नॅशनल हेराॅल्ड ,यंग इंडिया आणि स्वामी (अ)समर्थ !!धनंजय जुन्नरकरमुंबई काँग्रेस सचिव , प्रसार माध्यम समिती समन्वयक9930075444चौकटएकाच कुटुंबातील संस्था त्याच कुटुंबात राहण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय ,अशी टीका नॅशनल हेराॅल्ड ,यंग इंडिया यावर होऊ शकते . परंतु उद्या शिवसेनेचे मुखपत्र असलेले सामना अथवा आर एस एस चे मुखपत्र जर,आर्थिक कारणांनी अडचणीत येत असेल तर, त्या पक्षाचे नेते त्या संस्था वाचवतील की दुसऱ्या पक्षांच्या नेत्यांची वाट पाहतील ? हा प्रश्न ज्याचा त्याने स्वतःला विचारावा . बोफोर्स ,परदेशी मूळ ,स्वीसखाते ,द्वी नागरिकत्व ,खोटी पदवी ,असे सर्व आरोप निकामी झाल्यावर, राजकारणात रोज सकाळी तोंडी लावण्या पुरते तरी काही असावे ,या हेतूने नॅशनल हेराॅल्ड प्रकरणाला खमंग फोडणी देण्याचा प्रकार चालू आहे . पण स्वामिना यातही उपासाच घडेल यात शंका नाही !देशात सध्या लोकसभा राज्यसभा आणि राज्यात विधानसभेचे अधिवेशन चालू आहे . वाढती असहिष्णुता आणि बिहार राज्यात झालेला पराभव मोदी सरकारच्या जिव्हारी लागलेला आहे . आपण दिलेली अवास्तव आश्वासने पाळता येत नसल्याने जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविणे या एकमेव कारणासाठी मोदी सरकारने सुडाचे राजकारण सुरु केले आहे . नॅशनल हेराॅल्ड हे त्यापैकीच एक प्रकरण . नॅशनल हेराॅल्ड वरून सध्या वातावरण तापले आहे .नॅशनल हेराॅल्ड नक्की काय आहे याची बऱ्याच जणांना काहीही माहिती नाही .नॅशनल हेराॅल्ड चा जन्म भाजपाच्या जन्माच्या बेचाळीस वर्षे (१९८०)आधी म्हणजे ९ सप्टेंबर १९३८ ला झाला .काँग्रेस चे जेष्ठ नेते व देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी असोशीएटेड जर्नल लिमिटेड या संस्थेची स्थापना केली .ब्रिटीशांच्या जुलूम आणि दडपशाहीला वाचा फोडण्यासाठी आपले विचार लोकांपर्यंत नेण्यासाठी एका दैनिकाची गरज होती त्यातूनच पुढे नॅशनल हेराॅल्ड या दैनिकाची स्थापना केली गेली. सेवाभाव आणि पैसे न कमाविणे या उद्देशा मुळे ही संस्था जन्मापासूनच तोटयात चालविली गेली . कर्जबाजारीपणा मुळे १९९८ मध्ये वृत्तपत्राचे लखनौ येथील काम बंद करण्यात आले . न्यायालयीन आदेशानुसार कर्ज व देणी देण्याकरता काही मालमत्ता विकण्यात आली . २००८ मध्ये दिल्लीची आवृत्तीही याच कारणांनी बंद झाली . २०१० साली सॅम पित्रोदा आणि वरिष्ठ पत्रकार सुमन दुबे ह्यांच्या माध्यमातून यंग इंडिया ही संस्था स्थापन करण्यात आली . दरम्यान असोशीएटेड जर्नल लिमिटेड ( ए जी एल )चे कर्ज वाढतच गेले.असोशीएटेड जर्नल लिमिटेड ( ए जी एल )ही संस्था काँग्रेस चे मुखपत्र चालवत असल्याने पक्षा कडून त्यांना वेळोवेळी बिनव्याजी आर्थिक मदत दिली गेली . पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव सदर संस्थेशी जोडले गेले होते व स्वातंत्र्य लढ्याच्या आठवणी याच्याशी निगडीत असल्याने तसेच यंग इंडिया ही संस्था देखील काँग्रेस पक्षाची असल्याने वेळोवेळी मदत केली गेली . आर्थिक अवस्था खस्ता होणाऱ्या या संस्थेला ९० कोटी ची गरज होती ,यंग इंडिया च्या माध्यमातून ही गरज देखील भागविण्यात आली .असोशीएटेड जर्नल लिमिटेड ( ए जी एल )ने आपले समभाग यंग इंडिया ला दिले ,त्याबदल्यात वेगळे ५० लाख रुपये .असोशीएटेड जर्नल लिमिटेड ( ए जी एल )ला देण्यात आले . या व्यवहारा नंतर .असोशीएटेड जर्नल लिमिटेड ( ए जी एल )ही संस्था यंग इंडिया संस्थेची सहकारी किंवा उपसंस्था बनली . एकाच कुटुंबातील संस्था त्याच कुटुंबात राहण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय अशी टीका यावर होऊ शकते . परंतु उद्या शिवसेनेचे मुखपत्र असलेले सामना अथवा आर एस एस चे मुखपत्र जर,आर्थिक कारणांनी अडचणीत येत असेल तर, त्या पक्षाचे नेते त्या संस्था वाचवतील की दुसऱ्या पक्षांच्या नेत्यांची वाट पाहतील ? हा प्रश्न ज्याचा त्याने स्वतःला विचारावा .काँग्रेस पक्षाचे खजिनदार मोतीलाल व्होरा हे ,ह्या दोन्ही संस्थांच्या समितीवर आहेत . यंग इंडिया ह्या संस्थेचे प्रत्येकी ३८ टक्के समभाग आहेत . काँग्रेस पक्षाने स्थापन केलेल्या संस्थामध्ये त्यांच्याच लोकांच्या नाहीतर काय भाजपच्या लोकांच्या नावाने समभाग ठेवायचे ? या दोन्ही संस्था चालविणारे पदाधिकारी कोणताही लाभ घेत नाही . असोशीएटेड जर्नल लिमिटेड ( ए जी एल )चे समभाग यंग इंडिया कडे आले असले तरी त्यांच्या नावे असलेली कथीत दोन हजार रुपयांची मालमत्ता अजूनही त्यांच्याच नावाने आहे . त्यांच्यावर यंग इंडिया चे नाव नाही . देशसेवेला वाहून घेणाऱ्या आणि आर्थिक आपत्तीत सापडलेल्या .असोशीएटेड जर्नल लिमिटेड ( ए जी एल ) ला आपली काही मालमत्ता १९९८ साली विकावी लागली तेंव्हाही तिला वाचवायला कुणी आले नाही . अजूनही ही संस्था मालमत्ता विकत बसली व कर्ज फेडत बसली तर संस्थेकडे काहीच वाचणार नाही .सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या विषयी जास्त काही लिहिण्या बोलण्यात अर्थ नाही . गांधी घराण्याशी प्रचंड हाडवैर , त्यामुळे आरोप करणे ,याचिका करणे याच्या शिवाय त्यांच्या कडे काही काम असावे असे वाटत नाही .नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी त्यांची राहती घरेही राष्ट्राला अर्पण केली होती . स्वतःचे पूर्ण आयुष्य व पैसा देशासाठी खर्च केला . ऐषारामी जिवन जगता आले असते ते सोडून ते जेल मध्ये गेले . त्यांनी काढलेली संस्था वाचवावी असे पक्षाला वाटले तर काय चूक केली ? स्वामींनी मध्यंतरी राफेल या लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या विरोधात मोदी सरकारला न्यायालयात खेचण्याच्या बाता केल्या होत्या त्याचे पुढे काय झाले ?हा प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा जेष्ठ विधी तज्ञ शांतीभूषण ह्यांनी असोशीएटेड जर्नल लिमिटेड ( ए जी एल )चे ३०० समभाग आपल्या वडिलांच्या नावे असून आपण काँग्रेस ला धडा शिकविण्याची आरोळी ठोकली आहे .शांतीभूषण ह्यांनी, त्यांच्या वडिलांनी ज्या संस्थेचे ३०० समभाग खरेदी केले व देशसेवेला हातभार लावला ,त्या संस्थेला वाचविण्याचा काही प्रयत्न का नाही केला ? ह्यांचा इतिहासही कॉंग्रेसच्या विरोधातच आहे . १९७१च्या रायबरेली लोकसभा निवडणुकीतील आपला पराभव पचवू न शकणाऱ्या राज नारायण ह्यांनी इंदिरा गांधी ह्यांच्याविरुध्द न्यायालयात खटला दाखल केला होता . अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हा खटला चालला त्यावेळी राजनारायण यांचे वकील होते शांती भूषण . इंदिरा गांधींची पाच तास चौकशी चालली त्यातील चार तास वीस मिनिटे चौकशी याच शांती भूषण ह्यांनी केली होती . त्याचे बक्षीस त्यांना लगेचच मोरारजी सरकारने कायदे मंत्री बनवून केले होते . अशी सगळी विघ्नसंतोषी माणसे एकत्र येऊन काही चांगले घडवतील अशी अपेक्षा नाही . असोशीएटेड जर्नल लिमिटेड ( ए जी एल )च्या चौकशीत काहीच आढळले नाही म्हणून १७ ऑगस्ट २०१५ मध्ये अंमल बजावणी संचनालयाने ही केस बंद केली होती . केवळ सूड घेण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने सप्टेंबर महिन्यात ही केस पुन्हा चालू केली . मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंघ ह्यांच्या घरावर त्यांच्या मुलीचे लग्न चालू असताना धाड घातली गेली . अरुण शौरी ,चिदम्बरम ,यांनाही असाच त्रास देणे चालू आहे . भाजपा वगळता इतर पक्षाच्या मुख्यमंत्रांचे जाणीवपूर्वक अपमान केले जात आहेत . ह्या सुडाच्या राजकारणाच्या विरुध्द आवाज उचलायला काही माध्यमांची देखील ताकद नाही हे पाहणे लोकांच्या नशीबी आले आहे .हे सर्व पाहिल्यावर नॅशनल हेराॅल्ड च्या घोषवाक्याची महती पटल्या वाचून राहत नाही . ते म्हणतात " फ्रीडम इज पेरील ,डिफेंड इट विथ ऑल युवर माईट ". अर्थात " स्वातंत्र्य संकटात आहे ,सर्व शक्तीनिशी त्याचे रक्षण करा " !धनंजय जुन्नरकरमुंबई काँग्रेस सचिव , प्रसार माध्यम समिती समन्वयक९९३००७५४४४
Friday, 25 December 2015
नॅशनल हेराॅल्ड ,यंग इंडिया आणि स्वामी (अ)समर्थ !!
Monday, 7 September 2015
परम आदरणीय चि . गिरीष बाबा , सप्रेम नमस्कार !
9930075444वृत्तपत्र हाताशी आले । " संपादके " काय केले ?परम आदरणीय चि . गिरीष बाबा , सप्रेम नमस्कार !आपला दि ७ सप्टेम्बर २०१५ चा " मग परिवारे काय केले ? " हा अग्रलेख वाचला . सुरवातीला तुमचे अग्रलेख वाचून चिड यायची ,संताप व्हायचा ,पण आता तुमच्या लिखाणाची कीव येते . महाराष्ट्रात किंबहुना देशात संपादकाच मालक असण्याची उदाहरणे कमीकमी होत गेल्यामुळे लेखातला परखडपणा व प्रामाणिक पणा देखील कमीकमी होत गेला हे कटू सत्य आता लोक पचवू लागले आहेत . आपला लेख समाजाचे प्रबोधन करणारा लेख वाटण्यापेक्षा हुशार वकिलाने अतिरेक्यांचे वकीलपत्र घेतल्या सारखा वाटतो . अशा खटल्यांमध्ये वकील स्वतःच्या बुद्धी कौशल्याने खटला लांबवू शकतो परंतु गुन्हेगाराला शिक्षेपासून वाचवू शकत नाही .राज सत्ता निरंकुश कधीच नसते . तिच्या कडे बघण्याच्या दृष्टीकोनातून तिची सापेक्षता आपल्याला ठरवता येते . जेंव्हा राजसत्ता लोकभावनेचा अनादर करत असते तेव्हा आपण म्हणतो लोकांचा राजसत्तेवर अंकुश नाही . परंतु तेंव्हाच राज सत्तेवरील निर्णय प्रक्रियेत असणाऱ्या लोकांचा त्यावर संपूर्ण अंकुश असतो . त्यामुळे महाभारतातील भीष्मांचे उदाहरण आपल्या काहीच कामाचे नाही . भीष्मांचा सल्ला कौरवांनी मानला असता तर महाभारत घडलेच नसते .आपण रा. स्व . संघाला भीष्म पितामह ,विष्णुगुप्त ,चाणक्य ,आचार्य विक्रमवेद ,छत्रपतीं शिवाजी महाराज यांच्या मातोश्री जिजाबाई यांच्या पंगतीत नेले या बद्दल आपल्या विचारांची किव येते . भीष्म पितामह कौरवांच्या दरबारी पगारी मनसबदार नसतील परंतु बरेच संपादक आणि वृत्त पत्र समूहाचे मालक भाजपच्या दरबारातील मनसबदार झाले आहेत हे लोकांना आता समजू लागले आहे.डाव्यांना तुम्ही अनुल्लेखाने मारा पण ,मार्कस ,लेनिन ,रशिया , चिन , पॉलिट ब्युरो इथ पर्यंत उदाहरणे द्यायची आपल्याला काहीच गरज नाही . आम्हाला किंबहुना राजकारणातील प्रत्येकाला भाजपा आणि रा. स्व . संघ यांच्यातील संबंध माहित आहेत . आम्हाला या संबंधांची अडचण नाही . अडचण भाजपा आणि रा. स्व . संघाला वाटत होती . आमचे काहीच संबंध नाही असे हे दोघे वारंवार सांगायचे . हे खोटे ते आपल्या सवयी प्रमाणे रेटून बोलायचे . आता लोकांना हे कळू लागले आहे . रा. स्व . संघ केवळ सांस्कृतिक संघटना होती तर त्यांच्या तीन तीन दिवस चालणाऱ्या शिबिरात पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्री मंडळाच्या संगीत एकांकीका ,समूह नृत्याचे प्रयोग ठेवले होते काय ? आम्ही भाजपचे प्रगती पुस्तक पाहत नाही हे रा. स्व . संघाच्या प्रवक्त्यांनी राष्ट्रीय वाहिन्यांवर कंठ शोष करत सांगायचे , नंतर मागच्या दाराने स्वतःच्या पगारी मनसबदारांना वृत्तपत्रातून लेख लिहायला लावायचे हा विरोधाभास उघड होत आहे .अग्रलेखाच्या सहा कॉलम पैकी साडेपाच कॉलम मध्ये भाजप वगळता इतर पक्षांना झोडायचे आणि अर्ध्या कॉलम मध्ये " अरे लबाडा " म्हणत भाजपला कुरवाळत टपली मारायची व लेख समतोल केला असे दाखवायचे यात काही मजा येत नाही . मा सोनिया गांधी , मा राहुल गांधी ,रोबर्ट वधेरा ह्यांचे जेथे जेथे चुकेल तेथे तेथे त्यांच्यावर तुम्ही टिका करा ,तो तुमचा अधिकार आहे . परंतु तुमच्या लेखणीशी प्रतारणा होणार नाही याची काळजी घ्या . "लोकमान्य लोकशक्ती "ह्या आपल्या घोषवाक्याची आठवण ठेवा त्याचे " भाजप मान्य , संघ शक्ती " होऊ देऊ नका .समर्थांनी " राजपद हाताशी आले । मग " परिवारे " काय केले ? असा प्रश्न विचारला होता , त्यांना " गांधी परिवार " अपेक्षित होता की संघ परिवार अपेक्षित होता असे असे मानसीक द्वंद्व आपल्या मनात असावे असे वाटते . पण आपल्या असल्या विचारांचाही आम्हाला आता राग येत नाही . फक्त कीव येते .धनंजय जुन्नरकर ,सचिव , मुंबई काँग्रेस ,प्रवक्ता मुंबई काँग्रेस .
Monday, 24 August 2015
चोरू लागले लोक " कांदे ",
चोरू लागले लोक " कांदे ",
" शेअर बाज़ार " झोपला ग बाई !
"मोदी" बाबांचे झाले वांदे ,
" अच्छेदिन " काही येत नाही !
धनंजय जुन्नरकर
सचिव, मुंबई काँग्रेस 
Wednesday, 12 August 2015
ढोंगी मोदी -खोट्या सुषमा स्वराज
ढोंगी मोदी -खोट्या सुषमा स्वराज
👎🙆👎🙆👎🙆👎🙆👎
सुषमा स्वराज यांनी विरोधी पक्षाच्या विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न देता क्वात्रोची आणि एंडरसन का पळाले हे विचारून काँग्रेस वर आरोप करत राहिल्या. या घटनांमध्ये जर काँग्रेस दोषी असेल तर त्यांची चौकशी करून फाशी द्या . परंतु वाजपेयींचे सरकार केंद्रात सत्तेत असताना आणि आताही बहुमतात असताना कोणतीही चौकशी करायचा नाही ही भाजपाची लबाडी सगळ्यांना कळायला लागलेली आहे.बोफोर्स च्या बाबतीतही हिच नाटके केली . शेवटी यांच्या गाढवपणा पाई घडलेल्या कारगिल युद्धात बोफोर्स तोफा च कामाला आल्या. त्या नसत्या तर पाकिस्तान ने कारगिल वर केंव्हाच कब्जा केला होता . एवढेच कांड चालू असताना नरेंद्र मोदी नेहमी प्रमाणे संसदेतून ग़ायब होते . त्यांच्या पळपुटेपणा मुळे लोकांना सत्य समजले .
धनंजय जुन्नरकर
सचिव ,मुंबई काँग्रेस
Tuesday, 11 August 2015
क्रांती ची सूरवात आणि माजलेल्या मोदी सरकारचा सूर्यास्त आम्हीच करणार !!!!
क्रांती ची सूरवात आणि माजलेल्या मोदी सरकारचा सूर्यास्त आम्हीच करणार !!!!
✊✌️✊✊✌️✊✊✌️✊✊✌️
खोट्या आणि लबाड माणसांना खूप राग येतो! त्यांना स्वतःच्या अधिकारांची जाणीव असते परंतु विरोधी पक्षाच्या निवडून आलेल्यांना आपण विरोधी पक्षाचे अध्यक्ष पद नाकारतो याची त्यांना कल्पना नाही काय ?मोदी संसदेत जनते च्या प्रश्नांवर मूग गिळून गप्प बसतात तेंव्हा यांना राग येत नाही .यांचे खासदार धार्मिक विद्वेश पोहचविणारी विधाने करतात तेंव्हा यांना राग येत नाही . याचाच आम्हाला राग येतो . 4 जण440 जणांना दमवत असतील तर आम्हाला त्यंाचा अभिमान आहे !क्रांती ची सूरवात आणि माजलेल्या मोदी सरकारचा सूर्यास्त आम्हीच करणार !!!!
धनंजय जुन्नरकर
सचिव, मुंबई काँग्रेस
✊✌️✊✊✌️✊✊✌️✊✊✌️
खोट्या आणि लबाड माणसांना खूप राग येतो! त्यांना स्वतःच्या अधिकारांची जाणीव असते परंतु विरोधी पक्षाच्या निवडून आलेल्यांना आपण विरोधी पक्षाचे अध्यक्ष पद नाकारतो याची त्यांना कल्पना नाही काय ?मोदी संसदेत जनते च्या प्रश्नांवर मूग गिळून गप्प बसतात तेंव्हा यांना राग येत नाही .यांचे खासदार धार्मिक विद्वेश पोहचविणारी विधाने करतात तेंव्हा यांना राग येत नाही . याचाच आम्हाला राग येतो . 4 जण440 जणांना दमवत असतील तर आम्हाला त्यंाचा अभिमान आहे !क्रांती ची सूरवात आणि माजलेल्या मोदी सरकारचा सूर्यास्त आम्हीच करणार !!!!
धनंजय जुन्नरकर
सचिव, मुंबई काँग्रेस
ग्रीन कॉरीडॉर आणि यम कॉरीडॉर
ग्रीन कॉरीडॉर आणि यम कॉरीडॉर
हृदय प्रत्यारोपण करण्यासाठी नवी मुंबई ते फोर्टिस हॉस्पिटल आणि अंधेरी विमान तळ ते फोर्टिस हॉस्पिटल हे अंतर १५ मिनटात कापून वाहतूक पोलिसांनी ०२ जणांचे प्राण वाचविले हे अतिशय चांगले काम केले आहे त्या बद्दल त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच आहे . वाहतूक सह आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी या कामी मोलाची भूमिका बजावली त्या बद्दल त्यांच्या संपूर्ण टिमचे अभिनंदन !
आपण ग्रीन कॉरीडॉर करू न वाहतूक पाहिजे तेंव्हा पाहिजे तशी सुरळीत आणू शकतो हे मुंबईकरांना कळले , फक्त पोलिसांनी मनात आणायला हवे हा ही संदेश यातून गेला आहे . मिलिंद भारंबे हे धडाडीचे अधिकारी आहेत त्यांना मुंबई आणि मुंबईला जोडणाऱ्या महामार्गांच्या वाहतुकीच्या समस्या सोडवता येतील अशा काही सूचना कराव्याश्या वाटतात , जेणे करून वाहतूक सुरळीत चालेल ,अपघात कमीतकमी होतील आणि बहुमुल्य इंधनही वाचेल .
१) महामार्गांवर रिक्षा ,ट्रक ,टेम्पो हे ५० ते ६० च्या स्पीड मध्ये रस्त्याच्या उजव्या बाजूने वाहन चालवत असतात ,. यांच्या मुळे मागून येणाऱ्या गाड्या झक मारून हळू चालवाव्या लागतात . त्यानंतर पुढे ओव्हर टेक करावा लागतो , यात अपघाताची शक्यता वाढते . या रिक्षा ,ट्रक ,टेम्पो च्या पुढचा रस्ता बऱ्याच वेळा संपूर्ण मोकळा असतो परंतु गरज नसताना उजवी बाजू वापरून सर्व रस्ता अडवला जातो .
२) महामार्गाच्या कडेला बऱ्याच वेळा लोक गाड्या उभ्या करून टाईमपास करत असतात , मागून वेगात येणाऱ्या गाड्यांना यामुळे बराच त्रास होतो ,
३)तसेच गोटी सोडा ,हेल्मेट , मडकी , निरनिराळी खेळणी विकाणार्यांचे अनधिकृत धंदे लोकांच्या मृत्यूचे कारण बनत आहेत पण थोडे पैसे घेऊन तिकडे पोलीस दुर्लक्ष करतात .
४) लोक अचानक त्यांच्या गाडया घेऊन चुकीच्या दिशेने वेगात गाडी चालवतात त्यांच्या कडेही दुर्लक्ष केले जाते .
५) आपल्या स्थानिक वाहतूक चौक्यांतील आलेल्या तक्रारीचा त्वरित निपटारा करायचे जर पोलिसांनी मनावर घेतले तर रोजच्या वाहतूक कोंडीतून जिवंत हृदय घेऊन जाणाऱ्या आम्हा सामान्य माणसांना ग्रीन कॉरीडॉर मध्ये प्रवास केल्याचा आनंद मिळेल
६) वाहतूक सुरक्षा दिन किंवा सप्ताह हे अपवाद म्हणून साजरे करण्यापेक्षा ती सवय केली तर मग सध्याचे यम कॉरीडॉर आपोआप ग्रीन कॉरीडॉर होतील यात शंका नाही .
धनंजय जुन्नरकर
९९३०७५४४४ बोरीवली , मुंबई
Sunday, 9 August 2015
कुठे स्व . राजीव गांधी ,कुठे मोदी ड्रामा ( नागा बंडखोरी विरुध्द )
अजून समझोत्याची कलमेही ठरली नाहीत तरी नागा लोकांचा ड्रेस घालून पंतप्रधान दिखावाबाजीला तयार ! असा कोणताही समझोता संध्याकाळी ७ वाजता होणार आहे याची कल्पना गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना साडेचार वाजेपर्यंत माहित देखील नव्हते . जेथे नागा लोकांची वस्ती आहे त्या आसाम ,मणिपूर ,आणि अरुणाचल प्रदेश च्या मुख्यमंत्र्यांना या बाबत काही माहीतही नाही . हे तिन्ही प्रदेश मिळून नागा लोकांना ग्रेटर नागा प्रदेश बनवायचा आहे हे कधीही शक्य नाही . अशा प्रकारे देश चालवणार काय ? स्व . राजीव गांधी यांनी पंजाब ,आसाम , मिझोराम यांच्याशी ऐतिहासिक करार केले . त्यानंतर त्या प्रदेशातील परिस्थिती सुधारली . येथील वंशवाद ,फुटीरता संपली . हे करार गोपनीय नव्हते . प्रसिद्धी साठी नव्हते . ठोस करार होते . त्यांचा आजही आधार मानला जातो . राजीव गांधींना असा ड्रामा करायची गरज वाटली नाही . ज्याच्या कडे बुद्धीची कमतरता असते तो दिखावा अधिक करतो हे सत्य पुन्हा उघड झाले .
Friday, 7 August 2015
ड्रामेबाज सुषमा स्वराज
ड्रामेबाज सुषमा स्वराज
पळपुट्या ललित मोदी ला मदत करणे मानवता आहे तर मग हे वाचा .
सुषमा स्वराज यांनी २००४ ,मध्ये मा सोनियाजी गांधी ह्या जर पंतप्रधान बनल्या तर मी केशवपन ( डोक्यावरील केस कापणे ) करेन असे जाहीर केले होते . तेव्हा एक महिला लग्न झाल्यावर भारतीय संस्कृती प्रमाणे तिच्या सासरच्या नात्यात आपले सर्व आयुष्य समर्पित करते ज्या महिलेच्या सासूची निर्घुण हत्या झाली ,जिच्या पतीला बॉम्बने उडवून देण्यात आले ,त्याच्या शरीराचे सर्व तुकडे देखील सापडले नाहीत . अशा आघातांनी देशात राहून भारतीय लोकाशाही च्या मार्गाने निवडून येऊन ज्या पंतप्रधान झाल्या तर मी केस कापीन हे एक भाजपची महिला म्हणते हे भारताला लाजीरवाणे होते हे देश विसरला काय ? तेंव्हा आपण एका पात्र भारतीय नागरिकावर अन्याय करत आहोत असे सुषमा स्वराज यांना वाटले नाही काय ?
Tuesday, 4 August 2015
वैचारीक दरिद्रता युक्त " गिरीश कुबेरजी " संपादक ,लोकसत्ता . /लोकसत्ताच्या संपादकीय लेखांच्या" सुमार सद्दीचा पाठ पुरावा ",
वैचारीक दरिद्रता युक्त " गिरीश कुबेरजी "
संपादक ,लोकसत्ता .
धनंजय जुन्नरकर
सचिव ,मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटी
9930075444
नमस्कार ! आपला सोमवार दिनांक ३ ऑगष्ट रोजी " सुमार सद्दिचि सुरवात " हा अग्रलेख वाचला . नावात कुबेर असले म्हणजे बौद्धिक सर्वच गोष्टी आपल्या कडे मुबलक आहेत असा आपला समज झालेला दिसतो . संपादक झालो म्हणजे जगाला अक्कल देण्याचा परवाना मिळाला या भावनेतून अग्रलेख लिहिण्याचे काम जेव्हा संपादक करू लागतो तेव्हा त्याची वाचकांशी असलेली नाळ तुटायला लागते . नाळ तुतण्याआधी गिरीशजींची नाळ वाचकांसोबत जुळली होती काय हा आमच्या समोरील महत्वाचा प्रश्न आहे . -
सुमारसद्दीची सुरवात या आपल्या (नेहमी प्रमाणेच्या )फडतूस अग्रलेखात काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष मा ऱाहुल गांधी यांच्या संदर्भात- राहुल बाबा , संबोधून निरनिराळे दाखले देऊन टीका करण्याचा जो बाळबोध प्रयत्न केला आहे तो अतिशय हास्यास्पद आणि लाजीरवाणा आहे .
काल परवाच लोकमान्य टिळक यांची पुण्यतिथी साजरी झाली . टिळक ,आगरकर , प्र. के. अत्रे या महाराष्ट्रा ने देशाला दिलेल्या मोठया देणग्या होत्या . त्यांचे अग्र लेखवाचले असते तर संपादकीय कसे असावे याची माहिती कुबेरांना झाली असती . भाजप नेत्यांच्या मांडीवर बसून कॉंग्रेस च्या विरुध्द आपला वैचारिक दरिद्री बोरू झिजवायचा हाच सध्या एक कलमी आपला कार्यक्रम दिसत आहे .
आपण लोकसत्ताचे संपादक आहात ,परंतु आपण स्वतः लोकसत्ता वाचता किंवा काय या विषयी शंका आहे . आपल्या पान क्र ७ वरील एक परिच्छेदाच्या माहितीवर गजेंद्र चौहानांची नियुक्ती हि बातमी प्रसिध्द झाली आहे . त्यावरून त्यांना कसे विद्यार्थ्यांवर लादले जात आहे हे लोकांना समजले आहे . एफ टीआय आय वरील गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती , चि . राहुल बाबांना भले सुमार वाटो , - असे जेंव्हा आपण म्हणता तेंव्हा ती आपल्याला सुमार वाटत नसावी हे वाचकांना समजत नाही असे आपणाला वाटते काय ? सत्ताधाऱ्यांना विरोध करायचे हे कारण आपल्या लेखी फुसके असेल परंतु विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने तो आधार आहे . विध्यार्थ्यांना हि नियुक्ती बदला म्हणण्याचा अधिकार नाही हे म्हणून आपली नसलेल्या बुद्धीची कुवत आपण दाखवत आहात असे वाटते . हा अधिकार मागणे हि विद्यार्थ्यांची मुजोरी झाली असे लिहिताना आपला स्वाभिमान आपण आर. एस . एस . च्या शाखेत गहाण ठेवला की काय असे वाटते . कारण त्यांना ही ह्या बाबी हिंदू विरोधी वाटतात . कोंडी फुटण्यासाठी , चि. राहुल बाबांनी काही केले नाही असे आपल्याला वाटते , परंतु राहुल गांधी यांनी त्या बाबत मोदी सरकारने मन मोठे करावे हे सांगितल्याचे आपण सोयीस्कर रित्या विसरलात . २५० विद्यार्थी आणि एक बलवान सरकार यांच्यात विद्यार्थ्यांनी मनाचा मोठे पणा दाखवावा , की सरकारने ? ,- याची जाणीव ना सरकारला ना आपल्याला . "राजीनामा दयायला हे काही युपिए सरकार नाही " , असे कथीत थोर नेते राजनाथसिंह ह्यांनी सांगितलेले आहेच . जेथे हे सरकार भ्रष्टाचार करून राजीनामा देणार नाही हे स्पष्ट करते ते लोक अशा सुमार दर्जाच्या नियुक्त्या करून विद्यार्थ्यांची बौद्धिक वाताहत करत आहेत असे आपणाला वाटत नाही काय ? पक्षाच्या अंतर्गत बाबी ,परिस्थिती ,समीकरणे आणि घेतलेले निर्णय यांची बरोबरी विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागणी सोबत करावी याने आपली वैचारिक दिवाळखोरी सिद्ध होते .
याकुबला फाशी दिली हे उत्तम झाले असे ओवेसी म्हणत नाही ,तो गुजरात कांडाच्या आरोपींना फाशी कधी मिळणार असे भरकटणारे विधान करतो ,तद्वतच आपण देखील पात्रताहिन गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती सरकारने मागे घ्यावी असे म्हणत नाही , भलत्याच गोष्टींशी तुलना करण्यात बहुमोल वेळ वाया घालवत आहात .
तसे पहिले तर आपण या पदावर आल्यापासून वेळ वाया घालाविण्याचेच काम करत आहात हे वाचकांच्या केंव्हाच ध्यानी आलेले आहे . अरुण टिकेकर आणि कुमार केतकर यांच्या सारख्या विद्वान लोकांनी लोकसत्ताच्या संपादक पदाची शान वाढविली होती , तेथे आपल्या सारख्या "सुमार "दर्जाच्या वैचारिक पात्रतेच्या माणसाला बसविले त्याला लोकसत्ताचे वाचक विरोध करू शकत नाहीत कारण "एक्स्प्रेस ग्रुप " खासगी संस्था आहे . तेथे कुणालाही आणून बसविण्याचा त्यांचा अधिकार आहे . परंतु एफ टीआय आय ही काही कुणाच्या बापजाद्याची मालकी हक्क दाखविणारी संस्था नाही ,त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागणीला मुजोरी मागणी म्हणण्याचा तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही . पक्ष म्हणून घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांची शिक्षा काँग्रस भोगेल , व चूक दुरुस्त देखील करेल पण त्या साठी विद्यार्थांचे भवितव्य ,दिवस ,वेळ वाया घालविणाऱ्या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय ? असा अग्रलेख लिहायला आपल्याला काही जमेल असे वाटत नाही .
कळावे , धन्यवाद
आपला स्नेहांकित
धनंजय जुन्नरकर
सचिव ,मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटी
9930075444
Tuesday, 14 July 2015
सार्वजनिक गणेशोत्सव ,उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि राज्य शासनाचा धोरण लकवा --------धनंजय जुन्नरकर
सार्वजनिक गणेशोत्सव ,उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि राज्य शासनाचा धोरण लकवा
--------धनंजय जुन्नरकर
मुंबई काँग्रेस सचिव ९९३००७५४४४
ठाणे येथील डॉ महेश बेडेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना मा .उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी काही निर्बंध घातले आहेत . मांडव पदपथावर असू नयेत , वाहतुकीला अडथळा घालतील असे असू नयेत ,शाळा ,महाविद्यालय ,बस थांब्याच्या जवळ असू नये ,ध्वनी प्रदूषण करू नये . जर मंडळांनी हे केले तर त्यांना परवानगी देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल . महापालिका आयुक्तांचा विशेष अधिकार देखील काढून घेण्यात आलेला आहे .
सदर आदेश मा. न्यायालयाने मार्च महिन्यात दिलेला असून दोन महिन्यात सर्व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य शासनाला देण्यात आला होता, परंतु पाच महिने झाले व गणपती उत्सव जवळ आला तरी शासनाने काहीच हालचाल केलेली नाही .
राज्यात शिवसेना आणि भाजपा युतीचे सरकार सत्तेवर आहे . दर लहान सहान गोष्टींमध्ये हिंदू धर्मियांचा पुळका फक्त आपल्यालाच असा आव आणणारे सत्तेतील नाटकी पुढारी कोठे गायब झाले आहेत काही कळत नाही . मुंबई मध्ये ११,००० सार्वजनिक मंडळे आहेत . न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना त्याबाबत पत्र देखील लिहिले . निर्णय घेताना आम्हालाही विचारात घ्या असे लेखी दिले तरी मा . मुख्यमंत्र्यांच्या कडून काहीच उत्तर नाही .
महाराष्ट्रात गणपती उत्सव हा प्रमुख उत्सव आहे . गणपती हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे . सामान्य भाविक या बाबत फार संवेदनशील आहे . त्यामुळे हा प्रश्न गांभीर्याने आणि तातडीने सोडविण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला पाहिजे होते परंतु तसे झालेले नाही , त्यामुळे ऎन उत्सवात काहीतरी विपरीत घडावे व तणाव निर्माण व्हावा आणि लोकांचे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून लक्ष दुसरीकडे जावे यासाठी सरकार हा खेळ खेळत असावी असा संशय येत आहे .
सार्वजनिक उत्सव मैदानात साजरे करायला गेले तर तेथे ही जनहित याचिका दाखल केल्यामुळे उत्सव साजरे करता येत नाहीत . रस्त्यावरही करायचे नाही मग नक्की कुठे करायचे याचे उत्तर राज्य शासनाने न्यायालयाकडे मागीतले पाहिजे होते ,परंतु तसे होताना दिसत नाही . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाणे रस्त्यावर प्रार्थना करणे हा काही मुलभूत अधिकार नाही . त्यामुळे धर्म आचरणाखाली नागरिकांना आक्षेप घेता येणार नाही . " राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले " तर जायचे कुणाकडे अशी जनतेची अवस्था झाली आहे .
भव्य निरर्थक रोषणाई ,लाखो रुपयांच्या ढोल - ताश्याच्या सुपाऱ्या ,कर्ण कर्कश्श गाणी ,मंडपाच्या मागे चाललेले जुगार ,दारू पिऊन नाचणे या बाबी काही ठिकाणी प्रकर्षाने आढळून येत आहेत . पण त्यामुळे सर्व मंडळांना त्याची शिक्षा करणे योग्य होणार नाही . " मुसलमानांनी त्यांचे रस्त्यावर नमाज पढणे थांबवावे मग आम्ही देखील रस्त्यावर गणपती मंडप बांधणार नाही " अशी आव्हानबाजी सुरू झालेली आहे . त्यावरून शासनात बसलेल्या लोकांना हे प्रकरण कोठे न्यायचे आहे याचा अंदाज करायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही .
मुसलमानांना मशीदी बांधायला परवानग्या द्यायच्या नाहीत ,त्यांना हिंदूंच्या गृह संकुलात राहायला द्यायचे नाही . त्यांच्या जुन्या मशिदींना वाढीव चटई क्षेत्र दयायचे नाही , मग त्यांनी जागे अभावी रस्त्यावर नमाज पढला तर आम्हीही रस्तावर " महाआरती " करणार असा दम मारायचा . असे राजकारण शांततेला मारक ठरते . सतत भावनेवर आधारीत राजकारण करायचे हे जर धोरण असेल तर राज्याला पुरोगामित्व विसरावे लागेल की काय ? असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे . बोगस डिगऱ्या , चिक्क्या वाटप ,आणि मदरशांचा शैक्षणिक दर्जा काढून घेण्याच्या बहुमुल्य कामातून सरकारला कधी वेळ मिळणार आणि मा. मुख्यमंत्री परदेशी दौरे कधी संपविणार या कडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे .
हिंदूंनी कशा प्रकारे इतरांना बाधा न आणता उत्सव साजरा करावा या बाबत भगव्या विचार धारेकडून कोणतेही "व्हिजन (नसलेले )डॉक्युमेंट " आज पर्यंत तरी समोर आलेले नाही . सरकारचे जाहीरनामे- वचननामे कोणत्या रद्दीच्या दुकानाची शोभा वाढवत आहेत हेही शोधावे लागेल .
मा. उच्च न्यायालयानेही सार्वजनिक उत्सव म्हणजे नक्की काय ?याची व्याख्या करायला हवी . कारण सर्व लोकांच्या घरात गणपती येत नाहीत , नवरात्र उत्सव होत नाही , दही हंडी घरात फोडता येणार नाही . लोकांना या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी काय करावे याची मार्गदर्शक तत्वे कोणी सांगायची ? आजचे सार्वजनिक उत्सव लोकमान्य टिळकांनी सांगितल्या प्रमाणे साजरे होत नाहीत हे कबूल ,परंतु ते टिकले पाहिजेत व पुढच्या पिढीला आपली संस्कृती कळली पाहिजे याच्या साठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला शासनाला कोणी बंदी घातली आहे काय ? त्यांच्या वर्तनाला धोरण लकवा आला आहे असे मानावे काय ?
--धनंजय जुन्नरकर
मुंबई काँग्रेस सचिव ९९३००७५४४४
Sunday, 28 June 2015
मा न्यायाधीश साहेब , उच्च न्यायालय, यांना अनावृत्त पत्र , विषय - मालवणी दारू आणि शताब्दी रुग्णालयाची बेदरकार शाही
मा. न्यायाधीश साहेब , उच्च न्यायालय, यांना अनावृत्त पत्र
28/06/2015
उच्च न्यायालय,
मुंबई
संदर्भ : १) मालाड ,मालवणी येथील विषारी दारू पिलेल्या व्यक्तींवर मनपाच्या कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात योग्य उपचार न झाल्याने झालेले १०२ मृत्यू .
२) भारतीय राज्य घटना कलम २१ -प्रत्येकाला जीविताचा हक्क
३) कलम ४७ प्रमाणे आरोग्य आणि कल्याणासाठी पुरेसा जिवन उंचाविण्यानाचा हक्क
४) मानवी हक्कांचा जाहीरनामा कलम २५ प्रत्येकाला स्वतःचे व आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य व कल्याणासाठी पुरेशा जीवनमानाचा अधिकार आहे . अन्न ,वस्त्र ,निवारा , वैद्यकीय मदत आणि सामाजिक सेवांचा अंतर्भाव या सर्व बाबतीत सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे.
५) परमानंद कटरा वि. भारत सरकार १९८९ सुप्रीम कोर्ट -पृष्ठ २०३९ जनहित याचिका निकाल .
विषय : मुंबई महानगर पालिकेच्या प्रशासनाचा कर्तव्य चुकारपणा ,बेजबाबदारपणा यामुळे कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात योग्य उपचार न मिळाल्याने झालेले १०२ मृत्यू ,त्यांच्या भंग झालेल्या हक्कांची भरपाई करणे आणि
मुंबई महापालिकेचे सर्व कर इमानदारीने भरणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या हक्कासाठी महापालिकेला मा . उच्च न्यायालयाकडून "परमादेश "( Mandamus Writ ) देणे बाबत !
आदरणीय न्यायाधीश साहेब ,
सप्रेम नमस्कार !
मुंबई मधील मालाड येथे मालवणी विभागात झालेल्या विषारी दारूकांडा मुळे पोलीसांच्या कार्यपद्धतीवर शिंतोडे उडालेलेच आहेत ,परंतु या घाई गडबडीत मनपाच्या शताब्दी रुग्णालयाच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत . ४० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी मनपाने बँकेत ठेवल्या आहेत . त्याच्या व्याजाचे काय करायचे हा त्यांना पडलेला यक्ष प्रश्न आहे . ३५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थ संकल्प मुंबई मनपाचा आहे . असे असतानाही आरोग्य सेवेकडे का दुर्लक्ष केले जाते ? याची विचारणा आपल्या कडून झाली तरच जनतेला उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे . मुंबईतील महत्वाच्या ठिकाणी असलेल्या रुग्णालयासाठी राखीव इमारती नाममात्र भाड्याने खाजगी संस्थांना का दिल्या आहेत ? हे यांना विचारायची गरज आहे . उत्तम अभिशासन हा मुलभूत हक्क नसेल तर मग बेजबाबदार प्रशासन हे नशिबाचे भोग समजावे काय ?
साहेब ,१९ जून ते २२ जून या दरम्यान विषारी दारूने पिडीत रुग्णांना त्यांच्या घरचे नातेवाईक शताब्दीत आणत होते . गरिबीमुळे हाता तोंडाच्या लढाईत नेहमी हरणाऱ्या व घरातल्या कर्त्या पुरुषासमोर काही एक न चालणाऱ्या महिला जेंव्हा आपल्या नवऱ्याला शताब्दीत आणत होत्या तेंव्हा ,मायबाप सरकारचे हे रुग्णालय आपल्या प्रिय माणसाला वाचवेल व आपण त्याला जिवंत घरी घेऊन जाऊ हा त्यांना विश्वास होता . पण शताब्दीच्या प्रशासनाने यांना कोणतीच आवश्यक सेवा दिली नाही . विषारी रसायने पोटात गेली असताना ती बाहेर काढण्यासाठी काय करायचे ,हे सांगणारे तज्ञ यांच्या कडे नव्हते . या त्रासात अतिआवश्यक असणारी स्वतःची डायलिसीस मशिने रुग्णालयात नव्हती . जी ८ मशिने होती ती नेमीनाथ जैन या खाजगी संस्थेची होती . ते लोक फक्त स्वतःचे रुग्ण ९ ते ५ यावेळेत तपासतात . आणीबाणी -आपत्काल या बाबींशी या संस्थेचा काही संबंध नाही . या संस्थेशी मनपाचा तसा कोणताही करारही नाही असे शताब्दीचे अधीक्षक डॉ कृष्णकांत पिंपळे यांनी सर्व प्रसार माध्यमांच्या समोर आणि महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेता मा राधा कृष्ण विखे पाटील यांना सांगितले . हे सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावर कोणताही पश्चाताप नव्हता . म्हणजे करार करणारेही कशा प्रकारे स्वतःला गहाण टाकून बसले आहेत याचीही माहिती उघड झाली .
तोंडातून रक्त ओकणाऱ्या आपल्या नवर्याला ,आपल्या वडिलांना रुग्णालय काहीच उपचार का करत नाही हे त्या गरिबांना समजत नव्हते . आपण आपल्या या माणसाला घरी पुन्हा जिवंत घेऊन जाणार नाही याची त्या बिचाऱ्यांना काय कल्पना ? ४ ते ५ तास रुग्णांना तसेच ताटकळत ठेवले गेले त्यानंतर त्यांना के ई एम ,जेजे ,नायर रुग्णालयात जाण्यासाठी सांगण्यात आले . तो पर्यंत निम्म्या रुग्णांचा या जगाचा प्रवास संपला होता . बाहेर पावसाने मुंबई बुडवली होती, आत नातेवाईकांच्या अश्रूंचा बांध तुटला होता त्यांचा आक्रोश हा ढगांच्या गडगडाटाला ही मान खाली झुकायला लावत होता . पण साहेब महाराष्ट्राचे प्रशासन "योगा डे " साठी तयारी करत होते आणि रुग्णाच्या नातेवाईकांना अंत्यविधीची तयारी कशी करायची हे कळत नव्हते , कारण घरातला कर्ता निचेष्ट होऊन पडला होता व भविष्य अंधकारमय झाले होते .
साहेब ,जे रुग्ण उपचारासाठी बाहेर पाठविले गेले होते . त्या पैकी काही लोक वाचले , म्हणजे येथेच योग्य उपचार जर योग्य वेळेत मिळाले असते तर येथील रुग्णदेखील वाचले असते . पण हे येथे घडले नाही . परमानंद कटरा वि भारत सरकार १९८९ सुप्रीम कोर्ट -पृष्ठ २०३९ जनहित याचिका निकाल पत्रात मा न्यायाधीश महोदय म्हणतात मानवी जीवनापेक्षा महत्वाचे काहीच असू शकत नाही . जेंव्हा एखाद्या गंभीर आजारी -जखमी रुग्णाला रुग्णालयात आणले जाते तेंव्हा त्या व्यक्तीस सर्व तातडीची वैद्यकीय मदत ,उपचार मिळालेच पाहिजेत . परंतु शताब्दी रुग्णालयात असे घडले नाही . मशिने असून उपचार मिळाले नाहीत .
महोदय , उपरोक्त संदर्भात दिलेल्या कलमा प्रमाणे मानवी हक्कांचा भंग झालेला आहे . भारत हे कल्याणकारी राज्य आहे . लोकांसाठी लोकांनी चालविलेले प्रशासन ही संकल्पना आपण स्वीकारलेली आहे . लोक त्यासाठी कायदा पाळतात ,नियमित कर भरतात पण तरी हक्क भंग होत आहेत .
जे रुग्णालय के ई एम ,जेजे ,नायर यांच्यावरील भार कमी करण्यासाठी बांधण्यात आले होते त्या रुग्णालयातील सुविधा एखाद्या ग्रामीण रुग्णालयापेक्षा वाईट कशा याचा जाब कोणी दयायचा ?
मुंबई मनापा आयुक्त ,वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी डॉ वाडीवाला , वैद्यकीय अधीक्षक पिंपळे , चुकीचे करार करणारे विधी विभाग प्रमुख यांना कायद्याचे कोणतेही भय नाही . आपणास नम्र विनंती आहे की आपण ह्या पत्राची गंभीर दखल घेऊन १०० हून अधिक गरिबांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या ह्या बेजबाबदार लोकांना कायद्याची व हक्कभंगाची जाणीव करून द्यावी, त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी . तसेच मुंबईतील मनपाच्या सर्व भाडे तत्वावर दिलेल्या जागा त्वरित ताब्यात घेऊन तेथे रुग्णांना अतिउच्च सुविधा सोयी देण्याविषयी आणि तज्ञ डॉक्टरांची त्वरित भरती करण्यात यावी असा आदेश देण्यात यावा .नाहीतर गरिबांचे मानवी हक्क भारतीय राज्यघटनेच्या पुस्तकातच अडकून राहतील व बेजाबदार ,भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी पुन्हा त्याच त्याच चुका करतील .
आपला स्नेहांकित
धनंजय जुन्नरकर
सदस्य ,सेन्सॉर बोर्ड ,भारत सरकार
मानवी हक्क ,पदवी प्राप्त अभ्यासक .
मो 9930075444
Saturday, 20 June 2015
इंदिरा गांधी ,नरेंद्र मोदी अन आणीबाणीचे कवित्व
इंदिरा गांधी ,नरेंद्र मोदी अन आणीबाणीचे कवित्व
धनंजय जुन्नरकर
mob 9930075444
चौकट
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगली च्या वेळी जाहीरपणे " राज धर्माचे पालन करायला सांगितले होते , आता लालकृष्ण आडवाणी हे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना शब्द छल करत आडून आडून आणीबाणी येऊ शकते याविषयी सुचवत आहेत . ह्यावरून सध्या काय चालत आहे हे सांगण्याची गरज नाही . १९७५ ची आणीबाणी अन आत्ताची मोदी सत्ता या सर्व बाबींचा अभ्यास केला असता ,इंदिरा गांधी यांची चूक झाली की नरेंद्र मोदी बरोबर वागत आहेत ह्याचा निर्णय लोकांनीच घ्यायचा आहे .
इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तीमत्वाची जडण घडण, आणीबाणी च्या आधीचा व आणीबाणी लावल्या नंतरचा भारत याचा सांगोपांग विचार करणे आजची गरज आहे .
लालकृष्ण अडवाणींनी आणीबाणी विषयी जी मते एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केली आहेत हे पाहता कालचक्र पुन्हा त्याच मार्गाने मार्गोत्क्रमण करते हेही स्पष्ट झाले . भाजपचे सरकार असूनही त्यांना आणीबाणी लागणार नाही याची खात्री वाटत नाही यातच सर्व आले . नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे कोणत्याही मंत्र्याला स्वतःचा सचिवही नेमायचा अधिकार दिला नाही हे पाहिल्यावर त्यांना काम करण्याचा काही अधिकार दिला असेल असे वाटत नाही . नियोजन आयोगाची बरखास्ती ,शासकीय संस्थांचे भगवेकरण आणि फाजील वाद यात लोकांना काम दिसलेलेच नाही . महत्वाच्या आधारभूत संस्था जसे न्यायाधीकरण ,संसद ,माध्यमे आणि मंत्रिमंडळ हे देखील भयात वावरत आहे . वारंवार वटहुकुम काढणे ,परदेश गमन करणे , आणि देशाला जो आज मान मिळत आहे त्याला स्वतः कारणीभूत आहे अशा बाता परदेशात ठोकणे याच्या शिवाय काहीच घडताना दिसत नाही . इंदिरा गांधीच्या आणीबाणी पर्वात माध्यमांना सेन्सॉर केले जात होते ,नरेंद्र मोदीच्या काळात माध्यमे स्पॉन्सर झाली एवढाच काय तो फरक . इंदिरा गांधींच्या काळात विरोधी पक्ष कसा वागत होता हे पुढे लिहीले आहेच परंतु मोदींच्या काळात बहुतांश माध्यमे विरोधी पक्षांची सुपारी घेतल्या सारखी वागत आहेत हे कोणालाच नाकारता येणार नाही .
इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का लावली असावी ? १९७५ साली भारतीय लोकशाहीच्या खांबां खाली काय उलथापालथ झाली ? ते एकाएकी का कोसळले असावे ? ते अचानक कोसळले तर ते त्या आधीच का नाही कोसळले ? या सर्व प्रश्नांचा विचार करायचा असेल तर , १९७१ चा बांगला देश मुक्ती संग्राम , १९७२ चा भीषण दुष्काळ ,अमेरिकेने अन्नधान्य भारताला देण्यासाठी केलेली अडवणूक ,१९७३ला तेलाच्या चारपट वाढलेल्या किमती ,३० टक्क्यांवर गेलेला चलन फुगवटा ,अन्नधान्य आणि जिवनावश्यक वस्तूंची तीव्र टंचाई आणि या सर्वांचा गैर फायदा घेत जयप्रकाश नारायण यांनी सत्तेच्या राजकारणासाठी दिलेला संपूर्ण क्रांतीचा नारा आणि जॉर्ज फर्नांडीस यांनी देलेली रेल्वे संपाची हाक याचाही विचार करावा लागेल .
आपण ब्रिटीशांच्या विरोधात लढत आहोत की आपल्याच निवडून आलेल्या लोकां विरोधात आंदोलन करत आहोत हा सुध्दा फरक केला गेला नाही हे देखील भारतीय लोकशाहीचे दुर्देव आहे , हे येथे अधोरेखीत करावे लागेल .
" आपल्या सामाजिक व आर्थिक बाबींसाठी घटनात्मक पाठपुरावा न केल्यास अराजकता लोकशाहीचा घात करण्यास टपून बसलेली असेल " असा इशारा घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता . पण सत्ता परिवर्तनाच्या नावाखाली जयप्रकाश नारायण यांनी तो खुंटीवर टांगला . १९७५ च्या आधीची आपल्या देशाची अवस्था वर लिहिल्या प्रमाणे देशाला कडू डोस देण्या इतपत बिघडली होती .
आपण रेल्वे पासून सूरू करूया . भारतात आज आणि तेंव्हाही सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणारा सार्वजनिक उदयोग म्हणून रेल्वे कडे पहिले जाते . १९७३मध्ये रेल्वेत संप घडवून आणणे ,गो- स्लो ,काम बंद आंदोलन अशी आंदोलने जॉर्ज फर्नांडीस यांनी केली . त्या आंदोलना मागे रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे भले व्हावे हा विचार नव्हता हे लगेच कळून आले . इंदिरा गांधी यांना सत्तेवरून खाली खेचणे हेच आपले उद्दिष्ट आहे हे त्यांनीच जाहीर केले होते . रेल्वेचा तोटा ,चलन फुगवटा ,वाढती महागाई ,जिवनावश्यक वस्तूंची टंचाई महिन्याला अडीच टक्क्यांनी होणारी महागाई वाढ आपल्या संपाने आठवड्याला अडीच टक्के होईल हे महिती असताना देखील ते रेल्वे कर्मचाऱ्यांना भडकावीत होते . रेल्वेच्या ७ दिवसाच्या संपाने देशाची सर्व औष्णिक केंद्रे बंद पडतील ,१० दिवसाच्या संपाने सर्व पोलाद कारखाने बंद पडतील आणि पुढील १२ महिने सर्व उदयोग धंदे थंडावातील ह्याची सर्वाना कल्पना होती . पोलाद कारखान्याची भट्टी एकदा बंद पडली तर ती पुन्हा पेटवायला ९ महिने जावे लागतात ह्याचे शास्त्र त्यांना चांगले माहित होते . रेल्वेच्या १५ दिवसाच्या संपाने देशाची उपासमार होईल अशी जाहीर आव्हाने ते सरकारला देत होते . टंचाई ग्रस्त भागात अन्नधान्य घेऊन जाणाऱ्या गड्यांना रुळावरून घसरविणे ,आग गाड्यांचे स्मशान भूमीत रुपांतर करणे असे कार्यक्रम त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर होते . अशा बिकट परिस्थितीतही इंदिरा गांधी धिरोदात्तपणे काम करीत होत्या .
गहू ,तांदूळ ,ज्वारी ,बाजरी अशा अन्न पदार्थांची प्रचंड भाववाढ झाली होती . त्यावेळी अहमदाबाद एल ड़ी . महाविद्यालयातील विद्यार्थांनी मेस च्या दरवाढी विरोधात आंदोलन केले . त्या आंदोलनाचे लोण पसरत गेले चिमणभाई पटेल हे गुजरात चे तत्कालीन मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी असल्याचा त्यांच्यावर आरोप करून १६८ आमदार संख्या असलेल्या विधान मंडळात काँग्रेसचे १४० आमदार असतानाही संपूर्ण सरकारला राजीनामा द्यायाला लावला . तेथे राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली . १९७७ साली मोरारजी देसाई यांचे सरकार येताच त्यांनी काँग्रेस ने हकालपट्टी केलेल्या याच चिमण भाई पटेल यांचा पाठींबा सरकार बनवायला घेतला . ह्यावरून संपूर्ण क्रांती चा भंपकपणा सिद्ध होतो . इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द व्हावी म्हणून उच्च न्यायालयात दावा ठोकणारे राजनारायण ह्यांनी सत्तेसाठी मोरारजी देसाई ह्यांना दूर करता यावे यासाठी आणीबाणीचे कथित खलनायक म्हणाविलेल्या संजय गांधी यांची मदत घेत होते . ही काही अशी एकमेव घटना नव्हती . वृत्त पत्रांवर सेन्सोर्शीप लादणाऱ्या विद्याचरण शुक्ल यांना चंद्रशेखर ह्यांनी परराष्ट्रमंत्री बनविले .
" सहमतीच्या राजकारणात माझी २ वर्षे वाया गेली त्या पेक्षा गुजरातच्या विद्यार्थांनी घडवलेला बदल जास्त योग्य होता "असे जयप्रकाश नारायण जाहीरपणे म्हणाले . २६ जानेवारीला त्यांनी प्रती प्रजासत्ताक दिन साजरा केला . फेब्रुवारीत आकाशवाणीवर मोर्चा , मार्च महिन्यात कर न भरण्याचे आंदोलन केले . कर न भरण्याच्या आंदोलनाबद्दल ६ जून १९७४ च्या पायोनियर च्या अंकात लिहीले होते , " सर्वोद्ययी नेते जयप्रकाश हे स्फोटकांशी खेळत आहेत . सरकार उलटवून टाकण्यासाठी ते जी चळवळ चालवत आहेत ,विधान सभेला घेराव घालत आहेत ,सरकार बद्दल पोलीसदलात अप्रीती निर्माण करत आहेत ,राज्याला " ना - कर " मोहिमेत बुडवू पहात आहेत त्यामुळे अनपेक्षित ,अभूतपूर्व हिंसाचार होऊ शकतो . त्यांच्या पद्धती ह्या बिगर लोकशाहीच्या आणि जुलूम जबरदस्तीच्या आहेत " . ११ जून च्या द हिंदू च्या अंकात लिहीले होते की ," निवडून आलेली विधानसभा केवळ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे बरखास्त करावी काय हा खरा प्रश्न आहे " . देशाची जबाबदारी न उचलणे ,राजकारणाच्या प्रवाहापासून दूर राहणे ,कायदा सुव्यावस्थे बाबत अनादर दाखविणे संपूर्ण देश गोंधळाच्या खाईत लोटण्यासाठी गांधीवादी नेते जयप्रकाश यांनी आपल्या स्थानाचा वापर करावा काय ? परंतु त्यांच्यावर या टिकेचा कोणताही परीणाम झाला नाही . जानेवारी १९७५ला रेल्वे मंत्री एल मिश्रा यांचा झालेला खून ,भारताच्या सर न्यायाधीशावर झालेला हल्ला देशाला वेगळ्याच मार्गाने घेऊन जात होता . १२ जून रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरील निवड भ्रष्टाचार आणि प्रचार सभेत राज्य शासनाच्या खर्चाने व्यासपीठ बनविले या मुद्यावर रद्द केली . सर्वोच्च न्यायालयात भ्रष्टाचार हा मुद्दा टिकला नाही त्यांनी इंदिरा गांधी यांना केवळ लोकसभेत मतदानाला प्रतिबंध केला . विरोधी पक्षांनी देशव्यापी सत्याग्रह केला . पोलीस आणि सैन्याला सरकारचे आदेश न ऐकण्याची चिथावणी दिली . हे सर्व २५ जून च्या संध्याकाळ पर्यंत वाढत गेले व २६ जून रोजी पहाटे आकाशवाणीवरून आणीबाणी घोषीत करण्यात आली .
जयप्रकाश यांच्या अटकेनंतर सगळी आंदोलने बंद झाली . न्युयोर्क टाइम्स , गार्डियन ह्या दैनिकांनी जयप्रकाशजींच्या आंदोलनाला गर्दी करणारे लोक कुठे गेले असे प्रश्न उपस्थीत केले . वृत्तपत्रांनी रंगवलेले हे आंदोलन देशव्यापी नव्हते . या आंदोलनात प्रामुख्याने रास्व संघ ,आणि जनसंघाचे लोक होते हे स्पष्ट होते .प्रचार सभेत राज्य शासनाच्या खर्चाने व्यासपीठ बनविणे हे पंतप्रधान यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे होते किंबहुना असावे . त्यात सत्ता उखडून टाकावी असा कोणता भ्रष्टाचार झाला ?असा ही विचार लोकांनी केला होता हे तत्कालीन लोकसभेच्या निकालांवरून कळते . १९७१ ला आणीबाणी च्या आधी पाचव्या लोकसभेत एकूण ५१८ जागा होत्या पैकी काँग्रेसला ३५२ ( ४३ % मते ) जागा मिळाल्या होत्या . १९७७ आणीबाणी नंतर सहाव्या लोकसभेत
एकूण ५४२ जागा होत्या तेंव्हा जनतादल २६७ ( ४३. १७ % मते ) जागा तर काँग्रेसला १५४ ( ३४. % मते ) जागा मिळाल्या होत्या . इंदिरा गांधींवर प्रचंड टिका केल्या नंतरही काँग्रेसचे फक्त ११३ खासदार कमी झाले आणि १५४ खासदार निवडून आले .१९८० मध्ये जनता सरकार पडल्यावर लोकसभेच्या एकूण ५२९ जागांपैकी काँग्रेसला ३५३ जागा मिळाल्या तर जनतादल पक्षाला ३१ जागा मिळाल्या म्हणजे २ वर्षात २३६ खासदार कसे कमी झाले .? या निकालाचे अन्वयार्थ कसे लावायचे .?
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगली च्या वेळी जाहीरपणे " राज धर्माचे पालन करायला सांगितले होते , आता लालकृष्ण आडवाणी हे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना शब्द छल करत आडून आडून आणीबाणी येऊ शकते याविषयी सुचवत आहेत . ह्यावरून सध्या काय चालत आहे हे सांगण्याची गरज नाही . १९७५ ची आणीबाणी अन आत्ताची मोदी सत्ता या सर्व बाबींचा अभ्यास केला असता ,इंदिरा गांधी यांची चूक झाली की नरेंद्र मोदी बरोबर वागत आहेत ह्याचा निर्णय लोकांनीच घ्यायचा आहे .
धनंजय जुन्नरकर
Wednesday, 18 March 2015
ऑक्युपेशन सर्टफिकेट साठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग
ऑक्युपेशन सर्टफिकेट साठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग
धनंजय जुन्नरकर ,
चौकट
कोणतेही तंत्रज्ञान हाती नसताना ,कुशल मनुष्यबळ नसताना ,उपकरणे नसताना देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड आणि किल्ल्यांवर दगडाच्या छातीवर घाव घालत पाणी साठविण्याच्या योजना अमलात आणल्या . सूर्य माथ्यावर असताना च्या रणरणत्या उन्हात ही शिवनेरी गडावरच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये शुध्द आणि गार पाणी प्यायला मिळ्ते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत राजकारण करणारे नेते कोणतीही दुरदृष्टी ठेवताना दिसत नाहीत . छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने हजारो कोटी रूपये समुद्राच्या पाण्यात घालून स्मारक उभारण्यासाठी मोर्चे -आंदोलने करतात . रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या बरोबरीने ह्यांच्या बुद्धिचेही हार्वेस्टिंग करता आले असते तर 1 9 7 2 चा दुष्काळ बरा होता असे म्हणायची आपल्यावर पाळी आली नसती हेच खरे !
महाराष्ट्रात भिषण दु:ष्काळ पडलेला आहे. जाणकार नेते म्हणतात 1 9 7 2 पेक्षा मोठा दु:ष्काळ पडलेला आहे . 1 9 7 2 साली जेंव्हा दु:ष्काळ पडलेला असेल तेंव्हा त्यावेळच्या नेत्यांनी - लोकांनी त्या आधी पडलेल्या दु:ष्काळाची तुलना आणि आठवण काढली असेल . त्यामुळे " परिस्थीती माणसाला शहाणे करून सोडते " ही ओळ आपल्या बाबतीत तरी खरी नसावी असे वाटते . नुकताच जागतिक जल दिन साजरा झाला . वृत्तपत्रातुन त्याबाबत लेख - बातम्या आल्या की असे दिन असतात हे तेवढ्या पुरते कळते . गावातल्या चारा छावण्या व पाण्याच्या ट्यानकर वरून होणाऱ्या मारामाऱ्या पाहिल्यावर पुढची युद्धे पाण्यावरून होतील याची कल्पना यायला लागलेली आहे. शहरीकरण झालेल्या जिल्ह्यांची अवस्था याहीपेक्षा बिकट होणार आहे. गावातील धरणांची स्थिती ,पाणी साठा ,नदी - कालवे , जल सिंचनाचे वाजलेले तीन तेरा पाहून शहरातील विशेषत: मुंबईतील लोकांचे " तोंडचे पाणी शब्द्श: पळालेले आहे.
येणाऱ्या मान्सून मध्ये पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवायचा असेल तर राज्य शासनाने तातडीने परिपत्रक काढून मुंबई सह सर्व महाराष्ट्रात रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प अनिवार्य केला पाहिजे तसेच रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या इमारतींना त्वरीत ओक्युपेशन सर्ट फिकेट देण्याची व्यवस्था केली पहिजे. मुंबई महानगर पालिकेने नविन इमारतींसाठी रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग आधीच अनिवार्य केलेले आहे. परंतु त्याबाबत कोणतीही जनजागृती मोहीम अस्तित्वात नाही. संपूर्णयोजना कागदोपत्रीच असून त्याची तपासणी करणारी -सत्यता -उपयोगिता पडताळणारी कोणतीच व्यवस्था राज्यात उपलब्ध नाही. त्यामुळे बिल्डरांचे चांगलेच फावलेले आहे. ऑब्जरवर रिसर्च फौंडेशन ने केलेल्या सर्वेक्षणा नुसार पुणे महानगर पालिका रोज जेवढा पाणी पुरवठा करते त्यापेक्षा जास्त लिटर पाणी मुंबईकर रोज वाया घालवतात . महाराष्ट्रातील सोळा जिल्ह्यांची दु:ष्काळी परिस्थीती पाहिल्यावर धोक्याची घंटा वाजलेली आहे हे सांगायला ज्योतीषाची गरज नाही.
महापालिकेच्या इमारत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान कडून ऑफ द रेकोर्ड मिळालेल्या माहितीवरून मुंबईतील -नव्या जुन्या अशा सुमारे चाळीस हजार इमारतींना ऑ क्युपेशन सर्ट फिकेट ( ओ.सी.)मिळालेले नाही. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये ह्याचे प्रमाण जास्त आहे . आर्किटेक्ट आणि बिल्डर ह्यांनी केलेल्या फसवणुकीमुळे सदनिकाधारक भरडले जात आहे. ओ.सी. नसल्यामुळे सदनिकाधारकांना पाणी आणि मालमत्ता कर जास्त भरावा लागतो . राष्ट्रीय कृत बँका यांना कर्ज देत नाहीत. बऱ्याच जुन्या इमारतींच्या ठिकाणी आर्किटेक्ट आणि बिल्डर मरण पावलेले आहेत किंवा त्यांचा पत्ता लागत नाही. बिल्डरांशी भांडणे ,पोलीस स्टेशन , कोर्ट कचेऱ्या करणे आवाक्या बाहेरचे असल्याने सदनिकाधारक निमुटपणे जास्तीची देयके भारत आहेत.
नविन इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला हवा असेल तर त्यांनी रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प पुर्ण करावा अशी अट घालण्याची सुरवात मुंबई महानगर पालिकेने सर्व प्रथम 2 0 0 2 साली केली. एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रापेक्षा मोठ्या प्लॉट वरील इमारतींसाठी हा नियम करण्यात आला . 2 0 0 7 साली मात्र तिनशे चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्लॉट साठी देखील हा नियम लागू करण्यात आला . हा आरंभशूर पणा पालिकेने प्रत्यक्ष कार्यवाहीत मात्र आणला नाही. नविन इमारती ,मॉल ,टोंवर ,शाळा , शासकीय इमारती , म्हाडाच्या मोठ्या प्रकल्पा त ही रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग फक्त कागदोपत्रीच दिसून येते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्या प्रमाणे मुंबई शहरात चालू असणाऱ्या सहा हजार बांधकामांपैकी तिन हजार आठ बांधकामांच्या मालकांनी रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगची योजना प्रत्यक्षात करणार असल्याचे सांगितले .
पर्यावरण विभागाच्या तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार मुंबईत पडलेल्या पावसापैकी 9 7 % पाणी वाया जाते . फक्त 3 % पाणी वाचविले जाते . रस्त्यांचे सिमेंटीकरण , पेव्हर ब्लॉक , खाजगी जागेतील लादीकरण ह्या मुळे पाणी झिरपायला जमीनच उरलेली नाही. पावसाचे पाणी तसेच वाहात गटारात जाते . निवडणूक कधीही लागेल ह्या भितीने सर्वच पक्षातील आमदार , खासदार , नगरसेवक मोफत बोरिंग खोदून देत आहेत. पाणी लागायच्या आशेने खोलवर पर्यंत खोदले जात आहे. पालिकेच्या तज्ञांनुसार अतिशय खोलवर खोदत गेल्यास खालून समुद्राचे खारट पाणी आत शिरायला लागेल व त्या नंतर मात्र जी परिस्थिती ओढवेल तिची कल्पना देखील करणे अवघड होईल.
जून -जुलै मध्ये पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवायचा असेल तर शासनाने वरिष्ठ पातळीवर ह्याची गंभीर दखल घ्यावी . ज्या प्रमाणे डिम्ड कन्व्हेंस च्या जाहिराती चालू आहेत त्याच्या दुप्पट रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या जाहिराती चालविल्या पहिजेत. वाढती लोकसंख्या ,परप्रांतीयांचे लोंढे , वाढते जीवनमान या पटीत कमी होत जाणारे पाण्याचे प्रमाण चिंता करायला लावणारे आहे. जागतिक स्तरावर रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगला अतिशय महत्व दिले गेले आहे. मोठी वाळवंटे , बेटे येथे रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प हाच जीवनाचा मुख्य आधार आहे. इस्त्रायल मध्ये तर पाण्याच्या पुन:र्वापराचे तंत्रज्ञान विकसित केले गेले आहे.
राज्य सरकारने सर्व महापालिका , जिल्हा परिषदांना रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग चे महत्व विषद करून कागद पत्रांच्या जंजाळात अडकविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तशी समज दिली पाहिजे . रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग करणाऱ्यांना अधिकच्या सुविधा , करत सूट दिली पाहिजे जेणे करून मोहीम यशस्वी होईल . इंडिया बुल सारख्या कंपन्यांना पाणी द्यायचे की नाही ? आधी शेताला की आधी पिण्यासाठी हे प्रश्न आपोआप गौण ठरतील .
कोणतेही तंत्रज्ञान हाती नसताना ,कुशल मनुष्यबळ नसताना ,उपकरणे नसताना देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड आणि किल्ल्यांवर दगडाच्या छातीवर घाव घालत पाणी साठविण्याच्या योजना अमलात आणल्या . सूर्य माथ्यावर असताना च्या रणरणत्या उन्हात ही शिवनेरी गडावरच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये शुध्द आणि गार पाणी प्यायला मिळ्ते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत राजकारण करणारे नेते कोणतीही दुरदृष्टी ठेवताना दिसत नाहीत . छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने हजारो कोटी रूपये समुद्राच्या पाण्यात घालून स्मारक उभारण्यासाठी मोर्चे -आंदोलने करतात . रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या बरोबरीने ह्यांच्या बुद्धिचेही हार्वेस्टिंग करता आले असते तर 1 9 7 2 चा दुष्काळ बरा होता असे म्हणायची आपल्यावर पाळी आली नसती हेच खरे !
|
Saturday, 14 March 2015
फळांचा राजा आणि ग्राहक राजा --एक गोड रसाळ संघर्ष
फळांचा राजा आणि ग्राहक राजा --एक गोड रसाळ संघर्षधनंजय जुन्नरकरकिरकोळ व्यापाऱ्यांचे व आंबा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपले प्रश्न नाहीत ही भूमिका घेऊन चालणार नाही . कारण उद्या पिकवणारे अस्तित्वात राहिले नाही तर ग्राहक हि संकल्पना आपोआप संपुष्टात येईल . त्यामुळे त्यांचे प्रश्नही आपण समजून घेतले पाहिजे . शासनाने देखील फळांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी हंगाम सुरू होण्याआधीपासून प्रयत्न केले पाहिजेत . तालुका-जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांच्या -व्यापाऱ्यांच्या कार्यशाळा घेतल्या पाहिजेत . निरनिराळ्या देशांचे हवामान , त्यांचे फळे आयात करण्याचे निकष व त्याबाबतचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना समजावले पाहिजे . कृषी विभाग - जिल्हा बँक - मान्यताप्राप्त प्रयोग शाळा -निर्यात विभाग ह्यांना एका छता खाली आणले पाहिजे . शेतकऱ्यांना सदर महिती-तंत्रज्ञान -व अनुदान देताना ग्राहकांना देखील जागरूक केले पाहिजे . कारण आंबा हा फळांचा राजा असला तरी लोकशाहीत ग्राहक हाही राजाच आहे . एकाराजाचे वर्तन दुसऱ्या राजाशी राजा प्रमाणेच व्हायला पाहिजे तरच राजाची देखील शान राहील !आंब्याच्या हंगाम सुरू झाला असला तरी भाव परवडण्या साठीची सामन्यांची परवड काही थांबलेली नाही . अन्न व औषधे प्रशासनाकडून पडणाऱ्या धाडी मुळे आंबा व्यापाऱ्यांमध्ये दहशत आणि नाराजी देखील आहे. कॅल्शियम कार्बाइड च्या मदतीने आंबा जबरदस्तीने पिकवला जात आहे . कमी वेळात जास्तीत जास्त मालाची विक्री करावी या हेतूने सदर बाबी होत आहे . निसर्गाच्या सान्निध्यात नैसर्गिक प्रक्रियेने आंब्यावर चे साल -गर ह्यांना पिकण्या च्या कालावधी पर्यंत पोहचूच दिले जात नाही . टप्प्या टप्प्या ने ज्या गोष्टी होत असतात त्यांना त्या क्रमाने होऊ दिल्या तर होणाऱ्या प्रुथक्करणा नंतर जीवन सत्व , पौष्टिकता व चव ह्याचा आस्वाद घेत येतो . परंतु पैसे कमविण्याच्या नादात हे टप्पे गाळून " पि हळद आणि हो गोरी " ह्या तत्वा प्रमाणे हिरव्या आंब्याला पिवळा करण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर केला जातो .
मानवी शरीराला सर्व प्रकारची जीवनसत्वे मिळण्यासाठी सकस अन्न आणि तेवढीच कसदार फळे खाणे आवश्यक आहे . नैसर्गिक रित्या पिकवलेल्या फळांमध्ये जीवनसत्वांचे प्रमाण अधिक असल्याने डॉक्टर फळे खाण्याचा सल्ला देतात . त्यांच्या सल्ल्याने फळे खायची म्हटली जबरदस्तीने पिकवलेल्या फळांमुळे विकतचे आजारपण अंगावर घावे लागत आहे . पैसे देणाऱ्या ग्राहकाला योग्य मोबदला मिळण्याच्या प्रामाणिक हेतूने अन्न व औषध प्रशासन काम करत आहे . महेश झगडे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाची टिम काम करत आहे .जे व्यापारी कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर करतात त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे शतकानुशतके आंबा पिकविण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर होत आहे . आंबा खाऊन कुणाचा मृत्यू झाला अशी बातमी आपण ऐकली आहे काय ? सतत विकसित होणाऱ्या नवनवीन तंत्रज्ञाना मुळे रोज नव्या गोष्टी शिकायला मिळतात व समजून येतात . निरनिराळ्या सायंटिफिक जर्नल्स मध्ये प्रसिध्द झालेले संशोधन - प्रयोग ह्यामुळे हाती आलेल्या महिती नुसार कॅल्शियम कार्बाइडच्या माध्यमातून पिकवलेली फळे खाल्ल्याने दूरगामी परिणाम होतात . मोठे आतडे ,फुफ्फुस, गर्भाशय ह्यावर कार्बाइडचा वाईट परिणाम होतो . प्रसंगी कॅन्सर देखील होतो . कार्बाइडमुळे तयार होणाऱ्या ग्यास मध्ये फोस्फीन -आर्सेनिकचे प्रमाण असते . त्यामुळे चक्कर येणे ,उलटी होणे ,- पोटाचे विकार होतात . गरोदर बायकांना याचा त्रास होतो . आपल्याला याची कल्पना येत नाही . आपल्याला वाटते जास्त जागरण झाले असावे , पित्त झाले असावे , खाण्यात काहीतरी चुकीचे आले असावे , त्यामुळे त्रास होत असावा .ह्यासार्व बाबी आंबा व्यापाऱ्यांशी चर्चिल्या असता त्यांच्या मते तंबाखू खाऊन देखील कॅन्सर होतो , दारूने लिव्हर खराब होते त्यावर सरकारने आधी बंदी आणावी मग व्यापाऱ्यांना कार्बाइड वापरापासून परावृत्त करावे . ज्यांच्या साठी आपण पिक लावतो , ज्यांच्याकडून आपण पैसे कमावणार आहोत त्यांच्या आरोग्याबाबत आपली जबाबदारी झटकणारे हे काही व्यापाऱ्यांचे विधान निराशाजनक आहे .आंबा व त्याच्या निरनिराळ्या जातींपैकी म्याक्सिकन आंबा आणि बदामी आंबा हे झाडावरच पिकतात . साधा आंबा पिकण्यसथी तज्ञांच्या मते 3 5 डिग्री तापमान आवश्यक आहे. त्यानंतर आपोआप इथेनील ग्यास ची निर्मिती होउन आंबा पिकतो . इथेनील ग्यासचा वापर करून आंबा पिकविण्यात यावा आसे शासनाचे परिपत्रक आहे . जसे अंड्याचे कृत्रिम उबवणी केंद्र असते तसे कृत्रिमरीत्या परंतु शरीराला हानी होणार नाही असे तंत्र विकसित झाले आहे . त्याला राय पानिंग चेंबर म्हणतात . राय पानिंग चेंबर आणि ग्यास प्रक्रिया करणारी संयंत्रे आंबा पिकविण्यचे काम करत आहे . परंतु पुरेशा प्रमाणात यांची उपलब्धता नसल्याने व हे यंत्र उभारण्याचा खर्च लाखात असल्याने कॅल्शियम कार्बाइड च्या पुड्या वापराकडे व्यापारी वळतात . इथेनील ग्यास मुळे आंबा पिकतो हे तंत्र किरकोळ व्यापाऱ्यांना ठाऊक देखील नाही . व्यापाऱ्यांच्या मते जो आंबा आम्ही विकतो तोच आंबा आम्ही देखील खातो . आम्हाला काही झालेले नाही , त्यामुळे लोकांनी घाबरायचे कारण नाही . या युक्तिवादाला शास्त्रीय आधार नाहीआंबा निर्यात करण्याच्या संदर्भातील नियम जागतिक स्तराचे व काटेकोरपणे अंमलबजावणी केले जाणारे आहेत . किटक नाशके ,खते , माती - पाणी परीक्षण -जड मुलद्रव्ये यांच्या बाबतचे निकष तंतोतंत पाळले जातात . शेतकऱ्यांच्या - व्यापाऱ्यांच्या हिता साठी ग्राहकांचे हित बाजूला ठेवले जात नाही . मोठे व्यापारी सर्व निकषांचे पालन करत निर्यात करतात , चांगला नफा कमावतात . परंतु ,देशात हा माल विक्रीसाठी उपलब्ध करताना किती व्यापारी देशातील ग्राहकांचा विचार करतात हा संशोधनाचा विषय आहे .हंगामात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांचा आंबा मुंबईत आणला जातो . पैकी 6 5 ते 7 0 टक्के आंबा कोकणातून येतो . कोकणात कंत्रा ट पद्धतीने आंबा विक्रीचा व्यवसाय होत असल्याने नक्की कोण व कोणत्या टप्प्यात कॅल्शियम कार्बाइड चा वापर करतो हे सांगणे अवघड आहे . कॅल्शियम कार्बाइड चा वापर करणाऱ्यांवर धाडी पडू लागल्याने - कारवाई होऊ लागल्याने व लोक आरोग्य बाबत जागरुक व्हायला लागल्याने व्यापार्यांनाही आता बदलावे लागेल . पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी निरनिराळे प्रयोग करून ऊस - द्राक्षाच्या माध्यमातून वैयक्तिक रित्या व सहकाराची कास धरून सधन झाला . कोकणात मात्र या सर्व बाबींचा अभाव जाणवतो . पिढीजात आंब्याचा व्यवसाय करणारी व प्रसिध्द असणारी दोन चार नावे सोडली तर मनी ओर्डर वर जगणारा प्रदेश ही ओळख अजुनही कोकणाला पुसून टाकता आली नाही ह्याचे वैषम्य वाटते .हापूस आंबा कसा ओळखावा किमान कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर करून पिकवलेला आंबा कसा ओळखावा हे प्रयत्नांनी उमजणारे तंत्र आहे . जबरदस्तीने पिकवलेल्या फळांचे देठ हिरवे राहून फळ मात्र पिवळे होते . ही फळे लवकर काळी पडतात व सडतात देखील लवकर . ओळखीच्या माणसाकडून घेतलेला आंबा स्वच्छ धुवून पुसून खाणे हेच सध्यातरी आपल्याला जमणारे आहे .किरकोळ व्यापाऱ्यांचे व आंबा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपले प्रश्न नाहीत ही भूमिका घेऊन चालणार नाही . कारण उद्या पिकवणारे अस्तित्वात राहिले नाही तर ग्राहक हि संकल्पना आपोआप संपुष्टात येईल . त्यामुळे त्यांचे प्रश्नही आपण समजून घेतले पाहिजे . शासनाने देखील फळांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी हंगाम सुरू होण्याआधीपासून प्रयत्न केले पाहिजेत . तालुका-जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांच्या -व्यापाऱ्यांच्या कार्यशाळा घेतल्या पाहिजेत . निरनिराळ्या देशांचे हवामान , त्यांचे फळे आयात करण्याचे निकष व त्याबाबतचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना समजावले पाहिजे . कृषी विभाग - जिल्हा बँक - मान्यताप्राप्त प्रयोग शाळा -निर्यात विभाग ह्यांना एका छता खाली आणले पाहिजे . शेतकऱ्यांना सदर महिती-तंत्रज्ञान -व अनुदान देताना ग्राहकांना देखील जागरूक केले पाहिजे . कारण आंबा हा फळांचा राजा असला तरी लोकशाहीत ग्राहक हाही राजाच आहे . एका राजाचे वर्तन दुसऱ्या राजाशी राजा प्रमाणेच व्हायला पाहिजे तरच राजाची देखील शान राहील !
Subscribe to:
Posts (Atom)