तेलंगणा - गतिशील विकास की फुटीचे बीज ?

तेलंगणा - गतिशील विकास की फुटीचे बीज  ?

 धनंजय जुन्नरकर 

चौकट 

स्वातंत्र्या नंतर भाषावार प्रांत रचना करताना प्रश्न सुटेल असे वाटले होते . तेव्हाचे आंदोलक आज जिवंत नाही  आज नवीन राज्यांची मागणी करणारे ५०-६० वर्षा नंतर जिवंत नसणार . जुन्या इतिहासावरून शिकण्याची आपली इच्छा दिसत नाही . आपल्या मुला बाळांना मंत्री - मुख्यमंत्री बनवायची आयती सोय होऊ शकेल म्हणून बरेच नेते खूष आहेत . पण परिस्थितीशी झगडून विजय मिळवायच्या ऐवजी नवीन डाव मांडायचा सोपा रस्ता सर्वाना हवा आहे याचा खेद वाटतो . तेलंगणा बरेच काही शिकवणार आहे .एका पक्षाची सत्ता केंद्रात नसल्याने असे निर्णय होत आहेत .  प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्व व वाढत्या मागण्या  देशाला अधोगतीला नेणार हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही . 

बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित तेलंगण राज्य निर्मिती प्रक्रियेला केंद्राने हिरवा कंदिल दर्शविल्यावर तेलंगणात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे तर    एकसंघ आंध्र समर्थकांनी निषेध केला आहे . या निर्णयामुळे देशभरात इतर राज्यातही अशा मागण्यांना जोर आल्या शिवाय राहणार नाही .
आसाम मधून  बोडो लेन्ड , उत्तर प्रदेशातून हरित प्रदेश  व बुंदेल खंड ,राजस्थानातून मरू प्रदेश ,तामिळनाडू मधून कोंगी नाडू आणि कामतापूर ,ओडीसा मधून कोसेल , बिहार - झारखंड मधून पूर्वांचल , कर्नाटक - केरळ मधून तुलुनाडू व महाराष्ट्रातून वेगळा विदर्भ हवा आहे .
या साठी प्रत्येका कडे स्वतःचे मुद्दे आहेत . प्रत्येकाला स्वतःवर अन्याय झाला आहे असे वाटते . या सर्व बाबींमध्ये विकास हा कळीचा मुद्दा आहे . पण विकास हाच एकमेव मुद्दा आहे का ? या प्रश्नाचे उत्तर होकारात्मक नाही . छोट्या राज्यांच्या निर्मितीमुळे विकासाला गती मिळेल की विघटन होईल या बाबींचा उहापोह करणे अतिशय महत्वाचे आहे  

भारत या खंड रुपी राष्ट्राच्या राजकीय भौगोलीक  स्थित्यंतरावर लक्ष केंद्रित केल्यास १) स्वातंत्र्य पूर्व हिंदुस्थान २) संस्थानांच्या विलीनीकरणा नंतरचा भारत  ३) राज्य पुनर्रचने नंतरचा भारत आणि ४)  सध्याचा  भारत असे  चार भाग पडलेले दिसून येतील . भाषिक विविधता असलेल्या व खंडप्राय असलेल्या आपल्या देशात विकासाची गंगा घरोघरी घेऊन जाणे  अशक्य असल्याने प्रांतिक विभाजन करण्यात आले . उच्च विचारांनी प्रेरीत होऊन चांगली कृती केली तरी त्याचा निकाल चांगलाच लागेल याची खात्री  आता आपल्याला  देत येत नाही .
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा त्याचे ए , बी. सी. डी . असे विभाजन करण्यात आले होते . हि पध्दत  फायदेशीर नसल्याने भारत सरकारने १९४८ मध्ये भाषावार प्रांत रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी " दार  समिती " नेमली होती . या देशाचे भाषिक तत्वावर विभाजन व्हावे की होऊ नये ह्या वैचारिक द्वंद्वात  समितीने प्रस्तावाच्या विरोधात मत मांडले . या अहवालाची छाननी करण्या करता पं . नेहरू ,सरदार वल्लभ भाई  पटेल , डॉ . पट्टाभी सितारामाय्या या सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली  "  जी एकीकरणाची प्रक्रिया चालू झाली आहे त्याला खीळ बसेल आणि त्यामुळे प्रशासनात वारंवार अडथळे निर्माण होतील . नवीन प्रांत निर्माण झाल्याने देशात दुहीची व स्वतःचा स्वार्थ साधायची लाट निर्माण होईल , त्या योगे आर्थिक व राजकीय प्रगतीला खीळ बसेल " असे मत या समिती ने नोंदविले होते .

आंध्र प्रदेश हा भाषिक प्रांत निर्माण व्हावा म्हणून गांधीवादी नेते श्री. पोट्टू श्रीरामलू  यांनी त्यावेळी आमरण उपोषण केले होते . त्यात ५८व्या वर्षी त्यांचा मृत्यू झाल्याने परिस्थिती गंभीर बनली . त्यावेळी भारत सरकार ने न्या. वांच्छु यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली . या समितीने आंध्र प्रदेश ची शिफारस केल्याने संसदेने १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी आंध्र प्रदेश राज्या संबंधी कायदा पारित करून आंध्र प्रदेश ची निर्मिती केली .  आज तेलंगणा संबंधात बातमी आल्यावर एक वर्तुळ पुर्ण झाले .
 आंध्र प्रदेश च्या निर्मितिमुळेच इतर प्रदेशातही ही मागणी जोर करू लागली . म्हणून पं  नेहरूंनी २२ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनर्रचना मंडळ नेमले . त्यात तीन सदस्य होते. १) श्री फाजल अली ( अध्यक्ष ) २) सरदार के एम पण्णीकर  ३) पं  हृदयनाथ कुंझरू . यांनी संपूर्ण देशभर फिरून , चर्चा करून , मुलाखती घॆउन शिफारशी सदर केल्या त्या भारत सरकारने स्वीकारल्या . या शिफारशींची अंमलबजावणी म्हणून ' राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ " हा कायदा अस्तित्वात आला . येथूनच " आपण  " या शब्दाचे महत्व कमी झाले व  " आमचे - तुमचे "या शब्दांना महत्व प्राप्त होऊ लागले . 

आंध्र प्रदेश मध्ये एकाच भाषेची दोन राज्ये निर्माण झाल्याने आता या पुढे निर्माण होणारे प्रश्न फार वेगळे व गंभीर असणार आहेत याची आपल्याला नोंद घ्यावीच लागेल प्रचंड मोठा भौगोलीक विस्तार आणि नैसर्गिक धन संपदेचे असमतोल वाटप हा मुद्दा राज्य  विभाजनाचा असल्यास त्यावर चर्चा होऊ शकते . परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव . चुकीचे नियोजन , नोकरशाहीचे अमानवी दृष्टीकोन , भ्रष्टाचार या बाबींमुळे आज नवीन राज्य आपण मागू शकतो,पण  नव्या राज्य निर्मिती नंतर हे मुद्दे आपोआप संपतील याची खात्री कोण देऊ शकतो ? सध्या हा मोठा प्रश्न आहे . उत्तराखंड नवे राज्य बनवून घेतले . निसर्गाने एक तडाखा दिला तर राज्य होत्याचे नव्हते झाले . ही तर आत्ता घडलेली ताजी घटना आहे . पुन्हा नव्या राज्याला खर्चा साठी केंद्रा कडे हात पसरावे लागणार . केंद्र सरकार कडे स्वतःचे पैसे कमाविण्याचे वेगळे उद्योग धंदे नाहीत . इतर राज्यांनी दिलेल्या कराच्या  पैशातून गरीब राज्यांना मदत दिली जाते . उद्या श्रीमंत राज्यांनी जर गरीब राज्यांचा बोजा आम्ही का उचलावा असा सवाल केला व त्या साठी पुढे मागे मोठे जन आंदोलन उभारले गेले तर होणाऱ्या परिस्थितीला कोण जबाबदार असणार आहे हा अंगावर शहारे आणणारा प्रश्न आहे .

शासकीय योजनांची निट अंमलबजावणी न झाल्याने ,असमतोल विकास झाल्याने राज्याचा काही भाग मागास राहत असल्यास संघर्षाचे वातावरण तयार होते . या बाबींमुळे राज्याच्या श्रेष्ठ जनांकडून  ' स्वायतत्तेची  " मागणी जोर करू लागते . राज्याचा विकास स्वायतत्ते शिवाय अशक्य असल्याची विधाने माध्यमांतून येत आहेत. स्वायतत्तेचे देखील दोन प्रकार आहेत . १) राजकीय स्वायतत्ता २) घटनेतील सत्ता वाटप व राज्यपालांचे अधिकार . राज्य सूचीतील व संयुक्त सूचीतील विषय वाढवावेत . राज्यपाल पदाविषयी निश्चित धोरण ठरवावे अशा मागण्या राजकीय स्वायतत्तेत केल्या गेल्या .  राज्याच्या विकासासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले गेले .  राजीव गांधींनी पंचायत राज  संकल्पना राबवून
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संपूर्ण स्वायतत्ता दिली होती . जगातील कोणत्याही देशात अशी स्वायतत्ता नाही तरिही भ्रष्टाचार व राजकीय हेवेदावे यामुळे राज्यांचा विकास होत नसेल तर विभाजन हे त्याचे उत्तर होऊ शकेल काय ? राज्यांमध्ये प्रादेशिक असमतोल असल्याने विकासास बाधा येते हे मान्य केले तरी त्याचे विभाजन केल्यास जादूची कांडी फिरून गतिशील विकास होईल हे तत्व मान्य करता येणार नाही .
दीर्घकाल आणि सातत्याने  राष्ट्राच्या व राज्याच्या एकूण वास्तव उत्पादनात वाढ म्हणजे खरं तर विकास . राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एकुण उत्पादनात  व दर डोई उत्पादनात वाढ होणे जरुरीचे आहे . या सर्व प्रक्रियेत ज्ञान , विज्ञान , तंत्रज्ञान , संशोधन , सामाजिक व धार्मिक संस्था ,राज्य पद्धती इत्यादी आर्थिकेतर  घटकांनाही महत्वाचे स्थान आहे . यात होणाऱ्या बदलांवर राज्याचा विकास अवलंबून आहे .
राज्याचा विकास व्हावा म्हणून  घटनेने विशेष तरतुदी केल्या आहेत . १) राज्याच्या अविकसित भागासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करणे व त्याचे अहवाल विधान मंडळासमोर मांडणे बंधनकारक . २) संपूर्ण राज्याचा विकास लक्षात घेऊन  योग्य व न्याय आर्थिक व्यवस्था निर्माण करणे . ३) संपूर्ण राज्याचा विकास लक्षात घेऊन सर्व भागात व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणाची सोय करणे व सरकारी क्षेत्रातील नोकर्यांबाबत  सर्वांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल अशी पर्याप्त न्याय व्यवस्था करणे . अशा प्रकारच्या सर्व महत्वाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून छोटी राज्ये निर्माण करणेचूकीचे ठरेल .
छोट्या राज्यांच्या निर्मितीमुळे विकास बाजूला पडून निरनिराळ्या समस्यांचे निराकरण  करण्यातच वेळ जाईल . प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र  मंडळ , मंत्री , राज्यपाल . सचिव , त्यांच्या गाड्या , बंगले , नवीन शासकीय कर्मचारी भरती यावर अधिक खर्च होईल . तामिळनाडू - कर्नाटक कावेरी पाणीवाटप तंटा , महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा वाद ,काश्मीर प्रश्न , हे अजून आपण सोडवू शकलेलो नाही . त्यामुळे नवीन राज्यांच्या निर्मितीमुळे होणारे प्रश्न कधी सोडविणार ? 

स्वातंत्र्या नंतर भाषावार प्रांत रचना करताना प्रश्न सुटेल असे वाटले होते . तेव्हाचे आंदोलक आज जिवंत नाही  आज नवीन राज्यांची मागणी करणारे ५०-६० वर्षा नंतर जिवंत नसणार . जुन्या इतिहासावरून शिकण्याची आपली इच्छा दिसत नाही . आपल्या मुला बाळांना मंत्री - मुख्यमंत्री बनवायची आयती सोय होऊ शकेल म्हणून बरेच नेते खूष आहेत . पण परिस्थितीशी झगडून विजय मिळवायच्या ऐवजी नवीन डाव मांडायचा सोपा रस्ता सर्वाना हवा आहे याचा खेद वाटतो . तेलंगणा बरेच काही शिकवणार आहे .एका पक्षाची सत्ता केंद्रात नसल्याने असे निर्णय होत आहेत .  प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्व व वाढत्या मागण्या  देशाला अधोगतीला नेणार हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही .