मा. न्यायाधीश साहेब , उच्च न्यायालय, यांना अनावृत्त पत्र
28/06/2015
उच्च न्यायालय,
मुंबई
संदर्भ : १) मालाड ,मालवणी येथील विषारी दारू पिलेल्या व्यक्तींवर मनपाच्या कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात योग्य उपचार न झाल्याने झालेले १०२ मृत्यू .
२) भारतीय राज्य घटना कलम २१ -प्रत्येकाला जीविताचा हक्क
३) कलम ४७ प्रमाणे आरोग्य आणि कल्याणासाठी पुरेसा जिवन उंचाविण्यानाचा हक्क
४) मानवी हक्कांचा जाहीरनामा कलम २५ प्रत्येकाला स्वतःचे व आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य व कल्याणासाठी पुरेशा जीवनमानाचा अधिकार आहे . अन्न ,वस्त्र ,निवारा , वैद्यकीय मदत आणि सामाजिक सेवांचा अंतर्भाव या सर्व बाबतीत सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे.
५) परमानंद कटरा वि. भारत सरकार १९८९ सुप्रीम कोर्ट -पृष्ठ २०३९ जनहित याचिका निकाल .
विषय : मुंबई महानगर पालिकेच्या प्रशासनाचा कर्तव्य चुकारपणा ,बेजबाबदारपणा यामुळे कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात योग्य उपचार न मिळाल्याने झालेले १०२ मृत्यू ,त्यांच्या भंग झालेल्या हक्कांची भरपाई करणे आणि
मुंबई महापालिकेचे सर्व कर इमानदारीने भरणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या हक्कासाठी महापालिकेला मा . उच्च न्यायालयाकडून "परमादेश "( Mandamus Writ ) देणे बाबत !
आदरणीय न्यायाधीश साहेब ,
सप्रेम नमस्कार !
मुंबई मधील मालाड येथे मालवणी विभागात झालेल्या विषारी दारूकांडा मुळे पोलीसांच्या कार्यपद्धतीवर शिंतोडे उडालेलेच आहेत ,परंतु या घाई गडबडीत मनपाच्या शताब्दी रुग्णालयाच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत . ४० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी मनपाने बँकेत ठेवल्या आहेत . त्याच्या व्याजाचे काय करायचे हा त्यांना पडलेला यक्ष प्रश्न आहे . ३५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थ संकल्प मुंबई मनपाचा आहे . असे असतानाही आरोग्य सेवेकडे का दुर्लक्ष केले जाते ? याची विचारणा आपल्या कडून झाली तरच जनतेला उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे . मुंबईतील महत्वाच्या ठिकाणी असलेल्या रुग्णालयासाठी राखीव इमारती नाममात्र भाड्याने खाजगी संस्थांना का दिल्या आहेत ? हे यांना विचारायची गरज आहे . उत्तम अभिशासन हा मुलभूत हक्क नसेल तर मग बेजबाबदार प्रशासन हे नशिबाचे भोग समजावे काय ?
साहेब ,१९ जून ते २२ जून या दरम्यान विषारी दारूने पिडीत रुग्णांना त्यांच्या घरचे नातेवाईक शताब्दीत आणत होते . गरिबीमुळे हाता तोंडाच्या लढाईत नेहमी हरणाऱ्या व घरातल्या कर्त्या पुरुषासमोर काही एक न चालणाऱ्या महिला जेंव्हा आपल्या नवऱ्याला शताब्दीत आणत होत्या तेंव्हा ,मायबाप सरकारचे हे रुग्णालय आपल्या प्रिय माणसाला वाचवेल व आपण त्याला जिवंत घरी घेऊन जाऊ हा त्यांना विश्वास होता . पण शताब्दीच्या प्रशासनाने यांना कोणतीच आवश्यक सेवा दिली नाही . विषारी रसायने पोटात गेली असताना ती बाहेर काढण्यासाठी काय करायचे ,हे सांगणारे तज्ञ यांच्या कडे नव्हते . या त्रासात अतिआवश्यक असणारी स्वतःची डायलिसीस मशिने रुग्णालयात नव्हती . जी ८ मशिने होती ती नेमीनाथ जैन या खाजगी संस्थेची होती . ते लोक फक्त स्वतःचे रुग्ण ९ ते ५ यावेळेत तपासतात . आणीबाणी -आपत्काल या बाबींशी या संस्थेचा काही संबंध नाही . या संस्थेशी मनपाचा तसा कोणताही करारही नाही असे शताब्दीचे अधीक्षक डॉ कृष्णकांत पिंपळे यांनी सर्व प्रसार माध्यमांच्या समोर आणि महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेता मा राधा कृष्ण विखे पाटील यांना सांगितले . हे सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावर कोणताही पश्चाताप नव्हता . म्हणजे करार करणारेही कशा प्रकारे स्वतःला गहाण टाकून बसले आहेत याचीही माहिती उघड झाली .
