Thursday 4 June 2020

महिलांचे देवदर्शन आणि बेगडी पुरोगामित्व





महिलांचे देवदर्शन आणि बेगडी पुरोगामित्व

धनंजय जुन्नरकर

सचिव , मुंबई काँग्रेस ,

पदवी ,मानवी हक्क ,यशवंतराव  चव्हाण विद्यापीठ ,नाशिक

                                                                                                                                                                  djunnarkar74@gmail.com




चौकट

शेवटी सर्वात महत्वाचे म्हणजे जिवंत माणूस हा जास्त महत्वाचा आहे . आपण गाईचे अधिकार मानतो पण बाईचे अधिकार मानत नाही . नुसते "सावित्रीच्या लेकी सावित्रीच्या लेकी "म्हटल्याने आपली सुटका नाही . माणूस म्हणजे संत साहित्यात सांगितल्या प्रमाणे हाड,मांस ,आणि रक्ताचा आकार बध्द चिखल आहे . शरीराच्या आत मलमुत्र घेऊन प्रत्येक व्यक्ती फिरत आहे . त्यात महिला आणि पुरुष यांत काहीही फरक नाही . कुणाला कबरीपाशी जाऊ दयायचे नाही, कुणाला चौथऱ्यावर जाऊ दिले जात नाही ,हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवरचे आक्रमण मानले पाहिजे . जर देवाच्या आज्ञेच्या विरुध्द महिला दर्शन घेऊ इच्छित असतील ,तर त्यांना शिक्षा करायचा  देवाचा अधिकार आहे . देव आणि महिला यांच्यात तुम्ही-आम्ही आणि त्या ट्रस्ट ने तरी का पडायचे ?

***************************************************************************************************************************************************



                                        हाजी अली आणि शनि शिंगणापूर ही  धार्मिक स्थाने सध्या वादाची आणि मुलभूत अधिकारांच्या कक्षा रुंदावण्याच्या चर्चेची केंद्र बनलेली आहेत . ही दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळ्या धर्माची आहेत परंतु,महिलांना प्रतिबंध करण्याच्या बाबतीत समान आहेत .हाजी अली दर्ग्यात गेली कित्येक वर्ष दर्ग्यातील कबरीला हात लावून महिला प्रार्थना करू शकत होत्या . परंतु,२०१२ पासून दर्ग्याच्या विश्वस्त मंडळाने महिलांना गाभाऱ्यात प्रवेश बंदी केली आहे . शनि देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळानेही महिलांना चौथऱ्यावर जायला बंदी केली आहे . दोन्ही धर्माच्या महिला याविरुध्द आंदोलन आणि कोर्ट कचेऱ्या करत आहेत . केरळच्या शबरिमल देवस्थानाचे प्रकरण असेच असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला आहे . त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयांनी देखील आपला निर्णय दिलेला नाही .

                                   धर्म आणि त्या संबंधी वाद हे, एक प्रकारचे" आग्या मोहोळ " असते, अशी जगातल्या सर्व राजकीय पक्षांची धारणा असते . जे राजकीय पक्ष फक्त धर्म केंद्रित राजकारण करतात ते ह्याला अपवाद आहेत . ते याच्यातून आपला फायदा तपासत असतात . राजकीय सुधारणा आधी की सामाजिक सुधारणा आधी यावर स्वातंत्र्यापूर्वी वाद झडत होते . धर्माचे अवडंबर न माजविणे आणि सामाजिक सुधारणांना गती देणे, हे सर्वांचे प्राथमिक कर्तव्य असले पाहिजे . लोकांच्या सारासार बुद्धीला तार्किक आणि वैज्ञानिक दृष्टीचे कोंदण चढविणे गरजेचे आहे .

              " यत्र नार्यस्तु पुजयन्ते ,रमन्ते तत्र देवता - अर्थात नारीला जेथे  पूजनीय मानली जाते -तिचा सन्मान केला जातो, तेथे देव निवास करतात . मग जेथे देव निवास करतात तेथेच आपण नारीला जाऊ देणार नसू ,तर मग ही उक्ती खोटी आहे असे म्हणावे लागेल किंवा मग तसे वागावे तरी लागेल .

  शनि शिंगणापूरच्या दर्शनाच्या महिला प्रवेश बंदीची परंपरा ४०० वर्षांची ,केरळच्या शबरिमल देवस्थानाची परंपरा ५०० वर्षांची ,हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश बंदी नाकारण्याची परंपरा २०१२ पासून आहे . अशा परंपरांचा अभिमान बाळगायचा की त्यात सुधारणा करायची हा महत्वाचा प्रश्न आहे .

