महिलांशी संबंधीत कायदे
भारताचे संविधान समता ,बंधुता आणि न्याय ,स्वातंत्र्य या पायावर उभे आहे .
भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी संसदेने निरनिराळे अधिनियम बनविले व भारतीय न्याय प्रणाली ते राबविण्याचे काम करत आहे .
१) विवाहासंबंधी कायदे - हिंदू विवाह कायदा १९५५ , हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६,आनंद विवाह कायदा १९०९, आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७,मुस्लीम विवाह कायदा , मुस्लीम स्त्री घटस्फोट हक्क व संरक्षण कायदा १९८६ ,ख्रिस्ती विवाह कायदा १८९२, विशेष विवाह कायदा १९५४,धर्मांतरित व्यक्ती विवाह विछेद कायदा १८६६,हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६.
२) मालमत्ता संबंधी कायदे - हिंदू उत्तराधिकारी कायदा १९५६, विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा १९५९, हिंदू वारसा हक्कात माल मत्तेत समान वाटप कायदा २००५
,ख्रिचन ,पारसी ,मुस्लिम स्त्रियांना त्यांच्या मालमत्तेत व वारसा हक्कात स्थान
३) फौजदारी कायदे - स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा १९८६,अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायदा ,वैद्यकीय गर्भापातन कायदा १९७१,हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१,बाल विवाह निर्बंध कायदा १९२९,कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ ,महाराष्ट्र नरबळी ,अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध कायदा २०१३,गर्भ धारणा पूर्ण आणि जन्म पूर्व निदान तंत्र ( लिंग निवड प्रतिबंध ) कायदा १९९४
४) कामगार स्रियांचे अधिकार विषयक कायदे - मातृत्व लाभ संबंधीचा कायदा १९६१, कारखाने कायदा १९४८, खाण कायदा , किमान वेतन कायदा १९४८, वेठ बिगार प्रथा प्रतिबंध कायदा १९७६ ,कामगारांसाठी नुकसान भरपाई कायदा १९२३,समान वेतन कायदा १९७६, नोकरीच्या ठिकाणी लैंगिक छळापसून महिलांचे संरक्षण विधेयक २०१०
No comments:
Post a Comment