तोंडातून रक्त ओकणाऱ्या आपल्या नवर्याला ,आपल्या वडिलांना रुग्णालय काहीच उपचार का करत नाही हे त्या गरिबांना समजत नव्हते . आपण आपल्या या माणसाला घरी पुन्हा जिवंत घेऊन जाणार नाही याची त्या बिचाऱ्यांना काय कल्पना ? ४ ते ५ तास रुग्णांना तसेच ताटकळत ठेवले गेले त्यानंतर त्यांना के ई एम ,जेजे ,नायर रुग्णालयात जाण्यासाठी सांगण्यात आले . तो पर्यंत निम्म्या रुग्णांचा या जगाचा प्रवास संपला होता . बाहेर पावसाने मुंबई बुडवली होती, आत नातेवाईकांच्या अश्रूंचा बांध तुटला होता त्यांचा आक्रोश हा ढगांच्या गडगडाटाला ही मान खाली झुकायला लावत होता . पण साहेब महाराष्ट्राचे प्रशासन "योगा डे " साठी तयारी करत होते आणि रुग्णाच्या नातेवाईकांना अंत्यविधीची तयारी कशी करायची हे कळत नव्हते , कारण घरातला कर्ता निचेष्ट होऊन पडला होता व भविष्य अंधकारमय झाले होते .
साहेब ,जे रुग्ण उपचारासाठी बाहेर पाठविले गेले होते . त्या पैकी काही लोक वाचले , म्हणजे येथेच योग्य उपचार जर योग्य वेळेत मिळाले असते तर येथील रुग्णदेखील वाचले असते . पण हे येथे घडले नाही . परमानंद कटरा वि भारत सरकार १९८९ सुप्रीम कोर्ट -पृष्ठ २०३९ जनहित याचिका निकाल पत्रात मा न्यायाधीश महोदय म्हणतात मानवी जीवनापेक्षा महत्वाचे काहीच असू शकत नाही . जेंव्हा एखाद्या गंभीर आजारी -जखमी रुग्णाला रुग्णालयात आणले जाते तेंव्हा त्या व्यक्तीस सर्व तातडीची वैद्यकीय मदत ,उपचार मिळालेच पाहिजेत . परंतु शताब्दी रुग्णालयात असे घडले नाही . मशिने असून उपचार मिळाले नाहीत .
महोदय , उपरोक्त संदर्भात दिलेल्या कलमा प्रमाणे मानवी हक्कांचा भंग झालेला आहे . भारत हे कल्याणकारी राज्य आहे . लोकांसाठी लोकांनी चालविलेले प्रशासन ही संकल्पना आपण स्वीकारलेली आहे . लोक त्यासाठी कायदा पाळतात ,नियमित कर भरतात पण तरी हक्क भंग होत आहेत .
जे रुग्णालय के ई एम ,जेजे ,नायर यांच्यावरील भार कमी करण्यासाठी बांधण्यात आले होते त्या रुग्णालयातील सुविधा एखाद्या ग्रामीण रुग्णालयापेक्षा वाईट कशा याचा जाब कोणी दयायचा ?
मुंबई मनापा आयुक्त ,वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी डॉ वाडीवाला , वैद्यकीय अधीक्षक पिंपळे , चुकीचे करार करणारे विधी विभाग प्रमुख यांना कायद्याचे कोणतेही भय नाही . आपणास नम्र विनंती आहे की आपण ह्या पत्राची गंभीर दखल घेऊन १०० हून अधिक गरिबांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या ह्या बेजबाबदार लोकांना कायद्याची व हक्कभंगाची जाणीव करून द्यावी, त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी . तसेच मुंबईतील मनपाच्या सर्व भाडे तत्वावर दिलेल्या जागा त्वरित ताब्यात घेऊन तेथे रुग्णांना अतिउच्च सुविधा सोयी देण्याविषयी आणि तज्ञ डॉक्टरांची त्वरित भरती करण्यात यावी असा आदेश देण्यात यावा .नाहीतर गरिबांचे मानवी हक्क भारतीय राज्यघटनेच्या पुस्तकातच अडकून राहतील व बेजाबदार ,भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी पुन्हा त्याच त्याच चुका करतील .
आपला स्नेहांकित
धनंजय जुन्नरकर
सदस्य ,सेन्सॉर बोर्ड ,भारत सरकार
मानवी हक्क ,पदवी प्राप्त अभ्यासक .
मो 9930075444
