सार्वजनिक गणेशोत्सव ,उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि राज्य शासनाचा धोरण लकवा
--------धनंजय जुन्नरकर
मुंबई काँग्रेस सचिव ९९३००७५४४४
ठाणे येथील डॉ महेश बेडेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना मा .उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी काही निर्बंध घातले आहेत . मांडव पदपथावर असू नयेत , वाहतुकीला अडथळा घालतील असे असू नयेत ,शाळा ,महाविद्यालय ,बस थांब्याच्या जवळ असू नये ,ध्वनी प्रदूषण करू नये . जर मंडळांनी हे केले तर त्यांना परवानगी देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल . महापालिका आयुक्तांचा विशेष अधिकार देखील काढून घेण्यात आलेला आहे .
सदर आदेश मा. न्यायालयाने मार्च महिन्यात दिलेला असून दोन महिन्यात सर्व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य शासनाला देण्यात आला होता, परंतु पाच महिने झाले व गणपती उत्सव जवळ आला तरी शासनाने काहीच हालचाल केलेली नाही .
राज्यात शिवसेना आणि भाजपा युतीचे सरकार सत्तेवर आहे . दर लहान सहान गोष्टींमध्ये हिंदू धर्मियांचा पुळका फक्त आपल्यालाच असा आव आणणारे सत्तेतील नाटकी पुढारी कोठे गायब झाले आहेत काही कळत नाही . मुंबई मध्ये ११,००० सार्वजनिक मंडळे आहेत . न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना त्याबाबत पत्र देखील लिहिले . निर्णय घेताना आम्हालाही विचारात घ्या असे लेखी दिले तरी मा . मुख्यमंत्र्यांच्या कडून काहीच उत्तर नाही .
महाराष्ट्रात गणपती उत्सव हा प्रमुख उत्सव आहे . गणपती हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे . सामान्य भाविक या बाबत फार संवेदनशील आहे . त्यामुळे हा प्रश्न गांभीर्याने आणि तातडीने सोडविण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला पाहिजे होते परंतु तसे झालेले नाही , त्यामुळे ऎन उत्सवात काहीतरी विपरीत घडावे व तणाव निर्माण व्हावा आणि लोकांचे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून लक्ष दुसरीकडे जावे यासाठी सरकार हा खेळ खेळत असावी असा संशय येत आहे .
सार्वजनिक उत्सव मैदानात साजरे करायला गेले तर तेथे ही जनहित याचिका दाखल केल्यामुळे उत्सव साजरे करता येत नाहीत . रस्त्यावरही करायचे नाही मग नक्की कुठे करायचे याचे उत्तर राज्य शासनाने न्यायालयाकडे मागीतले पाहिजे होते ,परंतु तसे होताना दिसत नाही . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाणे रस्त्यावर प्रार्थना करणे हा काही मुलभूत अधिकार नाही . त्यामुळे धर्म आचरणाखाली नागरिकांना आक्षेप घेता येणार नाही . " राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले " तर जायचे कुणाकडे अशी जनतेची अवस्था झाली आहे .
भव्य निरर्थक रोषणाई ,लाखो रुपयांच्या ढोल - ताश्याच्या सुपाऱ्या ,कर्ण कर्कश्श गाणी ,मंडपाच्या मागे चाललेले जुगार ,दारू पिऊन नाचणे या बाबी काही ठिकाणी प्रकर्षाने आढळून येत आहेत . पण त्यामुळे सर्व मंडळांना त्याची शिक्षा करणे योग्य होणार नाही . " मुसलमानांनी त्यांचे रस्त्यावर नमाज पढणे थांबवावे मग आम्ही देखील रस्त्यावर गणपती मंडप बांधणार नाही " अशी आव्हानबाजी सुरू झालेली आहे . त्यावरून शासनात बसलेल्या लोकांना हे प्रकरण कोठे न्यायचे आहे याचा अंदाज करायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही .
मुसलमानांना मशीदी बांधायला परवानग्या द्यायच्या नाहीत ,त्यांना हिंदूंच्या गृह संकुलात राहायला द्यायचे नाही . त्यांच्या जुन्या मशिदींना वाढीव चटई क्षेत्र दयायचे नाही , मग त्यांनी जागे अभावी रस्त्यावर नमाज पढला तर आम्हीही रस्तावर " महाआरती " करणार असा दम मारायचा . असे राजकारण शांततेला मारक ठरते . सतत भावनेवर आधारीत राजकारण करायचे हे जर धोरण असेल तर राज्याला पुरोगामित्व विसरावे लागेल की काय ? असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे . बोगस डिगऱ्या , चिक्क्या वाटप ,आणि मदरशांचा शैक्षणिक दर्जा काढून घेण्याच्या बहुमुल्य कामातून सरकारला कधी वेळ मिळणार आणि मा. मुख्यमंत्री परदेशी दौरे कधी संपविणार या कडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे .
हिंदूंनी कशा प्रकारे इतरांना बाधा न आणता उत्सव साजरा करावा या बाबत भगव्या विचार धारेकडून कोणतेही "व्हिजन (नसलेले )डॉक्युमेंट " आज पर्यंत तरी समोर आलेले नाही . सरकारचे जाहीरनामे- वचननामे कोणत्या रद्दीच्या दुकानाची शोभा वाढवत आहेत हेही शोधावे लागेल .
मा. उच्च न्यायालयानेही सार्वजनिक उत्सव म्हणजे नक्की काय ?याची व्याख्या करायला हवी . कारण सर्व लोकांच्या घरात गणपती येत नाहीत , नवरात्र उत्सव होत नाही , दही हंडी घरात फोडता येणार नाही . लोकांना या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी काय करावे याची मार्गदर्शक तत्वे कोणी सांगायची ? आजचे सार्वजनिक उत्सव लोकमान्य टिळकांनी सांगितल्या प्रमाणे साजरे होत नाहीत हे कबूल ,परंतु ते टिकले पाहिजेत व पुढच्या पिढीला आपली संस्कृती कळली पाहिजे याच्या साठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला शासनाला कोणी बंदी घातली आहे काय ? त्यांच्या वर्तनाला धोरण लकवा आला आहे असे मानावे काय ?
--धनंजय जुन्नरकर
मुंबई काँग्रेस सचिव ९९३००७५४४४
No comments:
Post a Comment