ऑक्युपेशन सर्टफिकेट साठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

ऑक्युपेशन सर्टफिकेट  साठी  रेन वॉटर हार्वेस्टिंग  धनंजय जुन्नरकर ,  चौकट  कोणतेही तंत्रज्ञान हाती नसताना ,कुशल मनुष्यबळ नसताना ,उपकरणे नसताना देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड आणि किल्ल्यांवर दगडाच्या छातीवर घाव घालत पाणी साठविण्याच्या योजना अमलात आणल्या . सूर्य माथ्यावर असताना च्या रणरणत्या उन्हात ही शिवनेरी गडावरच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये शुध्द आणि गार पाणी प्यायला मिळ्ते.  छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत राजकारण करणारे नेते कोणतीही दुरदृष्टी ठेवताना दिसत नाहीत .  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने हजारो कोटी रूपये समुद्राच्या पाण्यात घालून स्मारक उभारण्यासाठी मोर्चे -आंदोलने करतात . रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या बरोबरीने ह्यांच्या बुद्धिचेही   हार्वेस्टिंग करता आले असते तर 1 9 7 2 चा दुष्काळ बरा होता असे म्हणायची  आपल्यावर पाळी आली नसती हेच खरे !  महाराष्ट्रात भिषण दु:ष्काळ  पडलेला आहे. जाणकार नेते म्हणतात 1 9 7 2 पेक्षा मोठा  दु:ष्काळ  पडलेला आहे . 1 9 7 2 साली जेंव्हा दु:ष्काळ  पडलेला असेल तेंव्हा त्यावेळच्या नेत्यांनी - लोकांनी त्या आधी पडलेल्या  दु:ष्काळाची तुलना आणि आठवण काढली असेल . त्यामुळे " परिस्थीती माणसाला शहाणे करून सोडते " ही ओळ आपल्या बाबतीत तरी खरी नसावी असे वाटते . नुकताच जागतिक जल दिन साजरा झाला . वृत्तपत्रातुन त्याबाबत लेख - बातम्या आल्या की असे दिन असतात हे  तेवढ्या पुरते कळते . गावातल्या चारा छावण्या व पाण्याच्या ट्यानकर वरून होणाऱ्या मारामाऱ्या पाहिल्यावर पुढची युद्धे पाण्यावरून होतील याची कल्पना यायला लागलेली आहे. शहरीकरण झालेल्या जिल्ह्यांची अवस्था याहीपेक्षा बिकट होणार आहे. गावातील धरणांची स्थिती ,पाणी साठा ,नदी - कालवे , जल सिंचनाचे वाजलेले तीन तेरा पाहून शहरातील विशेषत: मुंबईतील लोकांचे " तोंडचे पाणी शब्द्श: पळालेले आहे.  येणाऱ्या मान्सून मध्ये पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवायचा असेल तर राज्य शासनाने तातडीने परिपत्रक काढून मुंबई सह सर्व महाराष्ट्रात रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प अनिवार्य केला पाहिजे तसेच रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या इमारतींना त्वरीत ओक्युपेशन सर्ट फिकेट देण्याची व्यवस्था केली पहिजे. मुंबई महानगर पालिकेने नविन इमारतींसाठी  रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग आधीच अनिवार्य केलेले आहे. परंतु त्याबाबत कोणतीही जनजागृती मोहीम अस्तित्वात नाही. संपूर्णयोजना कागदोपत्रीच असून त्याची तपासणी करणारी -सत्यता -उपयोगिता पडताळणारी कोणतीच व्यवस्था  राज्यात उपलब्ध नाही. त्यामुळे बिल्डरांचे चांगलेच फावलेले आहे. ऑब्जरवर रिसर्च फौंडेशन ने केलेल्या सर्वेक्षणा नुसार पुणे महानगर पालिका रोज जेवढा पाणी पुरवठा करते त्यापेक्षा जास्त लिटर पाणी मुंबईकर रोज वाया  घालवतात .  महाराष्ट्रातील सोळा जिल्ह्यांची दु:ष्काळी  परिस्थीती पाहिल्यावर धोक्याची घंटा वाजलेली आहे हे सांगायला ज्योतीषाची गरज नाही.  महापालिकेच्या इमारत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान कडून ऑफ द रेकोर्ड मिळालेल्या माहितीवरून मुंबईतील -नव्या जुन्या अशा सुमारे चाळीस हजार इमारतींना ऑ क्युपेशन सर्ट फिकेट ( ओ.सी.)मिळालेले नाही. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये ह्याचे प्रमाण जास्त आहे . आर्किटेक्ट आणि बिल्डर ह्यांनी केलेल्या फसवणुकीमुळे सदनिकाधारक भरडले जात आहे. ओ.सी. नसल्यामुळे सदनिकाधारकांना पाणी आणि मालमत्ता कर जास्त भरावा लागतो . राष्ट्रीय कृत बँका यांना कर्ज देत नाहीत. बऱ्याच जुन्या इमारतींच्या ठिकाणी आर्किटेक्ट आणि बिल्डर मरण पावलेले आहेत किंवा त्यांचा पत्ता लागत नाही. बिल्डरांशी भांडणे ,पोलीस स्टेशन , कोर्ट कचेऱ्या करणे आवाक्या बाहेरचे असल्याने सदनिकाधारक निमुटपणे जास्तीची देयके भारत आहेत.  नविन इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला हवा असेल तर त्यांनी रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प पुर्ण करावा अशी अट घालण्याची सुरवात मुंबई महानगर पालिकेने सर्व प्रथम 2 0 0 2 साली केली. एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रापेक्षा मोठ्या प्लॉट वरील इमारतींसाठी हा नियम करण्यात आला . 2 0 0 7 साली मात्र तिनशे  चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्लॉट साठी देखील हा नियम लागू करण्यात आला . हा आरंभशूर पणा पालिकेने प्रत्यक्ष कार्यवाहीत मात्र आणला नाही. नविन इमारती ,मॉल ,टोंवर ,शाळा , शासकीय इमारती , म्हाडाच्या  मोठ्या  प्रकल्पा त ही रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग फक्त कागदोपत्रीच दिसून येते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्या प्रमाणे मुंबई शहरात चालू असणाऱ्या सहा हजार बांधकामांपैकी तिन हजार आठ बांधकामांच्या मालकांनी रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगची योजना प्रत्यक्षात करणार असल्याचे सांगितले .  पर्यावरण विभागाच्या तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार मुंबईत पडलेल्या पावसापैकी 9 7 % पाणी वाया जाते . फक्त 3 % पाणी वाचविले जाते . रस्त्यांचे सिमेंटीकरण , पेव्हर ब्लॉक , खाजगी जागेतील लादीकरण  ह्या मुळे पाणी झिरपायला जमीनच उरलेली नाही. पावसाचे पाणी तसेच वाहात गटारात जाते . निवडणूक कधीही लागेल ह्या भितीने सर्वच पक्षातील आमदार , खासदार , नगरसेवक मोफत बोरिंग खोदून देत आहेत. पाणी लागायच्या आशेने खोलवर पर्यंत खोदले जात आहे. पालिकेच्या तज्ञांनुसार अतिशय खोलवर खोदत गेल्यास खालून समुद्राचे खारट  पाणी आत शिरायला लागेल व त्या नंतर मात्र जी परिस्थिती ओढवेल तिची कल्पना देखील करणे अवघड होईल.  जून -जुलै मध्ये पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवायचा असेल तर शासनाने वरिष्ठ पातळीवर  ह्याची गंभीर दखल घ्यावी . ज्या प्रमाणे डिम्ड कन्व्हेंस च्या जाहिराती चालू आहेत त्याच्या दुप्पट   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या जाहिराती चालविल्या पहिजेत. वाढती लोकसंख्या ,परप्रांतीयांचे लोंढे , वाढते जीवनमान या पटीत  कमी होत जाणारे पाण्याचे प्रमाण चिंता करायला लावणारे आहे. जागतिक स्तरावर   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगला अतिशय महत्व दिले गेले आहे. मोठी वाळवंटे , बेटे येथे   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग प्रकल्प हाच जीवनाचा मुख्य आधार आहे. इस्त्रायल मध्ये तर पाण्याच्या पुन:र्वापराचे तंत्रज्ञान विकसित केले गेले आहे.  राज्य सरकारने सर्व महापालिका , जिल्हा परिषदांना   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग चे महत्व विषद  करून कागद पत्रांच्या जंजाळात अडकविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तशी समज दिली पाहिजे .   रेन वॉ टर हार्वेस्टिंग करणाऱ्यांना अधिकच्या सुविधा , करत सूट दिली पाहिजे जेणे करून मोहीम यशस्वी होईल . इंडिया बुल सारख्या कंपन्यांना पाणी द्यायचे की नाही ? आधी शेताला की आधी पिण्यासाठी हे प्रश्न आपोआप गौण ठरतील .  कोणतेही तंत्रज्ञान हाती नसताना ,कुशल मनुष्यबळ नसताना ,उपकरणे नसताना देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड आणि किल्ल्यांवर दगडाच्या छातीवर घाव घालत पाणी साठविण्याच्या योजना अमलात आणल्या . सूर्य माथ्यावर असताना च्या रणरणत्या उन्हात ही शिवनेरी गडावरच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये शुध्द आणि गार पाणी प्यायला मिळ्ते.  छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत राजकारण करणारे नेते कोणतीही दुरदृष्टी ठेवताना दिसत नाहीत .  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने हजारो कोटी रूपये समुद्राच्या पाण्यात घालून स्मारक उभारण्यासाठी मोर्चे -आंदोलने करतात . रेन वॉ टर हार्वेस्टिंगच्या बरोबरीने ह्यांच्या बुद्धिचेही   हार्वेस्टिंग करता आले असते तर 1 9 7 2 चा दुष्काळ बरा होता असे म्हणायची  आपल्यावर पाळी आली नसती हेच खरे !

फळांचा राजा आणि ग्राहक राजा --एक गोड रसाळ संघर्ष

 फळांचा राजा आणि ग्राहक राजा --एक गोड रसाळ संघर्ष 

     धनंजय जुन्नरकर 

किरकोळ व्यापाऱ्यांचे व आंबा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपले प्रश्न नाहीत ही भूमिका घेऊन चालणार नाही . कारण उद्या पिकवणारे अस्तित्वात राहिले नाही तर ग्राहक हि संकल्पना आपोआप संपुष्टात येईल . त्यामुळे त्यांचे प्रश्नही आपण समजून घेतले पाहिजे . शासनाने देखील फळांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी हंगाम सुरू होण्याआधीपासून प्रयत्न केले पाहिजेत . तालुका-जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांच्या -व्यापाऱ्यांच्या कार्यशाळा घेतल्या पाहिजेत . निरनिराळ्या देशांचे हवामान , त्यांचे फळे आयात करण्याचे निकष व त्याबाबतचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना समजावले पाहिजे . कृषी विभाग - जिल्हा बँक - मान्यताप्राप्त प्रयोग शाळा -निर्यात विभाग ह्यांना एका छता खाली आणले पाहिजे . शेतकऱ्यांना सदर महिती-तंत्रज्ञान -व अनुदान  देताना ग्राहकांना देखील जागरूक केले पाहिजे . कारण आंबा हा फळांचा राजा असला तरी लोकशाहीत ग्राहक हाही राजाच आहे . एकाराजाचे वर्तन दुसऱ्या राजाशी राजा प्रमाणेच व्हायला पाहिजे तरच राजाची देखील शान राहील !  

आंब्याच्या हंगाम सुरू झाला असला तरी भाव परवडण्या साठीची सामन्यांची परवड काही थांबलेली नाही . अन्न व औषधे प्रशासनाकडून पडणाऱ्या धाडी मुळे आंबा व्यापाऱ्यांमध्ये दहशत आणि नाराजी देखील आहे. कॅल्शियम कार्बाइड च्या मदतीने आंबा जबरदस्तीने पिकवला जात आहे . कमी वेळात जास्तीत जास्त मालाची विक्री करावी या हेतूने सदर बाबी होत आहे . निसर्गाच्या सान्निध्यात नैसर्गिक प्रक्रियेने आंब्यावर चे साल -गर ह्यांना पिकण्या च्या कालावधी पर्यंत पोहचूच  दिले जात नाही . टप्प्या टप्प्या ने ज्या गोष्टी होत असतात त्यांना त्या क्रमाने होऊ  दिल्या तर होणाऱ्या प्रुथक्करणा नंतर जीवन सत्व , पौष्टिकता  व चव ह्याचा आस्वाद घेत येतो . परंतु पैसे कमविण्याच्या नादात हे टप्पे गाळून  " पि हळद आणि हो गोरी  " ह्या तत्वा प्रमाणे हिरव्या आंब्याला पिवळा करण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर केला जातो . 

मानवी शरीराला सर्व प्रकारची जीवनसत्वे मिळण्यासाठी सकस अन्न आणि तेवढीच कसदार फळे खाणे आवश्यक आहे . नैसर्गिक रित्या पिकवलेल्या फळांमध्ये जीवनसत्वांचे प्रमाण अधिक असल्याने डॉक्टर फळे खाण्याचा सल्ला देतात . त्यांच्या सल्ल्याने फळे खायची म्हटली जबरदस्तीने पिकवलेल्या फळांमुळे विकतचे आजारपण अंगावर घावे लागत आहे . पैसे देणाऱ्या ग्राहकाला योग्य मोबदला मिळण्याच्या प्रामाणिक हेतूने अन्न व औषध प्रशासन काम करत आहे . महेश झगडे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाची टिम काम करत आहे . 

जे व्यापारी  कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर करतात त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे शतकानुशतके आंबा पिकविण्यासाठी  कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर होत आहे . आंबा खाऊन कुणाचा मृत्यू झाला अशी बातमी आपण ऐकली आहे काय ? सतत विकसित होणाऱ्या नवनवीन तंत्रज्ञाना  मुळे रोज नव्या गोष्टी शिकायला मिळतात  व समजून येतात . निरनिराळ्या सायंटिफिक जर्नल्स मध्ये प्रसिध्द झालेले संशोधन - प्रयोग  ह्यामुळे हाती आलेल्या महिती नुसार  कॅल्शियम कार्बाइडच्या माध्यमातून पिकवलेली फळे खाल्ल्याने दूरगामी परिणाम होतात . मोठे आतडे ,फुफ्फुस, गर्भाशय ह्यावर कार्बाइडचा वाईट परिणाम होतो . प्रसंगी कॅन्सर देखील होतो . कार्बाइडमुळे तयार होणाऱ्या ग्यास मध्ये फोस्फीन -आर्सेनिकचे  प्रमाण असते . त्यामुळे चक्कर येणे ,उलटी होणे ,- पोटाचे विकार होतात . गरोदर बायकांना याचा त्रास होतो . आपल्याला याची कल्पना येत नाही . आपल्याला वाटते जास्त जागरण झाले असावे , पित्त झाले असावे , खाण्यात काहीतरी चुकीचे आले असावे , त्यामुळे त्रास होत असावा . 

ह्यासार्व बाबी आंबा व्यापाऱ्यांशी चर्चिल्या असता त्यांच्या मते तंबाखू खाऊन देखील कॅन्सर होतो , दारूने लिव्हर खराब होते त्यावर सरकारने आधी बंदी आणावी मग व्यापाऱ्यांना कार्बाइड वापरापासून परावृत्त करावे . ज्यांच्या साठी आपण पिक लावतो , ज्यांच्याकडून आपण पैसे कमावणार आहोत त्यांच्या आरोग्याबाबत आपली जबाबदारी झटकणारे हे काही व्यापाऱ्यांचे विधान निराशाजनक आहे . 

आंबा व त्याच्या निरनिराळ्या जातींपैकी म्याक्सिकन आंबा आणि बदामी आंबा हे झाडावरच पिकतात . साधा आंबा पिकण्यसथी तज्ञांच्या मते 3 5 डिग्री तापमान आवश्यक आहे. त्यानंतर आपोआप इथेनील ग्यास ची निर्मिती होउन आंबा पिकतो .  इथेनील ग्यासचा वापर करून आंबा पिकविण्यात यावा आसे शासनाचे परिपत्रक आहे . जसे अंड्याचे कृत्रिम उबवणी केंद्र असते तसे कृत्रिमरीत्या परंतु शरीराला हानी होणार नाही असे तंत्र विकसित झाले आहे . त्याला राय पानिंग चेंबर म्हणतात . राय पानिंग चेंबर आणि ग्यास प्रक्रिया करणारी संयंत्रे आंबा पिकविण्यचे काम करत आहे . परंतु पुरेशा प्रमाणात यांची उपलब्धता नसल्याने व हे यंत्र उभारण्याचा खर्च लाखात असल्याने कॅल्शियम कार्बाइड च्या पुड्या वापराकडे व्यापारी वळतात . इथेनील ग्यास मुळे आंबा पिकतो हे तंत्र किरकोळ व्यापाऱ्यांना ठाऊक देखील नाही . व्यापाऱ्यांच्या मते जो आंबा आम्ही विकतो तोच आंबा आम्ही देखील खातो . आम्हाला काही झालेले नाही , त्यामुळे लोकांनी घाबरायचे कारण नाही . या युक्तिवादाला शास्त्रीय आधार नाही 

आंबा निर्यात करण्याच्या संदर्भातील नियम जागतिक स्तराचे व काटेकोरपणे अंमलबजावणी केले जाणारे आहेत . किटक नाशके ,खते , माती - पाणी परीक्षण -जड मुलद्रव्ये यांच्या बाबतचे निकष तंतोतंत पाळले जातात . शेतकऱ्यांच्या - व्यापाऱ्यांच्या हिता  साठी ग्राहकांचे हित बाजूला ठेवले जात नाही . मोठे व्यापारी सर्व निकषांचे पालन करत निर्यात करतात , चांगला नफा कमावतात . परंतु ,देशात हा माल विक्रीसाठी उपलब्ध करताना किती व्यापारी देशातील ग्राहकांचा विचार करतात हा संशोधनाचा विषय आहे . 

हंगामात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांचा आंबा मुंबईत आणला जातो . पैकी 6 5 ते 7 0 टक्के आंबा कोकणातून येतो . कोकणात कंत्रा ट पद्धतीने आंबा विक्रीचा व्यवसाय होत असल्याने नक्की कोण व कोणत्या टप्प्यात कॅल्शियम कार्बाइड चा वापर करतो हे सांगणे अवघड आहे . कॅल्शियम कार्बाइड चा वापर करणाऱ्यांवर धाडी पडू लागल्याने - कारवाई होऊ लागल्याने व लोक आरोग्य बाबत जागरुक व्हायला लागल्याने व्यापार्यांनाही आता बदलावे लागेल . पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी निरनिराळे प्रयोग करून ऊस - द्राक्षाच्या माध्यमातून वैयक्तिक रित्या व सहकाराची कास धरून सधन झाला . कोकणात मात्र या सर्व बाबींचा अभाव जाणवतो . पिढीजात आंब्याचा व्यवसाय करणारी व प्रसिध्द असणारी दोन चार नावे सोडली तर मनी ओर्डर वर जगणारा प्रदेश ही ओळख अजुनही कोकणाला पुसून टाकता आली नाही ह्याचे वैषम्य वाटते . 

हापूस आंबा कसा ओळखावा किमान  कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर करून पिकवलेला आंबा कसा ओळखावा हे प्रयत्नांनी उमजणारे तंत्र आहे . जबरदस्तीने पिकवलेल्या फळांचे देठ हिरवे राहून फळ मात्र पिवळे होते . ही फळे लवकर काळी पडतात व सडतात देखील लवकर . ओळखीच्या माणसाकडून घेतलेला आंबा स्वच्छ धुवून पुसून खाणे हेच सध्यातरी आपल्याला जमणारे आहे . 

किरकोळ व्यापाऱ्यांचे व आंबा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपले प्रश्न नाहीत ही भूमिका घेऊन चालणार नाही . कारण उद्या पिकवणारे अस्तित्वात राहिले नाही तर ग्राहक हि संकल्पना आपोआप संपुष्टात येईल . त्यामुळे त्यांचे प्रश्नही आपण समजून घेतले पाहिजे . शासनाने देखील फळांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी हंगाम सुरू होण्याआधीपासून प्रयत्न केले पाहिजेत . तालुका-जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांच्या -व्यापाऱ्यांच्या कार्यशाळा घेतल्या पाहिजेत . निरनिराळ्या देशांचे हवामान , त्यांचे फळे आयात करण्याचे निकष व त्याबाबतचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना समजावले पाहिजे . कृषी विभाग - जिल्हा बँक - मान्यताप्राप्त प्रयोग शाळा -निर्यात विभाग ह्यांना एका छता खाली आणले पाहिजे . शेतकऱ्यांना सदर महिती-तंत्रज्ञान -व अनुदान  देताना ग्राहकांना देखील जागरूक केले पाहिजे . कारण आंबा हा फळांचा राजा असला तरी लोकशाहीत ग्राहक हाही राजाच आहे . एका राजाचे वर्तन दुसऱ्या राजाशी राजा प्रमाणेच व्हायला पाहिजे तरच राजाची देखील शान राहील !  

राज्यांचा विशेष दर्जा - मागासलेपणाचा तिरस्कार की पुरस्कार ?

राज्यांचा विशेष दर्जा - मागासलेपणाचा तिरस्कार की पुरस्कार ?

                                                धनंजय जुन्नरकर   

 खरे तर 1 9 6 9 सालापासून ज्या राज्यांना " विशेष दर्जा " मिळाला होता त्यांचे पुर्नमुल्यांकन करण्याची गरज आहे . गेल्या 4 4 वर्षांत या राज्यांनी काय मिळविले व काय गमावले याचाही ताळेबंद तपासण्याची आवश्यकता आहे . नुसत्या सरकारी अनुदाना वरच राज्याची प्रगती निर्धारित असती तर " विशेष दर्जा प्राप्त राज्ये " आज देशात प्रथम क्रमांकावर असती . कमीत कमी आर्थिक विकासात तरी आघाडीवर असती . मोठमोठ्या कंपन्या आपले कारखाने तेथे लावण्यासाठी चढाओढ करताना दिसल्या असत्या . पण तसे काही घडताना दिसत नाही . करांमध्ये सूट देऊन कंपन्या राज्यात येत असत्या तर सिंगूर सारखे प्रकरण घडले नसते . केंद्र सरकारने दिलेला निधी , मिळालेली कर्जे यांना  नीट हाताळले गेले  नाही . सुयोग्य प्रशासन ,पायाभूत सुविधा ,वीज , पाणी ,कुशल-अकुशल मनुष्यबळ ह्या बाबींकडेही प्रचंड दुर्लक्ष केले गेले . उद्योगांना जमिनी उपलब्ध करून न दिल्याने 5 0 टक्क्यांहून निम्मे प्रकल्प रखडलेले आहेत . निधी पडून राहिल्याने प्रकल्पाच्या किमती दुप्पट- चौपट वाढल्या आहेत . या बाबत सदर राज्यांनी  पावले उचलल्याचे काही ऎकिवात नाही . 

                 

                           भारतात स्वातंत्रोत्तर काळात राज्यांच्या भाषिक रेट्यामुळे भाषावार प्रांत रचना करण्यात आली ,त्यानुसार काही क्षेत्रांचे वाटप होऊन राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या . म्हणजे बहुतांश राज्यांच्या सीमेवरच्या भागांचेच आदान प्रदान झाले . त्याच्या 2 5 -3 0 वर्षा नंतर " छोटी राज्ये गतिशील विकास की विघटन " अशी नवीन चर्चा होऊन समाज ढवळून निघाला . काही मोठी राज्ये विभागून त्यांची दोन राज्ये झाली . आता आमच्या राज्याला " विशेष दर्जा " द्या ह्या मागणीसाठी बिहार ,मध्यप्रदेश ,राजस्थान ,उत्तरप्रदेश ,ओरिसा ,गोवा निरनिराळ्या प्रकारे आंदोलन करीत आहेत . या सर्वात नितीशकुमार मुख्यमंत्री असलेले बिहार हे राज्य आघाडीवर आहे . 

                          भारताच्या उत्तर आणि उत्तर पूर्व सीमेवरील राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला आहे . यात हिमाचल प्रदेश , जम्मू - काश्मीर  , आणि उत्तराखंड यांचा देखील समावेश होतो . 1 9 6 9 साली  आसाम - नागा लेन्ड , आणि  जम्मू - काश्मीर ह्या राज्यांना सर्व प्रथम " विशेष दर्जा " दिल्याने या प्रकरणाला सुरवात झाली . त्या नंतर निरनिराळ्या राज्यांना हा दर्जा मिळाला . सर्वात शेवटी 2 0 0 1 मध्ये उत्तराखंड ह्या राज्याला हा दर्जा देण्यात आला  .        " विशेष दर्जाला " कोणतेही संविधानिक संरक्षण नाही . योजना आयोगाने ठरविलेली मानके पडताळून ह्या बाबी निश्चित केल्या गेल्या आहेत . दुर्गम - डोंगराळ भाग , अथवा पूर या  मुळे पिडीत प्रदेश , कमी घनता असलेल्या  लोकसंख्येचा प्रदेश , दरडोई उत्पन्न , राज्याच्या महसूल ,राज्याला लागून असलेली आंतर राष्ट्रीय सीमा , जटील भौगोलीक परिस्थिती या बाबींचे अवलोकन करून त्यांना " विशेष दर्जा " देण्यात यावा असे प्रतिपादन पाचव्या वित्त आयोगाने केल्याने सदर दर्जाचे निर्माण झाले . आजही या राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या " विशेष दर्जा "वर कुणाची हरकत नाही . 

                        गेल्या काही दिवसापासून काही राज्यांकडून " विशेष दर्जा "हवा म्हणून राजकारण करण्यात येऊ लागलेले आहे . ज्या मागास राज्यांना                " विशेष दर्जा " देण्यात आला त्यांचे दरडोई उत्पन्न बिहार व ही मागणी करणाऱ्या काही  राज्यांपेक्षा जास्त आहे ह्याचे अवडंबर ही राज्ये  माजवत आहेत .                " विशेष दर्जा " प्राप्त राज्यांचे  अटी - नियम यांना लागू होत नसल्याचे योजना आयोगाचे मत आहे .राज्याचे कर्ज-व्याज दर -आर्थिक सक्षमता -स्थिरता  ह्या बाबी तपासल्या असता ह्यांना " विशेष दर्जा " मिळणार नाही  असे आयोगाच्या समितीचे म्हणणे आहे . राष्ट्राचा सरासरी उत्पन्न दर पाहिल्यास सामान्य दर्जा असलेल्या परंतु प्रगतीत मागे राहिलेल्या राज्यांना " विशेष दर्जा " देण्यात यावा अशी नविन टू म सदर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी काढलेली आहे . ही मागणी जर मान्य केली तर भरपूर राज्ये अशी मागणी करतील  व केंद्र सरकारचे अर्थ कारण बिघडेल . वित्त आयोगाच्या कठोर निर्णयांमुळे केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज देणे थांबविलेले आहे . राज्यांनी आपल्या पत नुसार बाजारातून कर्ज उचलण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहे . केंद्र सरकार आता केवळ अनुदान देते . यातही घोटाळे होऊ लागल्याने केंद्राने अनुदानाचे पैसे थेट योजनांद्वारे लोकांना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यास सुरवात केली आहे . 

                        भारतात 2 8 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश आहेत . 2 8 राज्यांपैकी  1 1 राज्यांना विशेष दर्जा प्राप्त आहे . सामान्य दर्जाच्या राज्यांना केंद्र सरकार जी आर्थिक मदत करते त्यात 3 0 टक्के  रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते . परंतु " विशेष दर्जा " प्राप्त राज्यांना हिच मदत देताना 9 0 टक्के अनुदान दिले जाते . केंद्र कडून लावलेल्या सर्व करांत सूट दिली जाते . एकूण कोणतीही आर्थिक जबाबदारी उचलायची नाही , राष्ट्राच्या निर्माणात वाटा उचलायचा नाही व भरघोस मदत मात्र पदरात पडून घ्यायची या एकमेव हेतूने सदर राज्यांना " विशेष दर्जा " हवा आहे . 

                       निसर्गाने राजस्थान वगळता या राज्यांना भरभरून दिलेले आहे . राजस्थान मध्ये अधिकतर प्रदेश वाळवंटात गेलेला आहे . त्या बाबतीत त्यांचा दावा मान्य करण्यासारखा आहे . इतर राज्यांनी त्यांच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा सुयोग्य वापर केलेला नाही . भारतातील कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने 6 6 वर्षांत स्वतःचे मुख्य कार्यालय या राज्यांमध्ये काढलेले नाही . कोळसाच्या प्रचंड खाणी सापडणाऱ्या या राज्यात सदर विभागाचे एकही कार्यालय नाही . " कोल इंडिया लिमिटेड " चे कार्यालय पश्चिम बंगाल मध्ये आहे . स्टील सर्वात जास्त या राज्यांमध्ये निघते परंतु , " स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया " चे कार्यालय दिल्लीला आहे . स्थानिकांच्या गरजा व दूर दृष्टी चा अभाव असलेले नेतृत्व या राज्यांमध्ये निर्माण झाल्याने या राज्यांचा विकास होऊ शकला नाही . आर्थिक विकासाची निरनिराळी क्षेत्रे या राज्यांनी शोधली नाही . कृषी उत्पन्नाचा दरही 5 0 टक्क्यांवरून 1 8 टक्क्यावर आल्याने नुसत्या कृषी उत्पन्नावर आपण महाशक्ती बनू असे समजणे अडचणीचे ठरेल . 

                      या राज्यांनी गेल्या कही दिवसांमध्ये दिल्लीच्या रामलीला मैदानात स्वतंत्रपणे शक्ती प्रदर्शन करून  " विशेष दर्जा "चा प्रस्ताव केंद्रसरकार पुढे ठेवला . केंद्राच्या या संबंधातील समितीने तो फेटाळला . या प्रस्तावातील  " विशेष दर्जा " हा शब्द देखील फेटाळला . " विशेष दर्जा "शब्दा ऎवजी " मागासलेले राज्य "हा शब्द त्यासाठी ठेवलेला  आहे . मागास राज्य म्हणून काही विशेष निधीची तरतूद करून देण्याचे पंतप्रधानांनी ठरविल्याचे समजते . यामुळे स्वतःच्या मागासलेपणाचे भांडवल करण्यामध्येही काही राज्यांमध्ये चढा ओढ सूरू झाली आहे . 

                    खरे तर 1 9 6 9 सालापासून ज्या राज्यांना " विशेष दर्जा " मिळाला होता त्यांचे पुर्नमुल्यांकन करण्याची गरज आहे . गेल्या 4 4 वर्षांत या राज्यांनी काय मिळविले व काय गमावले याचाही ताळेबंद तपासण्याची आवश्यकता आहे . नुसत्या सरकारी अनुदाना वरच राज्याची प्रगती निर्धारित असती तर " विशेष दर्जा प्राप्त राज्ये " आज देशात प्रथम क्रमांकावर असती . कमीत कमी आर्थिक विकासात तरी आघाडीवर असती . मोठमोठ्या कंपन्या आपले कारखाने तेथे लावण्यासाठी चढाओढ करताना दिसल्या असत्या . पण तसे काही घडताना दिसत नाही . करांमध्ये सूट देऊन कंपन्या राज्यात येत असत्या तर सिंगूर सारखे प्रकरण घडले नसते . केंद्र सरकारने दिलेला निधी , मिळालेली कर्जे यांना  नीट हाताळले गेले  नाही . सुयोग्य प्रशासन ,पायाभूत सुविधा ,वीज , पाणी ,कुशल-अकुशल मनुष्यबळ ह्या बाबींकडेही प्रचंड दुर्लक्ष केले गेले . उद्योगांना जमिनी उपलब्ध करून न दिल्याने 5 0 टक्क्यांहून निम्मे प्रकल्प रखडलेले आहेत . निधी पडून राहिल्याने प्रकल्पाच्या किमती दुप्पट- चौपट वाढल्या आहेत . या बाबत सदर राज्यांनी कही पावले उचलल्याचे काही ऎकिवात नाही . 

                          ज्या राज्यांची भौगोलीक स्थिती त्यांच्या विकासास बाधक आहे अशी राज्ये एका बाजूला व दूर दृष्टीचा अभाव ,कार्तुत्वहीन नेतृत्व , भ्रष्टाचाराने बरबटलेली व स्वतःच्या मागासलेपणाचे भांडवल करणारी राज्ये एका बाजूला असे चित्र सध्या भारतीय राजकारणात दिसत आहे . उपलब्ध नैसर्गीक साधन संपत्तीचा सुयोग्य वापर करून -घाम गाळून- नियमित कर भरून देशाला प्रगतीपथावर नेणाऱ्या राज्यांना शाबासकीची थाप द्यायची की कर चुकवून अनुदानात वाढ करून मागणाऱ्या राज्यांना त्यांच्या मागासलेपणाचे बक्षीस द्यायचे याचा विचार करायची वेळ आलेली आहे . जातीपातीच्या आरक्षणाच्या भिती दिवसेंदिवस घट्ट होत असताना मागासलेपणाच्या नावाखाली  " विशेष दर्जा "च्या आरक्षणाची नविन पद्धत देशाला खड्ड्यात घातल्या शिवाय राहणार नाही . संघराज्य प्रणालीला हा मोठा धोका असून देशाला बलहीन करण्याचा हा प्रयत्न त्वरित उधळून टाकल्या शिवाय तरणोपाय नाही . 

नक्षलवाद - " शस्त्रा घाता शस्त्रची उत्तर "

नक्षलवाद -  "  शस्त्रा घाता शस्त्रची उत्तर  "

                                धनंजय जुन्नरकर         

                                  छत्तीसगढ येथे काँग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेवर हल्ला करून नक्षलवाद्यांनी संपूर्ण देशात खळबळ माजवून टाकली . सलवा जुडूमचे प्रणेते महेंद्र कर्मा ,कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल ,त्यांचा मुलगा दिनेश ,सुरक्षा अधिकारी  व इतर कार्यकर्ते अशा 3 0 जणांना गाड्यांच्या बाहेर ओढत- नावे विचारत गोळ्या घालून ठार केले . त्यांच्या प्रेतावर नाचले ,प्रेतांना बंदुकीच्या दस्तांनी  ठेचले . काही लोकांचे डोळे काढले ,काहींची अवयवे कापली . राक्षसांनाही लाजवेल असा प्रकार क्रांतीच्या नावाखाली माणसांनीच केला . माणसाचे शरीर धारण करून आलेली होती म्हणून त्यांना आपण माणूस म्हणायचे इतकेच !

                                 नक्षलवादावर कही भाष्य करण्यापूर्वी त्याची संपूर्ण पार्श्वभूमी आपल्याला समजून घेणे गरजेचे आहे . भांडवलशाही व साम्यवाद अशा दोन विचारधारांवर जगाची विभागणी झाली आहे . रशिया - चीन वगळता साम्यवादाला कोठे थारा मिळाला नाही . साम्यवाद आता जागतिक दर्जाच्या दृष्टीने दखल घेण्या इतकाही उरलेला नाही . खरे तर या दोन्ही तत्वांना राष्ट्रीय विचार धारेचे कोणतेही सोयरेसुतक नाही . संयावादाने रशियाची शकले झाल्यावर ब्रेड च्या तुकड्यासाठी अनेक किलोमीटर च्या रांगा जगाने पहिल्या .1 9 5 9 - 6  1 च्या दुष्काळात चीन मध्ये  4 कोटी लोक भुकेने मरत असताना आज ज्या माओच्या नावाने नक्षलवादी सामान्य लोकांचे गळे चिरत आहे तो माओ सुंदर ललनांसोबत शृंगारात  मग्न होता . याच माओ च्या विचारांवर पुढे माओवाद जन्माला आला . 

                                2 5 मे  1 9 6 7 रोजी पश्चिम बंगालच्या " नक्षल बाडी  " येथे जमिनीच्या वादातून जमीनदार व शेतकरी यांच्यात तुफान संघर्ष झाला . त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत 1 1 शेतकरी ठार झाले झाले . येथून पुढे जो लढा उभारला गेला त्याला " नक्षलवाद" हे नाव पडले . मार्क्सवादी कमुनिस्ट पक्षापासून वेगळे झालेले चरू मुजुमदार , व कानू सन्याल यांनी या असंतोषाचे नेतृत्व केले . ,भूक  कुपोषण , अशिक्षितपणा , बेरोजगारी व कर्ज  आदिवासींचे जिणे नरकासम झाले होते . त्यांना स्वतंत्र राज्याची स्वप्ने दाखवून ह्या कथित माओवाद्यांनी एकत्र करायला सुरुवात केली .नक्षलवाद्यांच्या मते त्यांच्यावर प्रचंड अन्याय झालेला असून ते आत्ता जे करत आहे ती त्यांची प्रतिक्रिया मात्र आहे . जमीनदार , भांडवलदार , पोलीस , राज्यकर्ते हे त्यांचे आद्य शत्रू असून प्रतिक्रियात्मक हिंसा करायचा त्यांचा अधिकार आहे . 

                              काही बुध्दीवंतांच्या  मते आणि  नक्षलवाद्यांच्या मते नक्षलवाद ही एक विचारधारा आहे .काही ठिकाणी माओवादी इस्लामी दहशवाद्यान सोबत संधान बांधून आहेत तर काही ठिकाणी हिंदूंचे बळजबरीने धर्मांतर करायला लावणाऱ्या आत्यंतिक कर्मठ  ख्रिस्ती  धर्मांधां सोबत देखील आहेत . दोन - तीन वर्षांपूर्वी कंधमाल च्या आदिवासी बहुल भागात भागात चार दशकांहून जास्त काळ काम करणाऱ्या स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वतींची हत्या गोकुळ अष्टमीच्या दिवशी करण्यात आली . न्यायिक चौकशी समितीने गुन्ह्याची उकल केली असता असे आढळले की स्वामींनी त्या भागात गो -हत्या  बंदीचा प्रसार केला होता . हिंदूंमध्ये जागृती करून त्यांचे ख्रिस्ती धर्मात जाणे थांबविले होते . ह्या हत्येची जबाबदारी माओवाद्यांनी वृत्तपत्रांना मुलाखती देऊन स्वतःवर घेतली होती . या साठी बरीच मोठी रक्कम घेतली गेली होती . क्रांतीचे दावे करणारे कार्ल मार्क्स च्या विचारांची दुही देतात .  मार्क्सने क्रांतीच्या विचारात चर्च हा मोठा अडथळा सांगितला होता . त्यांच्या विचारधारेचे पाईक नक्षलवादी मात्र पैसे घेऊन कोणाचेही कोणतेही काम करायला तयार आहेत . 

                               क्रांतिकारी विचारांनी सुरू झालेले हे आंदोलन एका हत्यारबंद टोळीत रुपांतरीत झालेले आहे . ते इस्लामी दहशतवाद्यांकडून देखील पैसे स्वीकारतात व चर्च कडूनही पैसे स्वीकारतात . ह्यांच्याकडे आता खरा आदिवासी सोडला तर सर्व काही आहे . ल्येपटोप , अत्याधुनिक शस्त्रे , भू सुरुंग ,प्रचंड पैसा आलेला आहे .  पोलिसांनी  नक्षलवाद्यांच्या  " बन गेटुडी " या  शिबिरावर छापा मारला असता पोलिसांना बंदुका , सुरुंगाचे सामान ह्या सोबत ब्ल्यू - फिल्मच्या सीड्या मिळाल्या . कंडोम , माला -डी , आयुर्वेदिक शक्तीवर्धक गोळ्या सापडल्या . तेव्हा पोलिसांना मिळालेल्या महिती नुसार बऱ्याच नक्षलवाद्यांना एड्स ची लागण झाल्याचे कळाले . कॉंग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेवरील हल्ल्यात देखील 1 0 0 च्यावर महिला होत्या . या महिलांना  मोठी स्वप्ने दाखवून आपल्या चळवळीत सामील करून घेतले जाते . त्यानंतर ह्या महिलांच्या  यौन शोषणाला प्रारंभ होतो . यांच्यात कुमारी मातांचे प्रमाण प्रचंड आहे . ह्यातून जन्मलेल्यांना पुन्हा नक्षलवादाचे ट्रेनिंग दिले जाते . अशा प्रकारे ते आपली संख्या वाढविण्यात यशस्वी होत आहेत . कुमारी मातांना पुन्हा आपल्या घरी परतू दिले जात नाही . 

                             नक्षलवाद्यांच्या त्रासामुळे आदिवासी समाज भयभीत झाल्याने त्यांच्यात  आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी  " सलवा जुडूम " ची कल्पना पुढे आली . के . मधुकर राव ह्यांच्या आवाहना नंतर छत्तीसगढ च्या विजापूर जिल्ह्यातील कुतरू  गावात 4 जून  2 0 0 5 रोजी स्वयंस्फुर्तीने नक्षलवाद विरोधी लोक जमले . त्यांना शासनाकडे नेण्याचे मोठे काम महेंद्र कर्मा यांनी केले. पोलिसांनी देखील ह्या ला पाठींबा दिला . विस्थापित झालेल्या आदिवासींना एकत्र करण्यासाठी मोठमोठे कॅम्प लावण्यात आले . आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना सर्व प्रकारची मदत करण्यात आली . या कॅम्प मध्ये एक रुपयात अन्न-धान्य ,घर बांधण्यासाठी      3 5 0 0 0 रुपये  , मोफत आरोग्य, शिक्षण सुविधा देण्यात आल्या . आदिवासींना शस्त्रे चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले . विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांना मासिक 3 0 0 0 रुपये पगार चालू करण्यात आला . ह्या सर्व बाबींचा दुरुपयोग होऊन पुढे हे आदिवासी खंडणीखोर बनले . त्यांना विरोध करणाऱ्यांना गोळ्या घालू लागले . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 5 जुलै 2 0 1 1 ला ही योजना बंद करण्याचे आदेश दिले . 

                           एकूण सर्व बाबींची सखोल मीमांसा केली असता नक्षलवाद संपूर्ण शक्तीनिशी चिरडून टाकण्या शिवाय  गत्यंतर नाही . ह्यांचे समाजाशी - मानव जातीशी काही देणे घेणे नाही . निरपराधांचे  शांतीने जगणे  हिरावण्याचा  नक्षलवाद्यांना काय अधिकार आहे ? भारतात राहून देशाची घटना न मानणे ह्या बाबींना राष्ट्र द्रोह शिवाय कोणती उपमा आहे ?भारताचे माजी गृह सचिव जी . के . पिल्लई यांनी 6 मार्च 2 0 1 0 रोजी संरक्षण विषयी घेतलेल्या आढावा बैठकीत सांगितले की नक्षलवाद्यांच्या योजने नुसार 2 0 5 0 मध्ये त्यांना भारतीय राज्य घटना उखडून टाकायची आहे . लाल किल्ल्यावर त्यांचा लाल झेंडा फडकवायचा आहे . नकाशालवाद्यांच्या सिद्धांता नुसार सत्ता " बंदुकीच्या नळीतून येते ". त्यांना भारतीय लोकशाही मंजूर नाही . त्यांना हुकुमशाही राबवायची आहे . ह्या बाबी पहिल्या असता नकाशालवाद्यांचा सामाजिक क्रांतीशी दुरान्वयेही संबंध उरला नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवते . 

                          लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र पूर्व काळात ज्या उपमा दिल्या त्या आजही तंतोतंत जुळतात . ते म्हणायचे आपल्याकडे विद्वत्ता आहे -विवेक आहे पण तेज नाही . तेज सापडते ते आडाणी माणसात व रामोश्यात . आपल्या शिक्षणात मोठा दोष आहे . आजचे शिक्षण धाडस - स्वतंत्र बाणा - स्वाभिमान शिकवत नाही ही बाब आजही लागू पडते .बुद्धीजीवी व सुशिक्षित राज्यकर्ते कठोर भूमिका घ्यायला धजावत नाहीत .बंदुकीच्या गोळ्या आणि  भु- सुरुंगांनी  रक्ताचे पाट वाहत असताना  समाजातील सुशिक्षित वर्ग कायम शरणागता च्या भावनेने शांती वार्ता- व संवादावर भर देत असतो .कृष्णाचा " शस्त्रा घाता शस्त्रची उत्तर " ते विसरतात . कृष्णाचा पराक्रम ते विसरतात . त्यांना कृष्णाचे फक्त एकच नाव आठवते ते म्हणजे " रणछोड्दास "! 

त्यामुळे नक्षलवाद्यांचे  फावते आहे , आणि काळ सोकावतो आहे !  

                           

तेलंगणा - गतिशील विकास की फुटीचे बीज ?

तेलंगणा - गतिशील विकास की फुटीचे बीज  ?

 धनंजय जुन्नरकर 

चौकट 

स्वातंत्र्या नंतर भाषावार प्रांत रचना करताना प्रश्न सुटेल असे वाटले होते . तेव्हाचे आंदोलक आज जिवंत नाही  आज नवीन राज्यांची मागणी करणारे ५०-६० वर्षा नंतर जिवंत नसणार . जुन्या इतिहासावरून शिकण्याची आपली इच्छा दिसत नाही . आपल्या मुला बाळांना मंत्री - मुख्यमंत्री बनवायची आयती सोय होऊ शकेल म्हणून बरेच नेते खूष आहेत . पण परिस्थितीशी झगडून विजय मिळवायच्या ऐवजी नवीन डाव मांडायचा सोपा रस्ता सर्वाना हवा आहे याचा खेद वाटतो . तेलंगणा बरेच काही शिकवणार आहे .एका पक्षाची सत्ता केंद्रात नसल्याने असे निर्णय होत आहेत .  प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्व व वाढत्या मागण्या  देशाला अधोगतीला नेणार हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही . 

बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित तेलंगण राज्य निर्मिती प्रक्रियेला केंद्राने हिरवा कंदिल दर्शविल्यावर तेलंगणात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे तर    एकसंघ आंध्र समर्थकांनी निषेध केला आहे . या निर्णयामुळे देशभरात इतर राज्यातही अशा मागण्यांना जोर आल्या शिवाय राहणार नाही .
आसाम मधून  बोडो लेन्ड , उत्तर प्रदेशातून हरित प्रदेश  व बुंदेल खंड ,राजस्थानातून मरू प्रदेश ,तामिळनाडू मधून कोंगी नाडू आणि कामतापूर ,ओडीसा मधून कोसेल , बिहार - झारखंड मधून पूर्वांचल , कर्नाटक - केरळ मधून तुलुनाडू व महाराष्ट्रातून वेगळा विदर्भ हवा आहे .
या साठी प्रत्येका कडे स्वतःचे मुद्दे आहेत . प्रत्येकाला स्वतःवर अन्याय झाला आहे असे वाटते . या सर्व बाबींमध्ये विकास हा कळीचा मुद्दा आहे . पण विकास हाच एकमेव मुद्दा आहे का ? या प्रश्नाचे उत्तर होकारात्मक नाही . छोट्या राज्यांच्या निर्मितीमुळे विकासाला गती मिळेल की विघटन होईल या बाबींचा उहापोह करणे अतिशय महत्वाचे आहे  

भारत या खंड रुपी राष्ट्राच्या राजकीय भौगोलीक  स्थित्यंतरावर लक्ष केंद्रित केल्यास १) स्वातंत्र्य पूर्व हिंदुस्थान २) संस्थानांच्या विलीनीकरणा नंतरचा भारत  ३) राज्य पुनर्रचने नंतरचा भारत आणि ४)  सध्याचा  भारत असे  चार भाग पडलेले दिसून येतील . भाषिक विविधता असलेल्या व खंडप्राय असलेल्या आपल्या देशात विकासाची गंगा घरोघरी घेऊन जाणे  अशक्य असल्याने प्रांतिक विभाजन करण्यात आले . उच्च विचारांनी प्रेरीत होऊन चांगली कृती केली तरी त्याचा निकाल चांगलाच लागेल याची खात्री  आता आपल्याला  देत येत नाही .
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा त्याचे ए , बी. सी. डी . असे विभाजन करण्यात आले होते . हि पध्दत  फायदेशीर नसल्याने भारत सरकारने १९४८ मध्ये भाषावार प्रांत रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी " दार  समिती " नेमली होती . या देशाचे भाषिक तत्वावर विभाजन व्हावे की होऊ नये ह्या वैचारिक द्वंद्वात  समितीने प्रस्तावाच्या विरोधात मत मांडले . या अहवालाची छाननी करण्या करता पं . नेहरू ,सरदार वल्लभ भाई  पटेल , डॉ . पट्टाभी सितारामाय्या या सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली  "  जी एकीकरणाची प्रक्रिया चालू झाली आहे त्याला खीळ बसेल आणि त्यामुळे प्रशासनात वारंवार अडथळे निर्माण होतील . नवीन प्रांत निर्माण झाल्याने देशात दुहीची व स्वतःचा स्वार्थ साधायची लाट निर्माण होईल , त्या योगे आर्थिक व राजकीय प्रगतीला खीळ बसेल " असे मत या समिती ने नोंदविले होते .

आंध्र प्रदेश हा भाषिक प्रांत निर्माण व्हावा म्हणून गांधीवादी नेते श्री. पोट्टू श्रीरामलू  यांनी त्यावेळी आमरण उपोषण केले होते . त्यात ५८व्या वर्षी त्यांचा मृत्यू झाल्याने परिस्थिती गंभीर बनली . त्यावेळी भारत सरकार ने न्या. वांच्छु यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली . या समितीने आंध्र प्रदेश ची शिफारस केल्याने संसदेने १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी आंध्र प्रदेश राज्या संबंधी कायदा पारित करून आंध्र प्रदेश ची निर्मिती केली .  आज तेलंगणा संबंधात बातमी आल्यावर एक वर्तुळ पुर्ण झाले .
 आंध्र प्रदेश च्या निर्मितिमुळेच इतर प्रदेशातही ही मागणी जोर करू लागली . म्हणून पं  नेहरूंनी २२ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनर्रचना मंडळ नेमले . त्यात तीन सदस्य होते. १) श्री फाजल अली ( अध्यक्ष ) २) सरदार के एम पण्णीकर  ३) पं  हृदयनाथ कुंझरू . यांनी संपूर्ण देशभर फिरून , चर्चा करून , मुलाखती घॆउन शिफारशी सदर केल्या त्या भारत सरकारने स्वीकारल्या . या शिफारशींची अंमलबजावणी म्हणून ' राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ " हा कायदा अस्तित्वात आला . येथूनच " आपण  " या शब्दाचे महत्व कमी झाले व  " आमचे - तुमचे "या शब्दांना महत्व प्राप्त होऊ लागले . 

आंध्र प्रदेश मध्ये एकाच भाषेची दोन राज्ये निर्माण झाल्याने आता या पुढे निर्माण होणारे प्रश्न फार वेगळे व गंभीर असणार आहेत याची आपल्याला नोंद घ्यावीच लागेल प्रचंड मोठा भौगोलीक विस्तार आणि नैसर्गिक धन संपदेचे असमतोल वाटप हा मुद्दा राज्य  विभाजनाचा असल्यास त्यावर चर्चा होऊ शकते . परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव . चुकीचे नियोजन , नोकरशाहीचे अमानवी दृष्टीकोन , भ्रष्टाचार या बाबींमुळे आज नवीन राज्य आपण मागू शकतो,पण  नव्या राज्य निर्मिती नंतर हे मुद्दे आपोआप संपतील याची खात्री कोण देऊ शकतो ? सध्या हा मोठा प्रश्न आहे . उत्तराखंड नवे राज्य बनवून घेतले . निसर्गाने एक तडाखा दिला तर राज्य होत्याचे नव्हते झाले . ही तर आत्ता घडलेली ताजी घटना आहे . पुन्हा नव्या राज्याला खर्चा साठी केंद्रा कडे हात पसरावे लागणार . केंद्र सरकार कडे स्वतःचे पैसे कमाविण्याचे वेगळे उद्योग धंदे नाहीत . इतर राज्यांनी दिलेल्या कराच्या  पैशातून गरीब राज्यांना मदत दिली जाते . उद्या श्रीमंत राज्यांनी जर गरीब राज्यांचा बोजा आम्ही का उचलावा असा सवाल केला व त्या साठी पुढे मागे मोठे जन आंदोलन उभारले गेले तर होणाऱ्या परिस्थितीला कोण जबाबदार असणार आहे हा अंगावर शहारे आणणारा प्रश्न आहे .

शासकीय योजनांची निट अंमलबजावणी न झाल्याने ,असमतोल विकास झाल्याने राज्याचा काही भाग मागास राहत असल्यास संघर्षाचे वातावरण तयार होते . या बाबींमुळे राज्याच्या श्रेष्ठ जनांकडून  ' स्वायतत्तेची  " मागणी जोर करू लागते . राज्याचा विकास स्वायतत्ते शिवाय अशक्य असल्याची विधाने माध्यमांतून येत आहेत. स्वायतत्तेचे देखील दोन प्रकार आहेत . १) राजकीय स्वायतत्ता २) घटनेतील सत्ता वाटप व राज्यपालांचे अधिकार . राज्य सूचीतील व संयुक्त सूचीतील विषय वाढवावेत . राज्यपाल पदाविषयी निश्चित धोरण ठरवावे अशा मागण्या राजकीय स्वायतत्तेत केल्या गेल्या .  राज्याच्या विकासासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले गेले .  राजीव गांधींनी पंचायत राज  संकल्पना राबवून
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संपूर्ण स्वायतत्ता दिली होती . जगातील कोणत्याही देशात अशी स्वायतत्ता नाही तरिही भ्रष्टाचार व राजकीय हेवेदावे यामुळे राज्यांचा विकास होत नसेल तर विभाजन हे त्याचे उत्तर होऊ शकेल काय ? राज्यांमध्ये प्रादेशिक असमतोल असल्याने विकासास बाधा येते हे मान्य केले तरी त्याचे विभाजन केल्यास जादूची कांडी फिरून गतिशील विकास होईल हे तत्व मान्य करता येणार नाही .
दीर्घकाल आणि सातत्याने  राष्ट्राच्या व राज्याच्या एकूण वास्तव उत्पादनात वाढ म्हणजे खरं तर विकास . राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एकुण उत्पादनात  व दर डोई उत्पादनात वाढ होणे जरुरीचे आहे . या सर्व प्रक्रियेत ज्ञान , विज्ञान , तंत्रज्ञान , संशोधन , सामाजिक व धार्मिक संस्था ,राज्य पद्धती इत्यादी आर्थिकेतर  घटकांनाही महत्वाचे स्थान आहे . यात होणाऱ्या बदलांवर राज्याचा विकास अवलंबून आहे .
राज्याचा विकास व्हावा म्हणून  घटनेने विशेष तरतुदी केल्या आहेत . १) राज्याच्या अविकसित भागासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करणे व त्याचे अहवाल विधान मंडळासमोर मांडणे बंधनकारक . २) संपूर्ण राज्याचा विकास लक्षात घेऊन  योग्य व न्याय आर्थिक व्यवस्था निर्माण करणे . ३) संपूर्ण राज्याचा विकास लक्षात घेऊन सर्व भागात व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणाची सोय करणे व सरकारी क्षेत्रातील नोकर्यांबाबत  सर्वांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल अशी पर्याप्त न्याय व्यवस्था करणे . अशा प्रकारच्या सर्व महत्वाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून छोटी राज्ये निर्माण करणेचूकीचे ठरेल .
छोट्या राज्यांच्या निर्मितीमुळे विकास बाजूला पडून निरनिराळ्या समस्यांचे निराकरण  करण्यातच वेळ जाईल . प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र  मंडळ , मंत्री , राज्यपाल . सचिव , त्यांच्या गाड्या , बंगले , नवीन शासकीय कर्मचारी भरती यावर अधिक खर्च होईल . तामिळनाडू - कर्नाटक कावेरी पाणीवाटप तंटा , महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा वाद ,काश्मीर प्रश्न , हे अजून आपण सोडवू शकलेलो नाही . त्यामुळे नवीन राज्यांच्या निर्मितीमुळे होणारे प्रश्न कधी सोडविणार ? 

स्वातंत्र्या नंतर भाषावार प्रांत रचना करताना प्रश्न सुटेल असे वाटले होते . तेव्हाचे आंदोलक आज जिवंत नाही  आज नवीन राज्यांची मागणी करणारे ५०-६० वर्षा नंतर जिवंत नसणार . जुन्या इतिहासावरून शिकण्याची आपली इच्छा दिसत नाही . आपल्या मुला बाळांना मंत्री - मुख्यमंत्री बनवायची आयती सोय होऊ शकेल म्हणून बरेच नेते खूष आहेत . पण परिस्थितीशी झगडून विजय मिळवायच्या ऐवजी नवीन डाव मांडायचा सोपा रस्ता सर्वाना हवा आहे याचा खेद वाटतो . तेलंगणा बरेच काही शिकवणार आहे .एका पक्षाची सत्ता केंद्रात नसल्याने असे निर्णय होत आहेत .  प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्व व वाढत्या मागण्या  देशाला अधोगतीला नेणार हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही . 

योजना आयोग - " एक गुंडाळणे "

योजना आयोग - " एक गुंडाळणे "

५०  वर्षांनंतर भोजनात बदल करायला हवा . 

१००  वर्षांनंतर घर पाडायला हवे . 

५००  वर्षांनंतर देउळ पाडायला हवे . 

१०००  वर्षांनंतर धर्माला काडी लावायला हवी . 

अर्थात  ५० वर्षांनंतर शरीराची पाचक व्यवस्था कमकुवत होते , १०० वर्षांनंतर घर व ५०० वर्षांनंतर देऊळ जीर्ण होते त्याचा जीर्ण उद्धार करायला हवा , आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे १००० वर्षांनंतर धर्मात आलेल्या नकारात्मक गोष्टींचा विचाररूपी ,रुढीरूपी कचरा जाळायला हवा . म्हणजेच सर्व चांगल्या बाबींचे सत्व कायम ठेवून परिस्थितीनुरूप बदल केल्यास त्याचा पुन्हा नव्याने आनंद व उपभोग घेता येतो . 

       पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे योजना आयोग गुंडाळला ते पाहून त्यांच्या सल्लागारांच्या बुद्धीची कीव करावी की  " नवा भिडू , नवे राज्य " खेळा प्रमाणे दुर्लक्ष करावे या द्वंद्वात लोक आहेत . स्वतः कडे कोणत्याही नव्या योजना नाहीत , कोणताही विकास आराखडा नाही ,किंबहुना त्याच्या असण्याची चर्चाही नाही . असे असताना ज्या संस्थांनी देश घडविण्याच्या कामात  बहुमुल्य योगदान दिले त्यांना एका फटक्यात शहीद करायचे काम त्यांनी केले . पाळलेली गाय चाऱ्याच्या खर्चापेक्षा कमी दुध देते आहे याचा नुसता संशय आल्याबरोबर तिला कसायाच्या घराचा रस्ता दाखवायचा ही काही आपली संस्कृतीही नव्हे आणि कार्य पद्धतीही नव्हे . 

                   योजना आयोगाची स्थापना देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५०  मध्ये केली . समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव ,कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आणि सर्वात शेवटच्या माणसापर्यंत सत्तेचा लाभ पोहचविणे ह्या पवित्र उद्देशातून योजना आयोगाची निर्मिती झाली . निरनिराळ्या पंचवार्षिक योजनांतून देशाचा विकास साधला गेला . मोठमोठी धरणे ,राष्ट्रीय महामार्ग ,शस्त्रास्त्र कारखाने , लोकपयोगी संस्थांची, पायाभूत सुविधांची  निर्मिती झाली .   देशाची सामाजिक -आर्थिक गरज भागविण्यासाठी असलेल्या साधन सामग्रीचा योग्य विनियोग करण्याचा प्रयत्न देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठीचे बहुमुल्य कार्य योजना आयोगाने केले . 

         भारतीय योजना आयोगाचा एक गौरवशाली इतिहास आहे . १९३२ साली   पंडित जवाहरलाल नेहरू  यांनी भारतीय योजना समिती नेमली होती . नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी राष्ट्रीय कॉंग्रेस चे अध्यक्ष असताना १९३८ साली भारताची सार्वभौम वाटचाल करणारी म्हणून पहिली प्राथमिक स्वरूपातील अर्थ योजना तयार केली होती . ब्रिटीश सरकारनेही अधिकृत रित्या एक योजना मंडळ स्थापन केले होते . 

       स्वतंत्र भारताची पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये सुरू झाली . १९६५ पर्यंत दोन पंचवार्षिक योजना झाल्या . भारत पाकिस्तान युद्ध ,दुष्काळ ,रुपयाचे अवमुल्यन   यामुळे प्रगतीत बाधा निर्माण झाली . १९६६ ते १९६९ मध्ये तीन वार्षिक योजना जाहीर झाल्या . पहिल्या आठ योजनांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील मुलभूत आणि अवजड उद्योगांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करण्यावर भर होता . हळू हळू १९७७ पासून योजना आयोगाबद्दल चा विचार बदलू लागला . योजना आयोगाचे काम फक्त सूचना देण्याचे असावे असा सूर निघू लागाला . योजना आयोगाची जेव्हा स्थापना झाली तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था लहान व कमकुवत होती ख़ासगी गुंतवणूकदारांची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती . अशा परिस्थितीतूनही तत्कालीन नेतृत्वाने देशाला चांगले दिवस दाखविले हे कुणी नाकारू शकणार नाही . 

                         योजना आयोगावर टिका करताना हा आयोग मुळात काम कसे करतो हेच आपल्याला ठाउक नाही . योजना आयोग काही कर लावणारी किंवा कर गोळा करणारी संस्था नाही . योजना आयोगावर  अर्थ मंत्रालयाचे संपूर्ण नियंत्रण आहे . योजना आयोगाने काही सुचविले तरी त्यात बदल करण्याचा अधिकार अर्थ मंत्रालयाकडे आहे . राष्ट्रीय विकास परिषद ज्या प्रकारे रूपरेषा आखते त्या आराखड्यात योजना आयोगाला काम करावे लागते . २००३ साली खर्चावर नियंत्रण करण्याच्या कायद्यामुळे योजना आयोगाचे महत्व कमी झाले . २००८ साली आलेल्या मंदीमुळे आयोगाच्या योजना संदर्भहीन वाटू लागल्या . त्यावर केंद्र सरकार च्या विरोधी पक्षांच्या राज्यांकडून आक्षेप येऊ लागले . त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे नियोजन आयोगाने एखादी गोष्ट सुचविली तर शासकीय अधिकारी ते ब्रह्म वाक्य समजून काम करतात . त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मनाप्रमाणे निधी खर्च करता येत नाही . वेगवेगळ्या राज्यांच्या अनुरूप योजना व निधी वाटप व्हावे . इतर देशांचा अभ्यास करून नवीन सुधारणा घडवाव्यात . यातील बरेच आक्षेप योग्य आहेत . 

                         एका पक्षाचे - एका विचाराचे सरकार केंद्रात व  राज्यात सत्तेवर असणे व त्याला अभिप्रेत असणारी अर्थ व्यवस्था असणे ह्या मुळे  योजना आयोगाला मागे वळून पहायची वेळ आली नाही . कालांतराने वेगवेगळ्या पक्षाची सत्ता दोन्हीकडे आल्याने -जागतिक आर्थिक व्यवस्था ,लोकसंख्या वाढ  यामुळे योजना आयोगाच्या कामात बदल क्रमप्राप्त ठरला . बदलती आव्हाने आणि त्यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न याच्यासाठी वेगळ्या अभ्यासाची गरज भासू लागली . 

राज्यांच्या विकासा साठी केंद्राचे मार्गदर्शन का घ्यावे असा प्रश्न केंद्र -राज्यातील वेगवेगळ्या पक्षाच्या सरकारांमुळे उपस्थित होऊ लागला .  परंतु मतांच्या धृविकारणामुळे एखाद्या जातीधर्माचे सरकार  राज्यामध्ये अथवा केंद्रामध्ये आले व तेथील प्रमुखाने आपल्या मनाप्रमाणे पैसे खर्च केले तर नागरिकांच्या समतेच्या हक्काला बाधा होऊशकते हा विचार होताना दिसत नाही . सध्या याबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे . 

            केंद्र-राज्य , सामाजिक संस्था ,उद्योग क्षेत्र ,मंत्रिमंडळ  या प्रत्येकाने स्वतःची जबादारी ओळखून काम करण्याची गरज आहे . योजना आयोग हा सध्या भव्य स्वरुपात आहे त्याचे स्वरूप थोडे लहान व्हावे . कार्य सुलभतेने व समर्थपणे पार पडता यावे अशा पात्र आणि विद्वान लोकांची तेथे नेमणूक व्हावी . राष्ट्राच्या वाढत्या आकांक्षांची वेगात पूर्तता करणे हे त्यांचे मुख ध्येय असावे . लोकांचे जिवनमान उंचावण्यात यावे . प्रत्येक हाताला काम व पोटाला अन्न मिळावे . प्राथमिक   मुलभूत गरजांपासून कुणी वंचीत राहू नये  . 

या सर्व बाबी कल्याणकारी राज्याच्या आत्मा आहेत . 

                   मोदी सरकारने याबाबत कोणताही उहापोह न करता एका जुन्या गौरवशाली संस्थेची राजकीय हत्या केली आहे . कोणतीही वैचारिक चर्चा या विषयी देशात घडवली गेली नाही . या विषयी सहा -आठ महिने तज्ञांकडून चर्चा झाली असती -विचारमंथन झाले असते तर अधिक चांगली कल्पना पुढे येऊ शकली असती . लोकशाही मानणार्यांमध्ये हिच पद्धत अस्तित्वात आहे . बहुमताच्या जोरावर  " हम करे सो कायदा " म्हणू लागलो   तर लोकांच्या अच्छे दिनांपेक्षा सरकारचे बुरे दिन जवळ येत आहे असे म्हणावयाला हरकत नाही . बिहार च्या पोट निवडणुकीचे निकाल त्याची तर नांदी नव्हे ? 

                                                                                       धनंजय जुन्नरकर 

इच्छा मरणाचा अधिकार

सादरकर्ता
श्री धनंजय चं . जुन्नरकर

इच्छा मरणाचा अधिकार

प्रस्तावना

मानवी हक्क  या विषयाचा अभ्यास करत असताना " इच्छा मरण या विषयाची निवड करावी असे प्रकर्षाने वाटले . मृत्यू म्हटले की एक प्रकारची घबराट -थरकाप ! त्यामुळे मृत्यू  विषयी बोलणे देखील अमंगळ . मृत्यू ची सांगड  पाप पुण्याशी घातल्याने श्रद्धा अंध श्रद्धा यांच्या गुंत्यात सामान्य माणूस पुन्हा भरडला जातो . निरोगी माणूस हा मृत्यूला चार हात लांब ठेवूनच जगत असतो . पण तेच शरीर रोग ग्रस्त झाले तर जगण्यासाठी औषधे व औषधांसाठीच जगणे झाले , तर मग जगायचे तरी कशासाठी ? हा प्रश्न मनात आल्या वाचून राहत नाही . जिवंत माणसाची हत्या करणे कायद्याने -नैतिकतेने गुन्हा आहे . स्वतःची हत्या करणेम्हणजेच आत्महत्या करणे  हा देखील कायद्याने गुन्हा आहे .   पण जर रोगिष्ट होऊन ,मरणाची वाट पहात कण्ह्त -कोमात जाऊन बिछान्यावर दुसर्याच्या मदती शिवायच  जगणं टाळण्यासाठी इच्छा मरणाचा मार्ग चोखाळला तर त्यात वावगे ते काय ?
इच्छा मरणाला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त व्हावे -देशोदेशीचे कायदे अभ्यासावेत -एक चळवळ निर्माण व्हावी -त्या संबंधी समाजात चर्चा निर्माण व्हावी त्यासाठी चा हा एक छोटासा  प्रयत्न .


 या विषयाची निवड का केली  ?

मानवी हक्क या अभ्यासक्रमासाठी इच्छा मरणाचा अधिकार या विषयाची निवड फार जाणिव पूर्वक केलेली आहे . जागतिक दृष्ट्या मानवी हक्कांना प्रचंड महत्व असून त्यांना बाधा आणणार्यांवर कडक कारवाईची अनेक उदाहरणे आहेत . स्त्री -पुरुष असमानता ,धर्म - वंश -जात  असे भेद निर्माण करून त्याच्या अनुशंघाने मानवी हक्कांची ग्राह्यता तपासली जात होती . बाळ रडत नाही - तर आई देखील दुध पाजत नाही तव्दतच हक्कांचे आहे .  नुसते मागितले आणि मिळाले   असे  एकही उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही . हक्कांसाठी संघर्ष -क्रांती -लढा -चळवळ हे क्रम प्राप्त आहे . इच्छा मरणाचा अधिकार हा ही असाच एक हक्क आहे . त्या बाबत समाज धारणा -देशो देशीचे कायदे व इच्छा मरणाची आवश्यकता याचा उहा पोह होणे गरजेचे आहे .
भारतीय संस्कृतीत महाभारतातील महत्वाची व्यक्ती रेखा म्हणजे महा महिम भीष्म पितामह यांनी इच्छा मरणाचा अधिकार गाजवला होता . जिवंत समाध्या देखील इच्छा मरणच  होते .
त्यांना तात्विक ,धार्मिक कारणे असली तरी तटस्थ्पणे निरीक्षण केले असता इह लोकचा अवतार आपल्याला हवा तेंव्हा संपविणे हे देखील इच्छा मरणच आहे .
या सर्व बाबींचा शात्रोक्त -पुराणोक्त ,आणि विज्ञानोक्त अभ्यास करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे ,त्या साठीच सदर विषयाची निवड केलेली आहे .



विवेचन


इच्छामरण हा विषय निवडल्यावर आणि त्या संदर्भात घडत असणाऱ्या सभोवतालच्या घटना बघितल्यावर फार काही आशादायक चित्र समोर येत नाही . एखाद्या जनहित याचिके मुळे अथवा एखाद्या रुग्णाने मारण्यासाठी न्यायालयाकडे केलेल्या अर्जामुळे चार - दोन दिवस वृत्तपत्रात बातम्या येतात . मोठ्या वृत्त पत्रांचे संपादक तज्ञांकडून लेख लिहून घेतात  व आपले काम संपले असे मानून सर्व जण पुन्हा कोषात जातात .
स्वयं पाकाच्या सिलिंडर चे भाव वाढणे ,नळाला पाणी न येणे ,रिक्षा भाडे वाढणे अशा गोष्टींसाठी हजारोंचे मोर्चे निघतात पण जी व्यक्ती मृत्यू पेक्षाही भयंकर स्थितीत जगत असते तिच्या सोडवणुकीसाठी फार मोठी मोहीम आपल्याला ऐकायला - पाहायला मिळत नाही .
आज कुठल्या हॉटेलात काय खाल्ले त्याचा त्वरित फोटो काढून तो फेसबुक वर अपलोड करून जगाच्या स्पर्धेत आपण कमी नसल्याचे दांभिक पणे दाखवत असतो ,परंतु सामाजिक माध्यमांचा उपयोग नवीन उपयुक्त चळवळ उभारण्यासाठी करत नाही . किंबहुना  तसे करण्यास कमी पडतो  हा आपल्या सामाजिक जाणिवांचा आणि  मुर्दाड मानसिकतेचा पराभव आहे .
जन्म कुठे व कधी घ्यावा हे आपल्या हातात नाही . परंतु मृत्यू कुठे व कसा असावा हे आपण ठरवू शकतो . जेंव्हा देवाने दिलेले निरोगी शरीर रोग ग्रस्त होते ,आतून बाहेरून खंगते - सडते , बरं होण्याची सर्व लक्षणं संपतात , रोजचं  जगणं कठीण आणि प्रत्येक श्वास नरक वाटायला लागतो तेंव्हाही आपण मानाने -सन्मानाने सर्वांना शेवटचं डोळे भरून पाहून जगाला अलविदा म्हणणार नसू तर हा देखील प्रचंड मोठा अन्याय आहे . .
भारतात रोज १००० मोर्चे कुठेना कुठे तरी निघत असतात . सन्मानाने मरण्याच्या हक्कासाठी - त्या पिडीतांसाठी आपल्या  निरोगी माणसांनी एकही मोर्चा काढल्याची बातमी नाही . या परिस्थितीचा  खेद बाळगावा की वैषम्य व्यक्त करावं की आपणही कोषात जावं  नवीन जनहित याचिका येण्याची वाट पाहात  ?  

राज्य निहाय १००० पुरुषांमागे महिलांची संख्या

 राज्य निहाय १००० पुरुषांमागे महिलांची संख्या 

भारतातील जुन्या रूढी परंपरा ,वंशाचा दिवा म्हणून मुलगा पाहिजेच हा दुराग्रह ह्या मुले मुलींची गर्भातच हत्या करण्याच्या मानसिकतेमुळे मुलींचे प्रमाण हळू हळू कमीकमी होत गेले आहे . त्यामुळे मुलींच्या जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराला ताकद मिळणे गरजेचे आहे . त्यामुळेच   आपल्याला महिला सबलीकरण करण्याचे प्रयत्न वाढवावे लागतील .  

अनुक्रमांक                         राज्य                                        प्रमाण 

१)                        जम्मू आणि काश्मीर                               ९००

२)                        हिमाचल प्रदेश                                       ९७०

३)                          पंजाब                                                  ८७०

४)                          उत्तरांचल                                            ९६४

५)                          हरयाणा                                                ८६१

६)                          दिल्ली                                                  ८२१

७)                          राजस्थान                                             ९२२

८)                           उत्तर प्रदेश                                          ८९८

९)                           बिहार                                                   ९२१

१०)                        सिक्कीम                                               ८७५ 

११)                        अरुणाचल प्रदेश                                     ९०१

१२)                         नागा लंड                                               ९०९

१३)                         मणिपूर                                                  ९७८

१४)                         मिझोराम                                                ९३८

१५)                          त्रिपुरा                                                     ९५० 

१६)                          मेघालय                                                  ९७५ 

१७)                         आसाम                                                    ९३२ 

१८) वेस्ट  बंगाल  ९३४

१९) झार खंड  ९४१

२०) ओरीसा ९७२

२१ ) छत्तीस गढ  ९९०

२२) मध्य प्रदेश   ९२०

२३) गुजरात  ९२१ 

२४) महाराष्ट्र  ९२२

२५) आंध्र प्रदेश  ९७८ 

२६) कर्नाटक  ९६४ 

२७) गोवा  ९६० 

२८) केरळ  १०५८

२९) तामिळनाडू  ९८६  

भारतीय महिलांचा शैक्षणिक विकास

भारतीय महिलांचा शैक्षणिक विकास

 महिलांचे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांना चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षण देणे . ज्या मुळे त्यांच्या महत्वाच्या इतर समस्या सुटण्यास मदत होते . स्त्रियांची साक्षरता अधिक असणाऱ्या देशांमध्ये स्त्रियांचे सरासरी आयुष्यमानही अधिक आहे . एक स्त्री शिकली तर संपूर्ण कुटुंब साक्षर होते . भारताच्या २००१ च्या जनगणने नुसार स्त्री साक्षरता प्रमाण ५४:१६ होते 

भारतातील राज्य निहाय महिलांची शैक्षणिक टक्केवारी पुढील तक्त्यात दिली आहे . 

अनुक्रमांक                         राज्य                                        शैक्षणिक टक्केवारी 

१)                        जम्मू आणि काश्मीर                                              ४१.८२ %

२)                         हिमाचल प्रदेश                                                      ६८.०८ %

३)                         पंजाब                                                                    ६३. ५५ % 

४)                          उत्तरांचल                                                             ६० . २६ % 

५)                          हरयाणा                                                                 ५६ . ३१ % 

६)                           दिल्ली                                                                   ७५ . ०० %

७)                           राजस्थान                                                               ४४ . ३४ %

८)                            उत्तर प्रदेश                                                           ७२ . ९८ %

९)                            बिहार                                                                   ३३ . ५७ %

१०)                          सिक्कीम                                                               ६१ . ४६ 

११)                           अरुणाचल प्रदेश                                                    ४४ . २४ %

१२)                            नागा लंड                                                              ६१ . ९२%

१३)                            मणिपूर                                                                ५९. ७० %

१४)                            मिझोराम                                                              ८६ . १३ %

१५)                            त्रिपुरा                                                                    ६५ . ११ % 

१६)                            मेघालय                                                                 ६१ . ४६ % 

१७)                            आसाम                                                                   ५६ . ०३ % 

१८)                             वेस्ट  बंगाल                                                           ६० . ७२ %

१९)                             झार खंड                                                               ३९ . ३८ %

२०)                            ओरीसा                                                                  ५० . ९७ %

२१ )                            छत्तीस गढ                                                          ५२ . ४० % 

२२)                              मध्य प्रदेश                                                          ५० . २८ %

२३)                              गुजरात                                                               ५८ . ६० % 

२४)                              महाराष्ट्र                                                             ६७ . ०५ %

२५)                              आंध्र प्रदेश                                                           ५१ . १७ %

२६)                               कर्नाटक                                                              ५७ . ४५ % 

२७)                               गोवा                                                                    ७५ . ५१ %

२८)                               केरळ                                                                    ८७ . ८६ %

२९)                               तामिळनाडू                                                            ५४ . ५५ % 

महिला सबलीकरणाच्या योजना व कार्यक्रम

  महिला सबलीकरणाच्या योजना व कार्यक्रम 

 महिलांना हक्क दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे नाही . हक्क आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी  जितकी गरजेची आहे तितकेच महिलांना   सक्षम करणेही महत्वाचे आहे . महिलांचे सबलीकरण व त्यांच्या साठी शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या योजना यांची योग्य सांगड घातली तर महिलांच्या प्रगती मध्ये चांगली भर पडेल . 

१) महिलांना प्रशिक्षण व रोजगार सहाय्यता कार्यक्रम - केन्द्रीय क्षेत्र योजनेच्या स्वरुपात १९८७ साली सदर कार्यक्रम भारत सरकार ने चालू केला . यात कृषी ,पशुपालन ,दुग्ध व्यवसाय ,मत्स पालन ,हातमाग ,हस्तकला ,खाडी  व ग्रामोद्योग ,रेशीम किडे पालन या पारंपारिक क्षेत्राचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे .

२) स्वयं सिध्दा - पुर्वी ही योजना इंदिरा गांधींयांच्या  नावाने राबविली जात होती . महिलांना सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या प्रगत बनविणे हा योजनेचा मुळ उद्देश आहे . यात महिलांचे स्वयं सहायता गट तयार केले जातात . महिलांचे आरोग्य , त्यांचे राहणीमान ,सकस आहार शिक्षण , स्वछता , कायदेशीर हक्क या बद्दल जागृती आणि विश्वास निर्माण करण्याचे कार्य केले जाते .

३) स्वाधार - २००१-२००२ मध्ये भारत सरकार ने सदर योजना सूरू केली . वृंदावन -काशी सारख्या धार्मिक क्षेत्रात कुटुंबीयांकडून सोडून देण्यात आलेल्या  निराधार विधवांना   ,नैसर्गीक आपत्ती मुळे एकाकी पडलेल्या , तुरुंगवासातून सुटलेल्या पण उपजीविकेचा आधार नसलेल्या ,खचलेल्या स्त्रियांना आधार मिळवून देण्यासाठी ही योजना काम करते .

याच प्रमाणे बालिका समृद्धी योजना २ ऑक्टोबर १९९७ रोजी चालू करण्यात आली . तात्पुरती निवारा गृहे  ही योजना १९६९ साली सूरू करण्यात आली . कौटुंबिक तणाव ,समाजाने वाळीत टाकलेल्या ,निराधार महिलांना ,बालकांना येथे राहण्याची सोय करून देण्यात येते .

कुटुंब सल्ला केंद्र ,स्त्रियांसाठी वसतिगृहे ,अल्प मुदतीचे अभ्यास क्रम अशा निरनिराळ्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्याचे पर्याय अवलंबिले जात आहेत . 

महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे प्रकार

महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे प्रकार 

१) स्त्री  भ्रूण हत्या - आपल्या देशात एकीकडे आपण महिलांना देवीचा दर्जा देतो तर दुसरीकडे त्यांचा जन्मच होऊ नये या साठी त्यांची गर्भातच हत्या करतो . गर्भ जल परीक्षण करून त्यात जर मुलीचे लिंग निदान झाले तर मग तिचे या जगात येण्याचे दरवाजे बंद केले जातात . स्त्री -पुरुष असमानता पुन्हा महिलांवरच्या अत्याचारात भरच घालते .

२) हुंडा पद्धती - स्त्री भ्रूण हत्या या समस्येला असलेल्या बऱ्याच कारणां पैकी हेही एक कारण आहे . भरपूर जोरात लग्न करून द्या त्याच बरोबर घर ,गाडी ,पैसे ,दागिने मागितले जातात . ह्या सर्व प्रकारा मुळे स्त्रियांना त्रास दिला जातो . 

दरवर्षी ६००० च्या वर महिलांचा मृत्यु हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळामुळे होतो . 

३) बाल विवाह -आपल्या देशात बाल विवाहाची समस्या आजही काही राज्यात जाणवते . विशेषतः ग्रामीण भागात ह्या समस्या जाणवतात . असल्या विवाह मुले मुली लहान वयातच माता बनतात . ,किंवा लहान वयातील बाळंतपणात त्यांचा मृत्यु होतो . 

४) बलात्कार, लैंगिक छळ  - सर्व समस्यांमध्ये सध्या ह्या समस्येने भीषण स्वरूप प्राप्त केले आहे . कोणतेही वर्तमान पत्र हातात घेतले तर बलात्कार न झाल्याची बातमी नाही असे होत नाही . भारतात १९९६ ते १९९८ मध्ये झालेल्या बलात्काराच्या संख्येवरून असे अनुमान निघते की  दर तासाला भारतात ०७ बलात्कार होतत. दर वर्षी १५००० बलात्कारांची नोंद भारतात होते . 

निरनिराळ्या कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांना विनय भंग ,अश्लील खाणा खुणा ,अवमान यांचा सामना करावा लागतो . नोकरी सोडल्यास घर खर्च कसा चालवायचा या भीतीने त्या सर्व अत्याचार निमूट पणे सहन करतात . 

महिलांशी संबंधीत कायदे

 महिलांशी संबंधीत कायदे 

भारताचे संविधान समता ,बंधुता आणि न्याय ,स्वातंत्र्य या पायावर उभे आहे . 

भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी संसदेने निरनिराळे अधिनियम बनविले व भारतीय न्याय प्रणाली ते राबविण्याचे काम करत आहे . 

१) विवाहासंबंधी कायदे - हिंदू विवाह कायदा १९५५ , हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६,आनंद विवाह कायदा १९०९, आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७,मुस्लीम विवाह कायदा , मुस्लीम स्त्री घटस्फोट हक्क व संरक्षण कायदा १९८६ ,ख्रिस्ती विवाह कायदा १८९२, विशेष विवाह कायदा १९५४,धर्मांतरित व्यक्ती विवाह विछेद कायदा १८६६,हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६. 

२) मालमत्ता संबंधी कायदे - हिंदू उत्तराधिकारी कायदा १९५६, विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा १९५९, हिंदू वारसा  हक्कात माल मत्तेत समान वाटप कायदा २००५

,ख्रिचन ,पारसी ,मुस्लिम स्त्रियांना त्यांच्या मालमत्तेत व वारसा हक्कात स्थान 

३) फौजदारी कायदे - स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा १९८६,अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायदा ,वैद्यकीय गर्भापातन कायदा १९७१,हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१,बाल विवाह निर्बंध कायदा १९२९,कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ ,महाराष्ट्र नरबळी ,अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध कायदा २०१३,गर्भ धारणा पूर्ण  आणि जन्म पूर्व निदान तंत्र ( लिंग निवड प्रतिबंध ) कायदा १९९४

४) कामगार स्रियांचे अधिकार विषयक कायदे - मातृत्व लाभ संबंधीचा कायदा १९६१, कारखाने कायदा १९४८, खाण कायदा , किमान वेतन कायदा १९४८, वेठ बिगार प्रथा प्रतिबंध कायदा १९७६ ,कामगारांसाठी नुकसान भरपाई कायदा १९२३,समान वेतन कायदा १९७६, नोकरीच्या ठिकाणी लैंगिक छळापसून महिलांचे संरक्षण विधेयक २०१०

स्त्रियांचे धर्मातील स्थान

 स्त्रियांचे धर्मातील स्थान 

भारतीय स्त्रीचे धर्मातील स्थान ह्या बाबत लिहायचे झाले तर त्यातही फार विविधता आहे . हिंदु ,शिख ,मुस्लीम ,ख्रिस्त या सर्वांच्या धार्मिक पुस्तकात डोकावले असता अतिशय वेग वेगळ्या बाबी आढळून येतात . हिंदू धर्मात मनुस्मृति चा प्रभाव दिसून येतो . त्या बाबतीत स्त्रियांना कोणतेही अधिकार दिलेले दिसून येत नाहीत . पुराण काळात धार्मिक सनातनी विचार सरणीमूळे स्त्रियांना उंबऱ्याच्या आतच ठेवण्यात धन्यता मानण्यात येत होती . 

स्त्रियांनी एक पतित्व स्विकारावे परंतु पुरुषांनी अनेक विवाह केल्यास ते सर्व मान्य होते . योनी सुचिता 

आजही महत्वाची मानली जाते . त्यांच्या पवित्रतेसाठी त्यांना  अग्नी परीक्षेतून जावे लागते . पुरुषांना 

कोणत्याच धर्मात अग्नी परीक्षा दयावी लागत नाही . स्त्रीच्या देवी रुपाला सर्वत्र मान्यता होती परंतु 

घरातल्या जिवंत स्त्रीला तो मान नव्हता . 

शिख संप्रदायाचे आद्य गुरू गुरुनानक मात्र स्त्रियांच्या सामर्थ्याविषयी फार चांगली मते उद्घृत करतात .

भंडी जंभी ए  भंडी निमिए भंडी मंगणू वीआहू ,

भंडहू होवे दोसती भंडहू चलै राहू ,

 भंडू मुवा  भंडू भालीऎ  भंडी होवे बंधानु ,

सो किड मंदा आरवीऎ जितू जंमही  राजानं 

अर्थात प्रत्येक माणसाचा जन्म हा स्त्रियांच्या पोटीच होतो . स्त्रीशीच विवाह ,संसार ,नातीगोती जुळतात . वंश

 वृद्धी स्त्रीयांशिवाय शक्य नाही . त्यांना अपमानित करणे हे सर्वस्वी चूक आहे . हिंदू धर्मात सतीची चाल होती 

परंतु शीखधर्मगुरू अमरदास यांच्या मते पतीच्या बरोबर या जगातून निघून जाणे यात कोणताही मोठा 

पराक्रम नाही . स्त्री -पुरुषांनी कोणत्याही परिस्थितीत आपापली कर्तव्ये पूर्ण करणे महत्वाचे आहे .