खरे तर 1 9 6 9 सालापासून ज्या राज्यांना " विशेष दर्जा " मिळाला होता त्यांचे पुर्नमुल्यांकन करण्याची गरज आहे . गेल्या 4 4 वर्षांत या राज्यांनी काय मिळविले व काय गमावले याचाही ताळेबंद तपासण्याची आवश्यकता आहे . नुसत्या सरकारी अनुदाना वरच राज्याची प्रगती निर्धारित असती तर " विशेष दर्जा प्राप्त राज्ये " आज देशात प्रथम क्रमांकावर असती . कमीत कमी आर्थिक विकासात तरी आघाडीवर असती . मोठमोठ्या कंपन्या आपले कारखाने तेथे लावण्यासाठी चढाओढ करताना दिसल्या असत्या . पण तसे काही घडताना दिसत नाही . करांमध्ये सूट देऊन कंपन्या राज्यात येत असत्या तर सिंगूर सारखे प्रकरण घडले नसते . केंद्र सरकारने दिलेला निधी , मिळालेली कर्जे यांना नीट हाताळले गेले नाही . सुयोग्य प्रशासन ,पायाभूत सुविधा ,वीज , पाणी ,कुशल-अकुशल मनुष्यबळ ह्या बाबींकडेही प्रचंड दुर्लक्ष केले गेले . उद्योगांना जमिनी उपलब्ध करून न दिल्याने 5 0 टक्क्यांहून निम्मे प्रकल्प रखडलेले आहेत . निधी पडून राहिल्याने प्रकल्पाच्या किमती दुप्पट- चौपट वाढल्या आहेत . या बाबत सदर राज्यांनी पावले उचलल्याचे काही ऎकिवात नाही .
भारतात स्वातंत्रोत्तर काळात राज्यांच्या भाषिक रेट्यामुळे भाषावार प्रांत रचना करण्यात आली ,त्यानुसार काही क्षेत्रांचे वाटप होऊन राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या . म्हणजे बहुतांश राज्यांच्या सीमेवरच्या भागांचेच आदान प्रदान झाले . त्याच्या 2 5 -3 0 वर्षा नंतर " छोटी राज्ये गतिशील विकास की विघटन " अशी नवीन चर्चा होऊन समाज ढवळून निघाला . काही मोठी राज्ये विभागून त्यांची दोन राज्ये झाली . आता आमच्या राज्याला " विशेष दर्जा " द्या ह्या मागणीसाठी बिहार ,मध्यप्रदेश ,राजस्थान ,उत्तरप्रदेश ,ओरिसा ,गोवा निरनिराळ्या प्रकारे आंदोलन करीत आहेत . या सर्वात नितीशकुमार मुख्यमंत्री असलेले बिहार हे राज्य आघाडीवर आहे .
भारताच्या उत्तर आणि उत्तर पूर्व सीमेवरील राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला आहे . यात हिमाचल प्रदेश , जम्मू - काश्मीर , आणि उत्तराखंड यांचा देखील समावेश होतो . 1 9 6 9 साली आसाम - नागा लेन्ड , आणि जम्मू - काश्मीर ह्या राज्यांना सर्व प्रथम " विशेष दर्जा " दिल्याने या प्रकरणाला सुरवात झाली . त्या नंतर निरनिराळ्या राज्यांना हा दर्जा मिळाला . सर्वात शेवटी 2 0 0 1 मध्ये उत्तराखंड ह्या राज्याला हा दर्जा देण्यात आला . " विशेष दर्जाला " कोणतेही संविधानिक संरक्षण नाही . योजना आयोगाने ठरविलेली मानके पडताळून ह्या बाबी निश्चित केल्या गेल्या आहेत . दुर्गम - डोंगराळ भाग , अथवा पूर या मुळे पिडीत प्रदेश , कमी घनता असलेल्या लोकसंख्येचा प्रदेश , दरडोई उत्पन्न , राज्याच्या महसूल ,राज्याला लागून असलेली आंतर राष्ट्रीय सीमा , जटील भौगोलीक परिस्थिती या बाबींचे अवलोकन करून त्यांना " विशेष दर्जा " देण्यात यावा असे प्रतिपादन पाचव्या वित्त आयोगाने केल्याने सदर दर्जाचे निर्माण झाले . आजही या राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या " विशेष दर्जा "वर कुणाची हरकत नाही .
गेल्या काही दिवसापासून काही राज्यांकडून " विशेष दर्जा "हवा म्हणून राजकारण करण्यात येऊ लागलेले आहे . ज्या मागास राज्यांना " विशेष दर्जा " देण्यात आला त्यांचे दरडोई उत्पन्न बिहार व ही मागणी करणाऱ्या काही राज्यांपेक्षा जास्त आहे ह्याचे अवडंबर ही राज्ये माजवत आहेत . " विशेष दर्जा " प्राप्त राज्यांचे अटी - नियम यांना लागू होत नसल्याचे योजना आयोगाचे मत आहे .राज्याचे कर्ज-व्याज दर -आर्थिक सक्षमता -स्थिरता ह्या बाबी तपासल्या असता ह्यांना " विशेष दर्जा " मिळणार नाही असे आयोगाच्या समितीचे म्हणणे आहे . राष्ट्राचा सरासरी उत्पन्न दर पाहिल्यास सामान्य दर्जा असलेल्या परंतु प्रगतीत मागे राहिलेल्या राज्यांना " विशेष दर्जा " देण्यात यावा अशी नविन टू म सदर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी काढलेली आहे . ही मागणी जर मान्य केली तर भरपूर राज्ये अशी मागणी करतील व केंद्र सरकारचे अर्थ कारण बिघडेल . वित्त आयोगाच्या कठोर निर्णयांमुळे केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज देणे थांबविलेले आहे . राज्यांनी आपल्या पत नुसार बाजारातून कर्ज उचलण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहे . केंद्र सरकार आता केवळ अनुदान देते . यातही घोटाळे होऊ लागल्याने केंद्राने अनुदानाचे पैसे थेट योजनांद्वारे लोकांना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यास सुरवात केली आहे .
भारतात 2 8 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश आहेत . 2 8 राज्यांपैकी 1 1 राज्यांना विशेष दर्जा प्राप्त आहे . सामान्य दर्जाच्या राज्यांना केंद्र सरकार जी आर्थिक मदत करते त्यात 3 0 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते . परंतु " विशेष दर्जा " प्राप्त राज्यांना हिच मदत देताना 9 0 टक्के अनुदान दिले जाते . केंद्र कडून लावलेल्या सर्व करांत सूट दिली जाते . एकूण कोणतीही आर्थिक जबाबदारी उचलायची नाही , राष्ट्राच्या निर्माणात वाटा उचलायचा नाही व भरघोस मदत मात्र पदरात पडून घ्यायची या एकमेव हेतूने सदर राज्यांना " विशेष दर्जा " हवा आहे .
निसर्गाने राजस्थान वगळता या राज्यांना भरभरून दिलेले आहे . राजस्थान मध्ये अधिकतर प्रदेश वाळवंटात गेलेला आहे . त्या बाबतीत त्यांचा दावा मान्य करण्यासारखा आहे . इतर राज्यांनी त्यांच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा सुयोग्य वापर केलेला नाही . भारतातील कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने 6 6 वर्षांत स्वतःचे मुख्य कार्यालय या राज्यांमध्ये काढलेले नाही . कोळसाच्या प्रचंड खाणी सापडणाऱ्या या राज्यात सदर विभागाचे एकही कार्यालय नाही . " कोल इंडिया लिमिटेड " चे कार्यालय पश्चिम बंगाल मध्ये आहे . स्टील सर्वात जास्त या राज्यांमध्ये निघते परंतु , " स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया " चे कार्यालय दिल्लीला आहे . स्थानिकांच्या गरजा व दूर दृष्टी चा अभाव असलेले नेतृत्व या राज्यांमध्ये निर्माण झाल्याने या राज्यांचा विकास होऊ शकला नाही . आर्थिक विकासाची निरनिराळी क्षेत्रे या राज्यांनी शोधली नाही . कृषी उत्पन्नाचा दरही 5 0 टक्क्यांवरून 1 8 टक्क्यावर आल्याने नुसत्या कृषी उत्पन्नावर आपण महाशक्ती बनू असे समजणे अडचणीचे ठरेल .
या राज्यांनी गेल्या कही दिवसांमध्ये दिल्लीच्या रामलीला मैदानात स्वतंत्रपणे शक्ती प्रदर्शन करून " विशेष दर्जा "चा प्रस्ताव केंद्रसरकार पुढे ठेवला . केंद्राच्या या संबंधातील समितीने तो फेटाळला . या प्रस्तावातील " विशेष दर्जा " हा शब्द देखील फेटाळला . " विशेष दर्जा "शब्दा ऎवजी " मागासलेले राज्य "हा शब्द त्यासाठी ठेवलेला आहे . मागास राज्य म्हणून काही विशेष निधीची तरतूद करून देण्याचे पंतप्रधानांनी ठरविल्याचे समजते . यामुळे स्वतःच्या मागासलेपणाचे भांडवल करण्यामध्येही काही राज्यांमध्ये चढा ओढ सूरू झाली आहे .
खरे तर 1 9 6 9 सालापासून ज्या राज्यांना " विशेष दर्जा " मिळाला होता त्यांचे पुर्नमुल्यांकन करण्याची गरज आहे . गेल्या 4 4 वर्षांत या राज्यांनी काय मिळविले व काय गमावले याचाही ताळेबंद तपासण्याची आवश्यकता आहे . नुसत्या सरकारी अनुदाना वरच राज्याची प्रगती निर्धारित असती तर " विशेष दर्जा प्राप्त राज्ये " आज देशात प्रथम क्रमांकावर असती . कमीत कमी आर्थिक विकासात तरी आघाडीवर असती . मोठमोठ्या कंपन्या आपले कारखाने तेथे लावण्यासाठी चढाओढ करताना दिसल्या असत्या . पण तसे काही घडताना दिसत नाही . करांमध्ये सूट देऊन कंपन्या राज्यात येत असत्या तर सिंगूर सारखे प्रकरण घडले नसते . केंद्र सरकारने दिलेला निधी , मिळालेली कर्जे यांना नीट हाताळले गेले नाही . सुयोग्य प्रशासन ,पायाभूत सुविधा ,वीज , पाणी ,कुशल-अकुशल मनुष्यबळ ह्या बाबींकडेही प्रचंड दुर्लक्ष केले गेले . उद्योगांना जमिनी उपलब्ध करून न दिल्याने 5 0 टक्क्यांहून निम्मे प्रकल्प रखडलेले आहेत . निधी पडून राहिल्याने प्रकल्पाच्या किमती दुप्पट- चौपट वाढल्या आहेत . या बाबत सदर राज्यांनी कही पावले उचलल्याचे काही ऎकिवात नाही .
ज्या राज्यांची भौगोलीक स्थिती त्यांच्या विकासास बाधक आहे अशी राज्ये एका बाजूला व दूर दृष्टीचा अभाव ,कार्तुत्वहीन नेतृत्व , भ्रष्टाचाराने बरबटलेली व स्वतःच्या मागासलेपणाचे भांडवल करणारी राज्ये एका बाजूला असे चित्र सध्या भारतीय राजकारणात दिसत आहे . उपलब्ध नैसर्गीक साधन संपत्तीचा सुयोग्य वापर करून -घाम गाळून- नियमित कर भरून देशाला प्रगतीपथावर नेणाऱ्या राज्यांना शाबासकीची थाप द्यायची की कर चुकवून अनुदानात वाढ करून मागणाऱ्या राज्यांना त्यांच्या मागासलेपणाचे बक्षीस द्यायचे याचा विचार करायची वेळ आलेली आहे . जातीपातीच्या आरक्षणाच्या भिती दिवसेंदिवस घट्ट होत असताना मागासलेपणाच्या नावाखाली " विशेष दर्जा "च्या आरक्षणाची नविन पद्धत देशाला खड्ड्यात घातल्या शिवाय राहणार नाही . संघराज्य प्रणालीला हा मोठा धोका असून देशाला बलहीन करण्याचा हा प्रयत्न त्वरित उधळून टाकल्या शिवाय तरणोपाय नाही .
No comments:
Post a Comment