मा न्यायाधीश साहेब , उच्च न्यायालय, यांना अनावृत्त पत्र , विषय - मालवणी दारू आणि शताब्दी रुग्णालयाची बेदरकार शाही

मा. न्यायाधीश साहेब , उच्च न्यायालय, यांना अनावृत्त पत्र 

                                                                                           28/06/2015

 

मा. न्यायाधीश साहेब ,

उच्च न्यायालय,

 मुंबई 

संदर्भ : १) मालाड ,मालवणी येथील विषारी दारू पिलेल्या व्यक्तींवर मनपाच्या कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात योग्य उपचार न झाल्याने झालेले १०२ मृत्यू . 

२) भारतीय राज्य घटना कलम २१ -प्रत्येकाला जीविताचा हक्क

 ३) कलम ४७ प्रमाणे आरोग्य आणि कल्याणासाठी पुरेसा जिवन उंचाविण्यानाचा हक्क 

४) मानवी हक्कांचा जाहीरनामा कलम २५ प्रत्येकाला स्वतःचे व आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य व कल्याणासाठी पुरेशा जीवनमानाचा अधिकार आहे . अन्न ,वस्त्र ,निवारा ,  वैद्यकीय मदत  आणि सामाजिक सेवांचा अंतर्भाव या सर्व बाबतीत सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे. 

५) परमानंद कटरा वि. भारत सरकार १९८९ सुप्रीम कोर्ट -पृष्ठ २०३९ जनहित याचिका निकाल . 

विषय : मुंबई महानगर पालिकेच्या प्रशासनाचा कर्तव्य चुकारपणा ,बेजबाबदारपणा यामुळे कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात योग्य उपचार न मिळाल्याने झालेले १०२ मृत्यू  ,त्यांच्या भंग झालेल्या हक्कांची भरपाई करणे आणि 

मुंबई महापालिकेचे सर्व कर इमानदारीने भरणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या हक्कासाठी महापालिकेला  मा . उच्च न्यायालयाकडून  "परमादेश "( Mandamus Writ ) देणे बाबत ! 

आदरणीय न्यायाधीश साहेब ,

सप्रेम नमस्कार ! 

मुंबई मधील मालाड येथे मालवणी विभागात झालेल्या विषारी दारूकांडा मुळे पोलीसांच्या कार्यपद्धतीवर   शिंतोडे उडालेलेच आहेत ,परंतु या घाई गडबडीत मनपाच्या शताब्दी रुग्णालयाच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत . ४० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी मनपाने बँकेत ठेवल्या आहेत . त्याच्या व्याजाचे काय करायचे हा त्यांना पडलेला यक्ष प्रश्न आहे . ३५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थ संकल्प मुंबई मनपाचा आहे . असे असतानाही आरोग्य सेवेकडे का दुर्लक्ष केले जाते ?  याची विचारणा आपल्या कडून झाली तरच  जनतेला उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे . मुंबईतील महत्वाच्या ठिकाणी असलेल्या रुग्णालयासाठी राखीव  इमारती नाममात्र भाड्याने खाजगी संस्थांना का दिल्या आहेत  ? हे यांना विचारायची गरज आहे . उत्तम अभिशासन हा मुलभूत हक्क नसेल तर  मग बेजबाबदार प्रशासन हे नशिबाचे भोग समजावे काय ?

साहेब ,१९ जून ते २२ जून या दरम्यान विषारी दारूने पिडीत रुग्णांना त्यांच्या घरचे नातेवाईक शताब्दीत आणत होते . गरिबीमुळे  हाता तोंडाच्या लढाईत नेहमी हरणाऱ्या व घरातल्या कर्त्या पुरुषासमोर काही एक न चालणाऱ्या महिला जेंव्हा आपल्या नवऱ्याला शताब्दीत आणत होत्या तेंव्हा ,मायबाप सरकारचे हे रुग्णालय आपल्या प्रिय माणसाला वाचवेल व आपण त्याला जिवंत घरी घेऊन जाऊ हा त्यांना विश्वास होता . पण शताब्दीच्या प्रशासनाने यांना कोणतीच आवश्यक सेवा दिली नाही . विषारी रसायने पोटात गेली असताना ती बाहेर काढण्यासाठी काय करायचे ,हे सांगणारे तज्ञ यांच्या कडे नव्हते . या त्रासात  अतिआवश्यक असणारी स्वतःची डायलिसीस मशिने रुग्णालयात नव्हती . जी ८ मशिने होती ती नेमीनाथ जैन या खाजगी संस्थेची होती . ते लोक फक्त स्वतःचे रुग्ण ९ ते ५ यावेळेत तपासतात . आणीबाणी -आपत्काल  या बाबींशी या संस्थेचा काही संबंध नाही . या संस्थेशी मनपाचा तसा कोणताही करारही नाही असे शताब्दीचे अधीक्षक डॉ कृष्णकांत पिंपळे यांनी सर्व प्रसार माध्यमांच्या समोर आणि महाराष्ट्राचे विरोधी  पक्ष नेता मा राधा कृष्ण विखे पाटील यांना सांगितले . हे सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावर कोणताही पश्चाताप नव्हता . म्हणजे करार करणारेही कशा प्रकारे स्वतःला गहाण टाकून बसले आहेत याचीही  माहिती उघड झाली . 

तोंडातून रक्त ओकणाऱ्या आपल्या नवर्याला ,आपल्या  वडिलांना रुग्णालय काहीच उपचार का करत नाही हे त्या गरिबांना समजत नव्हते . आपण आपल्या या माणसाला घरी पुन्हा जिवंत घेऊन जाणार नाही याची त्या बिचाऱ्यांना काय कल्पना ? ४ ते ५ तास रुग्णांना तसेच ताटकळत ठेवले गेले त्यानंतर त्यांना के ई एम ,जेजे ,नायर रुग्णालयात जाण्यासाठी सांगण्यात आले . तो पर्यंत निम्म्या रुग्णांचा या जगाचा प्रवास संपला होता . बाहेर पावसाने मुंबई बुडवली होती, आत नातेवाईकांच्या अश्रूंचा बांध तुटला होता त्यांचा आक्रोश हा ढगांच्या गडगडाटाला ही  मान खाली झुकायला लावत होता .  पण साहेब महाराष्ट्राचे प्रशासन  "योगा डे " साठी तयारी करत होते आणि रुग्णाच्या नातेवाईकांना अंत्यविधीची तयारी कशी करायची हे कळत नव्हते , कारण घरातला कर्ता निचेष्ट होऊन पडला होता व भविष्य अंधकारमय झाले होते . 

साहेब ,जे रुग्ण उपचारासाठी  बाहेर  पाठविले गेले होते  . त्या पैकी काही लोक वाचले , म्हणजे येथेच योग्य उपचार जर योग्य वेळेत मिळाले असते तर येथील रुग्णदेखील वाचले असते . पण हे येथे घडले नाही . परमानंद कटरा वि भारत सरकार १९८९ सुप्रीम कोर्ट -पृष्ठ २०३९ जनहित याचिका निकाल पत्रात मा न्यायाधीश महोदय म्हणतात मानवी जीवनापेक्षा महत्वाचे काहीच असू शकत नाही . जेंव्हा एखाद्या गंभीर आजारी -जखमी  रुग्णाला रुग्णालयात आणले जाते तेंव्हा त्या व्यक्तीस सर्व तातडीची वैद्यकीय मदत ,उपचार मिळालेच पाहिजेत . परंतु शताब्दी रुग्णालयात असे घडले नाही . मशिने असून उपचार मिळाले नाहीत . 

महोदय ,  उपरोक्त संदर्भात दिलेल्या कलमा प्रमाणे  मानवी हक्कांचा भंग झालेला आहे . भारत हे कल्याणकारी राज्य आहे . लोकांसाठी लोकांनी चालविलेले प्रशासन ही संकल्पना आपण स्वीकारलेली आहे . लोक त्यासाठी कायदा पाळतात ,नियमित कर भरतात पण तरी हक्क भंग होत आहेत . 

जे रुग्णालय के ई एम ,जेजे ,नायर यांच्यावरील भार कमी करण्यासाठी बांधण्यात आले होते त्या रुग्णालयातील सुविधा एखाद्या ग्रामीण रुग्णालयापेक्षा वाईट कशा याचा जाब कोणी दयायचा ?

मुंबई मनापा आयुक्त ,वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी डॉ  वाडीवाला , वैद्यकीय अधीक्षक पिंपळे , चुकीचे करार करणारे विधी विभाग प्रमुख यांना कायद्याचे कोणतेही भय नाही . आपणास नम्र विनंती आहे की आपण ह्या पत्राची गंभीर दखल घेऊन १०० हून अधिक  गरिबांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या ह्या बेजबाबदार लोकांना कायद्याची व हक्कभंगाची जाणीव करून द्यावी, त्यांची  चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी . तसेच मुंबईतील मनपाच्या सर्व भाडे तत्वावर दिलेल्या जागा त्वरित ताब्यात घेऊन तेथे रुग्णांना अतिउच्च सुविधा सोयी देण्याविषयी आणि  तज्ञ डॉक्टरांची त्वरित भरती करण्यात यावी असा आदेश देण्यात यावा .नाहीतर गरिबांचे मानवी हक्क भारतीय राज्यघटनेच्या पुस्तकातच अडकून राहतील व बेजाबदार ,भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी पुन्हा त्याच त्याच चुका करतील . 

आपला स्नेहांकित 

धनंजय जुन्नरकर 

सदस्य ,सेन्सॉर बोर्ड ,भारत सरकार 

मानवी हक्क ,पदवी प्राप्त अभ्यासक .  

मो 9930075444

Attachments area

Preview attachment high court article.jpg

high court article.jpg

इंदिरा गांधी ,नरेंद्र मोदी अन आणीबाणीचे कवित्व

इंदिरा गांधी ,नरेंद्र मोदी अन  आणीबाणीचे कवित्व 

                                                 

                                                धनंजय जुन्नरकर 

                                                mob 9930075444

चौकट 

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी  यांनी नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगली च्या वेळी जाहीरपणे " राज धर्माचे पालन करायला सांगितले होते , आता लालकृष्ण आडवाणी हे  नरेंद्र मोदी  पंतप्रधान असताना शब्द छल करत आडून आडून आणीबाणी येऊ शकते याविषयी सुचवत आहेत . ह्यावरून सध्या काय चालत आहे हे सांगण्याची गरज नाही . १९७५ ची आणीबाणी अन आत्ताची मोदी सत्ता या सर्व बाबींचा अभ्यास केला असता ,इंदिरा गांधी यांची चूक झाली की नरेंद्र मोदी बरोबर वागत आहेत ह्याचा निर्णय लोकांनीच घ्यायचा आहे .

२६ जून २०१५ रोजी माजी पंतप्रधान स्व . इंदिरा गांधी यांनी घोषीत केलेल्या आणीबाणी ला ४० वर्षे पूर्ण होतील . आणीबाणी घोषीत करून त्यांनी योग्य केले की अयोग्य यावर चर्चा झडत राहतील . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ मे २०१४ ते आज तागायत जो राज्य कारभार चालविला आहे किंबहुना चालवत आहे तो पाहिल्यावर इंदिरा गांधी यांनी लावलेल्या आणीबाणी चा पुन्हा एकदा अभ्यास करणे भाग पडत आहे .
इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तीमत्वाची  जडण घडण, आणीबाणी च्या आधीचा व आणीबाणी लावल्या नंतरचा भारत याचा सांगोपांग विचार करणे आजची गरज आहे .
लालकृष्ण अडवाणींनी आणीबाणी विषयी जी मते एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत  व्यक्त केली आहेत हे पाहता कालचक्र पुन्हा त्याच मार्गाने मार्गोत्क्रमण करते हेही स्पष्ट झाले . भाजपचे सरकार असूनही त्यांना आणीबाणी लागणार नाही याची खात्री वाटत नाही यातच सर्व आले . नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे कोणत्याही मंत्र्याला स्वतःचा सचिवही नेमायचा अधिकार दिला नाही हे पाहिल्यावर त्यांना काम करण्याचा काही अधिकार दिला असेल असे वाटत नाही . नियोजन आयोगाची बरखास्ती ,शासकीय संस्थांचे भगवेकरण आणि फाजील वाद यात  लोकांना काम दिसलेलेच नाही . महत्वाच्या आधारभूत संस्था जसे न्यायाधीकरण ,संसद ,माध्यमे आणि मंत्रिमंडळ हे देखील भयात वावरत आहे . वारंवार वटहुकुम काढणे ,परदेश गमन करणे , आणि देशाला जो आज मान मिळत आहे त्याला स्वतः कारणीभूत आहे अशा बाता परदेशात ठोकणे याच्या शिवाय काहीच घडताना दिसत नाही . इंदिरा गांधीच्या आणीबाणी पर्वात माध्यमांना सेन्सॉर केले जात होते ,नरेंद्र मोदीच्या काळात माध्यमे स्पॉन्सर झाली एवढाच काय तो फरक . इंदिरा गांधींच्या काळात विरोधी पक्ष कसा वागत होता हे पुढे लिहीले आहेच परंतु मोदींच्या काळात बहुतांश माध्यमे विरोधी पक्षांची सुपारी घेतल्या सारखी वागत आहेत  हे कोणालाच नाकारता येणार नाही .
इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का लावली असावी  ? १९७५ साली भारतीय लोकशाहीच्या खांबां खाली काय उलथापालथ झाली ? ते एकाएकी  का कोसळले असावे ? ते अचानक कोसळले तर ते त्या आधीच का नाही कोसळले ? या सर्व प्रश्नांचा विचार करायचा असेल तर  , १९७१  चा  बांगला देश मुक्ती संग्राम ,  १९७२ चा भीषण दुष्काळ ,अमेरिकेने अन्नधान्य  भारताला देण्यासाठी केलेली अडवणूक ,१९७३ला  तेलाच्या चारपट वाढलेल्या किमती ,३० टक्क्यांवर गेलेला चलन फुगवटा ,अन्नधान्य आणि जिवनावश्यक वस्तूंची तीव्र टंचाई आणि या सर्वांचा गैर फायदा घेत जयप्रकाश नारायण यांनी सत्तेच्या राजकारणासाठी दिलेला संपूर्ण क्रांतीचा नारा आणि जॉर्ज फर्नांडीस यांनी देलेली रेल्वे संपाची हाक याचाही विचार करावा लागेल .
आपण ब्रिटीशांच्या विरोधात लढत आहोत की आपल्याच निवडून आलेल्या लोकां विरोधात आंदोलन करत आहोत हा सुध्दा फरक केला गेला नाही हे देखील भारतीय लोकशाहीचे दुर्देव आहे , हे येथे अधोरेखीत करावे लागेल .
 " आपल्या सामाजिक व आर्थिक बाबींसाठी घटनात्मक पाठपुरावा न केल्यास अराजकता लोकशाहीचा घात करण्यास टपून  बसलेली असेल  " असा इशारा घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता . पण सत्ता परिवर्तनाच्या नावाखाली जयप्रकाश नारायण यांनी तो खुंटीवर टांगला . १९७५ च्या आधीची आपल्या देशाची अवस्था वर लिहिल्या प्रमाणे देशाला कडू डोस देण्या इतपत बिघडली होती .
आपण रेल्वे पासून सूरू करूया . भारतात आज आणि तेंव्हाही सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणारा सार्वजनिक उदयोग म्हणून रेल्वे कडे पहिले जाते . १९७३मध्ये रेल्वेत संप घडवून आणणे ,गो- स्लो ,काम बंद आंदोलन अशी आंदोलने जॉर्ज फर्नांडीस यांनी केली . त्या आंदोलना मागे रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे भले व्हावे हा विचार नव्हता हे लगेच कळून आले . इंदिरा गांधी यांना सत्तेवरून खाली खेचणे हेच आपले उद्दिष्ट आहे हे त्यांनीच जाहीर केले होते . रेल्वेचा तोटा ,चलन फुगवटा ,वाढती महागाई ,जिवनावश्यक वस्तूंची टंचाई महिन्याला अडीच टक्क्यांनी होणारी महागाई वाढ आपल्या संपाने आठवड्याला अडीच टक्के होईल हे महिती असताना देखील ते रेल्वे कर्मचाऱ्यांना भडकावीत होते .  रेल्वेच्या ७ दिवसाच्या संपाने देशाची सर्व औष्णिक केंद्रे बंद पडतील ,१० दिवसाच्या संपाने सर्व पोलाद कारखाने बंद पडतील आणि पुढील १२ महिने सर्व उदयोग धंदे थंडावातील ह्याची सर्वाना कल्पना होती . पोलाद कारखान्याची भट्टी एकदा बंद पडली तर ती पुन्हा पेटवायला ९ महिने जावे लागतात ह्याचे शास्त्र त्यांना चांगले माहित होते . रेल्वेच्या १५ दिवसाच्या संपाने देशाची उपासमार होईल अशी जाहीर आव्हाने ते सरकारला देत होते . टंचाई ग्रस्त भागात अन्नधान्य घेऊन जाणाऱ्या गड्यांना रुळावरून घसरविणे ,आग गाड्यांचे स्मशान भूमीत रुपांतर करणे असे कार्यक्रम त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर होते . अशा बिकट परिस्थितीतही इंदिरा गांधी धिरोदात्तपणे काम करीत होत्या .
गहू ,तांदूळ ,ज्वारी ,बाजरी अशा अन्न पदार्थांची प्रचंड भाववाढ झाली होती . त्यावेळी अहमदाबाद एल ड़ी . महाविद्यालयातील विद्यार्थांनी मेस च्या दरवाढी विरोधात आंदोलन केले . त्या आंदोलनाचे लोण पसरत गेले चिमणभाई पटेल हे गुजरात चे तत्कालीन मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी असल्याचा त्यांच्यावर आरोप करून १६८ आमदार संख्या असलेल्या विधान मंडळात काँग्रेसचे १४० आमदार असतानाही संपूर्ण सरकारला राजीनामा द्यायाला लावला . तेथे राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली . १९७७ साली मोरारजी देसाई यांचे सरकार येताच त्यांनी काँग्रेस  ने हकालपट्टी केलेल्या याच चिमण भाई पटेल यांचा पाठींबा सरकार बनवायला घेतला . ह्यावरून संपूर्ण क्रांती चा भंपकपणा सिद्ध होतो . इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द व्हावी म्हणून उच्च न्यायालयात दावा ठोकणारे राजनारायण ह्यांनी सत्तेसाठी मोरारजी देसाई ह्यांना दूर करता यावे यासाठी आणीबाणीचे कथित खलनायक म्हणाविलेल्या संजय गांधी यांची मदत घेत होते . ही काही अशी एकमेव घटना नव्हती . वृत्त पत्रांवर सेन्सोर्शीप लादणाऱ्या विद्याचरण शुक्ल यांना चंद्रशेखर ह्यांनी परराष्ट्रमंत्री बनविले .
" सहमतीच्या राजकारणात माझी २ वर्षे वाया गेली त्या पेक्षा गुजरातच्या विद्यार्थांनी घडवलेला बदल जास्त योग्य होता  "असे जयप्रकाश नारायण जाहीरपणे म्हणाले . २६ जानेवारीला त्यांनी प्रती प्रजासत्ताक दिन साजरा केला . फेब्रुवारीत आकाशवाणीवर मोर्चा , मार्च महिन्यात  कर न भरण्याचे आंदोलन केले . कर न भरण्याच्या  आंदोलनाबद्दल ६ जून १९७४ च्या पायोनियर च्या अंकात लिहीले होते ,  " सर्वोद्ययी नेते जयप्रकाश हे स्फोटकांशी खेळत आहेत .  सरकार उलटवून टाकण्यासाठी ते जी चळवळ चालवत आहेत ,विधान सभेला घेराव घालत आहेत ,सरकार बद्दल पोलीसदलात अप्रीती निर्माण करत आहेत ,राज्याला " ना  - कर " मोहिमेत बुडवू पहात आहेत त्यामुळे अनपेक्षित ,अभूतपूर्व हिंसाचार होऊ शकतो . त्यांच्या पद्धती ह्या बिगर लोकशाहीच्या आणि  जुलूम जबरदस्तीच्या आहेत " .  ११ जून च्या द हिंदू च्या अंकात लिहीले होते की ," निवडून आलेली विधानसभा केवळ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे बरखास्त करावी काय हा खरा प्रश्न आहे " . देशाची जबाबदारी न उचलणे ,राजकारणाच्या प्रवाहापासून दूर राहणे ,कायदा सुव्यावस्थे बाबत अनादर दाखविणे संपूर्ण देश गोंधळाच्या खाईत लोटण्यासाठी गांधीवादी नेते जयप्रकाश यांनी आपल्या स्थानाचा वापर करावा काय ? परंतु त्यांच्यावर या टिकेचा कोणताही परीणाम झाला नाही . जानेवारी १९७५ला रेल्वे मंत्री एल  मिश्रा यांचा झालेला खून ,भारताच्या सर न्यायाधीशावर झालेला हल्ला देशाला वेगळ्याच मार्गाने घेऊन जात होता . १२ जून रोजी अलाहाबाद उच्च  न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरील निवड भ्रष्टाचार आणि प्रचार सभेत राज्य शासनाच्या खर्चाने व्यासपीठ बनविले या मुद्यावर रद्द केली . सर्वोच्च न्यायालयात भ्रष्टाचार हा मुद्दा टिकला नाही त्यांनी इंदिरा गांधी यांना केवळ लोकसभेत मतदानाला प्रतिबंध केला . विरोधी पक्षांनी देशव्यापी सत्याग्रह केला . पोलीस आणि सैन्याला सरकारचे आदेश न ऐकण्याची चिथावणी दिली . हे सर्व २५ जून च्या संध्याकाळ पर्यंत वाढत गेले व २६ जून रोजी पहाटे आकाशवाणीवरून आणीबाणी घोषीत करण्यात आली .  
जयप्रकाश यांच्या अटकेनंतर सगळी आंदोलने बंद झाली . न्युयोर्क टाइम्स , गार्डियन ह्या दैनिकांनी जयप्रकाशजींच्या आंदोलनाला गर्दी करणारे लोक कुठे गेले असे प्रश्न उपस्थीत केले .  वृत्तपत्रांनी रंगवलेले हे आंदोलन  देशव्यापी नव्हते . या आंदोलनात प्रामुख्याने रास्व संघ ,आणि जनसंघाचे लोक होते हे स्पष्ट होते .प्रचार सभेत राज्य शासनाच्या खर्चाने व्यासपीठ बनविणे  हे पंतप्रधान यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे होते किंबहुना असावे . त्यात सत्ता उखडून टाकावी असा कोणता भ्रष्टाचार झाला ?असा ही विचार लोकांनी केला होता हे तत्कालीन लोकसभेच्या निकालांवरून कळते . १९७१ ला  आणीबाणी च्या आधी पाचव्या लोकसभेत एकूण ५१८  जागा होत्या पैकी काँग्रेसला ३५२  ( ४३ % मते ) जागा मिळाल्या होत्या . १९७७ आणीबाणी नंतर सहाव्या  लोकसभेत
एकूण ५४२  जागा होत्या तेंव्हा  जनतादल  २६७  ( ४३. १७ % मते ) जागा  तर  काँग्रेसला   १५४ ( ३४.  % मते ) जागा मिळाल्या होत्या . इंदिरा गांधींवर प्रचंड टिका केल्या नंतरही काँग्रेसचे फक्त ११३ खासदार कमी झाले  आणि १५४ खासदार निवडून आले .१९८० मध्ये जनता सरकार पडल्यावर  लोकसभेच्या एकूण ५२९ जागांपैकी काँग्रेसला   ३५३   जागा मिळाल्या तर  जनतादल पक्षाला  ३१ जागा मिळाल्या म्हणजे २ वर्षात २३६ खासदार कसे कमी झाले .? या निकालाचे अन्वयार्थ कसे लावायचे .? 
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी  यांनी नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगली च्या वेळी जाहीरपणे " राज धर्माचे पालन करायला सांगितले होते , आता लालकृष्ण आडवाणी हे  नरेंद्र मोदी  पंतप्रधान असताना शब्द छल करत आडून आडून आणीबाणी येऊ शकते याविषयी सुचवत आहेत . ह्यावरून सध्या काय चालत आहे हे सांगण्याची गरज नाही . १९७५ ची आणीबाणी अन आत्ताची मोदी सत्ता या सर्व बाबींचा अभ्यास केला असता ,इंदिरा गांधी यांची चूक झाली की नरेंद्र मोदी बरोबर वागत आहेत ह्याचा निर्णय लोकांनीच घ्यायचा आहे .

