लोकशाहीचे दुर्देव आहे , हे येथे अधोरेखीत करावे लागेल .
 " आपल्या सामाजिक व आर्थिक बाबींसाठी घटनात्मक पाठपुरावा न केल्यास अराजकता लोकशाहीचा घात करण्यास टपून  बसलेली असेल  " असा इशारा घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता . पण सत्ता परिवर्तनाच्या नावाखाली जयप्रकाश नारायण यांनी तो खुंटीवर टांगला . १९७५ च्या आधीची आपल्या देशाची अवस्था वर लिहिल्या प्रमाणे देशाला कडू डोस देण्या इतपत बिघडली होती .
आपण रेल्वे पासून सूरू करूया . भारतात आज आणि तेंव्हाही सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणारा सार्वजनिक उदयोग म्हणून रेल्वे कडे पहिले जाते . १९७३मध्ये रेल्वेत संप घडवून आणणे ,गो- स्लो ,काम बंद आंदोलन अशी आंदोलने जॉर्ज फर्नांडीस यांनी केली . त्या आंदोलना मागे रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे भले व्हावे हा विचार नव्हता हे लगेच कळून आले . इंदिरा गांधी यांना सत्तेवरून खाली खेचणे हेच आपले उद्दिष्ट आहे हे त्यांनीच जाहीर केले होते . रेल्वेचा तोटा ,चलन फुगवटा ,वाढती महागाई ,जिवनावश्यक वस्तूंची टंचाई महिन्याला अडीच टक्क्यांनी होणारी महागाई वाढ आपल्या संपाने आठवड्याला अडीच टक्के होईल हे महिती असताना देखील ते रेल्वे कर्मचाऱ्यांना भडकावीत होते .  रेल्वेच्या ७ दिवसाच्या संपाने देशाची सर्व औष्णिक केंद्रे बंद पडतील ,१० दिवसाच्या संपाने सर्व पोलाद कारखाने बंद पडतील आणि पुढील १२ महिने सर्व उदयोग धंदे थंडावातील ह्याची सर्वाना कल्पना होती . पोलाद कारखान्याची भट्टी एकदा बंद पडली तर ती पुन्हा पेटवायला ९ महिने जावे लागतात ह्याचे शास्त्र त्यांना चांगले माहित होते . रेल्वेच्या १५ दिवसाच्या संपाने देशाची उपासमार होईल अशी जाहीर आव्हाने ते सरकारला देत होते . टंचाई ग्रस्त भागात अन्नधान्य घेऊन जाणाऱ्या गड्यांना रुळावरून घसरविणे ,आग गाड्यांचे स्मशान भूमीत रुपांतर करणे असे कार्यक्रम त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर होते . अशा बिकट परिस्थितीतही इंदिरा गांधी धिरोदात्तपणे काम करीत होत्या .
गहू ,तांदूळ ,ज्वारी ,बाजरी अशा अन्न पदार्थांची प्रचंड भाववाढ झाली होती . त्यावेळी अहमदाबाद एल ड़ी . महाविद्यालयातील विद्यार्थांनी मेस च्या दरवाढी विरोधात आंदोलन केले . त्या आंदोलनाचे लोण पसरत गेले चिमणभाई पटेल हे गुजरात चे तत्कालीन मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी असल्याचा त्यांच्यावर आरोप करून १६८ आमदार संख्या असलेल्या विधान मंडळात काँग्रेसचे १४० आमदार असतानाही संपूर्ण सरकारला राजीनामा द्यायाला लावला . तेथे राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली . १९७७ साली मोरारजी देसाई यांचे सरकार येताच त्यांनी काँग्रेस  ने हकालपट्टी केलेल्या याच चिमण भाई पटेल यांचा पाठींबा सरकार बनवायला घेतला . ह्यावरून संपूर्ण क्रांती चा भंपकपणा सिद्ध होतो . इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द व्हावी म्हणून उच्च न्यायालयात दावा ठोकणारे राजनारायण ह्यांनी सत्तेसाठी मोरारजी देसाई ह्यांना दूर करता यावे यासाठी आणीबाणीचे कथित खलनायक म्हणाविलेल्या संजय गांधी यांची मदत घेत होते . ही काही अशी एकमेव घटना नव्हती . वृत्त पत्रांवर सेन्सोर्शीप लादणाऱ्या विद्याचरण शुक्ल यांना चंद्रशेखर ह्यांनी परराष्ट्रमंत्री बनविले .
" सहमतीच्या राजकारणात माझी २ वर्षे वाया गेली त्या पेक्षा गुजरातच्या विद्यार्थांनी घडवलेला बदल जास्त योग्य होता  "असे जयप्रकाश नारायण जाहीरपणे म्हणाले . २६ जानेवारीला त्यांनी प्रती प्रजासत्ताक दिन साजरा केला . फेब्रुवारीत आकाशवाणीवर मोर्चा , मार्च महिन्यात  कर न भरण्याचे आंदोलन केले . कर न भरण्याच्या  आंदोलनाबद्दल ६ जून १९७४ च्या पायोनियर च्या अंकात लिहीले होते ,  " सर्वोद्ययी नेते जयप्रकाश हे स्फोटकांशी खेळत आहेत .  सरकार उलटवून टाकण्यासाठी ते जी चळवळ चालवत आहेत ,विधान सभेला घेराव घालत आहेत ,सरकार बद्दल पोलीसदलात अप्रीती निर्माण करत आहेत ,राज्याला " ना  - कर " मोहिमेत बुडवू पहात आहेत त्यामुळे अनपेक्षित ,अभूतपूर्व हिंसाचार होऊ शकतो . त्यांच्या पद्धती ह्या बिगर लोकशाहीच्या आणि  जुलूम जबरदस्तीच्या आहेत " .  ११ जून च्या द हिंदू च्या अंकात लिहीले होते की ," निवडून आलेली विधानसभा केवळ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे बरखास्त करावी काय हा खरा प्रश्न आहे " . देशाची जबाबदारी न उचलणे ,राजकारणाच्या प्रवाहापासून दूर राहणे ,कायदा सुव्यावस्थे बाबत अनादर दाखविणे संपूर्ण देश गोंधळाच्या खाईत लोटण्यासाठी गांधीवादी नेते जयप्रकाश यांनी आपल्या स्थानाचा वापर करावा काय ? परंतु त्यांच्यावर या टिकेचा कोणताही परीणाम झाला नाही . जानेवारी १९७५ला रेल्वे मंत्री एल  मिश्रा यांचा झालेला खून ,भारताच्या सर न्यायाधीशावर झालेला हल्ला देशाला वेगळ्याच मार्गाने घेऊन जात होता . १२ जून रोजी अलाहाबाद उच्च  न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरील निवड भ्रष्टाचार आणि प्रचार सभेत राज्य शासनाच्या खर्चाने व्यासपीठ बनविले या मुद्यावर रद्द केली . सर्वोच्च न्यायालयात भ्रष्टाचार हा मुद्दा टिकला नाही त्यांनी इंदिरा गांधी यांना केवळ लोकसभेत मतदानाला प्रतिबंध केला . विरोधी पक्षांनी देशव्यापी सत्याग्रह केला . पोलीस आणि सैन्याला सरकारचे आदेश न ऐकण्याची चिथावणी दिली . हे सर्व २५ जून च्या संध्याकाळ पर्यंत वाढत गेले व २६ जून रोजी पहाटे आकाशवाणीवरून आणीबाणी घोषीत करण्यात आली .  
जयप्रकाश यांच्या अटकेनंतर सगळी आंदोलने बंद झाली . न्युयोर्क टाइम्स , गार्डियन ह्या दैनिकांनी जयप्रकाशजींच्या आंदोलनाला गर्दी करणारे लोक कुठे गेले असे प्रश्न उपस्थीत केले .  वृत्तपत्रांनी रंगवलेले हे आंदोलन  देशव्यापी नव्हते . या आंदोलनात प्रामुख्याने रास्व संघ ,आणि जनसंघाचे लोक होते हे स्पष्ट होते .प्रचार सभेत राज्य शासनाच्या खर्चाने व्यासपीठ बनविणे  हे पंतप्रधान यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे होते किंबहुना असावे . त्यात सत्ता उखडून टाकावी असा कोणता भ्रष्टाचार झाला ?असा ही विचार लोकांनी केला होता हे तत्कालीन लोकसभेच्या निकालांवरून कळते . १९७१ ला  आणीबाणी च्या आधी पाचव्या लोकसभेत एकूण ५१८  जागा होत्या पैकी काँग्रेसला ३५२  ( ४३ % मते ) जागा मिळाल्या होत्या . १९७७ आणीबाणी नंतर सहाव्या  लोकसभेत
एकूण ५४२  जागा होत्या तेंव्हा  जनतादल  २६७  ( ४३. १७ % मते ) जागा  तर  काँग्रेसला   १५४ ( ३४.  % मते ) जागा मिळाल्या होत्या . इंदिरा गांधींवर प्रचंड टिका केल्या नंतरही काँग्रेसचे फक्त ११३ खासदार कमी झाले  आणि १५४ खासदार निवडून आले .१९८० मध्ये जनता सरकार पडल्यावर  लोकसभेच्या एकूण ५२९ जागांपैकी काँग्रेसला   ३५३   जागा मिळाल्या तर  जनतादल पक्षाला  ३१ जागा मिळाल्या म्हणजे २ वर्षात २३६ खासदार कसे कमी झाले .? या निकालाचे अन्वयार्थ कसे लावायचे .? 
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी  यांनी नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगली च्या वेळी जाहीरपणे " राज धर्माचे पालन करायला सांगितले होते , आता लालकृष्ण आडवाणी हे  नरेंद्र मोदी  पंतप्रधान असताना शब्द छल करत आडून आडून आणीबाणी येऊ शकते याविषयी सुचवत आहेत . ह्यावरून सध्या काय चालत आहे हे सांगण्याची गरज नाही . १९७५ ची आणीबाणी अन आत्ताची मोदी सत्ता या सर्व बाबींचा अभ्यास केला असता ,इंदिरा गांधी यांची चूक झाली की नरेंद्र मोदी बरोबर वागत आहेत ह्याचा निर्णय लोकांनीच घ्यायचा आहे .

​
धनंजय जुन्नरकर