  वर्ण व्यवस्था ,वर्ग व्यवस्था यावर स्वातंत्र्यपूर्वी आणि त्या नंतरही चर्चा आंदोलने चालू आहेत . जाती भेद मानून स्वतःच्या अपत्यांना "ओनर किलिंग "च्या नावाने मारून टाकायचे ,  असे आदेश देणाऱ्या अनधिकृत जात पंचायती ,खाप पंचायती चालवायच्या, हे आपण अजूनही पाहत आहोत .

  ताजमहल मधील मुमताजची कबर ,फतेहपुर सलीम चिश्ती  दर्गा ,नागपूर येथील ताजुद्दीन बाबा दर्गा व अजमेर शरीफ दर्ग्यात महिला" मझार "पर्यंत जाऊ शकतात . पण २०१२ च्या हाजी अली दर्ग्याच्या विश्वस्त मंडळाच्या फतव्या पासून महिला हाजी अली यांच्या दर्ग्यात मझारी पर्यंत जाऊ शकत नाहीत . हे भेद आपण का पाळायचे ?असे महिलांना वाटले असल्यास नवल नाही . जगातले सर्व धर्म गुरु महिलांच्या हक्कांच्या विरुध्द एक असतात हे वारंवार दिसलेले आहे . पद्मश्री ,पद्म भूषण किंवा तत्सम सन्मान मिळविणारे साहित्यीक अशा धार्मिक वादांवर सहसा लिहित नाहीत . कशाला उगाच वाकड्यात शिरा ?असा त्यांचा आविर्भाव असतो . काही विद्वान लोक स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान आहे असे दर्शविणारे तर काही पंडित ,अगदी त्याच्या विरुध्द विचाराचे श्लोक पुरावा म्हणून दाखवतात . टि आर पी च्या नादी लागलेली दृश्य प्रसार माध्यमे १०० वेळा ब्रेक घेऊन प्रश्नाच्या चर्चेचा पार चोथा करून टाकतात .उथळ चर्चा करण्यापेक्षा खोलात जाऊन चर्चा करायची कोणाचीच इच्छा नाही .

                                         हिंदू धर्मातील जुनाट पुराणवादी रूढी , परंपरा बदलण्यासाठी राजाराम मोहन रॉय ,महात्मा ज्योतिबा फुले ,सावित्रीबाई फुले यांनी संपूर्ण आयुष्य वेचले . डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर हिंदू धर्माचा त्याग केला . बरीच आंदोलने ,लढा , दिल्या नंतर अनेक सुधारणा झाल्या . १९२९ चा बाल विवाह विरोधी कायदा ,१९६१हुंडा प्रतिबंध कायदा ,१९६९ घटस्फोट कायदा ,१९८७ सती प्रथे विरुध्द कायदा ,१९९४ लिंग निदान प्रतिबंध कायदा आपण केला . देवदासी प्रथा ,विशेष विवाह ,असे कायदे वेद ,शास्त्र ,पुराणात लिहिले होते काय ?मंदिर ,मस्जीत मध्ये लाउड स्पीकर लावा ,असे भगवद गीतेत किंवा पवित्र कुरआन याच्यात लिहिले आहे काय ?समुद्र ओलांडायचा नाही असे, जवळ -जवळ पूर्वीच्या सगळ्यांनी सांगितले आहे . तर मग आता कोणत्या धर्मातील लोक समुद्र पार करत नाहीत ?

                         पुरुषसत्ताक विचार आणि धर्म मार्तंडांनी महिलांना मतदानाचा अधिकारही नाकारला होता . निरनिराळ्या देशातील महिलांनी या साठी प्रचंड लढा दिला ,तेंव्हा हा अधिकार मिळाला . १८९३ ला न्यूझीलंड ने ,१९१८ मध्ये इंग्लंड ने १९२० मध्ये अमेरिकेने तर सौदी अरब च्या शाह अब्दुल्ला ह्यांनी २०११ला महिलांना मतदानाचा तर २०१५ ला निवडणूक लढविण्याचा अधिकार दिला .

हिंदू संस्कृतीचे अवलोकन केले असता ब्रम्हा ,विष्णु , महेश हे सृष्टीचे रचेते आहेत .अत्री ऋषी यांच्या पत्नी अनुसूया माता ह्यांनी आपल्या तपोबलाने ह्या तिन्ही देवांचे  बाळांमध्ये  रुपांतर केले होते . सृष्टीच्या रचेत्यांचे महिला ,जर बाळ बनवू शकत असतील तर इतर देवांचे दर्शन घ्यायला स्त्रियांना कोण कशी काय बंदी घालू शकेल ?

                                         भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत धर्म निरपेक्ष व लोकशाही गणराज्य हे शब्द आहेत . सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयातून राज्य घटनेच्या सरनाम्याचे महत्व सांगितले आहे . ह्यात सामाजीक ,आर्थिक आणि राजनैतिक विचार अभिव्यक्ती ,विश्वास ,श्रद्धा व उपासना ह्याचे स्वातंत्र्य आहे . भारत सरकार व राज्य सरकारला जे अधिकार प्राप्त आहेत ते लोकांपासून मिळालेले अधिकार आहेत . त्यात महिलांचाही समान सहभाग आहे . भारतीय राज्य घटनेचे कलम १४ हे समानता तर कलम १५ नुसार धर्म,वंश ,जात ,लिंग ,जन्म स्थान ह्यावरून कोणतेही भेदभाव होणार नाही ,हे दर्शविलेले आहे .मानवी हक्कांचा जाहीरनामा कलम २ मध्ये ह्याच बाबी सांगितलेल्या आहे . भारतीय राज्य घटनेचे कलम २५ नुसार समानतेने सारासार विचार करायचे आणि पेशा आचारण्याचे -धर्म प्रसाराचे स्वातंत्र्य आहे . मानवी हक्कांचा जाहीरनामा कलम १४ आणि १८ नुसार देखील हेच सांगितले आहे . धर्माद्वारे भेद भाव करण्याचे  अधिकार कोणालाच नाहीत . " जेंव्हा एखाद्या ऐतिहासिक कारणांनी "संधी बाबत प्रचंड असमानता" निर्माण होते ,तेंव्हा अंतिम ध्येया पर्यंत समानता पोहोचविण्यासाठी " न्याय्य भेद " म्हणजेच पॉजीटिव्ह डिसक्रीमिनिशेन किंवा विश्वास दर्शक कृती केली जाऊ शकते . आंतर राष्ट्रीय कायद्याच्या हक्कांमध्ये " विशेष ऊपाय " केले जाऊ शकतात . "

                                         राजकीय पक्ष , धार्मिक गुरु ह्यांच्यापेक्षाही मानव म्हणून मिळालेले अधिकार सर्व श्रेष्ठ आहेत . त्यामुळे मानव म्हणून महिलांच्या अधिकारांचे महत्व जास्त आहे . हिंदू संस्कृतीत अहिल्या ,द्रौपदी ,सीता ,तारा ,मंदोदरी  ह्या पाच पतिव्रता होत्या . त्यांच्या स्मरणाने देखील पाप मुक्त होतो ,असे श्लोक दर्शवितात . शेवटी त्यांनाही पुरुष सत्ताक पद्धतीतच राहावे लागले असा इतिहास आहे . जेथे ह्या महान स्त्रियांना अग्नी परीक्षा चुकली नाही तेथे सामान्य महिलांना कसे काय अधिकार मिळणार ?

असे म्हणतात की , ५० वर्षानंतर भोजनात बदल करायला हवा ,

                         १००  वर्षानंतर घर पाडायला हवे ,

                        ५००  वर्षानंतर देऊळ पाडायला हवे ,

                        १०००  वर्षानंतर धर्माला काडी लावायला हवी !

अर्थात , ५०  वर्षानंतर माणसाची पचन व्यवस्था कमकुवत होते ,१००  वर्षानंतर घर व ५०० वर्षानंतर देऊळ जीर्ण होते ,त्यांचा जीर्ण उध्दार करावा लागतो . १०००  वर्षानंतर धर्मात नकारात्मक बाबींचा अंतर्भाव होतो , त्यातल्या निरुपयोगी रूढी -परंपरा रुपी कचरा जाळून टाकायला हवा असे म्हटले गेले आहे . असे केल्यास सर्व बाबींचा आपण नव्याने आनंद घेऊ शकू व एक सुसंस्कृत समाज आपल्याला  स्थापन करता येईल  .


                                शेवटी सर्वात महत्वाचे म्हणजे जिवंत माणूस हा जास्त महत्वाचा आहे . आपण गाईचे अधिकार मानतो पण बाईचे अधिकार मानत नाही . नुसते "सावित्रीच्या लेकी सावित्रीच्या लेकी "म्हटल्याने आपली सुटका नाही . माणूस म्हणजे संत साहित्यात सांगितल्या प्रमाणे हाड,मांस ,आणि रक्ताचा आकार बध्द चिखल आहे . शरीराच्या आत मलमुत्र घेऊन प्रत्येक व्यक्ती फिरत आहे . त्यात महिला आणि पुरुष यांत काहीही फरक नाही . कुणाला कबरी पाशी जाऊ दयायचे नाही, कुणाला चौथऱ्यावर जाऊ दिले जात नाही हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवरचे आक्रमण मानले पाहिजे . जर देवाच्या आज्ञेच्या विरुध्द महिला दर्शन घेऊ इच्छित असतील ,तर त्यांना शिक्षा करायचा  देवाचा अधिकार आहे  . देव आणि महिला यांच्यात ,तुम्ही-आम्ही आणि त्या ट्रस्ट ने तरी का पडायचे ?


धनंजय जुन्नरकर

सचिव , मुंबई काँग्रेस ,

पदवी ,मानवी हक्क ,यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठ ,नाशिक


---------- Forwarded message ----------
From: "DHANANJAY JUNNARKAR" <djunnarkar74@gmail.com>
Date: 10 Feb 2016 11:05 p.m.
Subject: महिलांचे देवदर्शन आणि बेगडी पुरोगामित्व ,धनंजय जुन्नरकर 9930075444
To: "Dhananjay Junnarkar" <djunnarkar74@gmail.com>
Cc:


Show quoted text


राज्यपाल हवेतच कशाला?

लेख

राज्यपाल हवेतच कशाला?
–---------------------------------------

राज्यपाल पदाची या देशाला काही गरज आहे का ?आणि राज्यपालांवर होणारा खर्च हा काही आवश्यक आहे ?का येथून लोकांमध्ये चर्चा आणि नाराजगी आहे .

अंतिम वर्षाची पदवी परीक्षा  कोरोना मुळे घेता येणे शक्य नसल्याने व 10 लाख विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा प्रश्न असल्याने महाराष्ट्र शासनाने सदर परीक्षा रद्द करण्याचे आदेश दिले 
ह्यावर भाजपचे नेते राज्यपालांना हाताशी धरून राजकारण करू लागलेले आहे .

 महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करू लागले आहेत. 
महाराष्ट्रातील जनता हे सर्व खेळ बघत आहे . अनुदान आयोग ,तज्ञ समिती ह्यांनी , कुलपतींनी परीक्षा घ्यावी असे सुचवले असे म्हणतात.

 उद्या दहा लाख विद्यार्थ्यांपैकी 5 हजार विद्यार्थ्यांना कोरोना झाला तर हे राज्यपाल आणि इतर तज्ञ बोरू बहद्दर याची जबाबदारी घेणार आहेत का?

हे स्व कथित तज्ञ दरवर्षी निकाल ,प्रवेश पात्रता, परीक्षा यांचा गोंधळ करून ठेवतात.

 आजपर्यंत त्यांना साधी वेळेवर परीक्षा घेऊन त्याच काळामध्ये निकाल लावणे जमलेले नाहीए. 
सर्व साधारण परिस्थितीमध्ये देखील जी कामे वेळेवर व्हावी ती कामे हे तज्ञ आजतागायत  करू शकलेले नाहीत.

या जागतिक आपत्तीमध्ये कोरोनाच्या संकटामध्ये हे लोक या जबाबदाऱ्या पार पाडू शकतात, असे म्हणणे म्हणजे 
"मूर्खपणाचा कळस" आहे.

भारतीय राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांसाठी जे 'मूलभूत अधिकार' दिलेले आहेत त्यात ही प्रसंगी त्या अधिकारांवर देखील वाजवी निर्बंध टाकून त्यांनाही अपवाद निर्माण करण्यात आलेले आहेत.

 तर विद्यापीठ कायद्यावर बोट दाखवून आठ दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा मूर्खपणा ,
एखादा राज्यपाल सांगतोय आणि त्याची एक संपादक त्याची बाजू घेतोय म्हणून सरकारने बदलावा अशी परिस्थिती या महाराष्ट्रात आहे काय?

कोरोनाची ही जागतिक आपत्ती महाराष्ट्र शासनाने आणलेली नाही,
 याची जाणीव राज्यपालांना असेल असे मानायचा प्रयत्न करू.