​
धनंजय जुन्नरकर 

ऑक्युपेशन सर्टफिकेट साठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

ऑक्युपेशन सर्टफिकेट  साठी  रेन वॉटर हार्वेस्टिंग  धनंजय जुन्नरकर ,  चौकट  कोणतेही तंत्रज्ञान हाती नसताना ,कुशल मनुष्यबळ नसताना ,उपकरणे नसताना देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड आणि किल्ल्यांवर दगडाच्या छातीवर घाव घालत पाणी साठविण्याच्या योजना अमलात आणल्या . सूर्य माथ्यावर असताना च्या रणरणत्या उन्हात ही शिवनेरी गडावरच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये शुध्द आणि गार पाणी प्यायला मिळ्ते.  छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत राजकारण करणारे नेते कोणतीही दुरदृष्टी ठेवताना दिसत नाहीत .  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने हजारो कोटी रूपये समुद्राच्या पाण्यात घालून स्मारक उभारण्यासाठी मोर्चे -आंदोलने करतात . रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या बरोबरीने ह्यांच्या बुद्धिचेही   हार्वेस्टिंग करता आले असते तर 1 9 7 2 चा दुष्काळ बरा होता असे म्हणायची  आपल्यावर पाळी आली नसती हेच खरे !  महाराष्ट्रात भिषण दु:ष्काळ  पडलेला आहे. जाणकार नेते म्हणतात 1 9 7 2 पेक्षा मोठा  दु:ष्काळ  पडलेला आहे . 1 9 7 2 साली जेंव्हा दु:ष्काळ  पडलेला असेल तेंव्हा त्यावेळच्या नेत्यांनी - लोकांनी त्या आधी पडलेल्या  दु:ष्काळाची तुलना आणि आठवण काढली असेल . त्यामुळे " परिस्थीती माणसाला शहाणे करून सोडते " ही ओळ आपल्या बाबतीत तरी खरी नसावी असे वाटते . नुकताच जागतिक जल दिन साजरा झाला . वृत्तपत्रातुन त्याबाबत लेख - बातम्या आल्या की असे दिन असतात हे  तेवढ्या पुरते कळते . गावातल्या चारा छावण्या व पाण्याच्या ट्यानकर वरून होणाऱ्या मारामाऱ्या पाहिल्यावर पुढची युद्धे पाण्यावरून होतील याची कल्पना यायला लागलेली आहे. शहरीकरण झालेल्या जिल्ह्यांची अवस्था याहीपेक्षा बिकट होणार आहे. गावातील धरणांची स्थिती ,पाणी साठा ,नदी - कालवे , जल सिंचनाचे वाजलेले तीन तेरा पाहून शहरातील विशेषत: मुंबईतील लोकांचे " तोंडचे पाणी शब्द्श: पळालेले आहे.  येणाऱ्या मान्सून मध्ये पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवायचा असेल तर राज्य शासनाने तातडीने परिपत्रक काढून मुंबई सह सर्व महाराष्ट्रात रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प अनिवार्य केला पाहिजे तसेच रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या इमारतींना त्वरीत ओक्युपेशन सर्ट फिकेट देण्याची व्यवस्था केली पहिजे. मुंबई महानगर पालिकेने नविन इमारतींसाठी  रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग आधीच अनिवार्य केलेले आहे. परंतु त्याबाबत कोणतीही जनजागृती मोहीम अस्तित्वात नाही. संपूर्णयोजना कागदोपत्रीच असून त्याची तपासणी करणारी -सत्यता -उपयोगिता पडताळणारी कोणतीच व्यवस्था  राज्यात उपलब्ध नाही. त्यामुळे बिल्डरांचे चांगलेच फावलेले आहे. ऑब्जरवर रिसर्च फौंडेशन ने केलेल्या सर्वेक्षणा नुसार पुणे महानगर पालिका रोज जेवढा पाणी पुरवठा करते त्यापेक्षा जास्त लिटर पाणी मुंबईकर रोज वाया  घालवतात .  महाराष्ट्रातील सोळा जिल्ह्यांची दु:ष्काळी  परिस्थीती पाहिल्यावर धोक्याची घंटा वाजलेली आहे हे सांगायला ज्योतीषाची गरज नाही.  महापालिकेच्या इमारत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान कडून ऑफ द रेकोर्ड मिळालेल्या माहितीवरून मुंबईतील -नव्या जुन्या अशा सुमारे चाळीस हजार इमारतींना ऑ क्युपेशन सर्ट फिकेट ( ओ.सी.)मिळालेले नाही. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये ह्याचे प्रमाण जास्त आहे . आर्किटेक्ट आणि बिल्डर ह्यांनी केलेल्या फसवणुकीमुळे सदनिकाधारक भरडले जात आहे. ओ.सी. नसल्यामुळे सदनिकाधारकांना पाणी आणि मालमत्ता कर जास्त भरावा लागतो . राष्ट्रीय कृत बँका यांना कर्ज देत नाहीत. बऱ्याच जुन्या इमारतींच्या ठिकाणी आर्किटेक्ट आणि बिल्डर मरण पावलेले आहेत किंवा त्यांचा पत्ता लागत नाही. बिल्डरांशी भांडणे ,पोलीस स्टेशन , कोर्ट कचेऱ्या करणे आवाक्या बाहेरचे असल्याने सदनिकाधारक निमुटपणे जास्तीची देयके भारत आहेत.  नविन इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला हवा असेल तर त्यांनी रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प पुर्ण करावा अशी अट घालण्याची सुरवात मुंबई महानगर पालिकेने सर्व प्रथम 2 0 0 2 साली केली. एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रापेक्षा मोठ्या प्लॉट वरील इमारतींसाठी हा नियम करण्यात आला . 2 0 0 7 साली मात्र तिनशे  चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्लॉट साठी देखील हा नियम लागू करण्यात आला . हा आरंभशूर पणा पालिकेने प्रत्यक्ष कार्यवाहीत मात्र आणला नाही. नविन इमारती ,मॉल ,टोंवर ,शाळा , शासकीय इमारती , म्हाडाच्या  मोठ्या  प्रकल्पा त ही रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग फक्त कागदोपत्रीच दिसून येते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्या प्रमाणे मुंबई शहरात चालू असणाऱ्या सहा हजार बांधकामांपैकी तिन हजार आठ बांधकामांच्या मालकांनी रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगची योजना प्रत्यक्षात करणार असल्याचे सांगितले .  पर्यावरण विभागाच्या तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार मुंबईत पडलेल्या पावसापैकी 9 7 % पाणी वाया जाते . फक्त 3 % पाणी वाचविले जाते . रस्त्यांचे सिमेंटीकरण , पेव्हर ब्लॉक , खाजगी जागेतील लादीकरण  ह्या मुळे पाणी झिरपायला जमीनच उरलेली नाही. पावसाचे पाणी तसेच वाहात गटारात जाते . निवडणूक कधीही लागेल ह्या भितीने सर्वच पक्षातील आमदार , खासदार , नगरसेवक मोफत बोरिंग खोदून देत आहेत. पाणी लागायच्या आशेने खोलवर पर्यंत खोदले जात आहे. पालिकेच्या तज्ञांनुसार अतिशय खोलवर खोदत गेल्यास खालून समुद्राचे खारट  पाणी आत शिरायला लागेल व त्या नंतर मात्र जी परिस्थिती ओढवेल तिची कल्पना देखील करणे अवघड होईल.  जून -जुलै मध्ये पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवायचा असेल तर शासनाने वरिष्ठ पातळीवर  ह्याची गंभीर दखल घ्यावी . ज्या प्रमाणे डिम्ड कन्व्हेंस च्या जाहिराती चालू आहेत त्याच्या दुप्पट   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या जाहिराती चालविल्या पहिजेत. वाढती लोकसंख्या ,परप्रांतीयांचे लोंढे , वाढते जीवनमान या पटीत  कमी होत जाणारे पाण्याचे प्रमाण चिंता करायला लावणारे आहे. जागतिक स्तरावर   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगला अतिशय महत्व दिले गेले आहे. मोठी वाळवंटे , बेटे येथे   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प हाच जीवनाचा मुख्य आधार आहे. इस्त्रायल मध्ये तर पाण्याच्या पुन:र्वापराचे तंत्रज्ञान विकसित केले गेले आहे.  राज्य सरकारने सर्व महापालिका , जिल्हा परिषदांना   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग चे महत्व विषद  करून कागद पत्रांच्या जंजाळात अडकविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तशी समज दिली पाहिजे .   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग करणाऱ्यांना अधिकच्या सुविधा , करत सूट दिली पाहिजे जेणे करून मोहीम यशस्वी होईल . इंडिया बुल सारख्या कंपन्यांना पाणी द्यायचे की नाही ? आधी शेताला की आधी पिण्यासाठी हे प्रश्न आपोआप गौण ठरतील .  कोणतेही तंत्रज्ञान हाती नसताना ,कुशल मनुष्यबळ नसताना ,उपकरणे नसताना देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड आणि किल्ल्यांवर दगडाच्या छातीवर घाव घालत पाणी साठविण्याच्या योजना अमलात आणल्या . सूर्य माथ्यावर असताना च्या रणरणत्या उन्हात ही शिवनेरी गडावरच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये शुध्द आणि गार पाणी प्यायला मिळ्ते.  छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत राजकारण करणारे नेते कोणतीही दुरदृष्टी ठेवताना दिसत नाहीत .  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने हजारो कोटी रूपये समुद्राच्या पाण्यात घालून स्मारक उभारण्यासाठी मोर्चे -आंदोलने करतात . रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या बरोबरीने ह्यांच्या बुद्धिचेही   हार्वेस्टिंग करता आले असते तर 1 9 7 2 चा दुष्काळ बरा होता असे म्हणायची  आपल्यावर पाळी आली नसती हेच खरे !

फळांचा राजा आणि ग्राहक राजा --एक गोड रसाळ संघर्ष

 फळांचा राजा आणि ग्राहक राजा --एक गोड रसाळ संघर्ष 

     धनंजय जुन्नरकर 

किरकोळ व्यापाऱ्यांचे व आंबा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपले प्रश्न नाहीत ही भूमिका घेऊन चालणार नाही . कारण उद्या पिकवणारे अस्तित्वात राहिले नाही तर ग्राहक हि संकल्पना आपोआप संपुष्टात येईल . त्यामुळे त्यांचे प्रश्नही आपण समजून घेतले पाहिजे . शासनाने देखील फळांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी हंगाम सुरू होण्याआधीपासून प्रयत्न केले पाहिजेत . तालुका-जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांच्या -व्यापाऱ्यांच्या कार्यशाळा घेतल्या पाहिजेत . निरनिराळ्या देशांचे हवामान , त्यांचे फळे आयात करण्याचे निकष व त्याबाबतचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना समजावले पाहिजे . कृषी विभाग - जिल्हा बँक - मान्यताप्राप्त प्रयोग शाळा -निर्यात विभाग ह्यांना एका छता खाली आणले पाहिजे . शेतकऱ्यांना सदर महिती-तंत्रज्ञान -व अनुदान  देताना ग्राहकांना देखील जागरूक केले पाहिजे . कारण आंबा हा फळांचा राजा असला तरी लोकशाहीत ग्राहक हाही राजाच आहे . एकाराजाचे वर्तन दुसऱ्या राजाशी राजा प्रमाणेच व्हायला पाहिजे तरच राजाची देखील शान राहील !  

आंब्याच्या हंगाम सुरू झाला असला तरी भाव परवडण्या साठीची सामन्यांची परवड काही थांबलेली नाही . अन्न व औषधे प्रशासनाकडून पडणाऱ्या धाडी मुळे आंबा व्यापाऱ्यांमध्ये दहशत आणि नाराजी देखील आहे. कॅल्शियम कार्बाइड च्या मदतीने आंबा जबरदस्तीने पिकवला जात आहे . कमी वेळात जास्तीत जास्त मालाची विक्री करावी या हेतूने सदर बाबी होत आहे . निसर्गाच्या सान्निध्यात नैसर्गिक प्रक्रियेने आंब्यावर चे साल -गर ह्यांना पिकण्या च्या कालावधी पर्यंत पोहचूच  दिले जात नाही . टप्प्या टप्प्या ने ज्या गोष्टी होत असतात त्यांना त्या क्रमाने होऊ  दिल्या तर होणाऱ्या प्रुथक्करणा नंतर जीवन सत्व , पौष्टिकता  व चव ह्याचा आस्वाद घेत येतो . परंतु पैसे कमविण्याच्या नादात हे टप्पे गाळून  " पि हळद आणि हो गोरी  " ह्या तत्वा प्रमाणे हिरव्या आंब्याला पिवळा करण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर केला जातो . 

मानवी शरीराला सर्व प्रकारची जीवनसत्वे मिळण्यासाठी सकस अन्न आणि तेवढीच कसदार फळे खाणे आवश्यक आहे . नैसर्गिक रित्या पिकवलेल्या फळांमध्ये जीवनसत्वांचे प्रमाण अधिक असल्याने डॉक्टर फळे खाण्याचा सल्ला देतात . त्यांच्या सल्ल्याने फळे खायची म्हटली जबरदस्तीने पिकवलेल्या फळांमुळे विकतचे आजारपण अंगावर घावे लागत आहे . पैसे देणाऱ्या ग्राहकाला योग्य मोबदला मिळण्याच्या प्रामाणिक हेतूने अन्न व औषध प्रशासन काम करत आहे . महेश झगडे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाची टिम काम करत आहे . 

जे व्यापारी  कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर करतात त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे शतकानुशतके आंबा पिकविण्यासाठी  कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर होत आहे . आंबा खाऊन कुणाचा मृत्यू झाला अशी बातमी आपण ऐकली आहे काय ? सतत विकसित होणाऱ्या नवनवीन तंत्रज्ञाना  मुळे रोज नव्या गोष्टी शिकायला मिळतात  व समजून येतात . निरनिराळ्या सायंटिफिक जर्नल्स मध्ये प्रसिध्द झालेले संशोधन - प्रयोग  ह्यामुळे हाती आलेल्या महिती नुसार  कॅल्शियम कार्बाइडच्या माध्यमातून पिकवलेली फळे खाल्ल्याने दूरगामी परिणाम होतात . मोठे आतडे ,फुफ्फुस, गर्भाशय ह्यावर कार्बाइडचा वाईट परिणाम होतो . प्रसंगी कॅन्सर देखील होतो . कार्बाइडमुळे तयार होणाऱ्या ग्यास मध्ये फोस्फीन -आर्सेनिकचे  प्रमाण असते . त्यामुळे चक्कर येणे ,उलटी होणे ,- पोटाचे विकार होतात . गरोदर बायकांना याचा त्रास होतो . आपल्याला याची कल्पना येत नाही . आपल्याला वाटते जास्त जागरण झाले असावे , पित्त झाले असावे , खाण्यात काहीतरी चुकीचे आले असावे , त्यामुळे त्रास होत असावा . 

ह्यासार्व बाबी आंबा व्यापाऱ्यांशी चर्चिल्या असता त्यांच्या मते तंबाखू खाऊन देखील कॅन्सर होतो , दारूने लिव्हर खराब होते त्यावर सरकारने आधी बंदी आणावी मग व्यापाऱ्यांना कार्बाइड वापरापासून परावृत्त करावे . ज्यांच्या साठी आपण पिक लावतो , ज्यांच्याकडून आपण पैसे कमावणार आहोत त्यांच्या आरोग्याबाबत आपली जबाबदारी झटकणारे हे काही व्यापाऱ्यांचे विधान निराशाजनक आहे . 

