राज्यपाल हवेतच कशाला?

लेख

राज्यपाल हवेतच कशाला?

–---------------------------------------

राज्यपाल पदाची या देशाला काही गरज आहे का ?आणि राज्यपालांवर होणारा खर्च हा काही आवश्यक आहे ?का येथून लोकांमध्ये चर्चा आणि नाराजगी आहे .

अंतिम वर्षाची पदवी परीक्षा  कोरोना मुळे घेता येणे शक्य नसल्याने व 10 लाख विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा प्रश्न असल्याने महाराष्ट्र शासनाने सदर परीक्षा रद्द करण्याचे आदेश दिले 

ह्यावर भाजपचे नेते राज्यपालांना हाताशी धरून राजकारण करू लागलेले आहे .

 महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करू लागले आहेत. 

महाराष्ट्रातील जनता हे सर्व खेळ बघत आहे . अनुदान आयोग ,तज्ञ समिती ह्यांनी , कुलपतींनी परीक्षा घ्यावी असे सुचवले असे म्हणतात.

 उद्या दहा लाख विद्यार्थ्यांपैकी 5 हजार विद्यार्थ्यांना कोरोना झाला तर हे राज्यपाल आणि इतर तज्ञ बोरू बहद्दर याची जबाबदारी घेणार आहेत का?

हे स्व कथित तज्ञ दरवर्षी निकाल ,प्रवेश पात्रता, परीक्षा यांचा गोंधळ करून ठेवतात.

 आजपर्यंत त्यांना साधी वेळेवर परीक्षा घेऊन त्याच काळामध्ये निकाल लावणे जमलेले नाहीए. 

सर्व साधारण परिस्थितीमध्ये देखील जी कामे वेळेवर व्हावी ती कामे हे तज्ञ आजतागायत  करू शकलेले नाहीत.

या जागतिक आपत्तीमध्ये कोरोनाच्या संकटामध्ये हे लोक या जबाबदाऱ्या पार पाडू शकतात, असे म्हणणे म्हणजे 

"मूर्खपणाचा कळस" आहे.

भारतीय राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांसाठी जे 'मूलभूत अधिकार' दिलेले आहेत त्यात ही प्रसंगी त्या अधिकारांवर देखील वाजवी निर्बंध टाकून त्यांनाही अपवाद निर्माण करण्यात आलेले आहेत.

 तर विद्यापीठ कायद्यावर बोट दाखवून आठ दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा मूर्खपणा ,

एखादा राज्यपाल सांगतोय आणि त्याची एक संपादक त्याची बाजू घेतोय म्हणून सरकारने बदलावा अशी परिस्थिती या महाराष्ट्रात आहे काय?

कोरोनाची ही जागतिक आपत्ती महाराष्ट्र शासनाने आणलेली नाही,

 याची जाणीव राज्यपालांना असेल असे मानायचा प्रयत्न करू.

राज्यपालांना या पदवी परीक्षेचा इतका पुळका आला आहे  तर त्यांनी पंतप्रधान मोदींचा "नमस्ते ट्रम" हा कार्यक्रम करायला विरोध का केला नाही.

 जानेवारी महिन्यापासून मार्च महिन्यापर्यंत आंतरराष्ट्रीय  विमाने मुंबईमध्ये महाराष्ट्र मध्ये यायला बंद करण्यासंदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार का केला नाही ?

 हा रोग जर महाराष्ट्रात आलाच  तर विद्यार्थ्यांना , महाराष्ट्रातील जनतेला त्रास होईल या संदर्भामध्ये जानेवारी महिन्यापासून राज्यपालांनी केंद्राशी किंवा राज्याशी एकही पत्रव्यवहार केलेला आहे काय?

भाजपचे मंत्री ,भाजपचे नेते, त्यांचे शैक्षणिक पात्रता आणि त्यांच्या डिग्र्या या सर्व विषयांवर मुंबई विद्यापीठात "पीएचडी" चा एक अभ्यासक्रम होऊ शकतो,

 इतका मूर्खपणा आज महाराष्ट्रातील नव्हे संपुर्ण देशातील जनता बघत आहे.

महाराष्ट्राचे सरकार हे लोकांमधून निवडून आलेले सरकार आहे .

 त्यांच्यावर महाराष्ट्रातील 11-12 करोड जनतेची जबाबदारी आहे .

 कोशयारी ह्यांचे

 राज्यपाल पद हे मोदी सरकारने त्यांच्या पक्षातील व्यक्ती साठी केलेली सोय आहे .

उद्या मोदींच्या मनात आले तर ते राज्यपालांना कुठेही नेऊन बदलतील .

महाराष्ट्राचे सरकार हे जनतेचे सरकार आहे . विद्यार्थी हे राष्ट्रीय संपत्ती आहेत.

आता पावसाळ्याचे दिवस सुरू झालेल्या आहेत वेधशाळेने दिलेल्या अनुमानानुसार यावर्षी 102 टक्के पाऊस पडणार आहे  .कोरोना रुग्णांवर जगाला अजून चांगला उपचार आणि लस सापडलेली नाही.

 हजारो लाखो लोक बेकार झालेले आहेत.

प्रचंड बेकारी -आर्थिक मंदी चे वातावरण आहे लोकांच्या नोकऱ्या जात आहेत.

 नवीन नोकरी मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही.

 लोकांच्या खिशात पैसा नाही.

 येणाऱ्या कालावधी मध्ये कुठे दुष्काळ कुठे पाऊस कुठे नदीनाल्यांना पूर या आपत्या चालूच आहेत. 

अशा सर्व आपत्तींमध्ये जर काही महत्त्वाचं असेल तर तो माणसाचा जीव असतो .

 हे देखील राज्यपाल विसरून गेलेले आहेत.

कुठलेही विद्यापीठ आणि कुठल्याही अंतिम परीक्षेपेक्षा

 "जगण्याची परीक्षा" ही सर्वात मोठी परीक्षा आहे .

जर माणूस जगला तर शिक्षण व  शिक्षण घेतले तर त्याची परीक्षा हे तत्त्व आहे .

ज्येष्ठ आणि नामवंत कवी नारायण सुर्वे यांची 

"माझे विद्यापीठ" ही देखील खूप गाजलेली कविता आहे .

या कवितेचा अर्थ देखील आयुष्याशी निगडीत आहे.

 माणसाचा आयुष्य राहिलं तो नीट जगला तर त्याला अर्थ आहे.

 आयुष्याचे हे शिकवणें ह्यालाच त्यांनी आयुष्याच्या विद्यापीठ ही उपमा दिलेली आहे .

"राज्यपालांचे विद्यापीठ" म्हणजे आरएसएस शाखा आणि भाजपचे कार्यालय असणार यात संशय नाही.

 म्हणून त्यांची हौस पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील आठ लाख दहा लाख विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात टाकणे हे योग्य ठरणार नाही.

 राज्यपालांना प्रामाणिकपणे काम करणे आणि महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेणे जर जमत नसेल तर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा देऊन मानाने इथून निघून जावे .

अशा राज्यपालांची महाराष्ट्राला गरज नाही .

धनंजय जुन्नरकर 

सचिव मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटी