...आणि जिन्ना हसला

...आणि जिन्ना हसला !

24 डिसेंम्बर मंगळवार च्या अंकात "राजकीय मतलाबासाठी दिशाभूल "  ह्या शिर्षकाखाली भाजपचे प्रदेश ,सहमुख्य प्रवक्ते  केशव उपाध्ये ह्यांचा लेख "पहिली बाजू " या सदरात प्रसिद्ध झाला आहे.

सदर लेखात ते म्हणतात " विरोधकांकडून आक्षेपाचे मुद्दे न मांडताच केवळ विरोध दिसून येतो. संवादाची भाषा करताना केवळ आकांडतांडव करायचे ही एकमेव गोष्ट विरोधकांकडून दिसून येत आहे.

त्यांचे हे मत, जेंव्हा पासून महाराष्ट्र विकास आघाडी ची सत्ता आली आहे तेंव्हा पासून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ज्या प्रकारे वर्तन करत आहे त्याबाबतीत तंतोतंत लागू होते.

नागरिकत्व दुरुस्ती च्या नावाने मोदी सरकार जे काही करत आहे त्यावरून समानतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासण्याचेच कार्य चालू असल्याचे दिसून येते.

मागील 14 वर्षांपैकी 11 वर्षे भारतात राहणाऱ्या नागरिकांचा च ह्यापूर्वी विचार केला जात होता.त्यात सुधारणा करून आता 6 वर्षे देशात वास्तव्य करणार्यांना देखील नागरीक बनविण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशात ह्या पुढे नागरिकत्वाचे 2 प्रकार बनतील. हे भारतीय राज्य घटनेचे उल्लंघन आहे. ह्या कायद्यातून मुस्लिमांना वगळले आहे हे असमानतेचे द्योतक आहे.

मुस्लिम बहुल राष्ट्रात अहमदीया, शिया समाजावर होणारा अत्याचार ह्या कडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्यात आलेली आहे. श्रीलंकेत तामिळ बांधवांवर श्रीलंका सरकार रोज प्रेमाचा वर्षाव करत आहे काय?

वि. द. सावरकर आणि बॅ. जिन्ना ह्यांचा द्विराष्ट्र सिद्धांत आणि आरएसएस चे बुद्धी नसलेले सिद्धांत ह्यांची एका पात्रात कालवा कालव करून जे काही बनले त्यातुन सदर कायद्याच्या तरतुदी निर्माण झाल्या असाव्यात असा जनतेमध्ये संभ्रम आहे.

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन ( NRC) हा कायदा आणि नागरिकत्व दुरुस्ती  कायदा  ह्यांचे एकत्रीत परिणाम अभ्यासावे लागणार आहेत.

देशाची एकता- अखंडता -शांतता -व्यापार समृद्धी ह्यांची विल्हेवाट लावणारी ही विधेयके आहेत. पाशवी बहुमत जे करेल ते चांगलेच असते असा काही नियम नाही.

देशातून शक्य असेल तेथून मुस्लिमांना त्रास देणे ह्या एक कलमी कार्यक्रमावर सरकार काम करत आहे. आसाम मधून मुस्लिम धर्मियांना बाहेर काढू ह्याच्या साठी NRC राबवण्यात आली. 19 लाख भारतीयांना निर्वासित घोषित केले त्यात 12 लाख हिंदू निघाल्याने मग सरकार ची भंबेरी उडाली. ह्यात मंत्री, न्यायाधीश, मोठमोठे अधिकारी आपले पुरावे दाखवू शकले नाहीत तर सामान्य जनते चे काय हाल असतील? 

कोणताही नवीन कायदा हा सामाजिक, आर्थिक, व राजकीय अशा तिन्ही कसोट्यांवर घासून तपासून घ्यायला पाहिजे. जेंव्हा आर्थिक संकट गंभीर असेल तेंव्हा आर्थिक बाब अधिक महत्वाची आहे. आता आसाम च्या बाबतीत बघा ,आसाम ची लोकसंख्या 3 कोटी ,क्षेत्रफळ 78,438 किमी येथे NRC प्रक्रिया राबविण्याचा खर्च आला 1220 कोटी रुपये. ही प्रक्रिया संपूर्ण भारतात राबविण्यासाठी येणारा अपेक्षित खर्च जवळपास 60,000 कोटी रुपये आहे.

आपले सरकार नवरत्न कंपन्या विकायला निघाले आहे. कामगारांना 3-3 महिने पगार नाही, बँका बुडत आहे,शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, व्यापारी झोपले तरी सरकार ला हे मुद्दे महत्वाचे वाटत नाहीत.

Gst चे पैसे  अपेक्षितसंकलन न झाल्याने सरकार इतर राज्यांना त्यांनी कबूल केलेली रक्कम देऊ शकत नाही.

महाराष्ट्र सरकारचे Gst चे 15000 कोटी रुपये मोदी सरकार ने थकविले आहेत. वेळच्यावेळी पैसे मिळाले तर त्याचा उपयोग असतो .

सरकारच्या मनमानी करणाऱ्या कायद्याला 

8 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट नकार दिलेला आहे.

अशा प्रकारे देशात दुहीचे वातावरण पेटत चालले आहे.

नोटबंदी नंतर संपूर्ण देश स्वतःच्या पैशासाठी ( 2000 रुपये) रांगेत उभा असलेला आपण पाहिला. एकही उद्योगपती ह्या रांगेत आपण पाहिला काय? 103 लोक ह्या रांगेत उभे राहून मेले, सरकारने त्यांच्या साठी 2 ओळींच्या संवेदना व्यक्त केल्याची आठवण नाही.

आता ज्यांचा देशाच्या स्वातंत्र्याशी कोणताही संबंध नव्हता त्या आरएसएस च्या अजेंड्या वरून सगळ्या भारताला आपले नागरिकत्व दाखविण्यासाठी कागदपत्रे घेऊन भिकार्यासारखे रांगेत उभे राहावे लागणार आहे. ह्या रांगेत गरीब, लाचार, अनाथ, महिला, जेष्ठ नागरिक , भटक्या जातीतील , लोक उभे दिसतील. त्यांच्याकडे कुठे कागदपत्रे सापडणार आहेत? त्यांना निर्वासित घोषित करणार.

मोदी जी आणि स्मृतीजी नी त्यांच्या पदव्या अजून भारतीय जनतेला दाखविलेल्या नाहीत आणि आमच्याकडे नागरिकत्वाचे पुरावे मागितले जात आहेत असा जनआक्रोश नाक्यानाक्यावर ऐकू येत आहे.

ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत असे 19 लाख लोक एकट्या आसाम मध्ये आहेत, पूर्ण भारतात 4-5 कोटी अंदाजे निघाले तर त्यांचे काय करणार?

 निर्वासितांसाठी डिटेन्शन कॅम्प बांधायचे आदेश- मार्गदर्शक तत्वे केंद्राने राज्याला दिल्याचे समजते.

हा खर्च कुणाच्या खिशातून करणार?

त्यांच्या खाण्यापिण्याचा खर्च कोण करणार.

चालू- सुरळीत जीवनाची घडी विस्कटून रेघोट्या मारण्याचे उद्योग मोदी सरकार कधी बंद करणार?

पंतप्रधान मोदी म्हणतात Nrc ची चर्चा अजून झालेली नाही. अमित शाह आणि राष्ट्रपती ह्यावर भाष्य करून मोकळे झालेले आहेत.

मोदी सरकार जबाबदारीने आणि सत्य कधी बोलणार?

स्वतंत्र, सार्वभौम, अखंड, धर्मनिरपेक्ष, समृद्ध भारताचा विनाश आपण आपल्या हाताने करत आहोत ह्याची थोडीही जाणीव भाजपा ला नाहीए ह्याचे प्रचंड दुःख आहे.

18 मे 1974 ला भारताने पहिली अणुचाचणी केली तेंव्हा त्याचे सांकेतिक नाव ' आणि बुध्द हसला " हे होते.

हे भारताच्या सार्वभौम प्रतिमेचे संवर्धन करणारे होते.

आज "मोदी आणि शाह" ह्या व्यक्ती म्हणजेच "सरकार" झालेल्या असून ज्या प्रकारे संपूर्ण देशात , विद्यापीठात , मोर्चे निघत आहेत, लाखो लोग बिना झेंड्याने एकत्र येत आहेत, आपला असंतोष दाखवत आहेत ते पाहता

 पाकिस्तान च्या  कबरी मधून , 

" आणि जिन्ना हसला ......"

हेच वाक्य  ऐकू येत आहे.

 जे जिन्ना करू शकले नाहीत त्याचा पुढच्या अध्याय मोदी सरकार लिहित आहे काय?

तेंव्हा सावध रहा !

धनंजय जुन्नरकर

सचिव, प्रवक्ता 

मुंबई प्रदेश काँग्रेस