योजना आयोग - " एक गुंडाळणे "
५० वर्षांनंतर भोजनात बदल करायला हवा .
१०० वर्षांनंतर घर पाडायला हवे .
५०० वर्षांनंतर देउळ पाडायला हवे .
१००० वर्षांनंतर धर्माला काडी लावायला हवी .
अर्थात ५० वर्षांनंतर शरीराची पाचक व्यवस्था कमकुवत होते , १०० वर्षांनंतर घर व ५०० वर्षांनंतर देऊळ जीर्ण होते त्याचा जीर्ण उद्धार करायला हवा , आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे १००० वर्षांनंतर धर्मात आलेल्या नकारात्मक गोष्टींचा विचाररूपी ,रुढीरूपी कचरा जाळायला हवा . म्हणजेच सर्व चांगल्या बाबींचे सत्व कायम ठेवून परिस्थितीनुरूप बदल केल्यास त्याचा पुन्हा नव्याने आनंद व उपभोग घेता येतो .
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे योजना आयोग गुंडाळला ते पाहून त्यांच्या सल्लागारांच्या बुद्धीची कीव करावी की " नवा भिडू , नवे राज्य " खेळा प्रमाणे दुर्लक्ष करावे या द्वंद्वात लोक आहेत . स्वतः कडे कोणत्याही नव्या योजना नाहीत , कोणताही विकास आराखडा नाही ,किंबहुना त्याच्या असण्याची चर्चाही नाही . असे असताना ज्या संस्थांनी देश घडविण्याच्या कामात बहुमुल्य योगदान दिले त्यांना एका फटक्यात शहीद करायचे काम त्यांनी केले . पाळलेली गाय चाऱ्याच्या खर्चापेक्षा कमी दुध देते आहे याचा नुसता संशय आल्याबरोबर तिला कसायाच्या घराचा रस्ता दाखवायचा ही काही आपली संस्कृतीही नव्हे आणि कार्य पद्धतीही नव्हे .
योजना आयोगाची स्थापना देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५० मध्ये केली . समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव ,कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आणि सर्वात शेवटच्या माणसापर्यंत सत्तेचा लाभ पोहचविणे ह्या पवित्र उद्देशातून योजना आयोगाची निर्मिती झाली . निरनिराळ्या पंचवार्षिक योजनांतून देशाचा विकास साधला गेला . मोठमोठी धरणे ,राष्ट्रीय महामार्ग ,शस्त्रास्त्र कारखाने , लोकपयोगी संस्थांची, पायाभूत सुविधांची निर्मिती झाली . देशाची सामाजिक -आर्थिक गरज भागविण्यासाठी असलेल्या साधन सामग्रीचा योग्य विनियोग करण्याचा प्रयत्न देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठीचे बहुमुल्य कार्य योजना आयोगाने केले .
भारतीय योजना आयोगाचा एक गौरवशाली इतिहास आहे . १९३२ साली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय योजना समिती नेमली होती . नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी राष्ट्रीय कॉंग्रेस चे अध्यक्ष असताना १९३८ साली भारताची सार्वभौम वाटचाल करणारी म्हणून पहिली प्राथमिक स्वरूपातील अर्थ योजना तयार केली होती . ब्रिटीश सरकारनेही अधिकृत रित्या एक योजना मंडळ स्थापन केले होते .
स्वतंत्र भारताची पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये सुरू झाली . १९६५ पर्यंत दोन पंचवार्षिक योजना झाल्या . भारत पाकिस्तान युद्ध ,दुष्काळ ,रुपयाचे अवमुल्यन यामुळे प्रगतीत बाधा निर्माण झाली . १९६६ ते १९६९ मध्ये तीन वार्षिक योजना जाहीर झाल्या . पहिल्या आठ योजनांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील मुलभूत आणि अवजड उद्योगांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करण्यावर भर होता . हळू हळू १९७७ पासून योजना आयोगाबद्दल चा विचार बदलू लागला . योजना आयोगाचे काम फक्त सूचना देण्याचे असावे असा सूर निघू लागाला . योजना आयोगाची जेव्हा स्थापना झाली तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था लहान व कमकुवत होती ख़ासगी गुंतवणूकदारांची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती . अशा परिस्थितीतूनही तत्कालीन नेतृत्वाने देशाला चांगले दिवस दाखविले हे कुणी नाकारू शकणार नाही .
योजना आयोगावर टिका करताना हा आयोग मुळात काम कसे करतो हेच आपल्याला ठाउक नाही . योजना आयोग काही कर लावणारी किंवा कर गोळा करणारी संस्था नाही . योजना आयोगावर अर्थ मंत्रालयाचे संपूर्ण नियंत्रण आहे . योजना आयोगाने काही सुचविले तरी त्यात बदल करण्याचा अधिकार अर्थ मंत्रालयाकडे आहे . राष्ट्रीय विकास परिषद ज्या प्रकारे रूपरेषा आखते त्या आराखड्यात योजना आयोगाला काम करावे लागते . २००३ साली खर्चावर नियंत्रण करण्याच्या कायद्यामुळे योजना आयोगाचे महत्व कमी झाले . २००८ साली आलेल्या मंदीमुळे आयोगाच्या योजना संदर्भहीन वाटू लागल्या . त्यावर केंद्र सरकार च्या विरोधी पक्षांच्या राज्यांकडून आक्षेप येऊ लागले . त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे नियोजन आयोगाने एखादी गोष्ट सुचविली तर शासकीय अधिकारी ते ब्रह्म वाक्य समजून काम करतात . त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मनाप्रमाणे निधी खर्च करता येत नाही . वेगवेगळ्या राज्यांच्या अनुरूप योजना व निधी वाटप व्हावे . इतर देशांचा अभ्यास करून नवीन सुधारणा घडवाव्यात . यातील बरेच आक्षेप योग्य आहेत .
एका पक्षाचे - एका विचाराचे सरकार केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असणे व त्याला अभिप्रेत असणारी अर्थ व्यवस्था असणे ह्या मुळे योजना आयोगाला मागे वळून पहायची वेळ आली नाही . कालांतराने वेगवेगळ्या पक्षाची सत्ता दोन्हीकडे आल्याने -जागतिक आर्थिक व्यवस्था ,लोकसंख्या वाढ यामुळे योजना आयोगाच्या कामात बदल क्रमप्राप्त ठरला . बदलती आव्हाने आणि त्यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न याच्यासाठी वेगळ्या अभ्यासाची गरज भासू लागली .
राज्यांच्या विकासा साठी केंद्राचे मार्गदर्शन का घ्यावे असा प्रश्न केंद्र -राज्यातील वेगवेगळ्या पक्षाच्या सरकारांमुळे उपस्थित होऊ लागला . परंतु मतांच्या धृविकारणामुळे एखाद्या जातीधर्माचे सरकार राज्यामध्ये अथवा केंद्रामध्ये आले व तेथील प्रमुखाने आपल्या मनाप्रमाणे पैसे खर्च केले तर नागरिकांच्या समतेच्या हक्काला बाधा होऊशकते हा विचार होताना दिसत नाही . सध्या याबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे .
केंद्र-राज्य , सामाजिक संस्था ,उद्योग क्षेत्र ,मंत्रिमंडळ या प्रत्येकाने स्वतःची जबादारी ओळखून काम करण्याची गरज आहे . योजना आयोग हा सध्या भव्य स्वरुपात आहे त्याचे स्वरूप थोडे लहान व्हावे . कार्य सुलभतेने व समर्थपणे पार पडता यावे अशा पात्र आणि विद्वान लोकांची तेथे नेमणूक व्हावी . राष्ट्राच्या वाढत्या आकांक्षांची वेगात पूर्तता करणे हे त्यांचे मुख ध्येय असावे . लोकांचे जिवनमान उंचावण्यात यावे . प्रत्येक हाताला काम व पोटाला अन्न मिळावे . प्राथमिक मुलभूत गरजांपासून कुणी वंचीत राहू नये .
या सर्व बाबी कल्याणकारी राज्याच्या आत्मा आहेत .
मोदी सरकारने याबाबत कोणताही उहापोह न करता एका जुन्या गौरवशाली संस्थेची राजकीय हत्या केली आहे . कोणतीही वैचारिक चर्चा या विषयी देशात घडवली गेली नाही . या विषयी सहा -आठ महिने तज्ञांकडून चर्चा झाली असती -विचारमंथन झाले असते तर अधिक चांगली कल्पना पुढे येऊ शकली असती . लोकशाही मानणार्यांमध्ये हिच पद्धत अस्तित्वात आहे . बहुमताच्या जोरावर " हम करे सो कायदा " म्हणू लागलो तर लोकांच्या अच्छे दिनांपेक्षा सरकारचे बुरे दिन जवळ येत आहे असे म्हणावयाला हरकत नाही . बिहार च्या पोट निवडणुकीचे निकाल त्याची तर नांदी नव्हे ?
धनंजय जुन्नरकर
No comments:
Post a Comment