आंबा व त्याच्या निरनिराळ्या जातींपैकी म्याक्सिकन आंबा आणि बदामी आंबा हे झाडावरच पिकतात . साधा आंबा पिकण्यसथी तज्ञांच्या मते 3 5 डिग्री तापमान आवश्यक आहे. त्यानंतर आपोआप इथेनील ग्यास ची निर्मिती होउन आंबा पिकतो .  इथेनील ग्यासचा वापर करून आंबा पिकविण्यात यावा आसे शासनाचे परिपत्रक आहे . जसे अंड्याचे कृत्रिम उबवणी केंद्र असते तसे कृत्रिमरीत्या परंतु शरीराला हानी होणार नाही असे तंत्र विकसित झाले आहे . त्याला राय पानिंग चेंबर म्हणतात . राय पानिंग चेंबर आणि ग्यास प्रक्रिया करणारी संयंत्रे आंबा पिकविण्यचे काम करत आहे . परंतु पुरेशा प्रमाणात यांची उपलब्धता नसल्याने व हे यंत्र उभारण्याचा खर्च लाखात असल्याने कॅल्शियम कार्बाइड च्या पुड्या वापराकडे व्यापारी वळतात . इथेनील ग्यास मुळे आंबा पिकतो हे तंत्र किरकोळ व्यापाऱ्यांना ठाऊक देखील नाही . व्यापाऱ्यांच्या मते जो आंबा आम्ही विकतो तोच आंबा आम्ही देखील खातो . आम्हाला काही झालेले नाही , त्यामुळे लोकांनी घाबरायचे कारण नाही . या युक्तिवादाला शास्त्रीय आधार नाही 

आंबा निर्यात करण्याच्या संदर्भातील नियम जागतिक स्तराचे व काटेकोरपणे अंमलबजावणी केले जाणारे आहेत . किटक नाशके ,खते , माती - पाणी परीक्षण -जड मुलद्रव्ये यांच्या बाबतचे निकष तंतोतंत पाळले जातात . शेतकऱ्यांच्या - व्यापाऱ्यांच्या हिता  साठी ग्राहकांचे हित बाजूला ठेवले जात नाही . मोठे व्यापारी सर्व निकषांचे पालन करत निर्यात करतात , चांगला नफा कमावतात . परंतु ,देशात हा माल विक्रीसाठी उपलब्ध करताना किती व्यापारी देशातील ग्राहकांचा विचार करतात हा संशोधनाचा विषय आहे . 

हंगामात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांचा आंबा मुंबईत आणला जातो . पैकी 6 5 ते 7 0 टक्के आंबा कोकणातून येतो . कोकणात कंत्रा ट पद्धतीने आंबा विक्रीचा व्यवसाय होत असल्याने नक्की कोण व कोणत्या टप्प्यात कॅल्शियम कार्बाइड चा वापर करतो हे सांगणे अवघड आहे . कॅल्शियम कार्बाइड चा वापर करणाऱ्यांवर धाडी पडू लागल्याने - कारवाई होऊ लागल्याने व लोक आरोग्य बाबत जागरुक व्हायला लागल्याने व्यापार्यांनाही आता बदलावे लागेल . पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी निरनिराळे प्रयोग करून ऊस - द्राक्षाच्या माध्यमातून वैयक्तिक रित्या व सहकाराची कास धरून सधन झाला . कोकणात मात्र या सर्व बाबींचा अभाव जाणवतो . पिढीजात आंब्याचा व्यवसाय करणारी व प्रसिध्द असणारी दोन चार नावे सोडली तर मनी ओर्डर वर जगणारा प्रदेश ही ओळख अजुनही कोकणाला पुसून टाकता आली नाही ह्याचे वैषम्य वाटते . 

हापूस आंबा कसा ओळखावा किमान  कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर करून पिकवलेला आंबा कसा ओळखावा हे प्रयत्नांनी उमजणारे तंत्र आहे . जबरदस्तीने पिकवलेल्या फळांचे देठ हिरवे राहून फळ मात्र पिवळे होते . ही फळे लवकर काळी पडतात व सडतात देखील लवकर . ओळखीच्या माणसाकडून घेतलेला आंबा स्वच्छ धुवून पुसून खाणे हेच सध्यातरी आपल्याला जमणारे आहे . 

किरकोळ व्यापाऱ्यांचे व आंबा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपले प्रश्न नाहीत ही भूमिका घेऊन चालणार नाही . कारण उद्या पिकवणारे अस्तित्वात राहिले नाही तर ग्राहक हि संकल्पना आपोआप संपुष्टात येईल . त्यामुळे त्यांचे प्रश्नही आपण समजून घेतले पाहिजे . शासनाने देखील फळांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी हंगाम सुरू होण्याआधीपासून प्रयत्न केले पाहिजेत . तालुका-जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांच्या -व्यापाऱ्यांच्या कार्यशाळा घेतल्या पाहिजेत . निरनिराळ्या देशांचे हवामान , त्यांचे फळे आयात करण्याचे निकष व त्याबाबतचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना समजावले पाहिजे . कृषी विभाग - जिल्हा बँक - मान्यताप्राप्त प्रयोग शाळा -निर्यात विभाग ह्यांना एका छता खाली आणले पाहिजे . शेतकऱ्यांना सदर महिती-तंत्रज्ञान -व अनुदान  देताना ग्राहकांना देखील जागरूक केले पाहिजे . कारण आंबा हा फळांचा राजा असला तरी लोकशाहीत ग्राहक हाही राजाच आहे . एका राजाचे वर्तन दुसऱ्या राजाशी राजा प्रमाणेच व्हायला पाहिजे तरच राजाची देखील शान राहील !  

राज्यांचा विशेष दर्जा - मागासलेपणाचा तिरस्कार की पुरस्कार ?

राज्यांचा विशेष दर्जा - मागासलेपणाचा तिरस्कार की पुरस्कार ?

                                                धनंजय जुन्नरकर   

 खरे तर 1 9 6 9 सालापासून ज्या राज्यांना " विशेष दर्जा " मिळाला होता त्यांचे पुर्नमुल्यांकन करण्याची गरज आहे . गेल्या 4 4 वर्षांत या राज्यांनी काय मिळविले व काय गमावले याचाही ताळेबंद तपासण्याची आवश्यकता आहे . नुसत्या सरकारी अनुदाना वरच राज्याची प्रगती निर्धारित असती तर " विशेष दर्जा प्राप्त राज्ये " आज देशात प्रथम क्रमांकावर असती . कमीत कमी आर्थिक विकासात तरी आघाडीवर असती . मोठमोठ्या कंपन्या आपले कारखाने तेथे लावण्यासाठी चढाओढ करताना दिसल्या असत्या . पण तसे काही घडताना दिसत नाही . करांमध्ये सूट देऊन कंपन्या राज्यात येत असत्या तर सिंगूर सारखे प्रकरण घडले नसते . केंद्र सरकारने दिलेला निधी , मिळालेली कर्जे यांना  नीट हाताळले गेले  नाही . सुयोग्य प्रशासन ,पायाभूत सुविधा ,वीज , पाणी ,कुशल-अकुशल मनुष्यबळ ह्या बाबींकडेही प्रचंड दुर्लक्ष केले गेले . उद्योगांना जमिनी उपलब्ध करून न दिल्याने 5 0 टक्क्यांहून निम्मे प्रकल्प रखडलेले आहेत . निधी पडून राहिल्याने प्रकल्पाच्या किमती दुप्पट- चौपट वाढल्या आहेत . या बाबत सदर राज्यांनी  पावले उचलल्याचे काही ऎकिवात नाही . 

                 

                           भारतात स्वातंत्रोत्तर काळात राज्यांच्या भाषिक रेट्यामुळे भाषावार प्रांत रचना करण्यात आली ,त्यानुसार काही क्षेत्रांचे वाटप होऊन राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या . म्हणजे बहुतांश राज्यांच्या सीमेवरच्या भागांचेच आदान प्रदान झाले . त्याच्या 2 5 -3 0 वर्षा नंतर " छोटी राज्ये गतिशील विकास की विघटन " अशी नवीन चर्चा होऊन समाज ढवळून निघाला . काही मोठी राज्ये विभागून त्यांची दोन राज्ये झाली . आता आमच्या राज्याला " विशेष दर्जा " द्या ह्या मागणीसाठी बिहार ,मध्यप्रदेश ,राजस्थान ,उत्तरप्रदेश ,ओरिसा ,गोवा निरनिराळ्या प्रकारे आंदोलन करीत आहेत . या सर्वात नितीशकुमार मुख्यमंत्री असलेले बिहार हे राज्य आघाडीवर आहे . 

                          भारताच्या उत्तर आणि उत्तर पूर्व सीमेवरील राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला आहे . यात हिमाचल प्रदेश , जम्मू - काश्मीर  , आणि उत्तराखंड यांचा देखील समावेश होतो . 1 9 6 9 साली  आसाम - नागा लेन्ड , आणि  जम्मू - काश्मीर ह्या राज्यांना सर्व प्रथम " विशेष दर्जा " दिल्याने या प्रकरणाला सुरवात झाली . त्या नंतर निरनिराळ्या राज्यांना हा दर्जा मिळाला . सर्वात शेवटी 2 0 0 1 मध्ये उत्तराखंड ह्या राज्याला हा दर्जा देण्यात आला  .        " विशेष दर्जाला " कोणतेही संविधानिक संरक्षण नाही . योजना आयोगाने ठरविलेली मानके पडताळून ह्या बाबी निश्चित केल्या गेल्या आहेत . दुर्गम - डोंगराळ भाग , अथवा पूर या  मुळे पिडीत प्रदेश , कमी घनता असलेल्या  लोकसंख्येचा प्रदेश , दरडोई उत्पन्न , राज्याच्या महसूल ,राज्याला लागून असलेली आंतर राष्ट्रीय सीमा , जटील भौगोलीक परिस्थिती या बाबींचे अवलोकन करून त्यांना " विशेष दर्जा " देण्यात यावा असे प्रतिपादन पाचव्या वित्त आयोगाने केल्याने सदर दर्जाचे निर्माण झाले . आजही या राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या " विशेष दर्जा "वर कुणाची हरकत नाही . 

                        गेल्या काही दिवसापासून काही राज्यांकडून " विशेष दर्जा "हवा म्हणून राजकारण करण्यात येऊ लागलेले आहे . ज्या मागास राज्यांना                " विशेष दर्जा " देण्यात आला त्यांचे दरडोई उत्पन्न बिहार व ही मागणी करणाऱ्या काही  राज्यांपेक्षा जास्त आहे ह्याचे अवडंबर ही राज्ये  माजवत आहेत .                " विशेष दर्जा " प्राप्त राज्यांचे  अटी - नियम यांना लागू होत नसल्याचे योजना आयोगाचे मत आहे .राज्याचे कर्ज-व्याज दर -आर्थिक सक्षमता -स्थिरता  ह्या बाबी तपासल्या असता ह्यांना " विशेष दर्जा " मिळणार नाही  असे आयोगाच्या समितीचे म्हणणे आहे . राष्ट्राचा सरासरी उत्पन्न दर पाहिल्यास सामान्य दर्जा असलेल्या परंतु प्रगतीत मागे राहिलेल्या राज्यांना " विशेष दर्जा " देण्यात यावा अशी नविन टू म सदर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी काढलेली आहे . ही मागणी जर मान्य केली तर भरपूर राज्ये अशी मागणी करतील  व केंद्र सरकारचे अर्थ कारण बिघडेल . वित्त आयोगाच्या कठोर निर्णयांमुळे केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज देणे थांबविलेले आहे . राज्यांनी आपल्या पत नुसार बाजारातून कर्ज उचलण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहे . केंद्र सरकार आता केवळ अनुदान देते . यातही घोटाळे होऊ लागल्याने केंद्राने अनुदानाचे पैसे थेट योजनांद्वारे लोकांना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यास सुरवात केली आहे . 

                        भारतात 2 8 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश आहेत . 2 8 राज्यांपैकी  1 1 राज्यांना विशेष दर्जा प्राप्त आहे . सामान्य दर्जाच्या राज्यांना केंद्र सरकार जी आर्थिक मदत करते त्यात 3 0 टक्के  रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते . परंतु " विशेष दर्जा " प्राप्त राज्यांना हिच मदत देताना 9 0 टक्के अनुदान दिले जाते . केंद्र कडून लावलेल्या सर्व करांत सूट दिली जाते . एकूण कोणतीही आर्थिक जबाबदारी उचलायची नाही , राष्ट्राच्या निर्माणात वाटा उचलायचा नाही व भरघोस मदत मात्र पदरात पडून घ्यायची या एकमेव हेतूने सदर राज्यांना " विशेष दर्जा " हवा आहे . 

                       निसर्गाने राजस्थान वगळता या राज्यांना भरभरून दिलेले आहे . राजस्थान मध्ये अधिकतर प्रदेश वाळवंटात गेलेला आहे . त्या बाबतीत त्यांचा दावा मान्य करण्यासारखा आहे . इतर राज्यांनी त्यांच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा सुयोग्य वापर केलेला नाही . भारतातील कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने 6 6 वर्षांत स्वतःचे मुख्य कार्यालय या राज्यांमध्ये काढलेले नाही . कोळसाच्या प्रचंड खाणी सापडणाऱ्या या राज्यात सदर विभागाचे एकही कार्यालय नाही . " कोल इंडिया लिमिटेड " चे कार्यालय पश्चिम बंगाल मध्ये आहे . स्टील सर्वात जास्त या राज्यांमध्ये निघते परंतु , " स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया " चे कार्यालय दिल्लीला आहे . स्थानिकांच्या गरजा व दूर दृष्टी चा अभाव असलेले नेतृत्व या राज्यांमध्ये निर्माण झाल्याने या राज्यांचा विकास होऊ शकला नाही . आर्थिक विकासाची निरनिराळी क्षेत्रे या राज्यांनी शोधली नाही . कृषी उत्पन्नाचा दरही 5 0 टक्क्यांवरून 1 8 टक्क्यावर आल्याने नुसत्या कृषी उत्पन्नावर आपण महाशक्ती बनू असे समजणे अडचणीचे ठरेल . 

                      या राज्यांनी गेल्या कही दिवसांमध्ये दिल्लीच्या रामलीला मैदानात स्वतंत्रपणे शक्ती प्रदर्शन करून  " विशेष दर्जा "चा प्रस्ताव केंद्रसरकार पुढे ठेवला . केंद्राच्या या संबंधातील समितीने तो फेटाळला . या प्रस्तावातील  " विशेष दर्जा " हा शब्द देखील फेटाळला . " विशेष दर्जा "शब्दा ऎवजी " मागासलेले राज्य "हा शब्द त्यासाठी ठेवलेला  आहे . मागास राज्य म्हणून काही विशेष निधीची तरतूद करून देण्याचे पंतप्रधानांनी ठरविल्याचे समजते . यामुळे स्वतःच्या मागासलेपणाचे भांडवल करण्यामध्येही काही राज्यांमध्ये चढा ओढ सूरू झाली आहे . 

                    खरे तर 1 9 6 9 सालापासून ज्या राज्यांना " विशेष दर्जा " मिळाला होता त्यांचे पुर्नमुल्यांकन करण्याची गरज आहे . गेल्या 4 4 वर्षांत या राज्यांनी काय मिळविले व काय गमावले याचाही ताळेबंद तपासण्याची आवश्यकता आहे . नुसत्या सरकारी अनुदाना वरच राज्याची प्रगती निर्धारित असती तर " विशेष दर्जा प्राप्त राज्ये " आज देशात प्रथम क्रमांकावर असती . कमीत कमी आर्थिक विकासात तरी आघाडीवर असती . मोठमोठ्या कंपन्या आपले कारखाने तेथे लावण्यासाठी चढाओढ करताना दिसल्या असत्या . पण तसे काही घडताना दिसत नाही . करांमध्ये सूट देऊन कंपन्या राज्यात येत असत्या तर सिंगूर सारखे प्रकरण घडले नसते . केंद्र सरकारने दिलेला निधी , मिळालेली कर्जे यांना  नीट हाताळले गेले  नाही . सुयोग्य प्रशासन ,पायाभूत सुविधा ,वीज , पाणी ,कुशल-अकुशल मनुष्यबळ ह्या बाबींकडेही प्रचंड दुर्लक्ष केले गेले . उद्योगांना जमिनी उपलब्ध करून न दिल्याने 5 0 टक्क्यांहून निम्मे प्रकल्प रखडलेले आहेत . निधी पडून राहिल्याने प्रकल्पाच्या किमती दुप्पट- चौपट वाढल्या आहेत . या बाबत सदर राज्यांनी कही पावले उचलल्याचे काही ऎकिवात नाही . 

                          ज्या राज्यांची भौगोलीक स्थिती त्यांच्या विकासास बाधक आहे अशी राज्ये एका बाजूला व दूर दृष्टीचा अभाव ,कार्तुत्वहीन नेतृत्व , भ्रष्टाचाराने बरबटलेली व स्वतःच्या मागासलेपणाचे भांडवल करणारी राज्ये एका बाजूला असे चित्र सध्या भारतीय राजकारणात दिसत आहे . उपलब्ध नैसर्गीक साधन संपत्तीचा सुयोग्य वापर करून -घाम गाळून- नियमित कर भरून देशाला प्रगतीपथावर नेणाऱ्या राज्यांना शाबासकीची थाप द्यायची की कर चुकवून अनुदानात वाढ करून मागणाऱ्या राज्यांना त्यांच्या मागासलेपणाचे बक्षीस द्यायचे याचा विचार करायची वेळ आलेली आहे . जातीपातीच्या आरक्षणाच्या भिती दिवसेंदिवस घट्ट होत असताना मागासलेपणाच्या नावाखाली  " विशेष दर्जा "च्या आरक्षणाची नविन पद्धत देशाला खड्ड्यात घातल्या शिवाय राहणार नाही . संघराज्य प्रणालीला हा मोठा धोका असून देशाला बलहीन करण्याचा हा प्रयत्न त्वरित उधळून टाकल्या शिवाय तरणोपाय नाही . 

नक्षलवाद - " शस्त्रा घाता शस्त्रची उत्तर "

नक्षलवाद -  "  शस्त्रा घाता शस्त्रची उत्तर  "

                                धनंजय जुन्नरकर         

                                  छत्तीसगढ येथे काँग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेवर हल्ला करून नक्षलवाद्यांनी संपूर्ण देशात खळबळ माजवून टाकली . सलवा जुडूमचे प्रणेते महेंद्र कर्मा ,कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल ,त्यांचा मुलगा दिनेश ,सुरक्षा अधिकारी  व इतर कार्यकर्ते अशा 3 0 जणांना गाड्यांच्या बाहेर ओढत- नावे विचारत गोळ्या घालून ठार केले . त्यांच्या प्रेतावर नाचले ,प्रेतांना बंदुकीच्या दस्तांनी  ठेचले . काही लोकांचे डोळे काढले ,काहींची अवयवे कापली . राक्षसांनाही लाजवेल असा प्रकार क्रांतीच्या नावाखाली माणसांनीच केला . माणसाचे शरीर धारण करून आलेली होती म्हणून त्यांना आपण माणूस म्हणायचे इतकेच !

                                 नक्षलवादावर कही भाष्य करण्यापूर्वी त्याची संपूर्ण पार्श्वभूमी आपल्याला समजून घेणे गरजेचे आहे . भांडवलशाही व साम्यवाद अशा दोन विचारधारांवर जगाची विभागणी झाली आहे . रशिया - चीन वगळता साम्यवादाला कोठे थारा मिळाला नाही . साम्यवाद आता जागतिक दर्जाच्या दृष्टीने दखल घेण्या इतकाही उरलेला नाही . खरे तर या दोन्ही तत्वांना राष्ट्रीय विचार धारेचे कोणतेही सोयरेसुतक नाही . संयावादाने रशियाची शकले झाल्यावर ब्रेड च्या तुकड्यासाठी अनेक किलोमीटर च्या रांगा जगाने पहिल्या .1 9 5 9 - 6  1 च्या दुष्काळात चीन मध्ये  4 कोटी लोक भुकेने मरत असताना आज ज्या माओच्या नावाने नक्षलवादी सामान्य लोकांचे गळे चिरत आहे तो माओ सुंदर ललनांसोबत शृंगारात  मग्न होता . याच माओ च्या विचारांवर पुढे माओवाद जन्माला आला . 

                                2 5 मे  1 9 6 7 रोजी पश्चिम बंगालच्या " नक्षल बाडी  " येथे जमिनीच्या वादातून जमीनदार व शेतकरी यांच्यात तुफान संघर्ष झाला . त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत 1 1 शेतकरी ठार झाले झाले . येथून पुढे जो लढा उभारला गेला त्याला " नक्षलवाद" हे नाव पडले . मार्क्सवादी कमुनिस्ट पक्षापासून वेगळे झालेले चरू मुजुमदार , व कानू सन्याल यांनी या असंतोषाचे नेतृत्व केले . ,भूक  कुपोषण , अशिक्षितपणा , बेरोजगारी व कर्ज  आदिवासींचे जिणे नरकासम झाले होते . त्यांना स्वतंत्र राज्याची स्वप्ने दाखवून ह्या कथित माओवाद्यांनी एकत्र करायला सुरुवात केली .नक्षलवाद्यांच्या मते त्यांच्यावर प्रचंड अन्याय झालेला असून ते आत्ता जे करत आहे ती त्यांची प्रतिक्रिया मात्र आहे . जमीनदार , भांडवलदार , पोलीस , राज्यकर्ते हे त्यांचे आद्य शत्रू असून प्रतिक्रियात्मक हिंसा करायचा त्यांचा अधिकार आहे . 