राज्यपालांना या पदवी परीक्षेचा इतका पुळका आला आहे  तर त्यांनी पंतप्रधान मोदींचा "नमस्ते ट्रम" हा कार्यक्रम करायला विरोध का केला नाही.
 जानेवारी महिन्यापासून मार्च महिन्यापर्यंत आंतरराष्ट्रीय  विमाने मुंबईमध्ये महाराष्ट्र मध्ये यायला बंद करण्यासंदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार का केला नाही ?

 हा रोग जर महाराष्ट्रात आलाच  तर विद्यार्थ्यांना , महाराष्ट्रातील जनतेला त्रास होईल या संदर्भामध्ये जानेवारी महिन्यापासून राज्यपालांनी केंद्राशी किंवा राज्याशी एकही पत्रव्यवहार केलेला आहे काय?

भाजपचे मंत्री ,भाजपचे नेते, त्यांचे शैक्षणिक पात्रता आणि त्यांच्या डिग्र्या या सर्व विषयांवर मुंबई विद्यापीठात "पीएचडी" चा एक अभ्यासक्रम होऊ शकतो,
 इतका मूर्खपणा आज महाराष्ट्रातील नव्हे संपुर्ण देशातील जनता बघत आहे.

महाराष्ट्राचे सरकार हे लोकांमधून निवडून आलेले सरकार आहे .
 त्यांच्यावर महाराष्ट्रातील 11-12 करोड जनतेची जबाबदारी आहे .

 कोशयारी ह्यांचे
 राज्यपाल पद हे मोदी सरकारने त्यांच्या पक्षातील व्यक्ती साठी केलेली सोय आहे .
उद्या मोदींच्या मनात आले तर ते राज्यपालांना कुठेही नेऊन बदलतील .

महाराष्ट्राचे सरकार हे जनतेचे सरकार आहे . विद्यार्थी हे राष्ट्रीय संपत्ती आहेत.
आता पावसाळ्याचे दिवस सुरू झालेल्या आहेत वेधशाळेने दिलेल्या अनुमानानुसार यावर्षी 102 टक्के पाऊस पडणार आहे  .कोरोना रुग्णांवर जगाला अजून चांगला उपचार आणि लस सापडलेली नाही.
 हजारो लाखो लोक बेकार झालेले आहेत.

प्रचंड बेकारी -आर्थिक मंदी चे वातावरण आहे लोकांच्या नोकऱ्या जात आहेत.
 नवीन नोकरी मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही.
 लोकांच्या खिशात पैसा नाही.
 येणाऱ्या कालावधी मध्ये कुठे दुष्काळ कुठे पाऊस कुठे नदीनाल्यांना पूर या आपत्या चालूच आहेत. 

अशा सर्व आपत्तींमध्ये जर काही महत्त्वाचं असेल तर तो माणसाचा जीव असतो .
 हे देखील राज्यपाल विसरून गेलेले आहेत.

कुठलेही विद्यापीठ आणि कुठल्याही अंतिम परीक्षेपेक्षा
 "जगण्याची परीक्षा" ही सर्वात मोठी परीक्षा आहे .
जर माणूस जगला तर शिक्षण व  शिक्षण घेतले तर त्याची परीक्षा हे तत्त्व आहे .

ज्येष्ठ आणि नामवंत कवी नारायण सुर्वे यांची 
"माझे विद्यापीठ" ही देखील खूप गाजलेली कविता आहे .

या कवितेचा अर्थ देखील आयुष्याशी निगडीत आहे.
 माणसाचा आयुष्य राहिलं तो नीट जगला तर त्याला अर्थ आहे.
 आयुष्याचे हे शिकवणें ह्यालाच त्यांनी आयुष्याच्या विद्यापीठ ही उपमा दिलेली आहे .
"राज्यपालांचे विद्यापीठ" म्हणजे आरएसएस शाखा आणि भाजपचे कार्यालय असणार यात संशय नाही.

 म्हणून त्यांची हौस पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील आठ लाख दहा लाख विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात टाकणे हे योग्य ठरणार नाही.
 राज्यपालांना प्रामाणिकपणे काम करणे आणि महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेणे जर जमत नसेल तर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा देऊन मानाने इथून निघून जावे .
अशा राज्यपालांची महाराष्ट्राला गरज नाही .

धनंजय जुन्नरकर 

सचिव मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटी