Journalist-View

Wednesday, 18 March 2015

ऑक्युपेशन सर्टफिकेट साठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग


ऑक्युपेशन सर्टफिकेट  साठी  रेन वॉटर हार्वेस्टिंग


 धनंजय जुन्नरकर , 

चौकट 
कोणतेही तंत्रज्ञान हाती नसताना ,कुशल मनुष्यबळ नसताना ,उपकरणे नसताना देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड आणि किल्ल्यांवर दगडाच्या छातीवर घाव घालत पाणी साठविण्याच्या योजना अमलात आणल्या . सूर्य माथ्यावर असताना च्या रणरणत्या उन्हात ही शिवनेरी गडावरच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये शुध्द आणि गार पाणी प्यायला मिळ्ते.  छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत राजकारण करणारे नेते कोणतीही दुरदृष्टी ठेवताना दिसत नाहीत .  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने हजारो कोटी रूपये समुद्राच्या पाण्यात घालून स्मारक उभारण्यासाठी मोर्चे -आंदोलने करतात . रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या बरोबरीने ह्यांच्या बुद्धिचेही   हार्वेस्टिंग करता आले असते तर 1 9 7 2 चा दुष्काळ बरा होता असे म्हणायची  आपल्यावर पाळी आली नसती हेच खरे ! 




महाराष्ट्रात भिषण दु:ष्काळ  पडलेला आहे. जाणकार नेते म्हणतात 1 9 7 2 पेक्षा मोठा  दु:ष्काळ  पडलेला आहे . 1 9 7 2 साली जेंव्हा दु:ष्काळ  पडलेला असेल तेंव्हा त्यावेळच्या नेत्यांनी - लोकांनी त्या आधी पडलेल्या  दु:ष्काळाची तुलना आणि आठवण काढली असेल . त्यामुळे " परिस्थीती माणसाला शहाणे करून सोडते " ही ओळ आपल्या बाबतीत तरी खरी नसावी असे वाटते . नुकताच जागतिक जल दिन साजरा झाला . वृत्तपत्रातुन त्याबाबत लेख - बातम्या आल्या की असे दिन असतात हे  तेवढ्या पुरते कळते . गावातल्या चारा छावण्या व पाण्याच्या ट्यानकर वरून होणाऱ्या मारामाऱ्या पाहिल्यावर पुढची युद्धे पाण्यावरून होतील याची कल्पना यायला लागलेली आहे. शहरीकरण झालेल्या जिल्ह्यांची अवस्था याहीपेक्षा बिकट होणार आहे. गावातील धरणांची स्थिती ,पाणी साठा ,नदी - कालवे , जल सिंचनाचे वाजलेले तीन तेरा पाहून शहरातील विशेषत: मुंबईतील लोकांचे " तोंडचे पाणी शब्द्श: पळालेले आहे. 
येणाऱ्या मान्सून मध्ये पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवायचा असेल तर राज्य शासनाने तातडीने परिपत्रक काढून मुंबई सह सर्व महाराष्ट्रात रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प अनिवार्य केला पाहिजे तसेच रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या इमारतींना त्वरीत ओक्युपेशन सर्ट फिकेट देण्याची व्यवस्था केली पहिजे. मुंबई महानगर पालिकेने नविन इमारतींसाठी  रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग आधीच अनिवार्य केलेले आहे. परंतु त्याबाबत कोणतीही जनजागृती मोहीम अस्तित्वात नाही. संपूर्णयोजना कागदोपत्रीच असून त्याची तपासणी करणारी -सत्यता -उपयोगिता पडताळणारी कोणतीच व्यवस्था  राज्यात उपलब्ध नाही. त्यामुळे बिल्डरांचे चांगलेच फावलेले आहे. ऑब्जरवर रिसर्च फौंडेशन ने केलेल्या सर्वेक्षणा नुसार पुणे महानगर पालिका रोज जेवढा पाणी पुरवठा करते त्यापेक्षा जास्त लिटर पाणी मुंबईकर रोज वाया  घालवतात .  महाराष्ट्रातील सोळा जिल्ह्यांची दु:ष्काळी  परिस्थीती पाहिल्यावर धोक्याची घंटा वाजलेली आहे हे सांगायला ज्योतीषाची गरज नाही. 
महापालिकेच्या इमारत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान कडून ऑफ द रेकोर्ड मिळालेल्या माहितीवरून मुंबईतील -नव्या जुन्या अशा सुमारे चाळीस हजार इमारतींना ऑ क्युपेशन सर्ट फिकेट ( ओ.सी.)मिळालेले नाही. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये ह्याचे प्रमाण जास्त आहे . आर्किटेक्ट आणि बिल्डर ह्यांनी केलेल्या फसवणुकीमुळे सदनिकाधारक भरडले जात आहे. ओ.सी. नसल्यामुळे सदनिकाधारकांना पाणी आणि मालमत्ता कर जास्त भरावा लागतो . राष्ट्रीय कृत बँका यांना कर्ज देत नाहीत. बऱ्याच जुन्या इमारतींच्या ठिकाणी आर्किटेक्ट आणि बिल्डर मरण पावलेले आहेत किंवा त्यांचा पत्ता लागत नाही. बिल्डरांशी भांडणे ,पोलीस स्टेशन , कोर्ट कचेऱ्या करणे आवाक्या बाहेरचे असल्याने सदनिकाधारक निमुटपणे जास्तीची देयके भारत आहेत. 
नविन इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला हवा असेल तर त्यांनी रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प पुर्ण करावा अशी अट घालण्याची सुरवात मुंबई महानगर पालिकेने सर्व प्रथम 2 0 0 2 साली केली. एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रापेक्षा मोठ्या प्लॉट वरील इमारतींसाठी हा नियम करण्यात आला . 2 0 0 7 साली मात्र तिनशे  चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्लॉट साठी देखील हा नियम लागू करण्यात आला . हा आरंभशूर पणा पालिकेने प्रत्यक्ष कार्यवाहीत मात्र आणला नाही. नविन इमारती ,मॉल ,टोंवर ,शाळा , शासकीय इमारती , म्हाडाच्या  मोठ्या  प्रकल्पा त ही रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग फक्त कागदोपत्रीच दिसून येते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्या प्रमाणे मुंबई शहरात चालू असणाऱ्या सहा हजार बांधकामांपैकी तिन हजार आठ बांधकामांच्या मालकांनी रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगची योजना प्रत्यक्षात करणार असल्याचे सांगितले . 
पर्यावरण विभागाच्या तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार मुंबईत पडलेल्या पावसापैकी 9 7 % पाणी वाया जाते . फक्त 3 % पाणी वाचविले जाते . रस्त्यांचे सिमेंटीकरण , पेव्हर ब्लॉक , खाजगी जागेतील लादीकरण  ह्या मुळे पाणी झिरपायला जमीनच उरलेली नाही. पावसाचे पाणी तसेच वाहात गटारात जाते . निवडणूक कधीही लागेल ह्या भितीने सर्वच पक्षातील आमदार , खासदार , नगरसेवक मोफत बोरिंग खोदून देत आहेत. पाणी लागायच्या आशेने खोलवर पर्यंत खोदले जात आहे. पालिकेच्या तज्ञांनुसार अतिशय खोलवर खोदत गेल्यास खालून समुद्राचे खारट  पाणी आत शिरायला लागेल व त्या नंतर मात्र जी परिस्थिती ओढवेल तिची कल्पना देखील करणे अवघड होईल. 
जून -जुलै मध्ये पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवायचा असेल तर शासनाने वरिष्ठ पातळीवर  ह्याची गंभीर दखल घ्यावी . ज्या प्रमाणे डिम्ड कन्व्हेंस च्या जाहिराती चालू आहेत त्याच्या दुप्पट   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या जाहिराती चालविल्या पहिजेत. वाढती लोकसंख्या ,परप्रांतीयांचे लोंढे , वाढते जीवनमान या पटीत  कमी होत जाणारे पाण्याचे प्रमाण चिंता करायला लावणारे आहे. जागतिक स्तरावर   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगला अतिशय महत्व दिले गेले आहे. मोठी वाळवंटे , बेटे येथे   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प हाच जीवनाचा मुख्य आधार आहे. इस्त्रायल मध्ये तर पाण्याच्या पुन:र्वापराचे तंत्रज्ञान विकसित केले गेले आहे. 
राज्य सरकारने सर्व महापालिका , जिल्हा परिषदांना   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग चे महत्व विषद  करून कागद पत्रांच्या जंजाळात अडकविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तशी समज दिली पाहिजे .   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग करणाऱ्यांना अधिकच्या सुविधा , करत सूट दिली पाहिजे जेणे करून मोहीम यशस्वी होईल . इंडिया बुल सारख्या कंपन्यांना पाणी द्यायचे की नाही ? आधी शेताला की आधी पिण्यासाठी हे प्रश्न आपोआप गौण ठरतील . 
कोणतेही तंत्रज्ञान हाती नसताना ,कुशल मनुष्यबळ नसताना ,उपकरणे नसताना देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड आणि किल्ल्यांवर दगडाच्या छातीवर घाव घालत पाणी साठविण्याच्या योजना अमलात आणल्या . सूर्य माथ्यावर असताना च्या रणरणत्या उन्हात ही शिवनेरी गडावरच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये शुध्द आणि गार पाणी प्यायला मिळ्ते.  छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत राजकारण करणारे नेते कोणतीही दुरदृष्टी ठेवताना दिसत नाहीत .  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने हजारो कोटी रूपये समुद्राच्या पाण्यात घालून स्मारक उभारण्यासाठी मोर्चे -आंदोलने करतात . रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या बरोबरीने ह्यांच्या बुद्धिचेही   हार्वेस्टिंग करता आले असते तर 1 9 7 2 चा दुष्काळ बरा होता असे म्हणायची  आपल्यावर पाळी आली नसती हेच खरे ! 
Posted by Journalist view.bligspot.com at 23:30
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

No comments:

Post a Comment

Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)

Dhananjay Junnarkar

Journalist view.bligspot.com
View my complete profile

Blog Archive

  • ►  2020 (2)
    • ►  June (2)
  • ►  2019 (6)
    • ►  December (1)
    • ►  April (3)
    • ►  March (2)
  • ►  2016 (3)
    • ►  February (2)
    • ►  January (1)
  • ▼  2015 (27)
    • ►  December (1)
    • ►  September (1)
    • ►  August (7)
    • ►  July (1)
    • ►  June (2)
    • ▼  March (15)
      • ऑक्युपेशन सर्टफिकेट साठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग
      • फळांचा राजा आणि ग्राहक राजा --एक गोड रसाळ संघर्ष
      • राज्यांचा विशेष दर्जा - मागासलेपणाचा तिरस्कार की प...
      • नक्षलवाद - " शस्त्रा घाता शस्त्रची उत्तर "
      • तेलंगणा - गतिशील विकास की फुटीचे बीज ?
      • योजना आयोग - " एक गुंडाळणे "
      • इच्छा मरणाचा अधिकार
      • राज्य निहाय १००० पुरुषांमागे महिलांची संख्या
      • भारतीय महिलांचा शैक्षणिक विकास
      • महिला सबलीकरणाच्या योजना व कार्यक्रम
      • महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे प्रकार
      • महिलांशी संबंधीत कायदे
      • स्त्रियांचे धर्मातील स्थान
      • भारतीय राज्य घटना व मानवी हक्क
      • महिला आणि मानवी हक्क
Simple theme. Powered by Blogger.