                              काही बुध्दीवंतांच्या  मते आणि  नक्षलवाद्यांच्या मते नक्षलवाद ही एक विचारधारा आहे .काही ठिकाणी माओवादी इस्लामी दहशवाद्यान सोबत संधान बांधून आहेत तर काही ठिकाणी हिंदूंचे बळजबरीने धर्मांतर करायला लावणाऱ्या आत्यंतिक कर्मठ  ख्रिस्ती  धर्मांधां सोबत देखील आहेत . दोन - तीन वर्षांपूर्वी कंधमाल च्या आदिवासी बहुल भागात भागात चार दशकांहून जास्त काळ काम करणाऱ्या स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वतींची हत्या गोकुळ अष्टमीच्या दिवशी करण्यात आली . न्यायिक चौकशी समितीने गुन्ह्याची उकल केली असता असे आढळले की स्वामींनी त्या भागात गो -हत्या  बंदीचा प्रसार केला होता . हिंदूंमध्ये जागृती करून त्यांचे ख्रिस्ती धर्मात जाणे थांबविले होते . ह्या हत्येची जबाबदारी माओवाद्यांनी वृत्तपत्रांना मुलाखती देऊन स्वतःवर घेतली होती . या साठी बरीच मोठी रक्कम घेतली गेली होती . क्रांतीचे दावे करणारे कार्ल मार्क्स च्या विचारांची दुही देतात .  मार्क्सने क्रांतीच्या विचारात चर्च हा मोठा अडथळा सांगितला होता . त्यांच्या विचारधारेचे पाईक नक्षलवादी मात्र पैसे घेऊन कोणाचेही कोणतेही काम करायला तयार आहेत . 

                               क्रांतिकारी विचारांनी सुरू झालेले हे आंदोलन एका हत्यारबंद टोळीत रुपांतरीत झालेले आहे . ते इस्लामी दहशतवाद्यांकडून देखील पैसे स्वीकारतात व चर्च कडूनही पैसे स्वीकारतात . ह्यांच्याकडे आता खरा आदिवासी सोडला तर सर्व काही आहे . ल्येपटोप , अत्याधुनिक शस्त्रे , भू सुरुंग ,प्रचंड पैसा आलेला आहे .  पोलिसांनी  नक्षलवाद्यांच्या  " बन गेटुडी " या  शिबिरावर छापा मारला असता पोलिसांना बंदुका , सुरुंगाचे सामान ह्या सोबत ब्ल्यू - फिल्मच्या सीड्या मिळाल्या . कंडोम , माला -डी , आयुर्वेदिक शक्तीवर्धक गोळ्या सापडल्या . तेव्हा पोलिसांना मिळालेल्या महिती नुसार बऱ्याच नक्षलवाद्यांना एड्स ची लागण झाल्याचे कळाले . कॉंग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेवरील हल्ल्यात देखील 1 0 0 च्यावर महिला होत्या . या महिलांना  मोठी स्वप्ने दाखवून आपल्या चळवळीत सामील करून घेतले जाते . त्यानंतर ह्या महिलांच्या  यौन शोषणाला प्रारंभ होतो . यांच्यात कुमारी मातांचे प्रमाण प्रचंड आहे . ह्यातून जन्मलेल्यांना पुन्हा नक्षलवादाचे ट्रेनिंग दिले जाते . अशा प्रकारे ते आपली संख्या वाढविण्यात यशस्वी होत आहेत . कुमारी मातांना पुन्हा आपल्या घरी परतू दिले जात नाही . 

                             नक्षलवाद्यांच्या त्रासामुळे आदिवासी समाज भयभीत झाल्याने त्यांच्यात  आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी  " सलवा जुडूम " ची कल्पना पुढे आली . के . मधुकर राव ह्यांच्या आवाहना नंतर छत्तीसगढ च्या विजापूर जिल्ह्यातील कुतरू  गावात 4 जून  2 0 0 5 रोजी स्वयंस्फुर्तीने नक्षलवाद विरोधी लोक जमले . त्यांना शासनाकडे नेण्याचे मोठे काम महेंद्र कर्मा यांनी केले. पोलिसांनी देखील ह्या ला पाठींबा दिला . विस्थापित झालेल्या आदिवासींना एकत्र करण्यासाठी मोठमोठे कॅम्प लावण्यात आले . आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना सर्व प्रकारची मदत करण्यात आली . या कॅम्प मध्ये एक रुपयात अन्न-धान्य ,घर बांधण्यासाठी      3 5 0 0 0 रुपये  , मोफत आरोग्य, शिक्षण सुविधा देण्यात आल्या . आदिवासींना शस्त्रे चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले . विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांना मासिक 3 0 0 0 रुपये पगार चालू करण्यात आला . ह्या सर्व बाबींचा दुरुपयोग होऊन पुढे हे आदिवासी खंडणीखोर बनले . त्यांना विरोध करणाऱ्यांना गोळ्या घालू लागले . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 5 जुलै 2 0 1 1 ला ही योजना बंद करण्याचे आदेश दिले . 

                           एकूण सर्व बाबींची सखोल मीमांसा केली असता नक्षलवाद संपूर्ण शक्तीनिशी चिरडून टाकण्या शिवाय  गत्यंतर नाही . ह्यांचे समाजाशी - मानव जातीशी काही देणे घेणे नाही . निरपराधांचे  शांतीने जगणे  हिरावण्याचा  नक्षलवाद्यांना काय अधिकार आहे ? भारतात राहून देशाची घटना न मानणे ह्या बाबींना राष्ट्र द्रोह शिवाय कोणती उपमा आहे ?भारताचे माजी गृह सचिव जी . के . पिल्लई यांनी 6 मार्च 2 0 1 0 रोजी संरक्षण विषयी घेतलेल्या आढावा बैठकीत सांगितले की नक्षलवाद्यांच्या योजने नुसार 2 0 5 0 मध्ये त्यांना भारतीय राज्य घटना उखडून टाकायची आहे . लाल किल्ल्यावर त्यांचा लाल झेंडा फडकवायचा आहे . नकाशालवाद्यांच्या सिद्धांता नुसार सत्ता " बंदुकीच्या नळीतून येते ". त्यांना भारतीय लोकशाही मंजूर नाही . त्यांना हुकुमशाही राबवायची आहे . ह्या बाबी पहिल्या असता नकाशालवाद्यांचा सामाजिक क्रांतीशी दुरान्वयेही संबंध उरला नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवते . 

                          लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र पूर्व काळात ज्या उपमा दिल्या त्या आजही तंतोतंत जुळतात . ते म्हणायचे आपल्याकडे विद्वत्ता आहे -विवेक आहे पण तेज नाही . तेज सापडते ते आडाणी माणसात व रामोश्यात . आपल्या शिक्षणात मोठा दोष आहे . आजचे शिक्षण धाडस - स्वतंत्र बाणा - स्वाभिमान शिकवत नाही ही बाब आजही लागू पडते .बुद्धीजीवी व सुशिक्षित राज्यकर्ते कठोर भूमिका घ्यायला धजावत नाहीत .बंदुकीच्या गोळ्या आणि  भु- सुरुंगांनी  रक्ताचे पाट वाहत असताना  समाजातील सुशिक्षित वर्ग कायम शरणागता च्या भावनेने शांती वार्ता- व संवादावर भर देत असतो .कृष्णाचा " शस्त्रा घाता शस्त्रची उत्तर " ते विसरतात . कृष्णाचा पराक्रम ते विसरतात . त्यांना कृष्णाचे फक्त एकच नाव आठवते ते म्हणजे " रणछोड्दास "! 

त्यामुळे नक्षलवाद्यांचे  फावते आहे , आणि काळ सोकावतो आहे !  

                           

तेलंगणा - गतिशील विकास की फुटीचे बीज ?

तेलंगणा - गतिशील विकास की फुटीचे बीज  ?

 धनंजय जुन्नरकर 

चौकट 

स्वातंत्र्या नंतर भाषावार प्रांत रचना करताना प्रश्न सुटेल असे वाटले होते . तेव्हाचे आंदोलक आज जिवंत नाही  आज नवीन राज्यांची मागणी करणारे ५०-६० वर्षा नंतर जिवंत नसणार . जुन्या इतिहासावरून शिकण्याची आपली इच्छा दिसत नाही . आपल्या मुला बाळांना मंत्री - मुख्यमंत्री बनवायची आयती सोय होऊ शकेल म्हणून बरेच नेते खूष आहेत . पण परिस्थितीशी झगडून विजय मिळवायच्या ऐवजी नवीन डाव मांडायचा सोपा रस्ता सर्वाना हवा आहे याचा खेद वाटतो . तेलंगणा बरेच काही शिकवणार आहे .एका पक्षाची सत्ता केंद्रात नसल्याने असे निर्णय होत आहेत .  प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्व व वाढत्या मागण्या  देशाला अधोगतीला नेणार हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही . 

बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित तेलंगण राज्य निर्मिती प्रक्रियेला केंद्राने हिरवा कंदिल दर्शविल्यावर तेलंगणात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे तर    एकसंघ आंध्र समर्थकांनी निषेध केला आहे . या निर्णयामुळे देशभरात इतर राज्यातही अशा मागण्यांना जोर आल्या शिवाय राहणार नाही .
आसाम मधून  बोडो लेन्ड , उत्तर प्रदेशातून हरित प्रदेश  व बुंदेल खंड ,राजस्थानातून मरू प्रदेश ,तामिळनाडू मधून कोंगी नाडू आणि कामतापूर ,ओडीसा मधून कोसेल , बिहार - झारखंड मधून पूर्वांचल , कर्नाटक - केरळ मधून तुलुनाडू व महाराष्ट्रातून वेगळा विदर्भ हवा आहे .
या साठी प्रत्येका कडे स्वतःचे मुद्दे आहेत . प्रत्येकाला स्वतःवर अन्याय झाला आहे असे वाटते . या सर्व बाबींमध्ये विकास हा कळीचा मुद्दा आहे . पण विकास हाच एकमेव मुद्दा आहे का ? या प्रश्नाचे उत्तर होकारात्मक नाही . छोट्या राज्यांच्या निर्मितीमुळे विकासाला गती मिळेल की विघटन होईल या बाबींचा उहापोह करणे अतिशय महत्वाचे आहे  

भारत या खंड रुपी राष्ट्राच्या राजकीय भौगोलीक  स्थित्यंतरावर लक्ष केंद्रित केल्यास १) स्वातंत्र्य पूर्व हिंदुस्थान २) संस्थानांच्या विलीनीकरणा नंतरचा भारत  ३) राज्य पुनर्रचने नंतरचा भारत आणि ४)  सध्याचा  भारत असे  चार भाग पडलेले दिसून येतील . भाषिक विविधता असलेल्या व खंडप्राय असलेल्या आपल्या देशात विकासाची गंगा घरोघरी घेऊन जाणे  अशक्य असल्याने प्रांतिक विभाजन करण्यात आले . उच्च विचारांनी प्रेरीत होऊन चांगली कृती केली तरी त्याचा निकाल चांगलाच लागेल याची खात्री  आता आपल्याला  देत येत नाही .
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा त्याचे ए , बी. सी. डी . असे विभाजन करण्यात आले होते . हि पध्दत  फायदेशीर नसल्याने भारत सरकारने १९४८ मध्ये भाषावार प्रांत रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी " दार  समिती " नेमली होती . या देशाचे भाषिक तत्वावर विभाजन व्हावे की होऊ नये ह्या वैचारिक द्वंद्वात  समितीने प्रस्तावाच्या विरोधात मत मांडले . या अहवालाची छाननी करण्या करता पं . नेहरू ,सरदार वल्लभ भाई  पटेल , डॉ . पट्टाभी सितारामाय्या या सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली  "  जी एकीकरणाची प्रक्रिया चालू झाली आहे त्याला खीळ बसेल आणि त्यामुळे प्रशासनात वारंवार अडथळे निर्माण होतील . नवीन प्रांत निर्माण झाल्याने देशात दुहीची व स्वतःचा स्वार्थ साधायची लाट निर्माण होईल , त्या योगे आर्थिक व राजकीय प्रगतीला खीळ बसेल " असे मत या समिती ने नोंदविले होते .

आंध्र प्रदेश हा भाषिक प्रांत निर्माण व्हावा म्हणून गांधीवादी नेते श्री. पोट्टू श्रीरामलू  यांनी त्यावेळी आमरण उपोषण केले होते . त्यात ५८व्या वर्षी त्यांचा मृत्यू झाल्याने परिस्थिती गंभीर बनली . त्यावेळी भारत सरकार ने न्या. वांच्छु यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली . या समितीने आंध्र प्रदेश ची शिफारस केल्याने संसदेने १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी आंध्र प्रदेश राज्या संबंधी कायदा पारित करून आंध्र प्रदेश ची निर्मिती केली .  आज तेलंगणा संबंधात बातमी आल्यावर एक वर्तुळ पुर्ण झाले .
 आंध्र प्रदेश च्या निर्मितिमुळेच इतर प्रदेशातही ही मागणी जोर करू लागली . म्हणून पं  नेहरूंनी २२ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनर्रचना मंडळ नेमले . त्यात तीन सदस्य होते. १) श्री फाजल अली ( अध्यक्ष ) २) सरदार के एम पण्णीकर  ३) पं  हृदयनाथ कुंझरू . यांनी संपूर्ण देशभर फिरून , चर्चा करून , मुलाखती घॆउन शिफारशी सदर केल्या त्या भारत सरकारने स्वीकारल्या . या शिफारशींची अंमलबजावणी म्हणून ' राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ " हा कायदा अस्तित्वात आला . येथूनच " आपण  " या शब्दाचे महत्व कमी झाले व  " आमचे - तुमचे "या शब्दांना महत्व प्राप्त होऊ लागले . 

आंध्र प्रदेश मध्ये एकाच भाषेची दोन राज्ये निर्माण झाल्याने आता या पुढे निर्माण होणारे प्रश्न फार वेगळे व गंभीर असणार आहेत याची आपल्याला नोंद घ्यावीच लागेल प्रचंड मोठा भौगोलीक विस्तार आणि नैसर्गिक धन संपदेचे असमतोल वाटप हा मुद्दा राज्य  विभाजनाचा असल्यास त्यावर चर्चा होऊ शकते . परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव . चुकीचे नियोजन , नोकरशाहीचे अमानवी दृष्टीकोन , भ्रष्टाचार या बाबींमुळे आज नवीन राज्य आपण मागू शकतो,पण  नव्या राज्य निर्मिती नंतर हे मुद्दे आपोआप संपतील याची खात्री कोण देऊ शकतो ? सध्या हा मोठा प्रश्न आहे . उत्तराखंड नवे राज्य बनवून घेतले . निसर्गाने एक तडाखा दिला तर राज्य होत्याचे नव्हते झाले . ही तर आत्ता घडलेली ताजी घटना आहे . पुन्हा नव्या राज्याला खर्चा साठी केंद्रा कडे हात पसरावे लागणार . केंद्र सरकार कडे स्वतःचे पैसे कमाविण्याचे वेगळे उद्योग धंदे नाहीत . इतर राज्यांनी दिलेल्या कराच्या  पैशातून गरीब राज्यांना मदत दिली जाते . उद्या श्रीमंत राज्यांनी जर गरीब राज्यांचा बोजा आम्ही का उचलावा असा सवाल केला व त्या साठी पुढे मागे मोठे जन आंदोलन उभारले गेले तर होणाऱ्या परिस्थितीला कोण जबाबदार असणार आहे हा अंगावर शहारे आणणारा प्रश्न आहे .

शासकीय योजनांची निट अंमलबजावणी न झाल्याने ,असमतोल विकास झाल्याने राज्याचा काही भाग मागास राहत असल्यास संघर्षाचे वातावरण तयार होते . या बाबींमुळे राज्याच्या श्रेष्ठ जनांकडून  ' स्वायतत्तेची  " मागणी जोर करू लागते . राज्याचा विकास स्वायतत्ते शिवाय अशक्य असल्याची विधाने माध्यमांतून येत आहेत. स्वायतत्तेचे देखील दोन प्रकार आहेत . १) राजकीय स्वायतत्ता २) घटनेतील सत्ता वाटप व राज्यपालांचे अधिकार . राज्य सूचीतील व संयुक्त सूचीतील विषय वाढवावेत . राज्यपाल पदाविषयी निश्चित धोरण ठरवावे अशा मागण्या राजकीय स्वायतत्तेत केल्या गेल्या .  राज्याच्या विकासासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले गेले .  राजीव गांधींनी पंचायत राज  संकल्पना राबवून
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संपूर्ण स्वायतत्ता दिली होती . जगातील कोणत्याही देशात अशी स्वायतत्ता नाही तरिही भ्रष्टाचार व राजकीय हेवेदावे यामुळे राज्यांचा विकास होत नसेल तर विभाजन हे त्याचे उत्तर होऊ शकेल काय ? राज्यांमध्ये प्रादेशिक असमतोल असल्याने विकासास बाधा येते हे मान्य केले तरी त्याचे विभाजन केल्यास जादूची कांडी फिरून गतिशील विकास होईल हे तत्व मान्य करता येणार नाही .
दीर्घकाल आणि सातत्याने  राष्ट्राच्या व राज्याच्या एकूण वास्तव उत्पादनात वाढ म्हणजे खरं तर विकास . राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एकुण उत्पादनात  व दर डोई उत्पादनात वाढ होणे जरुरीचे आहे . या सर्व प्रक्रियेत ज्ञान , विज्ञान , तंत्रज्ञान , संशोधन , सामाजिक व धार्मिक संस्था ,राज्य पद्धती इत्यादी आर्थिकेतर  घटकांनाही महत्वाचे स्थान आहे . यात होणाऱ्या बदलांवर राज्याचा विकास अवलंबून आहे .
राज्याचा विकास व्हावा म्हणून  घटनेने विशेष तरतुदी केल्या आहेत . १) राज्याच्या अविकसित भागासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करणे व त्याचे अहवाल विधान मंडळासमोर मांडणे बंधनकारक . २) संपूर्ण राज्याचा विकास लक्षात घेऊन  योग्य व न्याय आर्थिक व्यवस्था निर्माण करणे . ३) संपूर्ण राज्याचा विकास लक्षात घेऊन सर्व भागात व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणाची सोय करणे व सरकारी क्षेत्रातील नोकर्यांबाबत  सर्वांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल अशी पर्याप्त न्याय व्यवस्था करणे . अशा प्रकारच्या सर्व महत्वाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून छोटी राज्ये निर्माण करणेचूकीचे ठरेल .
छोट्या राज्यांच्या निर्मितीमुळे विकास बाजूला पडून निरनिराळ्या समस्यांचे निराकरण  करण्यातच वेळ जाईल . प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र  मंडळ , मंत्री , राज्यपाल . सचिव , त्यांच्या गाड्या , बंगले , नवीन शासकीय कर्मचारी भरती यावर अधिक खर्च होईल . तामिळनाडू - कर्नाटक कावेरी पाणीवाटप तंटा , महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा वाद ,काश्मीर प्रश्न , हे अजून आपण सोडवू शकलेलो नाही . त्यामुळे नवीन राज्यांच्या निर्मितीमुळे होणारे प्रश्न कधी सोडविणार ? 

स्वातंत्र्या नंतर भाषावार प्रांत रचना करताना प्रश्न सुटेल असे वाटले होते . तेव्हाचे आंदोलक आज जिवंत नाही  आज नवीन राज्यांची मागणी करणारे ५०-६० वर्षा नंतर जिवंत नसणार . जुन्या इतिहासावरून शिकण्याची आपली इच्छा दिसत नाही . आपल्या मुला बाळांना मंत्री - मुख्यमंत्री बनवायची आयती सोय होऊ शकेल म्हणून बरेच नेते खूष आहेत . पण परिस्थितीशी झगडून विजय मिळवायच्या ऐवजी नवीन डाव मांडायचा सोपा रस्ता सर्वाना हवा आहे याचा खेद वाटतो . तेलंगणा बरेच काही शिकवणार आहे .एका पक्षाची सत्ता केंद्रात नसल्याने असे निर्णय होत आहेत .  प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्व व वाढत्या मागण्या  देशाला अधोगतीला नेणार हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही .