महिला आणि मानवी हक्क

सादरकर्ता
श्री धनंजय चं . जुन्नरकर

महिला आणि मानवी हक्क 

प्रस्तावना 

मानव हा समाजप्रिय प्राणी आहे . समाजाचा तो अविभाज्य भाग आहे . मानवाला जगण्यासाठी व व्यक्तिमत्व विकासासाठी हक्कांची आवश्यकता असते . हे अधिकार माणसाला जन्मतःच प्राप्त झाल्याने कुणीही ते हिरावून घेऊ शकत नाही . २०व्या शतकापासून मानवी हक्कांचा मोठ्या प्रमाणात पुरस्कार करण्यात आला . मानवी हक्कांशिवाय कुणीही चांगलं जीवन जगणं अशक्य प्राय आहे . 

आज विकसनशील राष्ट्रामध्ये ज्या समस्या आहेत त्यात महिलांसंदर्भात असलेल्या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहेत . महिलांना समाजात दुय्यम स्थान हा या समस्यांचा गाभा आहे . मुलगी शिकली आणि प्रगती झाली असे रिक्षेच्या मागे लिहिल्याने मुली शिकतील असे वाटत नाही . या बाबत जास्त विचार मंथन होणे गरजेचे असून ज्या महिला शिकल्या त्यांचे भले झाले ,त्यांना समाजात मान मिळाला हा संदेश समाजात रुजणे जास्त महत्वाचे आणि गरजेचे आहे . 

एकी कडे महिलांना देवी म्हणायचे आणि दुसरी कडे त्यांच्या गर्भातच हत्या करायच्या असं दुतोंडी सापा सारखं वागणं बदलायला हवं . महिला आयोग ,महिला सुरक्षा ,महिलांच्या योजना , महिला सबलीकरण हे नुसते पुस्तकी बोजड शब्द न वाटता त्या बद्दल खरोखर ममत्व वाटणे गरजेचे आहे . नुसते कायदे बनविल्याने प्रश्न सुटत असते तर तुरुंग ओस पडले असते . त्यामुळे कायदे बनविले आहेत आता आपली जबाबदारी संपली असे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला वाटत असेल तर मग उष:काल होता होता काळ रात्र झाली असे म्हणावे लागेल . 

महिला आणि मानवी हक्क हा विषय का निवडला 

पैसे सांभाळणे सोपे पण मुलगी सांभाळणे अवघड ! अशी परिस्थीती सर्वत्र दिसत असल्याने , समजतील अर्धी लोकसंख्या असलेल्यांवर ही पाळी आली असेल तर त्या पेक्षा महत्वाचा दुसरा कोणताच विषय असू शकत नाही . मुली त्यांच्या आईच्या पोटात देखील सुरक्षीत नाहीत हे पाहिल्यावर त्या बाबत काहीतरी ठोस लिहायचे नाही काही करायचे नाही तर मग आपले जबाबदारीचे भान कुठेतरी मागेच सुटले असावे असे खेदाने म्हणावेसे वाटते . एका महिन्याच्या बालिके पासून ६५ वर्षाच्या वृध्देवर बलात्कार होत आहेत . घरातल्या माणसांपासून ,शेजर्यांपासून ते समाज कंटाकांपर्यंत सर्व थरातील लोक अशा गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याने सर्वत्र परस्पर  अविश्वास व प्रेम संपुष्टात येऊ लागले आहे . महिलांचा जन्म ,शिक्षण ,नोकरी ,लग्न ,बाळंतपण ,म्हातारपण काहीच सुरक्षीत नसावे ? ग्रामीण अथवा शहरी दोन्ही प्रकारच्या  महिलांची स्थिती या बाबत सारखीच असावी हा घाणेरडा योगायोग कधी संपुष्टात येईल ? दोन्ही प्रकारच्या महिलांना फक्त " निर्भया  " वगैरे म्हटल्याने आपली जबाबदारी संपेल का ? मेणबत्त्यांचे मोर्चे ग्रामीण महिला अत्याचारांविरोधात का निघत नसावेत ? अशा मनाला डाचाणाऱ्या प्रश्नांना उत्तर मिळत नाही , ते शोधण्यासाठी हा आजच्या स्थितीतला प्रामाणिक प्रयत्न . 

महिला आणि मानवी हक्क 

Man for the field and woman for the heart ,

Man for the sword and for needle she ,

Man with head and woman with the heart ,

Man to command and woman to obey .

All these confusion .------Lord Alfred Tennyson 

१) " मुलगी म्हणजे दावणीला बांधलेली गाय  ,

जेथे न्याल तेथे जाय  ! 

२) लेकीचा ग जलम भाड्याचा बैल ,

कधी इसावा होईल देवा ठाव  ! 

३) ढोल ,गंवार , शुद्र , पशु , अरु ,नारी 

यह सब हे ताडन के अधिकारी ! 

अशा म्हणी आणि वाक्य प्रचारांच्या पगड्यात अडकलेला व बुरसटलेला समाज आजही स्त्रियांना गुलाम समजण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडत नाही . ,हे कितीही नावडते असले तरी हे सत्य आहे . अशा काळात  प्राप्त परिस्थितीत महिलां त्यांचे मुलभूत अधिकार वापरत आहेत काय ? किंबहुना त्यांना त्यांचे अधिकार माहीत असावेत काय ? शासनाच्या योजना त्यांच्या पर्यंत पोहचत असाव्यात काय ? प्राचीन काळी आपली आबरू आपले सत्व टिकविण्यासाठी परकीयांचे आक्रमण महाला पर्यंत आल्यास " जोहर " करणाऱ्या महिला आजही तशाच मानसिकतेत असाव्यात काय ? अशा प्रश्नांना मूठमाती देण्यासाठी या प्रकल्पात प्रयत्न करणार आहे . तसा अभ्यास मांडण्याचा  प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे . 

प्रकल्पाची उद्दिष्टे 

मानवधिकार व्याख्या 

प्रा . एच के लास्की यांच्या मते " हक्क म्हणजे सामाजिक जीवनाची अशी परिस्थीती होय की ज्याच्या शिवाय व्यक्तीला सामान्यतः स्वतःचा सर्वांगीण विकास करून घेणे शक्य होत नाही . 

१)  स्त्रियांचे धर्मातील स्थान 

२) महिला आयोग व मानवी हक्कांची संकल्पना 

३) महिलांशी संबंधीत कायदे 

४) भारतीय राज्य घटना व मानवी हक्क 

५) महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे प्रकार 

६)भारतीय महिलांचा शैक्षणिक विकास 

७) राज्य निहाय १००० पुरुषांमागे महिलांची संख्या 

८) महिलांच्या समस्यांचे वर्गीकरण 

९) महिला सबलीकरणाच्या योजना व कार्यक्रम 

१०) राज्य शासनाच्या महिलभीमुख योजना 

१)  स्त्रियांचे धर्मातील स्थान 

भारतीय स्त्रीचे धर्मातील स्थान ह्या बाबत लिहायचे झाले तर त्यातही फार विविधता आहे . हिंदु ,शिख ,मुस्लीम ,ख्रिस्त या सर्वांच्या धार्मिक पुस्तकात डोकावले असता अतिशय वेग वेगळ्या बाबी आढळून येतात . हिंदू धर्मात मनुस्मृति चा प्रभाव दिसून येतो . त्या बाबतीत स्त्रियांना कोणतेही अधिकार दिलेले दिसून येत नाहीत . पुराण काळात धार्मिक सनातनी विचार सरणीमूळे स्त्रियांना उंबऱ्याच्या आतच ठेवण्यात धन्यता मानण्यात येत होती . 

स्त्रियांनी एक पतित्व स्विकारावे परंतु पुरुषांनी अनेक विवाह केल्यास ते सर्व मान्य होते . योनी सुचिता आजही महत्वाची मानली जाते . त्यांच्या पवित्रतेसाठी त्यांना  अग्नी परीक्षेतून जावे लागते . पुरुषांना कोणत्याच धर्मात अग्नी परीक्षा दयावी लागत नाही . स्त्रीच्या देवी रुपाला सर्वत्र मान्यता होती परंतु घरातल्या जिवंत स्त्रीला तो मान नव्हता . 

शिख संप्रदायाचे आद्य गुरू गुरुनानक मात्र स्त्रियांच्या सामर्थ्याविषयी फार चांगली मते उद्घृत करतात . 

भंडी जंभी ए  भंडी निमिए भंडी मंगणू वीआहू ,

भंडहू होवे दोसती भंडहू चलै राहू ,

 भंडू मुवा  भंडू भालीऎ  भंडी होवे बंधानु ,

सो किड मंदा आरवीऎ जितू जंमही  राजानं 

अर्थात प्रत्येक माणसाचा जन्म हा स्त्रियांच्या पोटीच होतो . स्त्रीशीच विवाह ,संसार ,नातीगोती जुळतात . वंश वृद्धी स्त्रीयांशिवाय शक्य नाही . त्यांना अपमानित करणे हे सर्वस्वी चूक आहे . हिंदू धर्मात सतीची चाल होती परंतु शीख

 धर्मगुरू अमरदास यांच्या मते पतीच्या बरोबर या जगातून निघून जाणे यात कोणताही मोठा पराक्रम नाही . स्त्री -पुरुषांनी कोणत्याही परिस्थितीत आपापली कर्तव्ये पूर्ण करणे महत्वाचे आहे . 

२) महिला आयोग व मानवी हक्कांची संकल्पना 

भारतात राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम १९९० नुसार ३१ जानेवारी १९९२रोजी करण्यात आली सदर आयोग हा संविधानिक आयोग असून या आयोगात एक अध्यक्ष व पाच सदस्य असतात . त्यांची 

निवड केंद्र सरकार करते . यात अनुसूचित जाती व जमातीची कमीतकमी एक महिला सदस्य असणे आवश्यक आहे . भारतीय समजतील महिलांचा आर्थिक ,सामाजिक व राजकीय दर्जा उंचावण्यासाठी महिला आयोग काम करत आहे . सदर आयोगा मार्फत महिलांसाठी कार्य शाळा व शिबिरे घेतली जातात महिला हक्का विषयी जागृती केली जाते ,व्याख्याने आयोजित केली जातात . गरजू महिलांना समुपदेशाची उपलब्धता करून दिली जाते . नवीन कायद्यांची निर्मिती व जुन्या ३) महिलांशी संबंधीत कायदे कायद्यांमध्ये दुरूस्ती करणे त्या बाबत सूचना करण्याचे काम सदर आयोग करतो . वैवाहिक प्रकरणे ,हुंडा , बलात्कार ,मानसिक छ ळ व तत्सम तक्रारी दाखल करून घेतल्या जातात , त्यावर सुनावण्या करून त्यांना न्याय दिला जातो . महिलांना आवश्यकते नुसार वैद्यकीय शैक्षणिक मदत सुविधा दिली जाते . 

३) महिलांशी संबंधीत कायदे 

भारताचे संविधान समता ,बंधुता आणि न्याय ,स्वातंत्र्य या पायावर उभे आहे . 

भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी संसदेने निरनिराळे अधिनियम बनविले व भारतीय न्याय प्रणाली ते राबविण्याचे काम करत आहे . 

१) विवाहासंबंधी कायदे - हिंदू विवाह कायदा १९५५ , हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६,आनंद विवाह कायदा १९०९, आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७,मुस्लीम विवाह कायदा , मुस्लीम स्त्री घटस्फोट हक्क व संरक्षण कायदा १९८६ ,ख्रिस्ती विवाह कायदा १८९२, विशेष विवाह कायदा १९५४,धर्मांतरित व्यक्ती विवाह विछेद कायदा १८६६,हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६. 

२) मालमत्ता संबंधी कायदे - हिंदू उत्तराधिकारी कायदा १९५६, विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा १९५९, हिंदू वारसा  हक्कात माल मत्तेत समान वाटप कायदा २००५

,ख्रिचन ,पारसी ,मुस्लिम स्त्रियांना त्यांच्या मालमत्तेत व वारसा हक्कात स्थान 

३) फौजदारी कायदे - स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा १९८६,अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायदा ,वैद्यकीय गर्भापातन कायदा १९७१,हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१,बाल विवाह निर्बंध कायदा १९२९,कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ ,महाराष्ट्र नरबळी ,अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध कायदा २०१३,गर्भ धारणा पूर्ण  आणि जन्म पूर्व निदान तंत्र ( लिंग निवड प्रतिबंध ) कायदा १९९४

४) कामगार स्रियांचे अधिकार विषयक कायदे - मातृत्व लाभ संबंधीचा कायदा १९६१, कारखाने कायदा १९४८, खाण कायदा , किमान वेतन कायदा १९४८, वेठ बिगार प्रथा प्रतिबंध कायदा १९७६ ,कामगारांसाठी नुकसान भरपाई कायदा १९२३,समान वेतन कायदा १९७६, नोकरीच्या ठिकाणी लैंगिक छळापसून महिलांचे संरक्षण विधेयक २०१०

४) भारतीय राज्य घटना व मानवी हक्क 

भारतीय राज्य घटनेने सर्वांना समान अधिकार व हक्क दिलेले आहेत . हे अधिकार पूर्णत्वास नेण्यासाठी शासनाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ,ध्येय धोरणे व योजना कार्यान्वित केलेल्या आहेत . भारतीय राज्य घटनेतील खालील कलमे राज्य घटना व मानवी हक्कांचा परस्पर अन्योन्न संबंध स्पष्ट करतात . 

१) कलम १४- कायद्याने समानता व समान संरक्षण 

२) कलम १५ - (३) राज्य शासन महिला व बालकांसाठी विशेष तरतूद करू शकते . 

३) कलम १६ -  समान संधी 

४) कलम २१ - कायद्याच्या प्रक्रियेशिवाय व्यक्तीच्या जीवित व स्वातंत्र्याच्या हक्काचा संकोच करता येणार नाही . 

५) कलम २३ - मानवाचा व्यापार अथवा वेठ बिगरीस प्रतिबंध 

६) कलम -३९- स्त्री -पुरुष दोघांना समान वेतन . 

७)कलम ४२ - कामाच्या ठिकाणी न्याय्य व सुरक्षितता आणि प्रसुती सहाय्य देण्याची सोय 

८) कलम ५१ - स्त्रियांच्या प्रतिमेला हानी पोहचविणाऱ्या प्रथा बंद करणे . 

५) महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे प्रकार 

१) स्त्री  भ्रूण हत्या - आपल्या देशात एकीकडे आपण महिलांना देवीचा दर्जा देतो तर दुसरीकडे त्यांचा जन्मच होऊ नये या साठी त्यांची गर्भातच हत्या करतो . गर्भ जल परीक्षण करून त्यात जर मुलीचे लिंग निदान झाले तर मग तिचे या जगात येण्याचे दरवाजे बंद केले जातात . स्त्री -पुरुष असमानता पुन्हा महिलांवरच्या अत्याचारात भरच घालते . 

२) हुंडा पद्धती - स्त्री भ्रूण हत्या या समस्येला असलेल्या बऱ्याच कारणां पैकी हेही एक कारण आहे . भरपूर जोरात लग्न करून द्या त्याच बरोबर घर ,गाडी ,पैसे ,दागिने मागितले जातात . ह्या सर्व प्रकारा मुळे स्त्रियांना त्रास दिला जातो . 

दरवर्षी ६००० च्या वर महिलांचा मृत्यु हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळामुळे होतो . 

३) बाल विवाह -आपल्या देशात बाल विवाहाची समस्या आजही काही राज्यात जाणवते . विशेषतः ग्रामीण भागात ह्या समस्या जाणवतात . असल्या विवाह मुले मुली लहान वयातच माता बनतात . ,किंवा लहान वयातील बाळंतपणात त्यांचा मृत्यु होतो . 

४) बलात्कार, लैंगिक छळ  - सर्व समस्यांमध्ये सध्या ह्या समस्येने भीषण स्वरूप प्राप्त केले आहे . कोणतेही वर्तमान पत्र हातात घेतले तर बलात्कार न झाल्याची बातमी नाही असे होत नाही . भारतात १९९६ ते १९९८ मध्ये झालेल्या बलात्काराच्या संख्येवरून असे अनुमान निघते की  दर तासाला भारतात ०७ बलात्कार होतत. दर वर्षी १५००० बलात्कारांची नोंद भारतात होते . 

निरनिराळ्या कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांना विनय भंग ,अश्लील खाणा खुणा ,अवमान यांचा सामना करावा लागतो . नोकरी सोडल्यास घर खर्च कसा चालवायचा या भीतीने त्या सर्व अत्याचार निमूट पणे सहन करतात . 

६)भारतीय महिलांचा शैक्षणिक विकास

 महिलांचे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांना चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षण देणे . ज्या मुळे त्यांच्या महत्वाच्या इतर समस्या सुटण्यास मदत होते . स्त्रियांची साक्षरता अधिक असणाऱ्या देशांमध्ये स्त्रियांचे सरासरी आयुष्यमानही अधिक आहे . एक स्त्री शिकली तर संपूर्ण कुटुंब साक्षर होते . भारताच्या २००१ च्या जनगणने नुसार स्त्री साक्षरता प्रमाण ५४:१६ होते 

भारतातील राज्य निहाय महिलांची शैक्षणिक टक्केवारी पुढील तक्त्यात दिली आहे . 

अनुक्रमांक                         राज्य                                        शैक्षणिक टक्केवारी 

१)                        जम्मू आणि काश्मीर                                              ४१.८२ %

२)                         हिमाचल प्रदेश                                                      ६८.०८ %

३)                         पंजाब                                                                    ६३. ५५ % 

४)                          उत्तरांचल                                                             ६० . २६ % 

५)                          हरयाणा                                                                 ५६ . ३१ % 

६)                           दिल्ली                                                                   ७५ . ०० %

७)                           राजस्थान                                                               ४४ . ३४ %

८)                            उत्तर प्रदेश                                                           ७२ . ९८ %

९)                            बिहार                                                                   ३३ . ५७ %

१०)                          सिक्कीम                                                               ६१ . ४६ 

११)                           अरुणाचल प्रदेश                                                    ४४ . २४ %

१२)                            नागा लंड                                                              ६१ . ९२%

१३)                            मणिपूर                                                                ५९. ७० %

१४)                            मिझोराम                                                              ८६ . १३ %

१५)                            त्रिपुरा                                                                    ६५ . ११ % 

१६)                            मेघालय                                                                 ६१ . ४६ % 

१७)                            आसाम                                                                   ५६ . ०३ % 

१८)                             वेस्ट  बंगाल                                                           ६० . ७२ %

१९)                             झार खंड                                                               ३९ . ३८ %

२०)                            ओरीसा                                                                  ५० . ९७ %

२१ )                            छत्तीस गढ                                                          ५२ . ४० % 

२२)                              मध्य प्रदेश                                                          ५० . २८ %

२३)                              गुजरात                                                               ५८ . ६० % 

२४)                              महाराष्ट्र                                                             ६७ . ०५ %

२५)                              आंध्र प्रदेश                                                           ५१ . १७ %

२६)                               कर्नाटक                                                              ५७ . ४५ % 

२७)                               गोवा                                                                    ७५ . ५१ %

२८)                               केरळ                                                                    ८७ . ८६ %

२९)                               तामिळनाडू                                                            ५४ . ५५ % 

७) राज्य निहाय १००० पुरुषांमागे महिलांची संख्या 

भारतातील जुन्या रूढी परंपरा ,वंशाचा दिवा म्हणून मुलगा पाहिजेच हा दुराग्रह ह्या मुले मुलींची गर्भातच हत्या करण्याच्या मानसिकतेमुळे मुलींचे प्रमाण हळू हळू कमीकमी होत गेले आहे . त्यामुळे मुलींच्या जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराला ताकद मिळणे गरजेचे आहे . त्यामुळेच   आपल्याला महिला सबलीकरण करण्याचे प्रयत्न वाढवावे लागतील .  

अनुक्रमांक                         राज्य                                        प्रमाण 

१)                        जम्मू आणि काश्मीर                               ९००

२)                        हिमाचल प्रदेश                                       ९७०

३)                          पंजाब                                                  ८७०

४)                          उत्तरांचल                                            ९६४

५)                          हरयाणा                                                ८६१

६)                          दिल्ली                                                  ८२१

७)                          राजस्थान                                             ९२२

८)                           उत्तर प्रदेश                                          ८९८

९)                           बिहार                                                   ९२१

१०)                        सिक्कीम                                               ८७५ 

११)                        अरुणाचल प्रदेश                                     ९०१

१२)                         नागा लंड                                               ९०९

१३)                         मणिपूर                                                  ९७८

१४)                         मिझोराम                                                ९३८

१५)                          त्रिपुरा                                                     ९५० 

१६)                          मेघालय                                                  ९७५ 

१७)                         आसाम                                                    ९३२ 

१८) वेस्ट  बंगाल  ९३४

१९) झार खंड  ९४१

२०) ओरीसा ९७२

२१ ) छत्तीस गढ  ९९०

२२) मध्य प्रदेश   ९२०

२३) गुजरात  ९२१ 

२४) महाराष्ट्र  ९२२

२५) आंध्र प्रदेश  ९७८ 

२६) कर्नाटक  ९६४ 

२७) गोवा  ९६० 

२८) केरळ  १०५८

२९) तामिळनाडू  ९८६  

८)   महिला सबलीकरणाच्या योजना व कार्यक्रम 

 महिलांना हक्क दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे नाही . हक्क आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी  जितकी गरजेची आहे तितकेच महिलांना   सक्षम करणेही महत्वाचे आहे . महिलांचे सबलीकरण व त्यांच्या साठी शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या योजना यांची योग्य सांगड घातली तर महिलांच्या प्रगती मध्ये चांगली भर पडेल . 

१) महिलांना प्रशिक्षण व रोजगार सहाय्यता कार्यक्रम - केन्द्रीय क्षेत्र योजनेच्या स्वरुपात १९८७ साली सदर कार्यक्रम भारत सरकार ने चालू केला . यात कृषी ,पशुपालन ,दुग्ध व्यवसाय ,मत्स पालन ,हातमाग ,हस्तकला ,खाडी  व ग्रामोद्योग ,रेशीम किडे पालन या पारंपारिक क्षेत्राचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे . 

२) स्वयं सिध्दा - पुर्वी ही योजना इंदिरा गांधींयांच्या  नावाने राबविली जात होती . महिलांना सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या प्रगत बनविणे हा योजनेचा मुळ उद्देश आहे . यात महिलांचे स्वयं सहायता गट तयार केले जातात . महिलांचे आरोग्य , त्यांचे राहणीमान ,सकस आहार शिक्षण , स्वछता , कायदेशीर हक्क या बद्दल जागृती आणि विश्वास निर्माण करण्याचे कार्य केले जाते . 

३) स्वाधार - २००१-२००२ मध्ये भारत सरकार ने सदर योजना सूरू केली . वृंदावन -काशी सारख्या धार्मिक क्षेत्रात कुटुंबीयांकडून सोडून देण्यात आलेल्या  निराधार विधवांना   ,नैसर्गीक आपत्ती मुळे एकाकी पडलेल्या , तुरुंगवासातून सुटलेल्या पण उपजीविकेचा आधार नसलेल्या ,खचलेल्या स्त्रियांना आधार मिळवून देण्यासाठी ही योजना काम करते . 

याच प्रमाणे बालिका समृद्धी योजना २ ऑक्टोबर १९९७ रोजी चालू करण्यात आली . तात्पुरती निवारा गृहे  ही योजना १९६९ साली सूरू करण्यात आली . कौटुंबिक तणाव ,समाजाने वाळीत टाकलेल्या ,निराधार महिलांना ,बालकांना येथे राहण्याची सोय करून देण्यात येते . 

कुटुंब सल्ला केंद्र ,स्त्रियांसाठी वसतिगृहे ,अल्प मुदतीचे अभ्यास क्रम अशा निरनिराळ्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्याचे पर्याय अवलंबिले जात आहेत . 

९) राज्य शासनाच्या  महिलाभिमुख योजना  व कार्यक्रम   

महिलांना प्रगतीपथावर आणण्यासाठी राज्य शासनाने जून १९९४ मध्ये आपले महिलाविषयी धोरण जाहीर केले . यातून शासन महिलांच्या कल्याणासाठी कायकाय करू इच्छिते याची कल्पना येते . 

१) जिजामाता आधार योजना - घरातील कर्ता माणूस अपघातात दगावला तर त्याच्या विधवेला व मुलांना मदतीचा हात म्हणून ह्यात मदत केली जाते . १९९९ सालापासून सदर योजना राबविली जाते . अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ह्या योजने मुळे पुन्हा आपल्या पायावर उभे राहायला मदत मिळते . 

२) ग्रामीण महिला व बालकांचा विकास कार्यक्रम - देशस्तरावर १९८३-८४ साला पासून सदर योजना राबविण्यास सुरवात झाली . दारिद्र्य रेषे खालील स्त्रियांना आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते . मुंबई वगळता सम्पूर्ण राज्यात हा कार्यक्रम राबविला जातो . यात १०-१५ महिलांचा गट तयार करून त्यांना २५,००० रूपये देण्यात येतात . त्याच्या मदतीने पापड बनविणे ,शिवाण  काम करणे ,खडू बनविणे यातून उत्पन्न मिळविणे अपेक्षित आहे . 

३) माहेर योजना - जीवनात एकाकी पडलेल्या निराधार महिलांना  वर्ष भर राहण्यासाठी शासकीय वसतिगृहात सोय केली जाते . दरमहा ५०० रूपये अर्थ सहाय्य दिले जाते . 

४) सावित्रीबाई फुले दत्तक  पालक योजना - , अहिल्याबाई होळकर योजना , देवदासी पुनर्वसन योजना , अशा निरनिराळ्या योजनांच्या माध्यमातून स्त्री शिक्षणास चालना देणे ,समाजातील अनिष्ठ प्रथा बंद करून महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणे ,त्यांना पुन्हा वाम मार्गाकडे वळण्याची इच्छा होऊ नये अशा प्रकारे त्यांच्या उपजीविकेची सोय करणे हे ह्या योजनांचे महत्वाचे कार्य आहे .  

मुलाखत 

सौ दिपा दौलत देसले . सेवा निवृत्त शिक्षिका . शहापूर ,जिल्हा ठाणे . 

१) प्रश्न - आपण ३५-४० वर्षे मुला मुलीना शिक्षित करण्याचे काम केले . तेव्हाचा काळ आणि आत्ता चा काळ यात काय फ़रक जाणवतो . ?

उत्तर - ४० वर्षा पूर्वी महिलांनी नोकरी साठी बाहेर पडणे आणि आता बाहेर पडणे यात बराच फरक पडलेला आहे . ४० वर्षांपूर्वी नोकरी करायची आहे ह्याचा निर्णय घेणे व त्या साठी चा अभ्यास क्रम पुर्ण करणे हे फार मोठे अवघड काम होते . 

२) प्रश्न - तेव्हाच्या महिलांच्या शैक्षणिक समस्या आणि आत्ता च्या काळातील विध्यर्थीनी यात आपल्याला काय बदल जाणवतो ? 

उत्तर - पुर्वी मुलींना शाळेत पाठवा असे आम्हाला घरोघरी फिरून पालकांना सांगावे लागत असे . त्यानंतरही शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलींचे गळतीचे प्रमाण प्रचंड होते . आता त्यात बराच फरक पडलेला असून मुलींचे प्रमाण लक्षणीय रित्या वाढलेले आहे . 

३) प्रश्न - मुलींच्या समस्यांविषयी आपले काय मत आहे . ?

उत्तर - काळानुरूप महिलांच्या समस्यांमध्ये बदल घडत गेले आहेत . पुर्वी हुंडा ही फार मोठी समस्या होती आता समाज जागृती मुळे त्यात बरेच सकारात्मक बदल घडत गेले आहेत . सध्या भ्रूण हत्या ,आणि बलात्कार ह्यांचे प्रमाण फार वाढलेले असून महिलांमध्ये प्रचंड असुरक्षितता आहे . 

४) प्रश्न - महिला सबलीकरण ह्या विषयी आपले काय मत आहे ?

उत्तर - शासनच्या विविध योजना आणि एन जी ओ यांच्या मुळे गरजू महिलांच्या जीवनात चांगले बदल घडत आहेत ,त्याचे प्रमाण वाढले तर महिलांचा विकास अधिक चांगल्या प्रकारे होईल . 

५) प्रश्न - महिला आणि मानवी हक्क या बाबत आपल्याला काय वाटते . 

उत्तर - महिलांना राजकीय दृष्ट्या ५० टक्के आरक्षण मिळत आहे , त्या निरनिराळ्या महत्वाच्या शासकीय व राजकीय पदांवर पोहचत आहेत ही अतिशय आनंदाची बाब आहे . त्यामुळे त्यांना स्वतःच्या अधिकारांविषयी जागरुकता येत असून त्याची गती वाढली तर महिलांना त्यांचे अधिकार आपोआपच मिळतील . 

मुलाखतकर्ता - धनंजय जुन्नरकर 

विवेचन 

महिला आणि त्यांचा विकास हा देशाच्या विकासात किती मोलाचे योगदान देऊ शकतो याचे आपल्याला भान आलेले असेल . देशातील किंबहुना जगातील लोकसंख्येच्या ५० टक्के जन संख्या महिलांची आहे . महिला आज विविध क्षेत्रात पुरुषांपेक्षाही चांगले कार्य करताना दिसत आहेत . महिलांच्या हाती पाळण्याची दोरी आहेच पण दुसऱ्या हाताने त्यांनी जगात सत्तेच्या दोऱ्या देखील आपण यशस्वीरीत्या हाताळू शकतो याचे दर्शन घडविले आहे . 

 पुरुषांच्या बरोबरीचे हक्क न मिळाल्या मुळे ,धार्मिक परंपरा ,अनिष्ठ रूढी मुळे महिलांच्या हक्कांवर १२ महिने संक्रांत असायची . परंतु या मुळे आपण स्वतःचे देखील नुकसान करून घेत होतो किंवा आहोत हे आता कुठे लोकांना थोडे थोडे जाणवायला लागले आहे . अर्थार्जनासाठी ज्या घरातील महिला बाहेर पडत होती त्या घरातील पुरुषांना संकोच . पुरुषत्वाचा अपमान ,वाटत होता . आता नोकरी करणारी बायको हवी अशा जाहिराती वधू पाहिजे या सदराखाली वाचायला मिळत आहेत हा देखील फार मोठा सकारात्मक बदल आपण पहात आहोत . 

राज्य शासन ,महिला आयोग, प्रसार माध्यमे ,आणि जागरूक न्यायालये या मुळे कोणताही समाज महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवू शकत नाही . शासनाने कायदे केले आहेत किंवा आपण निरनिराळ्या आंदोलनाद्वारे तसे कायदे करायला लावले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे होत नाही . कायद्यांची अंमलबजावणी करायला लावणे किंवा ती होईल यावर आपले लक्ष ठेवणे हे सुदृढ लोकशाहीचेच लक्षण आहे .